गत जुनमा आयोजित चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त सम्मेलनपश्चात्व विश्व एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। विश्वका सरकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र नागरिक समाजका संगठनहरूले वर्तमान ऋण र विकास संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकारेका छन् र आगामी सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाअघि ठोस कदम चाल्न तयार देखिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको ऋण सम्बन्धी विज्ञ समूहको प्रतिवेदन लगायत हामीले तयार गरेको ‘हेल्दी डेब्ट अन अ हेल्दी प्लानेट’ लगायत अन्य धेरै वैज्ञानिक प्रतिवेदनले यी संकटहरूको गम्भीरता, तात्कालिकता र तिनका विनाशकारी प्रभावको प्रमाणिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

सन् २०२४ मा विकासशील देशहरूले विकासको लागि नयाँ ऋण सुनिश्चित गर्नुको साटो बाह्य ऋणदातालाई २५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छन्। यसको अर्थ विश्वका ३.४ अर्ब मानिस – अथवा लगभग ४० प्रतिशत जनसंख्या– यस्ता देशहरूमा बस्छन्, जहाँ स्वास्थ्य वा शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा अधिक रकम ती राष्ट्रले ऋणको ब्याज तिर्न प्रयोग गर्छन्।

वैदेशिक सहयोग प्रवाह घट्दै गएको, जलवायु परिवर्तन र प्रकृति क्षति बढ्दै गएको र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको वर्तमन अवस्थामा आगामी दिनमा ऋण असुरक्षा अझ बढ्न देखिन्छ र यसले सर्वसाधारणको जीवन, पृथ्वी र विश्व स्थायित्वलाई गम्भीर खतरा पुर्‍याउने निश्चित छ।

समस्याको गम्भीरता र तत्कालीनता मात्र होइन, यसको कारणप्रति पनि सबैको सहमति देखिन्छ। विश्व वित्तीय प्रणाली मानिस र पृथ्वीका आवश्यकतालाई हेरेर डिजाइन गरिएको थिएन। ऐतिहासिक असमानता र कमजोर बार्गेनिङ शक्तिका कारण विकासशील देशहरूनिरन्तर उच्च ऋण लागत र असमान नियामक दबाब भोगिरहेका छन्।

पारदर्शिता, जवाफदेहीपन र रणनीतिक लगानी योजनाको अभावमा ऋण लिने र तिर्ने विषयसँग सम्बद्ध नीतिले उत्पादनशील र दिगो लगानीलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। पुँजी प्रवाहको प्रवृत्तिपनि अत्यन्त अस्थिर छ– अनुकूल र उपयुक्त समयमा वित्त यी देशतर्फ बग्छ तर कुनै आघात आयो भने यो तीव्र रूपमा बाहिरिन्छ। यसैबीच हाम्रा ऋण पुनर्संरचना गर्ने कानुन र नीतिहरूले समाधानभन्दा ढिलाइलाई झन् धेरै प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्।

पछिल्ला वर्षमा स्थिति झन् बिग्रिएको छ। कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्यका लागि धनी मुलुकहरू आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न ठूलो खर्च गर्न सक्षम भए तर विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जालको अभावले विकासशील मुलुकले त्यस्तो गर्न सकेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको विशेष व्यवस्था ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ ले यी राष्ट्रलाई  केही मदत गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन।

त्यस्तै जी–२० समूहले अगाडि बढाएको ‘कमन फ्रेमवर्क’ लगायत ऋण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशाका गरिएका अन्य प्रयासहरू निकै कमजोर सावित भएका छन्। पुनर्संरचना अझै पनि ढिलो र अपारदर्शी छ।

ऋणी देश र ऋणदाता बीचको शक्ति असमानताले यसको प्रतिफल निर्धारण गर्ने गर्छ। अहिले यो पुनर्संरचनामा परम्परागत पेरिस क्लव मात्र ऋणदाता नभई चीन जस्ता नयाँ द्विपक्षीय ऋणदाता र अन्य निजी ऋणदाता पनि सहभागी भएकाले यो प्रक्रिया झन् जटिल भएको छ। राहत उपलव्ध भएतापनि, त्यो प्रायः ढिलो आउँछ र पर्याप्त हुँदैन।

यो संकट यति जटिल छ कि यसको सजिलो वा एक मात्र चामत्कारिक समाधान छैन तर त्यसले हामीलाई निराश बनाउँदैन, किनकि हामीसँग अझै पनि अनेकौं प्रभावकारी, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरू उपलब्ध छन्।

समस्याको जरालाई सम्बोधन गर्न हामीले विश्व बैंक र आइएमएफको ऋण–दिगोपना मूल्यांकन गर्ने तरिकामा सुधार गर्नुपर्छ। वर्तमान दृष्टिकोण समावेशी छैन, यसले जलवायु र प्रकृति सम्बन्धी जोखिमलाई पूर्ण रूपमा गणना गर्न सकेको छैन र रकम कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई त्यति ध्यान दिँदैन।

यी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने विषय प्रविधिक जस्तो लागे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव ठूलो हुनेछ। वर्षौंदेखि अबलम्बन गरिएको त्रुटीपूर्ण ढाँचाले मानवपुँजी सुधार, पूर्वाधार लगानी र जलवायु लचकता मजबुत पार्न आवश्यक उत्पादनशील ऋणलाई रोक्दै आएको छ।

यत्तिनैबेला, नयाँ संरचना र संस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छ, ऋणग्राही क्लब (वरोअर्स क्लव) को स्थापना यसको एक उदाहरण हो। ऋणदाताहरू दशकौंदेखि एक आपसमा समन्वय गर्दै आएका छन् भने ऋणग्राहीहरूले पनि त्यस्तै गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यस्तो समन्वयले सामूहिक बार्गेनिङ शक्ति बढाउनेछ र उनीहरूको हितलाई सुनिश्चित गर्नेछ। यसले दक्षिण–दक्षिण सिकाइदेखि प्राविधिक सहयोग र उन्नत ऋण व्यवस्थापनसम्मको लागि साझा मञ्च उपलब्ध गराउन सक्छ।

यसअघि गरिएका प्रयासहरूमा ऋणग्राहीहरूको समन्वय कमजोर देखिएको थियो तर अहिले नयाँ गति आएको छ। अब साझा रणनीतिक लक्ष्य, शासन संरचना र पर्याप्त वित्तीय आधार तयार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।

पुनर्संरचना प्रक्रियालाई सुधार गर्न ऋणदाता र ऋणग्राही दुवैलाई फरक दृष्टिले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। एउटा विकल्प भनेको ऋणको असह्य भार बोकेको राष्ट्रलाई देशका लागि ‘अस्थायी भुक्तानी स्थगन’ सुनिश्चित गर्नु हो। आइएमएफले पनि आफ्नै नीतिलाई प्रयोग गरेर नयाँ वित्तपोषण रणनीति बनाउन सक्छ, यसो नगरिँदा पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन सक्छ।

कुनै विनाशकारी आँधी आएको अवस्थामा सम्बद्ध राष्ट्रसँग उपलब्ध सीमित स्रोत दूरदराजमा रहेको ऋणदातालाई ऋण तिर्न होइन, तत्कालीन राहत खोजिरहेका मानिसतर्फ जानुपर्छ।  

त्यसो त पुनर्संरचनालाई नियमन गर्ने कानुनलाई पनि सुधार्नुपर्छ जसले असहयोगी ऋणदातालाई निरुत्साहित गर्न सकोस्। उदाहरणका लागि न्युयोर्क राज्यमा सन् १९८१ देखि कायम रहेको नौ प्रतिशत ‘प्रतिपूरक’ ब्याजदरलाई परिवर्तन गर्ने र पुनप्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयलाई लिन सकिन्छ। प्रष्ट छ, ऋणदाताहरूकिन वार्ता टेबलमा छिट्टै आउँदैनन् भन्ने विषय बुझ्न त्यति कठिन छैन।

समग्रमा ऋण–स्थायित्व विश्लेषण सुधार, ऋणग्राही क्लब स्थापना र पुनर्संरचना प्रक्रियाको गति तथा गहिराइमा सुधार जस्ता विषयमा विचारभन्दा पनि प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसले समाधानको बाटो खोल्न सक्छ। सन् २००० मा शक्तिशाली विश्वव्यापी गठबन्धनले न्यून–आय भएका मुलुकलाई उल्लेखनीय राहत दिलाएको थियो तर अहिलेको वास्तविकताले अझै व्यापक र गहिरो सुधारको माग गरेको छ, ऋण समस्याले गरिब देश मात्र होइन, धेरै मध्यमआय मुलुकलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।

त्यसैले तत्काल संकट समाधान गर्ने, भविष्यमा संकट रोक्ने र आर्थिक वृद्धि बढाउने, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा नवीन उपायहरू आवश्यक छन्। आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र महासभा यी व्यावहारिक समाधानलाई अगाडि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

लेखकमार्टिन गुस्मान, अर्जेन्टिनाका पूर्व अर्थ मन्त्री, कोलम्बिया विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय र सार्वजनिक मामिला स्कुलका प्राध्यापक हुन्।

मोहिल्दिन, २०३० सम्मको विकास एजेन्डाको वित्तीय मामिला विषयका संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत हुन्।  

सोंग्वे, ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटको ग्लोबल इकनमी एन्ड डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा गैरआवासीय वरिष्ठ सदस्य, जलवायु वित्त सम्बन्धी स्वतन्त्र उच्च–स्तरीय विशेषज्ञ समूहकी सह–अध्यक्ष हुन्।