२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन कहिल्यै सहज र विवादरहित देखिएन। हरेक पटक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा राजनीतिक विवाद, अदालतका फैसला र प्रतिस्पर्धात्मक गुटबन्दीबाट प्रभावित भएको छ। आमोद गुरुङ  

यसरी विवादमाझ नेतृत्वमा आएका अधिकारीले चलाएका संस्था स्वभावतः स्थिर हुन सक्दैनन् र यसले संस्थागत सुधार र प्रगतिमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै संस्थाको व्यावसायिक दक्षता र विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ। संख्यात्मक तवरले विस्तार भए पनि नेपाल प्रहरी आज व्यावसायिक संस्थाका रूपमा कमजोर र खोक्रो बन्दै गएको छ, जसका कारण यसको वैधता प्रभावित  भएको छ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्दै गएको निरन्तर चर्चा हुन्छ। तथापि यस प्रकारका हस्तक्षेप केवल राजनीतिक पात्रहरूबाट मात्र भएको मान्न मिल्दैन। त्यसमा संगठन नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। प्रहरी एक अनुशासित र पदानुक्रममा आधारित संस्था हो, जुन आदेशको एक शृंखलाद्वारा सञ्चालित हुन्छ, जहाँ अधीनस्थहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना वरिष्ठ अधिकृतहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ।

यस्तो व्यवहार प्रवर्धन हुनुमा संगठनको संस्कार र प्रणालीबाट पनि बल पुगेको हुन्छ। जब वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरू आफैं दलहरूसँग नजिकिन्छन् वा पक्षधरता देखाउँछन् तब मातहतकाले त्यसलाई स्वभाविक ठान्छन्। वर्तमान अधिकारीहरूमा कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनबारे पहिले सम्भावित राजनीतिक प्रभावको आँकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आभास हुन्छ। यद्यपि विगतका व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ जसले राजनीतिक चलखेल र आफूलाई छेउमा पार्ने प्रयास विरुद्ध राजीनामा दिएर अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरोध जनाउने आँट गरेका थिए।

आजका ती सक्षम अधिकारीहरूको सानो तर असाधारण समूहलाई पनि हामीले बेवास्ता गर्न हुँदैन, जो आफ्नो इमान्दारी कायम राख्न र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिरोधमा प्रतिबद्ध छन्। यस्ता उदाहरणले हामीलाई अझै आशावादी बनाएका छन्– जसले प्रहरी लोकतान्त्रिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर हुन सक्छ।

  कुनै पनि लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमै हुन्छ, विशेषतः गृहमन्त्री वा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारीको। प्रहरी यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हो। यसर्थ सफल र प्रभावकारी अपराध रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने तथा नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यो सम्बन्धले लोकतान्त्रिक समाजमा आधारभूत संवैधानिक महत्त्व राखेको हुन्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनको शासनप्रति दृढ प्रतिवद्धता राखेर सन्तुलन कायम गर्नु विशेष रूपमा चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। राज्य नियन्त्रित अधिनायकवादी शक्तिको औपनिवेशिक विरासत बोकेको प्रहरी बल अब संयमित, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक सोचले निर्देशित सेवातर्फ रूपान्तरण हुन आवश्यक छ।

प्रहरी सधैं सत्तारुढ सरकारद्वारा निर्देशित हुन्छ भन्ने धारणाले पक्षपातपूर्ण प्रभावको चिन्ता उत्पन्न गर्छ, जसले राज्यको प्रतिक्रिया र न्यायिक परिणामहरूलाई विकृत पार्न सक्छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरै बाध्यताहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई व्यापक सार्वजनिक हितभन्दा माथि पक्षधरमुखी स्वार्थ राख्न बाध्य पार्छन्। यी पक्षपाती मनसाय र सार्वजनिक हित छुट्याउन प्रहरी नेतृत्वको असक्षमताले सार्वजनिक सेवाको रूपमा प्रहरीको मूल लोकाचारलाई कमजोर बनाउँछ।

अस्पष्ट राजनीतिक दिशा

प्रहरी एक सामाजिक संस्था हो, जुन सामाजिक र सार्वजनिक सुव्यवस्थाको प्रचलित अवधारणाहरू लागु गर्न राजनीतिक प्रक्रियाहरूद्वारा निर्माण गरी निरन्तरता दिइएको हुन्छ। वर्गीय, जातीय, लैंगिक, र अन्य प्रकारका असमानताले विभाजित समाजमा निष्पक्ष रूपमा लेखिएका र लागु गरिएका कानुनहरू पनि केही समूहलाई दमनकारी वा असमान रूपमा हानिकारक लाग्न सक्छ।

प्रहरी प्रशासन स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक भए पनि यसको विधि, कार्यनीति वा संगठनात्मक संरचनालाई राजनीतीकरण गर्नु आवश्यक छैन। आज नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति जस्ता सामान्यतया प्रशासनिक कार्य व्यवस्थापन गर्ने र कुशल सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने अभिप्रेरित उद्देश्यबाट विचलित हुँदै राजनीतिक निष्ठाको पुरस्कार वा असहमतिको सजायको रूपमा दुरूपयोग हुने गरेको छ।

प्रहरी सेवा प्रभावकारी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुन सबै सरोकारावालाहरूको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनु आवश्यक छ। वैध राजनीतिक निगरानी र अवैध हस्तक्षेपबिचको सन्तुलन सावधानीपूर्वक कायम गर्नुपर्छ। यसैसँगै कानुनी र नैतिक मान्यताका आधारमा कार्यसम्पादन भएको सुनिश्चित गर्न, प्रहरी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, सार्वजनिक हितमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्छ र कमजोर कार्यसम्पादन वा दुराचारका लागि प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

यसो गर्दा मात्र, करदाताको पैसाले सञ्चालित यो संस्थाप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्छ। नेपाल प्रहरी हाल ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को त्रुटिपूर्ण व्याख्या र प्रहरी ऐन तथा त्यस अन्तर्गत जारी नियमावलीमा उल्लेखित ‘सुपरिवेक्षण’ र ‘नियन्त्रण’ का अस्पष्ट र सन्दिग्ध धरणा थोपिएका कारणले गर्दा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ। यसले संगठन र राजनीतिक क्षेत्रको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाएको छ।

भावी दिशा

नेपालमा विद्यमान यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। विशेषगरी ती अभ्यासहरू उपयोगी हुन्छन्, जुन विभिन्न मुलुकहरूले स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहीबिचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्न सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन्। स्थानीय सन्दर्भ अनुकूल लागु गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासहरूमा निम्न पक्षहरू उल्लेखनीय छन् 

सवैधानिक तथा कानुनी संरक्षण: जसमा प्रहरी संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न संवैधानिक तथा कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेका हुन्छन्, जसले प्रहरीलाई कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ।

उत्तरदायी नेतृत्व संरचना: जसमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक अनुगमन र समन्वयका लागि स्पष्ट संरचना र प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नवीन मोडेल ग्रहणशीलता: विभिन्न मुलुकले राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, प्रहरीको स्वायत्तता, पारदर्शिता, र जवाफदेहीलाई सुनिश्चित गर्न अनेक सुधार मोडेल प्रयोग गरेका छन्। नेपालले आफ्नो संविधान, संघीय ढाँचा, प्रशासनिक संरचना, सामाजिक विविधता र राजनीतिक यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै ती सफल मोडेलबाट सिकेर सुरक्षातन्त्रलाई यथार्थपरक, लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप जनउत्तरदायी प्रणालीतर्फ उन्मुख बनाउन सक्छ।

अतः सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै गहिरो अध्ययन, परामर्श र स्थानीय सन्दर्भअनुसार अनुकूलनसहितको ग्रहणशीलता नै दीर्घकालीन सुधारको मार्ग हो।

प्रहरी र गृह–प्रशासनको नेतृत्व दुवैले आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। प्रहरी र सरकारबिच उचित सम्बन्ध स्थापना गर्ने दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम भनेको सरकारले प्रहरीसँगको भूमिकालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नु र सञ्चालन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी स्वतन्त्रको सिद्धान्तहरूलाई विधिबद्ध गर्नु हो। कानुनसम्मत तरिकाले राजनीतिक निगरानी र अनुचित राजनीतिक हस्ताक्षेपबिचको भिन्नता बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण  छ – कानुन र नीतिमा परिभाषित गरिएको छ भन्ने मात्र होइन, त्यो व्यवहारमा कसरी लागु गरिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विचार गर्न सकिने एउटा विकल्प भनेको सरकार र प्रहरीबिच मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने ख्यातिप्राप्त र पक्षपातरहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ‘प्रहरी परिषद्’ वा ‘सार्वजनिक सुरक्षा आयोग’ को स्थापना गर्नु हो। आधुनिक प्रहरी कानुनहरूले सरकारको नीति–निर्देशन भूमिकालाई स्पष्ट तरिकाले परिभाषित गर्छ। यस सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा प्रहरी योजनाहरू विकास गर्ने, कार्यसम्पादन मापदण्ड स्पष्ट गर्ने, बलियो जवाफदेही संयन्त्र स्थापना र प्रहरी कल्याणका व्यापक स्वरूपहरू निर्दिष्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। रणनीतिक निर्देशन प्रदान गर्ने मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट निर्दिष्ट गर्दछन् र ती जिम्मेवारीहरू कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपरेखा पनि दिन्छन्।

निष्कर्ष

प्रस्तावित प्रहरी विधेयकसम्बन्धी बहस चलिरहेको सन्दर्भमा प्रहरी र कार्यकारी निकायबिच सम्बन्धको सिमाना स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुनी स्पष्टता खोज्नु आवश्यक मात्र होइन स्वागतयोग्य कदम पनि हो – जसले लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणालीको पहिचान दर्शाउँछ। लोकतान्त्रिक प्रहरी मोडेल व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक सहभागिता अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ जसले जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई दिएको निर्देशनका लागि स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बहन गर्न सकुन्।

आजको प्रहरी ऐन संशोधन सीमित बुँदामा मात्र बहस नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रहरी सिद्धान्तको संरचनातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो। जब प्रहरी र राजनीतिज्ञहरू संकीर्ण र पक्षपातपूर्ण प्राथमिकताहरूको वरिपरि सीमित रहन्छन्, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिन बल पुर्याउँछ।

- लेखक ‘सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्र’ सँग आबद्ध छन्।