विद्युत् व्यापार भन्नाले सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर पानीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा र पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई औद्योगिक वस्तुका रूपमा बुझ्नुपर्छ। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ मा विद्युत् व्यापारका निम्ति सार्वजनिक निकायबाहेक अन्यको कल्पना गरिएको छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा समेत विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द कहींकतै उल्लेख छैन। मात्र, नेपाल सरकारसँग पूर्व स्वीकृति लिई विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ। जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनीले मात्र विद्युत् व्यापार गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि अन्तरदेशीय व्यापार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमै सीमित गरिएको छ। आन्तरिक विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हिस्सा ९५ प्रतिशत र बुटवल पावर कम्पनीको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ। बुटवल पावर कम्पनीले प्युठान, स्याङ्जा, पाल्पा र अर्घाखाँची गरी चार जिल्लामा उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्ने गरेको छ।

भारत, भुटान र बंगलादेशले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइसकेका छन्। भारतमा विद्युत् ऐन, २००३ मार्फत निजी क्षेत्रलाई  ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा भेदभावरहित पहुँच प्रदान गरिएको हो।

बंगलादेशमा, ऊर्जा नियामक आयोग ऐन, २००३ मार्फत निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, बजारीकरण, आपूर्ति र भण्डारणमा खुला गरिएको छ। त्यस्तै, भुटानमा विद्युत् ऐन २००१ द्वारा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा सामेल गरिएको छ।

जहाँसम्म विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार सम्भावनाको सवाल छ, भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा ओराल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ भने  बंगलादेशले २०४१ सम्ममा कुल ऊर्जा आवश्यकताको ४० प्रतिशत सफा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने प्रण गरिसकेको छ। भारतमा वर्षायाममा नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने गरेको छ भने बंगलादेशमा सन् २०२४ नोभेम्बर १५ देखि ४० मेगावाट नेपालको विद्युत्को मूल्य भारत र बंगलादेशभन्दा सस्तो पर्ने गरेको छ भने बंगलादेश र भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको माग अत्यधिक छ।

नेपालमा पछिल्लो १२–१५ वर्षयता सार्वजनिक निजी साझेदारी विधिमा सफलतापूर्वक जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा  उत्साहित भएर अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समयमा बर्सेनि आठ सयदेखि एक हजार मेगावाट बराबर थप विद्युत् उत्पादन हुने गरी आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्।

वस्तुतः १० वर्ष पहिले वार्षिक २० अर्बको विद्युत् आयात गर्ने नेपाल अहिले वार्षिक २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यी सबथोकका कारण नेपालको अन्दरदेशीय विद्युत् व्यापार भविष्य उज्ज्जल रहेको दाबी गर्न सकिन्छ। तथापि, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अहिलेसम्म चार सय केभी क्षमताको ढल्केवर–मुजफ्फर प्रसारण लाइन मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चानमा रहेको भए तापनि  इनरुवा–पूर्णिया, न्यु बुटवल–गोरखपुर, लम्की–वरेलीजस्ता चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू अझै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छैनन्।

अहिले हिउँदयाममा अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ भने बर्सादमा आन्तरिक खपत भई अधिक भएको बिजुली भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। मूलतः हिउँदयाममा ६–७ महिना आयात गर्ने गरिएको छ, वर्षायाममा ४–५ महिना निर्यात हुने गरेको छ।

आव २०७९/८० को हिउँदमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  १९.४४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरेकोमा वर्षायाममा १०.४५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भएको थियो। आव २०८०/८१ मा १६.९३ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको भएकोमा १७.०७ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भएको छ। अर्थात्, आव २०८०/८१ मा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको बढी विद्युत् निर्यात गरी जलविद्युत्मा नेपाल खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको छ।

निजी क्षेत्रद्वारा २०८१ पुससम्ममा २०४९ मेगावाट बराबरका जलविद्युत्  आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन्।  उदाहरणार्थ, १०.३ मेगावाटको  दोर्दीखोला आयोजना दोर्दीखाला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले, १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १२ मेगावाटको नामार्जुन मादी आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १४.९ मेगावाटको मायाखोला आयोजना मायाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १५.३३ मेगावाटको कलंगागाढ आयोजना कलंगा हाइड्रो पावरले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

साथै, २० मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजना मोदी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले, २२ मेघावाटको माइखोला आयोजना सानीमामाई हाइड्रो पावर लिमिटेडले, २४.२ मेगावाटको लिखु ‘ए’ आयोजना नम्बर हिमालय हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी आयोजना लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

त्यसैगरी २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी आयोजना मादी पावर प्राइभेट लिमिटेडले,  २७ मेगावाटको दोर्दी आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ३० मेगावाटको नादी (लमजुङ) आयोजना नादी हाइड्रो पावर लिमिटेडले, ३३.४ मेगावाटको लिखु ‘टु’ आयोजना ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसियट्स लिमिटेडले, ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कलंगा आयोजना सानीगाड हाइड्रो प्राइभेट लिमिटेडले, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजना माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले, ४४ मेगावाटको सुपरमादी आयोजना सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्यांदी ‘ए’ आयोजना सिनो सगरमाथा पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

त्यस्तै ५२.४ मेगावाटको लिखु ‘फोर’ आयोजना ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी आयोजना पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ७३ मेगावाटको मध्य तमोर आयोजना सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेडले, ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी आयोजना साहस ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण सम्पन्न गरी व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेका  हुन्। प्रस्तुत आयोजनाहरू निजी क्षेत्रको योग्यता उजागर  गर्ने प्रमाण हुन्।  

विश्वमा अक्सर मुलुकहरूले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएका छन्। उदाहरणार्थ, छिमेकी भारतकै विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन्। भारतले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउँदा विद्युत् व्यापार चुस्त बनेको हो।

विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले विद्युत् व्यापार अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारमा सहभागिताका लागि नेपाल पावर एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी सरकारसँग विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गर्दै आइरहेको छ। यस्तै, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको सहायक कम्पनीले पनि विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिइसकेको छ।

यसै पनि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा विद्युत् व्यापार अझ प्रतिस्पर्धी बन्नुका साथै बजार खोज्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झन्झट कम हुन्छ। निजी क्षेत्र सार्वजनिक निकायको तुलनामा बढी फुर्तिलो हुने हुँदा बजार पहिल्याउने कार्य निःसन्देह अझ प्रभावकारी बन्छ। विद्युत् व्यापार खुला गर्दा विदेशी लगानीकर्तासमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न अझ तत्पर हुन सक्छन्।

वस्तुतः मौजुदा विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् व्यापार भन्ने शब्दलाई जान्दैन वा चिन्दैन।  अर्थात्, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा कल्पना गरिएको छैन। ऐनमा आयोजनाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको भए तापनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमै  सीमित गरेको छ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण एवं हाइड्रोजन उत्पादनमा सहभागी बनाउने परिकल्पना ऐनले गरेको छैन। राज्यको उक्त रवैया आफैंमा खुला अर्थव्यवस्थाविरुद्ध छ। अहिले निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनका साथै विद्युत् व्यापारमा समेत संलग्न हुन चाहेको छ। जहाँ, भारत तथा बंगलादेश नेपालको निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन्। ऊर्जा निजी क्षेत्रको हिस्सा  भारतमा ४९ प्रतिशत र बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत रहेका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले विटुवी विधिमार्फत विद्युत् व्यापारलाई सफलीभूत तुल्याउन सक्नेमा सन्देह छैन।

संसद्मा दर्ता भई विगतमा केही छलफलसमेत भइसकेको प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने प्रावधान छ। त्योे आफैंमा सकारात्मक पहल हो। त्यस्तै, सरकारले म्यानमार, मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, चीनजस्ता मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न सके निजी क्षेत्रले ती मुलुकमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेमा शंका छैन।

अहिले संसद् विघटित भईसकेको सन्दर्भमा चुनावपश्चात् निर्माण हुने संसद्ले विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी प्रस्तावित विद्युत् विधेयक पारित गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन।