निजीक्षेत्रले चलाएका अस्पतालाई धेरै डाक्टर बनाउने सिट दिने सरकारको कामबाट प्रष्ट भएको छ–सरकारी मान्छेलाई कसैले ‘उपहार’ दिएछन्। 

केही वर्षअघि ३०९ वटा अस्पताल शिलान्यास भएको थियो - प्रधानमन्त्रीबाट। तीमध्ये कति बने? तिनको अवस्था के छ – सरकारलाई थाहा छैन। कति वर्षपछि ती सबै अस्पताल बन्लान् वा नबन्ला पनि? कसैले निगरानी गरिरहेको छ वा ‘पर्ख र हेर’ भने झैं भएको छ।

विडम्बना! अस्पताल बनेर मात्र जनताको स्वास्थ्य समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेताले बुझ्न सकेनन्। अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीका भवन ठड्याउन सबै लालयित छन् तर अस्पतालको खराब अवस्था र चिकित्सा शिक्षामा सुधार ल्याउन सरकार समेत लागि पर्न सकेको छैन। यहाँ त सरकार नै लालायित हुनुपर्नेमा धेरै डाक्टर हुँदैमा जनस्वास्थ्य राम्रो भइहाल्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ।

हामी कहाँ ठुला भनिएका अधिकांश अस्पतालले ठूलो हुनुको मानक फोहोर नाली, दुर्गन्धित शौचालय बनाएको अद्यापि देखिएकै छ। यसमा सुधार भएर राम्रै मानक कायम गर्न सकिए पनि अस्पताल हुँदैमा नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो कसरी होला र? त्यस्तो हुँदो हो त सबै नेपाली निरोगी भइसक्थे। यसैगरी धेरै डाक्टर भए जनस्वास्थ्य राम्रो हुने भए रोगहरू सहजै पहिचान र उपचार गर्न धेरै नेपालीहरू भारत जाने थिएनन्।

धेरै डाक्टर भएका ठाउँमा बालबालिकालाई कुपोषण हुँदैन? गर्भवती महिलाहरूलाई रक्तअल्पता हुँदैन? अहिले पनि कति बालबालिका ‘बाथ, मुटु रोग’ को शिकार भएकै छन्। नेपालको धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीका भवन छन्, अस्पताल भएका ठाँउमा पनि अहिले कति स्वास्थ्यकर्मी छन्? जहाँ स्वास्थकर्मी छन् त्यहाँ पर्याप्त उपकरण र औषधी देखिँदैन । स्वास्थ मन्त्रालयले यो विषयमा कहिले हेरेको छ?

स्वास्थचौकी र अस्पतालले सबै स्वास्थ्य समस्या हल गर्छ ? भनेर कसैले प्रश्न गरेको देखिँदैन किन? अस्पताल खोलेर अनि डाक्टर पठाएर मात्र हुँदैन। त्यहाँको औषधी, सरसफाइ, व्यवस्थापनमा कसले ध्यान पुर्‍याउने? अस्पतालको भवन ठडिएर मात्र ठूलो उपलब्धि हुने होइन भन्ने कुरा त वीर अस्पतालले देखाइसकेको छ। त्यति ठूलो अस्पताल र पूर्वाधार हुँदा पनि व्यवस्थापन नभएर त्यहाँ पुगेको नागरिकले गम्भीर शल्यक्रिया गर्न ४–६ महिनासम्म कुर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्था स्वास्थ्यमन्त्रीले थहा पाएका छैनन् वा सुधार गर्न चाहँदैनन्, खोजी गर्ने कसले?

समुदायमा जनचेतना फैलाएर, सकेसम्म नागरिकले अस्पताल आउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र सरकारले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छ। काठमाडौंका सरकारी अस्पतालले सुविधा दिन नसकेर आम नागरिक निजी अस्पतालमा जान्छन्। जिल्लाका अस्पतालहरू हेर्दा थाहा हुन्छ – कसरी खराब व्यवस्थापनको कारणले ‘अस्पताल’ हरूले पैसा बढी तिरेर पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन्। के यो कुरा सरकारलाई थाहा छैन?

कोरोनाको बेलामा थाहा भयो – खराब व्यवस्थापन र ‘खराब राजनीतिले कसरी जनस्वास्थ्य कमजोर परेको थियो। यो कुरा हाम्रा नेताले अझै किन नबुझेका?

यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले चलाएका अस्पतालमा मात्र ‘डाक्टर’ पढाउने सिट बढाइएको छ तर अहिले पनि सरकारी कलेज चाहिँ ‘वाल्ल’ परेर हेरिरहेका छन्।

पहिले शिलान्यास भएका अस्पतालहरूको निर्माण लागत कुल ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान  थियो। सबैलाई थाहा छ, ती सबै अस्पताल बनेपछि खर्बाैं लाग्ने छ। कति त आधा बनेर छोडिएका पनि होलान्।  

केही वर्ष अघि म आछामको केही स्वास्थ्य चौकीमा गएकी थिएँ। २–३ वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू आधा बनेका थिए। स्वास्थ्य चौकीले पुरानै भवनबाट सेवा दिइरहेको थियो। कतिपय औषधि पछिल्ला ८ महिनादेखि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। मन्त्री र सचिवले मेरो कुरामा विश्वास नगर्ने हो भने सुदूर पश्चिम र कर्णालीको स्वास्थ चौकीमा गएर त्यहाँका हविगत नियाले हुन्छ।

कति ठाँउमा चाहिँ ठूला भवन ठडिएका तर प्रयोग नै नभएर बिग्रन थालेका पनि छन्। मैले विभिन्न ठाउँमा छलफल गर्दा के पनि थाहा पाएँ भने कसैले प्रदेश र कसैले केन्द्रलाई दोष लगाएर जनस्वास्थ्यमा जनचेतना अभिवृद्धि र पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएका छैनन्। त्यहाँ टन्सिल भएर आउने बालबालिकाको उपचार हुन सकेको छैन, साधारण पेनिसिलिनको समेत उपलब्ध छैन। किनभने सरकारलाई वास्तै छैन।

कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउन आउने महिला उपकरण नभएर फर्किने रहेछन्। केही स्वास्थचौकीमा गएर थाहा भयो– स्वास्थकर्मीले बारम्बार गर्भपतनको सुविधा लिन स्वास्थचौकीमा आउनेहरूलाई श्रीमान् रहुन्जेल सुई लगाउनु वा औषधी खानु भने पनि मान्दैनन्। बारम्बार गर्भपतन गरे आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ जानकारीसम्म दिइँदैन - उनीहरूलाई।

यस्तो जनचेतना सम्बन्धी समस्यामा धेरै डाक्टर वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। यस्तो समस्या त सकेसम्म आउन नदिनु नै स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीको सफलता हो। अहिले त बिरामीको संख्या बढेको बढ्यै छ, ‘दुश्मन हेरेको हेरेकै’ भने झैं भएको छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाले कसरी विभिन्न समस्या समाधान गर्छन् भन्ने उदाहरणहरू नेपाल सरकारसँग नभएका भने होइनन्। जस्तो पोलियो, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी आदिको खोप दिएपछि यस्ता रोगहरू निर्मूल भएका छन्। यस्ता खोप लगाउने चेतना नदिइएको भए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप नलगाएको भए कति बालबालिका मर्थे?

त्यसैगरी महिलाहरूको पठेघर झर्ने समस्याबारे बारम्बार जनचेतना जगाएपछि महिलाहरूले यो समस्याबाट कसरी बच्ने भन्ने जानकारी धेरैले पाएका छन्। पाठेघर झरेर अस्पतालमा आउने महिलाको संख्या कम भएको छ। यो सफलता चेतना र जानकारीले प्राप्त हुन सकेको हो। जनसमुदायमा किशोरीदेखि गर्भवती महिलासम्मलाई धनुष्टंकारको सुई लगाइएपछि अहिले नेपालमा कति स्वास्थकर्मीले ‘धनुष्टंकार’ टिटानस समस्या देख्नु परेको छैन। यो सफलता हो– जनस्वास्थको।

सामान्य जानकारी नहुँदा महिलाहरू कसरी पीडामा पर्छन् र मर्छन् भन्ने उदाहरण आछामको एक घटनालाई मान्न सकिन्छ। यो २०७७ मंसिरमा नामसरा बिक ३८ वर्षीया महिलाको छैटौं सन्तान गर्भमा रहँदा उच्च रक्तचाप भयो। धामी झाँक्रीको ‘उपचार’ गराएपछि पनि ‘ठिक’ भएन। अनि स्वास्थ्य चौकी लगियो, धेरै रगत बगिसकेको ‘यस्तो अवस्थामा गर्भवती र सुत्केरीलाई हेलिकप्टरले उद्धार गर्छ भन्ने परिवारलाई पनि थाहा थिएन’ मृतकका दाजुले भनेका थिए।

यसबाट थाहा हुन्छ - नेपाल सरकारले गर्व गरेको महिलाको उत्थानको लागि भनेको कार्यक्रमबारे नै  नागरिकलाई जानकारी रहेनछ। आछामकी नामसरालाई जानकारी र चेतनाको अभावमा समयमै अस्पतालमा पुर्‍याउन नसक्दा सुत्केरीको मृत्यु भयो। अर्थात् भवन, डाक्टर र औषधी आदिले मात्र यस्ता स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न नसक्ने रहेछन्। नामसरा बिकले ६ वटा सन्तान जन्माइरहँदा हामीले ‘नेपालमा महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य राम्रो भएको छ, कम बच्चा पाउन थालेका छन् भनेर गरेको ‘गर्व’ पनि ‘लाज’ मा परिणत भयो।

हुन त यो घटना  पाँच वर्ष अघिको हो तर गाँउघरमा यस्ता घटना अझै दोहोरिरहेकै छन्। के यस्तो समस्या अस्पताल र डाक्टरले मात्र समाधान गर्न सक्ने रहेछन त? बिरामी हुँदा पनि, धामीलाई मात्र देखाउने नागरिकलाई उपचार गराउन जानुपर्छ भन्ने चेतना प्रवाह हुनु राम्रो कुरा हो तर अझै कति नागरिक अस्पताल गइरहेका छन्, सरकारलाई थाहा छ?

निजी मेडिकल कलेजले यस्ता घटना कसरी हुन नदिने भनेर चासो राख्दैन। स्वास्थ मन्त्रालयले पनि वास्ता गर्दैन अनि जनस्वास्थ्यचाहिँ कसरी राम्रो हुन्छ? ‘अहिले कुपोषणले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या छ’ सरकारले भन्छ। अस्पताल चाहिन्छ, त्यहाँ डाक्टर, नर्स, अन्य कर्मचारी पनि चाहिन्छन् तर अस्पताल वडावडामा खोलेपछि जनस्वास्थ्य सुध्रिएर जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदै होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ।

के त्यस्ता समस्या केवल निजी अस्पतालमा डाक्टर पढ्ने सिट बढाएर मात्र ठिक हुन्छ? अस्पताल, डाक्टर र नर्सले मात्रै  जनस्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सकला? त्यसैले सरकारले धेरै अस्पताल, धेरै डाक्टर हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। सरकार थाहा छ? निजी क्षेत्रले खोलेका चिकित्सा क्षेत्रका कलेजलाई ‘डाक्टर’ बनाउने सिट बाँडेपछि धेरै कुरा उदांगिएको छ, सरकार! लाज त छोप कम्तीमा।