नेपालले विश्व बैंकद्वारा व्यवस्थापन गरिने एफसिपिएफअन्तर्गतको रेड प्लस कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत अघिल्लो वर्ष १.८८ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत ९.४ मिलियन डलर पाउने सुनिश्चित भयो। यसअन्तर्गत रेड परियोजनाका कार्यक्रमबाट करिब ४५ मिलियन डलर आउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, यो वर्ष लिफ कोलिसनअन्तर्गत इमर्जेन्टसँग सम्झौतामार्फत थप करिब ५५ मिलियन डलर भित्रिने सम्भावना रहेको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको सबैभन्दा बृहत् पेरिस सम्झौताबमोजिमको धारा ६ अन्तर्गतको व्यापारका लागि स्विडेन र कोरियालगायत देशहरू सम्झौताको चरणमा छन्।

जलवायु परिवर्तन र कार्बन डाइअक्साइड

जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडको मात्राको प्रवृत्तिको वक्ररेखा मेल खाई सम्बन्धको वैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट हुँदै गएपछि संसारमै कार्बनको उत्सर्जन घटाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा समयक्रमसँगै यसको अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको न्यूनीकरणमा संसारका करिब शतप्रतिशत राज्यको मतैक्य भई विभिन्न सन्धि–सम्झौता भएका छन्।

विशेषगरी, जीवाश्म इन्धनको दहन र अन्य मानवजन्य गतिविधिबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासले अभूतपूर्व रूपमा जलवायु परिवर्तन र वैश्विक उष्णीकरणमा बढावा दिँदै गर्दा सोको असर औद्योगिकीकरणका कारण अनुपातिक रूपमा बढ्न गएकाले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा औद्योगिकीकरणपूर्व अवस्थासम्म पुर्‍याउने खाकाअनुरूप राज्यहरूलाई विभाजन गरी साझा तर फरक जिम्मेवारीको बहस चल्दै जाँदा क्योटो प्रोटोकल जारी गरियो र हरितगृह ग्यासलाई सन् १९९० को स्तरबाट एनेक्सबमोजिमका राष्ट्रलाई फरक जिम्मेवारी दिइयो। विकसित राष्ट्रका लागि बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू दिइएका थिए भने विकासशील राष्ट्रहरूमा केही लचकता थियो।

वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा सामान्यतया दश लाखको एक अंशका रूपमा मापन गर्ने गरिन्छ। सन् १९९० ताका वायुमण्डलका दश लाख अणुमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा २८० को हाराहारीमा हुने गर्दा हाल ४२० भन्दा माथि पुगेको छ। यससँगै जलवायुजन्य विपद्को आवृत्ति र तीव्रता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।

यसरी कार्बन डाइअक्साइड र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सोको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा उपायहरू अघि सारिएका छन्। तीमध्ये कार्बन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र कार्बन व्यापार प्रमुख रूपमा संस्थागत भएका छन्।

कार्बन व्यापार के हो?

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राज्य वा निकायहरूले आफूले वैश्विक समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी हरितगृह ग्यास वा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेमा कम्तीमा उपरोक्तानुसारको बढी भएको उत्सर्जन जति कार्बन अन्य निकाय वा राज्यले सञ्चिति वा संरक्षण गरेअनुरूप बढी उत्सर्जन गर्ने राज्य वा निकायले उत्सर्जन घटाउने वा सन्तुलन विनिमय गर्ने निकायलाई रकम वा सुविधा दिने प्रणालीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यसलाई बृहत् रूपमा दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ– स्वैच्छिक र अनिवार्य कार्बन व्यापार। स्वैच्छिक कार्बन बजारमा कुनै कानुनी बाध्यता हुँदैन। नेट जिरो वा कार्बन तटस्थ ब्रान्डिङ हासिल गर्ने स्वेच्छामा आधारित रही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वा स्वैच्छिक जलवायु प्रतिबद्धताका रूपमा गरिन्छ भने दोस्रो प्रकारको अनिवार्य कार्बन बजारको प्रणाली कानुनी रूपमा बाध्यात्मक हुन्छ। यसलाई क्याप एन्ड ट्रेड प्रणाली भनिन्छ र सरकार वा नियामक निकायले कुल उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्छ। आफूले पाएको सीमाअनुरूप उत्सर्जनलाई सीमित गर्नुपर्ने र सोभन्दा बढी भएमा बजार संयन्त्रमार्फत आफ्नो ब्यालेन्स सिट दुरुस्त राख्न र व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाउँछ।

कसरी सुरु भएको थियो?

वातावरण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सन् १९९० को दशकलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यस दशकमा भएका भविष्यलाई मार्गदर्शन गर्ने सन्धि र सम्झौताहरू ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा भएका थिए। सोही सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप अभिसन्धिलाई समेत अंगीकार गरिएको थियो। यस सन्धिअन्तर्गतका सम्मेलनहरू नै वैश्विक जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको प्रमुख आधारभूत संरचनाका रूपमा रहँदै आएका छन्।

यसै फ्रेमवर्कअन्तर्गत सन् १९९७ को क्योटो सम्मेलनमा यसको व्यवस्थापनका लागि तीन प्रमुख लचिलो संयन्त्र अघि सारिएका थिए। पहिलो, स्वच्छ विकास संयन्त्र, दोस्रो, संयुक्त कार्यान्वयन र तेस्रो, उत्सर्जन व्यापार। यिनैमध्ये तेस्रो अर्थात् उत्सर्जन व्यापार संयन्त्र कार्बन व्यापारको प्रस्थानबिन्दु हुन पुग्यो र कार्बन उत्सर्जन घटाउन उत्प्रेरणा तथा अनिवार्यताका लागि विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना गरियो। ती संस्थाहरूमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा ट्रस्ट फन्डमा विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेबापतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि जलवायु वित्तमार्फत योगदान गर्ने व्यवस्था रह्यो।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतापछि क्योटो प्रोटोकलका प्रावधानहरूलाई अद्यावधिक गर्दै नयाँ संरचनामा समावेश गरियो। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत धारा ५ मा रेड प्लससम्बन्धी विषय राखियो भने धारा ६ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गरियो।

त्यसैगरी धारा ६ मा कार्बन बजारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू राख्दै सोको धारा ६.२ मा अन्तरदेशीय कार्बन व्यापार, धारा ६.४ मा कार्बन क्रेडिटका लागि दिगो विकास संयन्त्र र धारा ६.८ मा बजारबाहेकका प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासजस्ता सहकार्यको व्यवस्था गरियो।

नेपालको कार्बन व्यापारमा संलग्नता

नेपालमा कार्बन व्यापार तथा रेड प्लस कार्यक्रमको कार्यान्वयन मुख्यतः वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत हुँदै आएको छ। सन् २००८ मा रेड सेलको रूपमा स्थापना, सन् २०१४ मा उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम अवधारणा पत्र, सन् २०१८ मा उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम दस्तावेज स्वीकृत भई विश्व बैंकअन्तर्गतको फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटीसँग सन् २०२१ मा भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न भई सोबमोजिमको ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर रकमसमेत आइसकेको देखिन्छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद र सोबमोजिमको कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ आउनुपूर्व व्यापारको मार्ग स्पष्ट नभएकोमा यी नीतिगत दस्ताबेजहरूले कार्बन व्यापारको कानुनी तथा संस्थागत आधारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गरेका छन्।

चुनौतीहरू

सरल अर्थमा भन्नुपर्दा कार्बन सञ्चितिको एक आधाररेखा निर्धारण गरी सोमा भएको कार्बन वृद्धि वा उत्सर्जन न्यूनीकरणको नतिजामा आधारित भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ। यसका लागि आवश्यक तथ्यांकको उपलब्धता र सोको विश्वसनीयता नै यसको पहिलो चुनौती भए तापनि वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका काबिल पदाधिकारीहरूले यसलाई केही सहज बनाइदिएका छन्। सम्झौताका लागि आवश्यक अब्बल वार्ता कौशलमा विकास र निखारता ल्याउनु अर्को टड्कारो आवश्यकता हो भने प्रतिबद्ध कर्मचारीको विकास गरी संस्थागत निरन्तरता कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

कार्बन व्यापार: व्यवस्थापनको सहउत्पादन

कतिपयले कार्बन व्यापारलाई हरित उपनिवेशवादको स्वरूपका रूपमा व्याख्या गर्दै धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूको प्राकृतिक स्रोत र जीविकोपार्जनमाथि व्यापार गरेको छ भनी तर्क गर्छन्। यद्यपि यो दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा सत्य भने मान्न सकिँदैन। नेपालको करिब आधा भूभाग वन क्षेत्र रहेको र सो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल अपेक्षाकृत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वन व्यवस्थापनमा अतिरिक्त दबाब नपर्ने गरी सहउत्पादनका रूपमा निस्सृत कार्बन सञ्चितिले दिएको लाभको समुचित उपयोगले वन व्यवस्थापनमा मात्र सहजीकरण नगरी समग्र वनमा आश्रित जनसमुदायको उन्नयनमा योगदान पुर्‍याउन अहम् भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ।

हिमाली राष्ट्रका रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने भएकाले कार्बन व्यापारमा अग्राधिकारका लागि पहल गर्न संसारकै हिमाली तथा जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरूको आवाज उठाउने नेतृत्वदायी मञ्चहरूमा सशक्त आवाज उठाउने नैतिक आधार नेपालसँग रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालै सम्पन्न सगरमाथा संवादले नेपाललाई हिमाली तथा जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरूको आवाज उठाउने नेतृत्वदायी मञ्चका रूपमा समेत स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ।

–लेखकद्वय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।