बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले प्रणालीलाई तीव्र र उग्र तरिकाले हल्लाइरहेको छ। गत भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछिको पहिलो चुनावयता नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्ले पदभार ग्रहण गरेको २४ घण्टाभन्दा कम समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

गत वर्ष प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनमा संलग्न भएको आरोपमा दुबैलाई पक्राउ गरिएको थियो, जसमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो र धेरै घाइते भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् १२ दिनपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने र राज्य वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने दृढ संकल्पलाई संकेत गर्ने महत्त्वाकांक्षी सय बुँदे शासन सुधार अजेन्डा पनि प्रस्तुत गरेको छ। यसैक्रममा नेपाल प्रहरीले मुद्रा निर्मलीकरण मुद्दामा धेरै व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

उनीहरूको अजेन्डामा २०४८ सालदेखि हालसम्मका हरेक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्न असम्भव हुने गरी सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने र विरोध प्रदर्शनमा सहिद भएकाहरूका परिवारलाई न्याय प्रदान गर्ने समावेश छ। यो पुस्तागत परिवर्तन हो। पुरानो शासक वर्ग बाहिरिएको छ र सामाजिक सञ्जालमा हुर्केका तथा बहानाप्रति शून्य सहनशीलता भएका युवाहरू भित्रिएका छन्।

नयाँ सरकार प्राविधिक रूपमा गतिशील छ र पहिलो सय दिनमा परिवर्तनहरू जनताले महसुस गर्ने गरी देखाउन खोजिरहेको छ। नेपाल भूराजनीतिक चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ भारत, चीन र अमेरिका प्रत्येकका आफ्नै स्वार्थ छन्। परिवर्तनको अवतारका रूपमा हेरिने बालेन्द्र नेपालको राजनीतिक अभिजात वर्गलाई ध्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री बने । नयाँ सरकारका लागि चुनौती भनेको शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु र कुनै पनि भारी नपारी तीन विशाल राष्ट्रहरूसँग औपचारिक असंलग्नता कायम राख्नु हुनेछ।

चार वर्षअघि मात्र स्थापना भएको पार्टीले नेपालको आधुनिक चुनावी युगमा सबैभन्दा ठुलो जनादेश प्राप्त गर्दै इतिहास रचेको छ। यसले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको छ। शाहले झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका छन्। नेपालको शक्ति संरचना धेरै वर्षदेखि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रलगायत प्रमुख दलहरूबिच घुम्दै आएको छ। वर्षौंदेखि स्थापित दलहरूप्रति मतदाताको आक्रोश स्पष्ट छ तर यो जितले अझ निर्णायक कुराको संकेत गर्छ– राजनीतिक व्यवस्थालाई पुनर्गठन गर्नुको सट्टा यसलाई पुनःस्थापित गर्ने इच्छाशक्ति।

२०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यदेखि नेपालले निराशाजनक आवृत्तिसहित धेरै सरकारले शासन गरेका छन्, जसमध्ये कुनैले पनि पूर्ण कार्यकाल शासन गरेका छैनन्। भ्रष्टाचारका आरोप, संरक्षण सञ्जाल र कमजोर सेवा प्रवाहले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। बेरोजगारी दर २० प्रतिशतको आसपासमा पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै खराब दरमध्ये एक हो। लाखौं युवा नेपाली खुला सीमा पार गरेर भारत गए वा खाडी मुलुकतर्फ गए, रेमिट्यान्स पठाए, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो तर देशको भविष्यलाई खोक्रो बनायो।

बालेन्द्रको विजयले परम्परागत ‘भारत समर्थक’ वा ‘चीन समर्थक’ लेबलहरूबाट टाढा रहेर आर्थिक कूटनीति र क्षेत्रीय बजारहरूमा केन्द्रित सम्मानजनक द्विपक्षीय साझेदारीतर्फ परिवर्तनको संकेत गर्छ। उनले पारदर्शिता र मतदातालाई आकर्षित गर्न नेपाल पहिलो भन्ने अवधारणामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। नयाँ दिल्लीले सार्वभौमिकतामा बढी मुखर हुने युवा नेताका लागि तयार हुनुपर्छ र नेपालको प्राथमिकतालाई सम्मान गर्ने थप स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ।

खुला सीमा र नेपालसँग घना आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध भएको भारतका लागि काठमाडौंमा राजनीतिक स्थिरता व्यावहारिक आवश्यकता हो। स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले लामो समयदेखि रोकिएका कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन र सीमा व्यवस्थापनमा समन्वय सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। नयाँ दिल्लीले आफ्नो तर्फबाट नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै नयाँ नेतृत्वसँग चाँडै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। हालै शाहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका छन् र दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरू त्यसको तयारीमा छन्। नेपालको राजनीति अब युवा सञ्चालित छ र नयाँ दिल्लीले सम्बन्ध तदनुसार समायोजन गर्नुपर्छ।

पुराना नेताहरूसँग मात्र व्यवहार गर्नुको सट्टा नयाँ दिल्लीले नयाँ पुस्ताका लागि महत्त् वपूर्ण विषयहरू शिक्षा, रोजगारी र वास्तविक युवा संलग्नतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र भारतीय उद्योगसँग सम्बन्धित व्यावसायिक कार्यक्रमहरू प्रदान गरी स्नातकहरूलाई आफ्नै देशमा स्टार्टअप निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। कालापानी–लिम्पियाधुरा विवादजस्ता मुद्दाहरूले प्रायः सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएका छन्, त्यसैले नयाँ सरकारले रचनात्मक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ।

आलोचकहरूको तर्क छ कि बालेनको नयाँ सरकार युवा छ र राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण गरिएको छैन। शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दा राजनीतीकरण गरिएको न्याय वा सडक प्रतिक्रियाको जोखिम हुन सक्छ। विरोध प्रदर्शनपछि युवाहरूका अपेक्षा अत्यन्त उच्च छन्। देखिने सुधारहरू चाँडै आएनन् भने जनतामा फेरि निराशा, आवेग र तिक्तता फर्कन सक्छ।

तैपनि नेपालले पुस्तौंदेखि चल्दै आएको पुरानो तरिका छोडेर केही नयाँ प्रयास गरिरहेको छ। नयाँ सरकारका कदम साहसी, निडर र द्रुत गतिका छन्। मानिसहरूले परिवर्तनहरू यति छिटो महसुस गरिरहेका छन्। सय दिने योजना एउटा परीक्षण हो– कडा संरचनात्मक काम सुरु हुनुअघि द्रुत र दृश्यात्मक कार्यमार्फत विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने। भारतका लागि अवसर यसको नजिकै छ। आफ्ना युवाहरूलाई साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्दै उनीहरूको कक्षाकोठा, स्टार्टअप र महत्त्वाकांक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।