जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजमा डरत्रास थपे पनि यहाँ सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यसंयन्त्र घण्टौं निष्क्रिय बस्यो। आन्दोलनमा राज्यसत्ता शासनविहीन अवस्थामा देखिँदा नेपालको सुरक्षा तथा प्रशासन व्यवस्था र नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको भन्ने नेपाली समाजमा अर्को मनोविज्ञान बन्यो। राज्यका संयन्त्रबिचमा नेपाली समाजको जनविश्वास हराउँदै गयो। यो पनि यथार्थ हो कि राज्यमाथिको जनभरोसामा गम्भीर क्षति पुग्यो। यता नेपालको इतिहासमा जेनजीले गरेको आन्दोलनले दललाई चौबिस घण्टामा पनि यति ठुलो क्षति र परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने सचेतनासँगै समाजको मनोवैज्ञानिक धरातल पनि छर्लंग देखियो।

नयाँ सरकार बनेपछि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, विधिको शासन स्थापना हुन्छ भन्ने थियो। तर नयाँ सरकारले फागुन २१ को आमनिर्वाचन घोषणापश्चात् नेपाली समाज, दल, जेनजी समूह र जनसमुदायमा निर्वाचनको विषय नै चर्चामा छ। विभिन्न दलले उम्मेदवारको नामसमेत सिफारिस गरिसकेका छन् भने केही दललाई समयावधि थपिएको छ। राज्यमा चुनावी माहोलले गर्मागर्मी बनाएको छ। नवगठित दलहरू जनतामाझ विभिन्न चुनावी अभियान र कार्यकर्ता बटुल्ने काममा निकै अघि सरेका छन्।

राज्य गम्भीर आर्थिक दूरवस्थामा फसेको छ। समाज झन् जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा निजी क्षेत्र भरोसाहीन, निराश र चकनाचुर अवस्थामा पुगेको छ। विद्यमान संकट समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता, कानुनमा विश्वसनीयता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, बेनड्रेनलाई नियन्त्रणमा सामाजिक परामर्शसँगै सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गराउन अहिलेको आवश्यकता हो। तर राज्यले यो गर्न सकेको छैन।

नेतृत्वसिप

चुनावी माहोल बनेको छ। अहिले तोकिएको मितिमा चुनाव होला नहोला तर एकदिन चुनाव अवश्य हुनेछ। अझै पनि मतदातामा सही विश्लेषण र सक्षमताको छनोट गर्ने अवस्था बनेको छैन। यसका लागि राज्यको नीति वा नागरिक समाजको आवश्यकता देखिन्छ जनचेतनाका लागि।

हाम्रो देशका विभिन्न दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई यो चुनावको महत्त्व पनि थाहा छैन। उनीहरूले दिने एकमतले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने साक्षरता अझै पुगेको छैन। लहै लहैमा र चुनावी लहरसँगै ‘भोटदान जीवनदान हो’सँगै अझै आर्थिक लेनदेनको मान्यताले र त्यहींका ठुलाठालु कुन पार्टीमा आबद्ध छन्, उनीहरूले कता भन्छन् त्यहीअनुसार नै मतदान गरेको भेटिन्छ।

नेपाल सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी र अबको नेतृत्वसम्बन्धी कसरी छनोट गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलाउन जरुरी छ। जनतामा हामी कुनै पार्टीको भातृसंगठन हौं, हामी परापूर्वकालदेखि नै त्यही कांग्रेस, एमाले जस्तै सबै संस्थागत पार्टीमा मतदान गर्दै आएको हो, त्यही नै मतदान गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञान र पुराना पार्टीसँग दिक्क भएर अब नयाँ पार्टीलाई एकचोटि मतदान गरौं भन्ने समाजको मनोविज्ञानले सक्षम नेतृत्व आउनेवाला छैन।

केही दलको समानुपातिक सूची हेर्दा र नेतृत्वको छनोटमा पनि नेपाली समाजमा योग्य, सक्षम नेतृत्वभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकाले देशका लागि भन्दा पनि सत्ताका लागि ठाउँ ओगटेको देखिन्छ।

नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक रूपमा पुराना पार्टीबाट दिक्क भएको छ। फलस्वरूप मतदान अर्को पार्टीलाई दिने मनसाय बनाएका हुन सक्छन्। यसले अझै पनि सक्षम उम्मेदवारको राज्यसत्तामा आउने छाँटकाँट देखिँदैन।

फलस्वरूप निर्वाचन आयोगले नागरिक समाजलाई नेतृत्वको आचारसंहिता र आधारमा छनोट गर्ने प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ। सक्षमता र नैतिकवान् नेतृत्वका लागि चुनावी समयमा मात्र होइन, पञ्च वर्षे योजना स्वरूप देशको कुनाकन्दरामा सही नेतृत्वका लागि छनोट गर्ने आधारमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यसमा स्थानीय तह, नागरिक समाज, युवा, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूले दलभित्र नबसी देश र राष्ट्रका लागि समाजमा सामाजिक पारर्मश गर्नु सक्नुपर्छ।

निर्वाचन संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याउन मतदाताको सोचमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। मत हाल्नु केवल व्यक्तिगत फाइदाका लागि होइन, देशको भविष्य निर्माणका लागि हो भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गर्नुपर्छ। सचेत मतदाताले गलत प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरी नेतृत्व छनोट गर्दा दलहरू सुधारको बाटोमा जानेछन्।

अर्को पाटो निर्वाचनमा धाँधलीले पनि मज्जाले सताउने गरेको छ। उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने, निगरानी गर्ने निकायहरूलाई कमजोर पार्ने अभ्यास निर्वाचनअघि हुने गर्छ। निर्वाचनको दिन मत किन्ने, मतदातालाई धम्क्याउने, गलत सूचना फैलाउने, बुथ कब्जा गर्ने, मतगणनामा हेराफेरी र गलत विजेता घोषणा गर्ने आदिजस्ता धाँधली समाजको कुना कन्दरामा हुने गरेका  छन्। यो इतिहासलाई शून्यीकरण गर्नु आवश्यक छ।

निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले पनि आफ्नो निष्पक्षता, पारदर्शिता र कडाइ अझ मजबुत बनाउनुपर्छ। दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको घेरामा राखी निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रविधिको प्रयोग, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तथा आचारसंहिता कार्यान्वयनले निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाउन सक्छ।

अब हाम्रो नेतृत्वमा सभ्य निर्वाचन संस्कृतिको विकास र प्रवर्धन दलहरूले मात्र गर्न सक्छन्। फलस्वरूप निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण सूत्र राजनीतिक इमानदारिता हो। निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेर निर्वाचनको गरिमालाई बढाउनुपर्छ।

अबको नेतृत्वले देशको अर्थनीति बुझेको हुनुपर्छ, शिक्षा प्रणाली बुझेको हुनुपर्छ, नागरिकको अपेक्षा बुझेको हुनुपर्छ, देशको माटो बुझेको हुनुपर्छ। युवापुस्ता वा दृष्टिकोण भएको सक्षम पुस्ताले परम्परागत मान्यतालाई चुनौती दिँदै परिवर्तनको बहस गर्दै परिवर्तन ल्याउनेछन्। यसैले अब दलले नेतृत्वको पुस्तान्तरण गरी युवा नेतृत्वमा सक्षम पुस्तालाई स्थान दिन सक्नुपर्छ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्रमा पनि पूराना पार्टीको असन्तुष्टको भोट आउँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो। यही मनोविज्ञानसाथ धेरै नयाँ पार्टी दर्ता भएर चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेका छन्।

सत्ता र शक्तिका लागि अहिले रवि, बालेन र कुलमानको जुन समीकरण बनेको छ, यसले नयाँ पार्टीका राजनीतिक समीकरण सत्ता र शक्तिका लागि हो भन्ने मनोविज्ञानसमेत बनेको छ। यो समीकरण हेरेर अरू दलमा पनि समीकरण हुने मनोविज्ञान बढ्दै छ।

शान्ति र स्थिरता

जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाल भयावह खतराको चौबाटोमा उभिएको छ। नयाँ सत्तापछि झन् युवापुस्ता र आमजनतामा निराशा छ। राज्यका संस्थाहरूमाथि अविश्वास बढ्दो छ।

राज्यप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर हुँदै गएको छ। देश चौतर्फी संकट, राजनीतिक अविश्वास र सामाजिक अस्तव्यस्तताको घेरामा छ। अब छिट्टै नै छिमेकी देशसँगै नेपाली दलबिचको सहमतिमा सर्वदलीय विचार नै अबको राजनीतिक स्थिरता हो।

समाजमा यस्तो भाष्य बनेको छ कि अराजकता, चर्को प्रियतावादी भाषण, आरोप–प्रत्यारोप, संसद् विघटन–पुनस्र्थापना वा चुनावको दोहोर्‍याइले वा सत्ता परिर्वतनले सुदृढ र सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। विपक्ष हामी सत्तामा पुगेपछि यी समस्या चुट्कीका भरमा समाधान गर्न सकिन्छ। यो सामाजिक मनोविज्ञानले जेनजी आन्दोलनमा काम गरेको देखिन्छ।

नेपाली समाजमा दशकौंदेखि थुप्रिएका र कुशासनले पालेका समस्याको दुष्चक्र सहजै तोडिँदैन। समस्या संविधान र व्यवस्थामा गहिरो रूप जकडिएको छ । यो राजनीतिक संस्कृति, शासनको चरित्र र उत्तरदायित्वको संकट हो। त्यसैले अब यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जसमा भविष्यदृष्टि, राजनीतिक स्थिरता, व्यापक राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गर्ने क्षमता होस्। त्यसैले राष्ट्रको सार्वभौम हितलाई केन्द्रमा राख्दै आग्रह–पूर्वाग्रह र निषेधात्मक प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर देशका सबै राष्ट्रिय शक्ति, दल, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित गोलमेच सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष र सिफारिससाथ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समयमा नै चुनावी प्रक्रियामा जाँदा सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभूतिसहित देशले निकास पाउनेछ।