नेपाल लामो समयसम्म ऊर्जा अभाव, लोडसेडिङ र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरताबाट चिनिएको देश हो। 

केही वर्षअघिसम्म उद्योग बन्द हुने, घरधन्दा प्रभावित हुने, विद्यार्थीले बत्तीको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र सहरको गति नै बिजुलीको तालिकाले निर्धारण गर्ने अवस्था थियो। तर आज परिस्थिति बदलिएको छ। नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मविश्वास हासिल गर्दैछ। जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्, सौर्य ऊर्जातर्फ आकर्षण बढिरहेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक छ र देश विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

तर ऊर्जा विकासको यात्रा केवल उत्पादन बढाउने यात्रामा सीमित रहनु हुँदैन। अबको मूल प्रश्न हो—नेपालले बिजुली उत्पादन मात्र गर्ने कि बिजुलीलाई अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउने? यही प्रश्नले आजको ऊर्जा बहसलाई उत्पादनबाट उपभोग, निर्यातबाट औद्योगिकीकरण र विद्युत् उपलब्धताबाट राष्ट्रिय समृद्धितर्फ मोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

नेपालले बिजुली उत्पादन गर्न सिकिसकेको छ। अब नेपालले बिजुली खपत गरेर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सिक्नुपर्छ।

उत्पादनको सफलता, तर उपभोगको चुनौती

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएको प्रगति निश्चय नै उत्साहजनक छ। निजी क्षेत्रको लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता, प्राविधिक क्षमताको विकास र सरकारी नीतिगत पहलले देशलाई ऊर्जा उत्पादनको नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ। आज नेपालसँग ऊर्जालाई राष्ट्रिय आर्थिक छलाङको मुख्य साधन बनाउने अवसर छ।

तर अवसरसँगै चुनौती पनि छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्दा देशभित्र पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ भने हिउँदमा उत्पादन घट्दा आयातको आवश्यकता पर्छ। यसले नेपालको ऊर्जा प्रणाली अझै सन्तुलित, लचिलो र बजारमुखी बन्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ।

ऊर्जा उत्पादन बढ्नु आफैंमा उपलब्धि हो, तर उत्पादित विद्युत् देशभित्रै उद्योग, यातायात, घरायसी प्रयोग, कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र सेवा क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेन भने यसको पूर्ण आर्थिक मूल्य सिर्जना हुन सक्दैन। बिजुली नदीबाट निस्केर प्रसारण लाइनमा पुग्नु पहिलो चरण हो; त्यो बिजुली कारखाना, भान्सा, सवारी साधन, होटल, डाटा सेन्टर, कोल्ड स्टोर, सिँचाइ पम्प र साना उद्यमसम्म पुग्नु वास्तविक रूपान्तरण हो।

बिजुली बेच्ने मात्र होइन, बिजुलीबाट मूल्य सिर्जना गर्ने

नेपालमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावना ठूलो छ। भारत, बंगलादेश र क्षेत्रीय बजारतर्फ विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्दै जानु सकारात्मक संकेत हो। निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ, विद्युत् बजार विस्तार गर्न सक्छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सक्छ।

तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको दृष्टिले नेपालले बिजुली केवल कच्चा वस्तुजस्तै बेच्ने सोचमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। बिजुली निर्यात गर्नु राम्रो हो, तर बिजुली प्रयोग गरेर उत्पादन, उद्योग, सेवा र रोजगारी सिर्जना गर्नु अझ राम्रो हो।

विद्युत् व्यापार अनुमति, ओपन एक्सेस, ह्विलिङ चार्ज, बैंक-योग्य पीपीए, निजी क्षेत्रको प्रसारणमा सहभागिता, विद्युत् खपत प्रोत्साहन, औद्योगिक दर नीति, सीमापार व्यापार र ऊर्जा बजार संरचनामा स्पष्टता आवश्यक छ।

हामीले जलविद्युत्लाई केवल मेगावाटमा नाप्ने बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब बिजुलीलाई रोजगारी, उत्पादन क्षमता, निर्यातयोग्य वस्तु, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र नागरिकको जीवनस्तरका आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। एक मेगावाट विद्युत्ले कति उद्योग चलायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति डिजेल विस्थापित गर्‍यो, कति आयात घटायो र कति नयाँ आर्थिक गतिविधि जन्मायो भन्ने प्रश्न अब ऊर्जा नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

औद्योगिकीकरणको नयाँ आधार

नेपालको औद्योगिक विकास लामो समयदेखि ऊर्जा अभाव, महँगो उत्पादन लागत, पूर्वाधारको कमजोरी र सीमित बजारका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। तर अब स्वदेशमै उपलब्ध स्वच्छ बिजुलीले औद्योगिकीकरणको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ।

सिमेन्ट, स्टिल, खाद्य प्रशोधन, कृषि-प्रशोधन, चिस्यान भण्डारण, होटल तथा पर्यटन, विद्युतीय यातायात, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि, विद्युतीय उपकरण, हरित निर्माण सामग्री तथा रासायनिक र खनिज-आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा विद्युत् खपतको ठूलो सम्भावना छ। यी क्षेत्रहरूलाई विद्युत् उपलब्धता, स्थिर दर, विश्वसनीय प्रसारण प्रणाली र नीतिगत स्थिरता दिन सकिएमा नेपालले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यातमुखी औद्योगिक आधार पनि निर्माण गर्न सक्छ।

विशेषगरी नेपालले जलविद्युत्लाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्छ। आज विश्व बजारमा कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने र हरित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूलाई “स्वच्छ ऊर्जाबाट उत्पादित” भनेर विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवसर छ। यो केवल ऊर्जा नीति मात्र होइन, “ब्रान्ड नेपाल” निर्माण गर्ने रणनीति पनि हो।

घरेलु उपभोगको क्रान्ति

ऊर्जा विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष घरायसी उपभोग हो। नेपाली घरहरू अझै पनि खाना पकाउन एलपी ग्यासमा निर्भर छन्। यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च छ। कृषि र साना व्यवसायमा पनि डिजेल, पेट्रोल वा परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग भइरहेको छ।

यदि घर–घरमा विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, विद्युतीय पानी तताउने प्रणाली, विद्युतीय उपकरण र ऊर्जा-कुशल प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकियो भने यसले आयातित इन्धन घटाउन मद्दत गर्छ। यदि सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी साधनमा विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग बढ्यो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ, वातावरणीय प्रदूषण कम हुन्छ र देशभित्र उत्पादित बिजुलीको बजार विस्तार हुन्छ।

तर उपभोग बढाउन केवल बिजुली उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन। नागरिकलाई व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। विद्युत् दर संरचना, अनुदान, वित्तीय सुविधा, उपकरण उपलब्धता, मर्मत सेवा, जनचेतना र विश्वसनीय आपूर्ति—यी सबै पक्ष एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।

ऊर्जा उपभोगको संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक, स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यमहरूले साझा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। “बिजुली बचत” को पुरानो सोचसँगै अब “बिजुलीको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग” को नयाँ सोच आवश्यक छ।

प्रसारण र वितरण : ऊर्जा छलाङको मेरुदण्ड

उत्पादन बढे पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो भएन भने ऊर्जा विकासको गति रोकिन्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनु एक पक्ष हो, त्यो विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनु अर्को पक्ष हो, र अन्ततः उपभोक्ता तथा उद्योगसम्म गुणस्तरीय रूपमा पुग्नु अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो।

आज नेपालका धेरै आयोजनाहरू प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्थापन, पीपीए र नीतिगत ढिलाइजस्ता कारणले प्रभावित भएका छन्। यसले लगानीकर्ताको उत्साह कमजोर पार्छ र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ गराउँछ।

अबको मूल प्रश्न हो—नेपालले बिजुली उत्पादन मात्र गर्ने कि बिजुलीलाई अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउने?

त्यसैले अब सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रणालीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी, वितरण सुधार, स्मार्ट ग्रिड, भोल्टेज स्थिरता, औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् उपलब्धता र ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा उत्साहित बनाउँदै सरकारले नीति, पूर्वाधार र बजारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पूँजी ल्याउँछ, आयोजना निर्माण गर्छ र जोखिम उठाउँछ। सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ।

नीतिगत गाँठो फुकाउने समय

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब पैसाभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ। लगानीकर्ता तयार छन्, बैंकहरू सहभागी छन्, प्रविधि उपलब्ध छ र बजार सम्भावना पनि छ। तर नीतिगत अस्पष्टता, ढिलाइ, निर्णयहीनता र प्रक्रियागत झन्झटले ऊर्जा क्षेत्रको गति कम गरिरहेको छ।

विद्युत् व्यापार अनुमति, ओपन एक्सेस, ह्विलिङ चार्ज, बैंक-योग्य पीपीए, निजी क्षेत्रको प्रसारणमा सहभागिता, विद्युत् खपत प्रोत्साहन, औद्योगिक दर नीति, सीमापार व्यापार र ऊर्जा बजार संरचनामा स्पष्टता आवश्यक छ।

सरकारले सबै काम आफैं गर्न खोज्ने होइन; सरकारले प्रणाली बनाउने हो, नियम स्पष्ट गर्ने हो, जोखिम कम गर्ने हो, बजार खोल्ने हो र लगानीलाई विश्वास दिने हो। ऊर्जा क्षेत्रको आगामी छलाङ प्रशासनिक नियन्त्रणबाट होइन, नीतिगत उदारता र उत्तरदायी साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ।

निर्यात र आन्तरिक खपतको सन्तुलन

नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ, तर आन्तरिक खपतको मूल्यलाई कम आँक्नु हुँदैन। निर्यातले तत्काल आम्दानी दिन सक्छ, तर आन्तरिक खपतले दीर्घकालीन औद्योगिक आधार निर्माण गर्छ। निर्यातले विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, तर औद्योगिकीकरणले रोजगारी, कर, उत्पादन, सीप, प्रविधि र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता निर्माण गर्छ।

नेपालको औद्योगिक विकास लामो समयदेखि ऊर्जा अभाव, महँगो उत्पादन लागत, पूर्वाधारको कमजोरी र सीमित बजारका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। तर अब स्वदेशमै उपलब्ध स्वच्छ बिजुलीले औद्योगिकीकरणको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ।

त्यसैले ऊर्जा रणनीति दुई खुट्टामा उभिनुपर्छ—क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र घरेलु औद्योगिक खपत। यी दुई एकअर्काका विकल्प होइनन्, परिपूरक हुन्। वर्षायामको बढी उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र ठूलो खपत क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालले भविष्यमा दक्षिण एसियाको ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्न सक्छ। तर त्यसभन्दा पनि ठूलो सम्भावना भनेको स्वच्छ बिजुलीमा आधारित औद्योगिक राष्ट्र बन्नु हो।

ऊर्जा आन्दोलनको आवश्यकता

ऊर्जा विषय केवल मन्त्रालय, प्राधिकरण, उत्पादक वा लगानीकर्ताको विषय मात्र रहेन। यो अब नागरिक, उद्योग, बैंक, स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम, यातायात व्यवसायी, घरपरिवार र युवाको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ।

नेपालको ऊर्जा भविष्य केवल नीतिगत दस्तावेजबाट बन्दैन। यसका लागि राष्ट्रिय संवाद, साझा दृष्टिकोण, व्यावहारिक अभियान र निरन्तर जनसहभागिता आवश्यक छ। अब ऊर्जा बहसलाई प्राविधिक शब्दावलीबाट बाहिर निकालेर जनजीवन, रोजगारी, उद्योग, वातावरण र राष्ट्रिय गर्वसँग जोड्नुपर्छ।

नेपालको ऊर्जा छलाङ तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब गाउँको सानो उद्यमदेखि सहरको ठूलो उद्योगसम्म, विद्यार्थीको अध्ययनदेखि किसानको उत्पादनसम्म, घरको भान्सादेखि राष्ट्रिय निर्यातसम्म बिजुलीले जीवन परिवर्तन गर्न थाल्छ।

निष्कर्ष : मेगावाटबाट अर्थतन्त्रतर्फ

नेपाल ऊर्जा इतिहासको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अब हामीले केवल कति मेगावाट उत्पादन भयो भन्ने प्रश्नबाट अगाडि बढेर त्यो बिजुलीले कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्‍यो भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ।

उत्पादन आवश्यक छ, तर उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन। निर्यात आवश्यक छ, तर निर्यात मात्र अन्तिम लक्ष्य होइन। वास्तविक लक्ष्य हो—स्वदेशी बिजुलीबाट स्वदेशी उद्योग सञ्चालन हुनु, आयात घट्नु, रोजगारी बढ्नु, नागरिकको जीवन सहज हुनु, वातावरण स्वच्छ हुनु र नेपालले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित नयाँ आर्थिक पहिचान निर्माण गर्नु।

नेपालको ऊर्जा छलाङ अब बाँध र टर्बाइनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यो छलाङ भान्सामा, उद्योगमा, सडकमा, खेतमा, होटलमा, डाटा सेन्टरमा र युवाको भविष्यमा देखिनुपर्छ।

अबको दशक नेपालको ऊर्जा दशक बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि बिजुली उत्पादनको यात्रालाई बिजुली उपभोगको संस्कृतिसँग, विद्युत् निर्यातलाई औद्योगिकीकरणसँग र ऊर्जा नीतिलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्नेछ।

नेपालले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ यात्रा गरिसकेको छ। अब उज्यालोबाट समृद्धितर्फ यात्रा गर्ने समय आएको छ।