वैश्विक एआई प्रणालीको नयाँ सञ्जाल स्थापना गर्न भर्खरै चीनको सांघाईमा एक भेला सम्पन्न भयो। यस भेलाले चीनको नेतृत्वमा वैश्विक एआई सहयोग संगठन गठन गर्‍यो, जसमा भारतबाहेक चीन, ब्राजिल, मलेसिया, पाकिस्तानसहित ग्लोबल साउथका तीस देश सदस्य छन्। यसलाई अमेरिकी नेतृत्वको ‘पाक्स सिलिका’को विकल्पका रूपमा हेरिँदै आएको छ भने कतिपयले यसलाई चीनको ‘डिजिटल सिल्क रोड’ पनि भनेका छन्। जेहोस्, चीन अब डिजिटल संसारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुँदै छ, जसका कारण अमेरिका सशंकित भइरहेको छ।

केहीअघि डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणका प्रमुख अजेन्डा थिए– इलेक्ट्रोनिक्स, एआई र चिनियाँ दुर्लभ खनिजको आपूर्ति सरलीकरण। उनकै विदेशमन्त्री मार्को रुवियोले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका टाइटानियम, ग्रेफाइट र जिरकोनजस्ता खनिजसम्बन्धी सम्झौता पनि गरे। तथापि, वैश्विक हिसाबले दुर्लभ खनिजमा भारतको हिस्सा ७ प्रतिशत देखिन्छ, जुन मध्यम स्तरको सञ्चिति हो। अमेरिकाले अस्ट्रेलिया, युक्रेन र अन्य देशसँग पनि यस्तै खनिजसम्बन्धी सहमति गरेको छ। अर्थात् आज अमेरिका दुर्लभ खनिजको खोजीमा तीव्र रूपमा लागेको छ।

संसारको महाशक्ति अमेरिका दुर्लभ खनिजको पछि किन लागिरहेको छ? के अमेरिकामा यी खनिज छैनन्? अमेरिका बहुमूल्य तथा दुर्लभ खनिजको सञ्चितिमा चीन, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया र रुसभन्दा धेरै पछाडि छ।

आज वैश्विक अर्थ–राजनीतिमा दुर्लभ खनिज भण्डारणको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ किनकि आधुनिक अर्थतन्त्रका प्रमुख चालक तत्व नै हाइटेक प्रविधि, क्वान्टम कम्प्युटर, डिजिटल अर्थतन्त्र र एआईयुक्त सैन्यशक्ति हुन्। त्यसैले अब आर्थिक तथा सामरिक क्षमता प्रवर्धनमा यी दुर्लभ खनिजको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएको छ, जुन अमेरिकी प्रभुत्ववादको साख जोगाउन पनि अनिवार्य मानिएको छ।

वास्तवमा यस्ता दुर्लभ खनिजको सञ्चिति, उत्खनन, प्रशोधन र बजार आपूर्ति शृंखलामा अहिले चिनियाँहरू निकै अगाडि बढिसकेकाले अमेरिका चिन्तित भएको हो। त्यसैले यस्ता खनिज प्राप्तिमा अमेरिका मात्र होइन, जापान, बेलायत, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिशाली देशहरूमा पनि उत्तिकै चासो बढेको छ। साथै मेटा, गुगल, एनभिडिया, च्याटजिपिटी र अमेजनजस्ता भीमकाय डाटा कम्पनीहरू पनि कतै चिनियाँ बजारसामु घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने परिदृश्य देखिएको छ।

संसारको महाशक्ति अमेरिका दुर्लभ खनिजको पछि किन लागिरहेको छ? के अमेरिकामा यी खनिज छैनन्? अमेरिका बहुमूल्य तथा दुर्लभ खनिजको सञ्चितिमा चीन, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया र रुसभन्दा धेरै पछाडि छ।

जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (२०११) ले पृथ्वीको सतहभित्र पाइने तर विशेष भौतिक प्रकृति, सीमित भौगोलिक क्षेत्र र जटिल रासायनिक संरचनामा रहेका १७ वटा धातुलाई दुर्लभ खनिज भनेको छ। जसमा आवर्त सारणीको लेन्थेनाइड समूहका १५ वटा हल्का धातु (लेन्थानम–५७ देखि लुटेटियम–७१) र अन्य दुई वटा गह्रौं धातु (यिट्रियम–३९ र स्क्यान्डियम–२१) पर्छन्। यी दुर्लभ खनिजहरूको वैश्विक सञ्चिति करिब ११० मिलियन मेट्रिक टन रहेको छ। यसमध्ये चीनसँग मात्र ४४ मिलियन मेट्रिक टन छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलसँग २१ मिलियन मेट्रिक टन छ। प्रशोधन क्षमताको अभावका कारण उसले यसको १ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी भारतसँग ६.९ मिलियन मेट्रिक टन, अस्ट्रेलियासँग ५.७ मिलियन मेट्रिक टन र अमेरिकासँग दुई मिलियन मेट्रिक टन सञ्चिति रहेको देखिन्छ। अफ्रिकी देशहरूसँग पनि दुर्लभ खनिज प्रशस्त मात्रामा छन्। यसरी हेर्दा यी खनिज स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका प्रमुख उत्प्रेरक भएकाले पनि आर्थिक रूपमा अत्यन्त मूल्यवान् मानिन्छन्। यसमा तामा, निकेल, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, म्याग्निज, युरेनियम र थोरियमजस्ता खनिज पर्छन्। आज करिब ६० वटा दुर्लभ खनिज अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका छन्, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि, विद्युतीय सवारीका ब्याट्री तथा सेमिकन्डक्टर चिप निर्माणमा उपयोगी छन्। त्यसैले यिनको भूराजनीतिकसँगै भूआर्थिक महत्व पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ।

यिनै धातुको एआई, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा सैन्य प्रयोजनमा सबैभन्दा बढी खपत अमेरिकाले गर्छ। विडम्बना, अमेरिकालाई यी दुर्लभ खनिजको उत्पादन र आपूर्तिमा भने चीनमाथि निर्भर रहनुपरेको छ। चीनले आठ वटा दुर्लभ खनिजको उत्पादन, प्रशोधन तथा आपूर्ति शृंखलामा वैश्विक एकाधिकार कायम गरेकाले आज अमेरिका झस्किएको हो। अमेरिकी सैन्य–रक्षा उपकरण र एआईका लागि यो गम्भीर चुनौती बनेको छ। त्यसैले अमेरिका जसरी पनि यी खनिजमा चीनको एकाधिकार तोड्न चाहन्छ र भारतजस्ता देशको साथ खोजिरहेको छ। यस्तै अवस्था जापान, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको पनि रहेको छ।

दुर्लभ खनिज : एआई र हरित ऊर्जामा प्रयोग

यतिबेला विश्व बजारमा दुर्लभ खनिज धातुहरू कम्प्युटर, सेमिकन्डक्टर चिप्स, मोबाइल, टिभी र एआईमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। खासगरी जीवाश्म (फोसिल) ऊर्जाको अन्त्य गर्न, स्वच्छ ऊर्जा दक्षता बढाउन, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र हरित ऊर्जा रूपान्तरणमार्फत जलवायु समस्या (जिरो कार्बन) समाधान गर्न पनि यी धातुहरू प्रभावकारी मानिएका छन्। साथै मोटरकार, चिकित्सा प्रविधि तथा सैन्य प्रयोजनमा पनि यिनको उत्तिकै महत्व छ।

खासगरी यिनको सघन प्रयोग निम्न चार क्षेत्रमा भएको छ– स्थायी चुम्बक, रिचार्जेबल ब्याट्री, टर्बाइन र डाइनामो निर्माणमा, आम उपभोगका विद्युतीय वस्तु निर्माणमा, चिकित्सा प्रविधिमा र एआई, रक्षा, सैन्य तथा अन्तरिक्ष प्रयोजनमा।  

भूराजनीतिक खेल : आपूर्ति शृंखलामा कब्जा

जब चीनले भित्री मंगोलियामा दुर्लभ धातुहरूको विशाल भण्डार फेला पार्‍यो, तब उसले यिनको प्रशोधन संयन्त्र पनि विस्तार गर्‍यो। यतिखेर १७ वटामध्ये १२ वटा दुर्लभ खनिजको उल्लेखनीय सञ्चिति चीनसँग रहेको छ। खासगरी यी दुर्लभ खनिजहरू स्वतन्त्र रूपमा भन्दा मिश्रित धातुका रूपमा पाइने भएकाले यिनको प्रशोधन लागत अत्यन्त महँगो हुन्छ। अझ यी धातुहरू रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जक भएकाले तिनको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक पर्छ। यस्तो उच्च–सुरक्षित प्रशोधन संयन्त्र, प्रयोगशाला तथा मेसिनरी चीनसँग मात्रै उपलब्ध छ।

यसैले अफ्रिकी देशहरूले यस्तो लागत वहन गर्न नसकेर कच्चा खानी चीनलाई बिक्री गर्छन्। यही कारणले चीनले कच्चा तथा प्रशोधित दुर्लभ खनिजको आपूर्ति शृंखलामा एकाधिकार कायम गर्न सकेको हो।

हाल चीनले प्रशोधित दुर्लभ खनिजको ९० प्रतिशत र कच्चा खनिजको ६० प्रतिशत विश्व बजारमा नियन्त्रण कायम गरेकाले अमेरिका, जापान तथा युरोपेली देशहरू यस भूराजनीतिक खेलको फन्दामा परेका हुन्। खासगरी चीनको आणविक क्षमता, अन्तरिक्ष कार्यक्रम, सैन्य शक्ति तथा एआईमा भएको अग्रता यिनै दुर्लभ खनिजमाथिको एकाधिकारका कारण सम्भव भएको हो। अमेरिकाले यिनमा उच्च कर तथा कडा प्रतिबन्ध लगाए पनि चीन टसमस भएन र यी पदार्थको बिक्री रोकेरै राख्यो। फलत: अमेरिकाको रक्षा क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको हो। ट्रम्प यही भूराजनीतिक गाँठो फुकाउन चाहन्थे तर सफल हुन सकेनन्।

ओइसिडी (२०२३) को एक अध्ययनले के देखाएको छ भने हालसम्म चीनले यी खनिजको दुई लाख ४० हजार किलोटन प्रशोधित रणनीतिक भण्डार तयार गरेको छ, जबकि अमेरिकासँग ५० हजार किलोटन मात्र सञ्चिति रहेको छ। भारत र रुससँग क्रमश: दुई हजार ६ सय किलोटन सञ्चिति छ। यसरी हेर्दा यी धातुमा चीनको बजार नियन्त्रण स्पष्ट देखिन्छ, जुन उसको शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली, उच्च प्रविधि तथा एआई विकासको बलियो आधार हो।

नेपालका दुर्लभ खनिज : समृद्धि ल्याउने आधार

यतिखेर नेपालको दुर्लभ खनिजको आर्थिक सम्भाव्यता, प्रयोग तथा उद्यमशीलताबारे पनि बजारमा चर्चा हुन थालेको छ। एमसिसी अनुमोदनताका मुस्ताङको युरेनियमबारे छलफल चलेको थियो। चीन–अमेरिका व्यापार युद्धले फेरि यस्तै विषयलाई चर्चामा ल्याइरहेको छ। इरान युद्धले पेट्रोलियम तथा तेलको विकल्प हरित ऊर्जामा खोज्नुपर्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ। उसो भए नेपालमा के–कस्तो मात्रामा यस्ता धातुहरू छन्, जसले देशको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्? यसबारे संक्षिप्त छलफल गरौं।

नेपालका सरकारी अभिलेख, खानी विभागका तथ्यांक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रकाशनले नेपालमा पनि केही न केही यस्ता धातु रहेको देखाउँछन्। खासगरी इन्टरनेसनल जर्नल अफ एप्लाइड साइन्स एन्ड बायोटेक्नोलोजी मा प्रकाशित राजेन्द्रबहादुर जिसी (२०१३) को आलेखले यस सम्बन्धमा केही थप तथ्यहरू उजागर गरेको छ। यद्यपि, यस विषयमा अझ विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ।

उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा ८५ प्रकारका बहुमूल्य खनिज रहेका छन्, जसमध्ये केही क्रिटिकल मिनरल (अक्साइड ओर) का रूपमा रहेका छन्। फलामखानी त फूलचोकी, ठोसे र धौबादीमा सम्भावित रहेको छ। युरेनियम र थोरियम मुस्ताङ, बारा तथा मकवानपुरमा पाइन्छन्। हाल विश्व बजारमा ऊर्जा दक्षताका लागि बढी माग भइरहेका तामा, निकेल, लिथियम तथा कोबाल्ट नेपालमा पनि उपलब्ध छन्। तामा पाइने स्थानहरूमा मकवानपुर (कपिलाटार), दार्चुला (खण्डेश्वरी) तथा तनहुँ (भूतखोला) उल्लेखनीय छन्।

भूतखोलामा करिब २.६ मिलियन टन कच्चा तामा रहेको र त्यसको आर्थिक रूपमा उत्खनन सम्भाव्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। निकेल पाइने स्थानहरूमा डडेलधुरा (बाउनगाउँ), सिन्धुली (खोस्रेखानी) तथा बझाङ (बौलीगाड) पर्छन्। लिथियम खानी संखुवासभाको हेकुलेपखुवामा रहेको छ। कोबाल्ट तथा ग्रेफाइट गुल्मीको नेटादर्लिङ र अर्घाखाँचीको समरभमर क्षेत्रमा पाइन्छन्। जिंक तथा सिसा गणेश हिमाल क्षेत्रमा करिब दुई मिलियन टन रहेको देखिन्छ।

दुर्लभ खनिजअन्तर्गत टेन्टालम, निओबियम, मोलिब्डेनम, टङ्स्टेन तथा टाइटानियम ठोसे क्षेत्रमा पाइन्छन्। साथै हिमालतर्फ तिब्बतसँग जोडिएका क्षेत्रमा यस्ता खनिजको थप सम्भावना रहेको देखिन्छ।