भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अमेरिकी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व व्यवस्थाका लागि एक निर्णायक मोड हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पहिलो घटना भने होइन। शीतयुद्धका बेला यस्ता कदमहरू असामान्य थिएनन्। त्यो युगको अन्त्यतिरै सन् १९८९ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले पनामाका शासक म्यानुअल नोरिएगालाई सत्ताच्युत गर्‍यो, जसलाई लागुऔषध तस्करीको अभियोग पनि लागेको थियो।

तर यी अघिल्ला सबै घटना र मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएको अहिलेको घटनाबिच एउटा निर्णायक फरक छ। विगतमा अमेरिका कदमहरू चाहे ती जति नै निष्ठुर र शुद्ध ‘रियलपोलिटिक्स’बाट प्रेरित किन नहुन्, कुनै न कुनै वैधताको आवरणसहित आउँथे। शीतयुद्धका बेला अमेरिकी लोकतन्त्र र संस्थाहरू, चाहे ती अपूर्ण भए पनि सोभियत दमनभन्दा राम्रो मानिन्थे। डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा अघिसम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले लोकतन्त्रको रक्षा र नियममा आधारित व्यवस्थाको समर्थन गरिरहेको दाबी विश्वसनीय रूपमा गर्न सक्थे र विदेशमा हस्तक्षेप गर्न कार्यपालिकालाई रोक्ने वा स्वीकृति दिने संस्थागत संयन्त्रहरू अमेरिकाभित्रै क्रियाशील थिए।

त्यो वैधताको आवरण सधैं पातलो थियो। कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सन् १९६० मा पात्रिस लुमुम्बालाई सत्ताच्युत गर्नु, इरानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघविरुद्ध सन् १९५३ को कू वा निकारागुवामा सोमोजा शासनदेखि चिलीमा जनरल अगस्टो पिनोचेको सैन्य सरकारसम्मका क्रूर तानाशाहीहरूलाई समर्थन, यी सबै अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा भन्ने कुरा धेरै हदसम्म बहाना मात्रै थियो।

तर त्यस्ता घटनाहरूमा पनि सिआइएका गैरकानुनी गतिविधिहरू अन्तत: अमेरिकी सिनेटद्वारा अनुसन्धान गरिए, जस्तै सन् १९७५ का चर्च कमिटी सुनुवाइहरू। आजको तुलनामा अमेरिकी संस्थाहरू र राजनीतिक मान्यताहरू निकै बलिया भएकाले संसदीय निगरानी रोक्न वा निष्प्रभावी बनाउन सकिँदैनथ्यो। कम्तीमा केही समयका लागि भए पनि सिआइएलाई नियन्त्रणमा राखियो।

मादुरोलाई बलपूर्वक निकालेर लग्नु नयाँ कुरा हो किनभने यो एकातिर अमेरिकी संस्थाहरू कमजोर र कम लोकतान्त्रिक बन्दै गएका कारण भएको हो भने अर्कातिर वैधताको त्यो आवरण पूर्णत: हटाइएको कारण पनि हो। अब बाँकी रहेको केवल सङ्कुचित, स्वार्थी हित मात्र हो। निश्चय नै मादुरो एक क्रूर तानाशाह थिए, जसले भेनेजुएलाका जनतालाई दमन गरे, अर्थतन्त्र ध्वस्त पारे, चुनाव धाँधली गरे र राजनीतिक विपक्षीहरूलाई जेल हाल्ने तथा मार्ने काम गरे। ह्युमन राइट्स वाच (जो अमेरिकी सरकारको मुखपत्र होइन) र संयुक्त राष्ट्रसंघ दुवैले मादुरोको स्वीकृतिमा भएका ठुलो संख्याका गैरन्यायिक हत्याहरूको दस्तावेजीकरण गरेका छन्। ८० लाख मानिसहरू आतंक र आर्थिक अक्षमताबाट बच्न भेनेजुएला छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन्।

तैपनि मादुरो लागुऔषध तस्करीको समर्थक थिए भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण ट्रम्प प्रशासनसँग वास्तवमै केकति छन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। ट्रम्पले भेनेजुएलाको तेल र अमेरिकी कम्पनीहरूले कमाउने भनिएको पैसाबारे बारम्बार गर्ने कुराकानीले यो साधारण भेनेजुएलावासीको हित वा लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने विषय थिएन भन्ने सन्देश सबैलाई दिन्छ। यो खुलमखुला अमेरिकी राज्य र अमेरिकी कर्पोरेट हित अघि बढाउने प्रयास थियो। विगतका चुनावमा सबैभन्दा धेरै जनसमर्थन पाएका विपक्षी नेताहरूलाई होइन, मादुरोकै उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई अस्थायी रूपमा समर्थन गर्नुले पनि यही व्याख्यालाई बल दिन्छ।

नि:सन्देह शीतयुद्धका बेला कम्युनिज्मविरुद्ध लडाइँ पनि अमेरिकी हितसँगै जोडिएको थियो, जसरी कगो (मोबुटु सेसे सेको) र चिली (पिनोचेको सैन्य शासन) जस्ता ग्राहक–शासनहरू पालनपोषण पनि थियो। तर जब कुनै देशका जनताको जीवन सुधार्ने तर्क पूर्ण रूपमा त्यागिन्छ र केवल आर्थिक स्वार्थ मात्र बाँकी रहन्छ, तब समीकरण नै बदलिन्छ।

यति मात्र होइन, यो सबै त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब अमेरिका आफैं लोकतान्त्रिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। ट्रम्पले संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाइरहँदा उनी र उनका सहयोगीहरूका गैरकानुनी कामका लागि जवाफदेही ठहरिने कल्पना झन् कठिन बनेको छ। तर जब कुनै देशले आफ्नो इच्छाअनुसार अन्य देशका नेताहरूलाई एकतर्फी रूपमा हटाउन सक्छ, तब त्यसलाई बाँध्ने एक मात्र सिमाना उसैले आफैंमाथि लगाउने संयम हो।

त्यसैले नियममा आधारित व्यवस्थाको कुरा यतिमै समाप्त हुन्छ। यस अवधारणामा निहित विषय थियो कि नियमहरू अमेरिकाले तय गर्नेछ र मुख्य रूपमा लागु पनि गर्नेछ–विश्वको स्वाभाविक अधिपति (हेजेमोन) का रूपमा। तर आज अमेरिका त्यस्तो अधिपति रहेन। पछिल्ला दशकहरूमा, विशेष गरी ट्रम्प उदाएपछि यसको ‘सफ्ट पावर’ उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ र चीन एक विश्वसनीय आर्थिक, सैन्य तथा प्राविधिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको छ। त्यसैले नियम–आधारित व्यवस्थाको कुनै पनि दृष्टिकोणलाई अब नयाँ दृष्टिकोणले टेवा दिनुपर्छ।

दार्शनिक माइकल वाल्जरले एउटा सम्भावना सुझाएका छन्। उनले ४५ वर्षअघि नै भनेका थिए कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्येक राज्यका शासकहरू वैध छन् भन्ने मान्यताबाट सुरु गर्नुपर्छ। कुनै जनता आफ्नै इतिहास र संस्कृतिबाट उदाएको सरकारलाई सहँदै आएका छन् भने समुदाय र सरकारबिच कुनै न कुनै मिलान अवश्य छ भन्ने बाहिरबाट अनुमान गरिनुपर्छ।

नि:सन्देह कतिपय अवस्थामा यो मान्यता टिक्न सक्दैन। तर मुख्य कुरा के हो भने यो प्रारम्भिक मान्यतालाई खारेज गर्न उच्च मापदण्ड चाहिन्छ। साथै, कुनै सरकारको वैधता गुमेको निष्कर्ष बहुपक्षीय प्रक्रियाबाट, सम्भव भएसम्म स्पष्ट रूपमा परिभाषित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचनामार्फत निकालिनुपर्छ। यो निर्णय कुनै एक देशले एकतर्फी रूपमा गर्नुहुँदैन। र त्यो निर्णयबाट पछ्याइने कदमहरूबाट निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा सुरक्षा परिषद् यस कामका लागि सक्षम छन् कि छैनन्, त्यो खुला प्रश्न हो। छैनन् भने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आवश्यक पर्छ। जे भए पनि ट्रम्पपूर्वको सन्तुलन टिकाउ थिएन, किनकि त्यसले अमेरिकालाई अन्य सरकारहरूको वैधता एकतर्फी रूपमा मूल्यांकन गरेर उनीहरूमाथि कारबाही गर्न अनुमति दिन्थ्यो। ट्रम्पले यो वास्तविकतालाई चरम सीमासम्म पुर्‍याउँदै मुखुन्डो खोलेका छन्। ‘यदि र जब’ हामी ट्रम्पपश्चात्को संसारमा पुग्छौं, यी पाठहरू सम्झनु र सुदृढ दार्शनिक आधार तथा न्यायपूर्ण संस्थाहरूमा आधारित विश्व व्यवस्था निर्माणतर्फ प्रयास गर्नु आवश्यक छ। 
–एसमोग्लु अर्थशास्त्रका नोवल पुरस्कार विजेता हुन्। 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)