हालका वर्षहरूमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धार्मिक पहिचानमा केन्द्रित राजनीति गर्नुका साथै मतदाता नामावलीको कथित शुद्धीकरण अभियान चलाएपछि भारतको राजनीतिक परिदृश्य अझ बढी द्विध्रुवीय र सम्भावित रूपमा अस्थिर बन्दैगएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावी परिणामहरू क्रमश: जातीय–धार्मिक पहिचानको प्रतिविम्ब बन्न थालेका छन्। यसै महिनामा पाँच राज्यमा सम्पन्न निर्वाचनहरूले यही प्रवृत्तिलाई ठुलो मात्रामा पुष्टि गरेका छन्।

त्यसो त, लामो समयदेखि बलियो क्षेत्रीयताले भारतीय राजनीति परिभाषित हुँदै आएको छ। असम, केरल, पञ्जाब, तमिलनाडु र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा भाषिक पहिचान, सामाजिक सुधार आन्दोलन तथा गहिरो धर्मनिरपेक्ष वा बहुलवादी परम्पराले ‘संघीयताको किल्ला’ मानिएका संरचना जोगाइराखेका थिए। यी राज्यहरू केन्द्र सरकार अर्थात् ‘दिल्ली सल्तनत’को वैचारिक प्रभावबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित मानिन्थे तर यस महिनाको पाँच राज्यको निर्वाचन नतिजाले त्यो किल्ला भत्किन थालेको संकेत दिएको छ।

सबैभन्दा नाटकीय परिवर्तन सम्भवत: पश्चिम बंगालमा देखियो। १५ वर्षसम्म ममता बनर्जी र उनको तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी) लाई भाजपाको हिन्दु राष्ट्रवादी (हिन्दुत्ववादी) केन्द्रीकरणविरुद्धको सबैभन्दा बलियो अवरोधका रूपमा हेरिन्थ्यो। बंगाली सांस्कृतिक गौरवमा आधारित टिएमसीको ‘सबअल्टर्न सेक्युलरिज्म’ले सन् २०२१ को अघिल्लो निर्वाचनसम्म पनि भाजपालाई पछाडि धकेल्न सफल भएको थियो।

अप्रिल–मे २०२६ को निर्वाचन अभियानमा भाजपाले हिन्दुत्व र बंगाली पहिचानबिचको दुरी कम गर्न सफल भयो। एक युवती चिकित्सकमाथि भएको बलात्कार तथा हत्या (आरजी कर प्रकरण)ले महिलाको सुरक्षाका विषयमा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन जन्माएको थियो। त्यही घटनालाई केन्द्रमा राख्दै र टिएमसीमाथि संस्थागत भ्रष्टाचार तथा दमनकारी व्यवहारको आरोप लगाउँदै भाजपाले आफूलाई बंगाली जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्न थाल्यो। अन्तत: परिणाम आफैंले देखायो– पश्चिम बंगाल विधानसभाका २९४ मध्ये २०७ सिट भाजपाले जित्यो।

भाजपाले करिब ३० लाख मतको अन्तरले जितेकाले विपक्षीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार हटाइएका मतदाताको संख्या भाजपाको जितको अन्तरभन्दा बढी भएका निर्वाचन क्षेत्र केवल ४६ वटा मात्र थिए। त्यसैले ती मतदाता सहभागी भए पनि भाजपाले समग्र राज्य जित्ने सम्भावना बलियो नै रहने थियो।

पश्चिम बंगालमा भाजपाको विजयको प्रभाव राज्यसीमाभन्दा परसम्म पुग्ने देखिएको छ। टिएमसीको हारसँगै भाजपाले आफ्नो राष्ट्रिय अजेन्डाको एक प्रखर विरोधीलाई पन्छाउन सफल भएको छ। यसले विशेष गरी समान नागरिक संहिताजस्ता मुस्लिम समुदायमाथि दबाब बढाउने वा उनीहरूलाई रक्षात्मक बनाउने ठानिएका नीतिहरू अघि बढाउन पार्टीलाई सहज बनाएको छ।

अझ गहिरो अर्थमा हेर्दा यो परिणामले लोकप्रियता गुमाएको सत्ताधारीसँग गाँसिएको क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक रूपमा परास्त गर्न सकिने सन्देश दिएको छ।

तमिलनाडुमा भने चलचित्रका एक चर्चित अभिनेताले राजनीतिक कथा नै फेरिदिए। पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यमा द्रविड मुनेत्र कजागम (डिएमके) र अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कजागम (एआइएडिएमके) बिच द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको थियो। यस वर्ष अभिनेता चन्द्रशेखर जोसेफ विजय र उनको नवगठित पार्टी तमिककगा वेत्री कजागम (टिभिके) ले यो समीकरण भत्काइदिए।

पारम्परिक तमिल जातीय तथा भाषिक राष्ट्रवादको द्रविड मञ्चमा निर्भर हुनुको सट्टा विजयले पुरानो राजनीतिक वर्गप्रतिको जनअसन्तुष्टि र आफ्नो लोकप्रियतालाई उपयोग गर्दै युवाहरूलाई आकर्षित गरे। जेनजी पार्टी संरचनाका पुराना तहहरूलाई छल्न सक्ने परिवर्तनकारी नेतृत्व खोजिरहेको छ भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए।

राज्यभर फैलिएका सयौं फ्यान क्लब र चलचित्रको प्रिमियरझैं देखिने चुनावी कार्यक्रममार्फत परिचालित युवा मतदाताले ‘उत्तर–द्रविड’ भविष्यको वाचा अँगाले, जहाँ वैचारिक शुद्धताभन्दा कार्यकुशलता, डिजिटल पारदर्शिता र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। २३४ सदस्यीय विधानसभामा १०८ सिट जित्दै टिभीके तमिलनाडुको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ।

दक्षिण भारतको अर्को निर्वाचन सम्पन्न राज्य केरल ऐतिहासिक रूपमा भारतीय वामपन्थको सबैभन्दा सुरक्षित आधारभूमि मानिन्थ्यो। सन् १९५७ मा यहाँ लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत विश्वकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको थियो। सन् १९७७ पछि कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडिएफ) र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (युडिएफ) बिच सत्ता पालैपालो बदलिने चलन थियो।

सन् २०२१ मा एलडिएफले लगातार दोस्रो कार्यकाल जित्दै त्यो परम्परा तोडेको थियो तर यस वर्ष कथित ‘केरल मोडल’ संकटमा पर्‍यो। ४७ अर्ब डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण र विश्वव्यापी श्रमबजारसँग जोडिएको नयाँ पुस्तासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको वृद्ध नेतृत्वका कारण एलडिएफ कमजोर बन्यो। परिणामस्वरूप युडिएफले १४० मध्ये १०२ सिट जित्दै एलडिएफको दशक लामो शासन अन्त्य गरिदियो।

यस नतिजाले कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ। स्थानीय सुशासनमा केन्द्रित हुँदा अझै पनि उसले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ तर एलडिएफ र विशेषत: सिपिएमका लागि यो अस्तित्वकै संकट हो। मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनको पराजयसँगै करिब आधा शताब्दीपछि भारतको कुनै पनि राज्यमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा नरहने अवस्था आएको छ। सिपिएमलाई पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको भन्न अझै हतार हुनेछ तर शासन सञ्चालन गर्ने राज्य नै नभएपछि त्यो प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिभन्दा बढी दबाब समूह वा ऐतिहासिक अवशेषमा सीमित हुने जोखिम बढेको छ।

यद्यपि सबै राज्यमा परिवर्तन भएनन्। असममा यथास्थितिको सशक्त रक्षा गरियो। आर्थिक विकासलाई जनसांख्यिकीय मुद्दासँग जोड्दै भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्माले बंगलादेशबाट आएका कथित अवैध आप्रवासीहरूलाई मुद्दा बनाए र आफूलाई आदिवासी हिन्दु तथा असमियाको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरे। रणनीति सफल रह्यो। भाजपाले १२६ मध्ये ८२ सिट जित्दै असममा आफ्नो इतिहासकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यो।

यी सबै नतिजाहरूको पृष्ठभूमिमा भारतका धार्मिक र सामाजिक विभाजनहरू झन् तिखो बन्दै गएको देखिन्छ। धार्मिक पहिचानमाथि केन्द्रित भाजपाको राजनीति र मतदाता सूचीको ‘शुद्धीकरण’ अभियानले देशलाई अझ द्विध्रुवीय र सम्भावित रूपमा अस्थिर राजनीतिक दिशातर्फ धकेलेको छ, जहाँ चुनावी परिणामहरू क्रमश: जातीय–धार्मिक पहिचानका आधारमा निर्धारण हुन थालेका छन्।

यसरी, मे महिनाका चुनावले हिन्दु–मुस्लिम राजनीतिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको तर्क गर्न सकिन्छ। हिन्दु मतदाताहरूलाई जनसांख्यिकीय र सांस्कृतिक खतराको चेतावनीले भाजपातर्फ आकर्षित गरिरहँदा मुस्लिम मतदाताहरू भने साना क्षेत्रीय वा धार्मिक दलहरू छोडेर कांग्रेस र अन्य प्रमुख राष्ट्रिय विपक्षी शक्तिहरूतर्फ एकीकृत हुन थालेका छन्। असममा कांग्रेसबाट विजयी भएका १९ मध्ये १८ उम्मेदवार मुस्लिम समुदायका थिए।

पुराना क्षेत्रीय किल्लाहरू यसरी नै कमजोर बन्दै गए भने भारतको राजनीति दुईमध्ये कुनै एक दिशामा जान सक्छ– भाजपाको प्रभुत्व अझ सुदृढ हुन सक्छ अथवा विपक्षी शक्तिहरूको पुनर्गठन र पुनर्जागरण हुन सक्छ। अर्को वर्षको सुरुमा गोवा, मणिपुर, पञ्जाब, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशमा हुने विधानसभा निर्वाचनले कुन सम्भावना बढी बलियो छ भन्ने संकेत दिनेछन्।
–थरुर भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)