गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनले राजनीतिक मात्र होइन, देशको प्रायः सबै क्षेत्र र समुदायलाई तरंगित तुल्याएको छ। फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ तर निर्धारित समयमै चुनाव हुने नहुनेबारे अझै निश्चितता छैन।

जेनजी युवाहरूको आन्दोलन एवं त्यसपछिको घटनाक्रम हठात र अप्रत्याशित थिएन। यो केवल दुई दिनको आन्दोलन वा दुई दिनको संघर्षको परिणाम मात्र थिएन। धेरै लामो समयदेखि देशमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्तिका निम्ति जनताले आवाज उठाइरहेका थिए।

विभिन्न पक्षबाट लामो समयदेखि भइरहेको  निरन्तरको आन्दोलन र संघर्षले सिर्जना गरेको जनचेतनाको परिणामस्वरूप आमजनतामा भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकविरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश रहेको थियो। जनता आमूल परिवर्तनका निम्ति मानसिक रूपमा तयार भइसकेका थिए। जनता परिवर्तनको खोजीमा थिए। जनताको यही परिवर्तनको चाहनाको जगमा जेनजी युवाहरूको आन्दोलन भएको थियो।

भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र जुनसुकै बहानामा सत्तामा टिकिरहने स्वार्थबाट ग्रसित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तत्कालीन गठबन्धनले भदौ २३ गते दमनको बाटो नलिएको भए जेनजी युवाहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने थियो  तर जनताको परिवर्तनको चाहनालाई उपेक्षा गर्ने, अवमूल्यन गर्ने र राज्य शक्तिको आधारमा अकण्टक सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोच बोकेका सत्ताधारीहरूका कारण धेरै ठुलो संख्यामा निर्दोष र निहत्था युवा विद्यार्थीको ज्यान गयो। यस्तो अकल्पनीय नरसंहारको परिणामस्वरूप सर्वसाधारण जनतामा तीव्र आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक थियो। जनताको उर्लंदो असन्तुष्टि र आक्रोशको वेगलाई थाम्न सक्ने राज्यसँग कुनै संयन्त्र थिएन।

हामीले पटकपटक भन्दै आएका थियौं, भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकको अन्त्य अनिवार्य छ। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने राज्यका सुरक्षा अंगले भ्रष्ट शासकहरूलाई जोगाउन सक्दैनन्। अन्ततः त्यही भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो तर उनको बहिर्गमन निकै ढिलो भइसकेको थियो । त्यसले जनताको उर्लंदो आक्रोशलाई सामसुम पार्न सकेन।

यस्तै तरल अवस्थाको मौका हेरिराखेका कतिपय देशी विदेशी शक्ति र स्वार्थ समूहले नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको अराजकता, आगजनी,  तोडफोड र लुटको नांगो प्रदर्शन गरे। राज्यका सुरक्षा अंगहरू लाचार देखिए। आन्दोलनका क्रममा जेनजी युवाहरूले देखाएको साहसको उच्च मूल्यांकन गरिनुपर्छ तर आन्दोलन दबाउन भदौ २३ मा भएको सरकारी दमन र आन्दोलनको नाममा भदौ २४ भएको अराजकता भने नेपालको इतिहासमा कहिले नमेटिने कालो कलंकका रूपमा रहनेछ।

घटनाक्रम अत्यन्तै दुःखद र भयाभय रहे तापनि जेनजी युवाहरूको आन्दोलन नेपाली जनताको लामो समयदेखिको परिवर्तनको चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा उत्प्रेरक तत्त्व बन्न पुग्यो। यो आन्दोलनले मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनको ढोका खोलिदियो तर आन्दोलन सकिएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै देशी–विदेशीहरूको साँठगाँठमा यथास्थितिवादी शक्तिहरूले आन्दोलनको भावना र जनताको परिवर्तनको चाहनालाई अपहरण गरे। संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका अवशेषहरूले अन्ततः असंगठित र अपरिपक्व जेनजी युवाहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर आफ्नो भ्रष्ट र निहित स्वार्थ रक्षा गर्न सफल भए।

जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएको आम जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न सामान्य लिपापोतीबाट सम्भव थिएन र छैन। आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना थियो। केपी ओली नेतृत्वको एकथान सरकार परिवर्तनबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना भयो भनेर कसैले सोच्छ वा भन्छ भने त्यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो।

त्यति मात्र होइन, २०८४ सालमा हुने आम चुनाव दुई वर्षअघि सारेर २०८२ मा गर्दैमा जनताको माग पूरा भएको मान्न सकिन्न। हाल विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यको निम्ति सर्वप्रथमतः त्यसको जड र कारण के हो भन्नेबारे निक्र्योल हुनुपर्छ। सबै प्रकारका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण र तिनको निराकरणबारे सहमतिको खाका तयार गर्ने आँट गरिनुपर्छ।

नेपालमा अहिले जुन विकराल भ्रष्टाचार, अनियमितता र ब्रह्मलुट कायम रहेको छ– त्यसको मूल कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण र गलत मान्यता एवं प्रावधानहरू हुन्। मूलतः संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नै मुख्य कारण हो। संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र असफल प्रमाणित भइसकेको छ। संघीयताको आवरणमा कायम गरिएको प्रदेशस्तरीय संरचना राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्न पुगेको कसैबाट छिपेको छैन। धर्मनिरपेक्षताले सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलाइदिएको छ। अनैतिकता र व्यभिचारको जगमा अहिले राजनीतिक अभ्यास चलिरहेको छ।

यसैगरी गणतन्त्रले नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको धरोहरलाई कमजोर बनाएको छ। देश अभिभावकविहीन भएको छ, जसले जे गरे पनि हुने र पच्ने अवस्था विद्यमान भएको छ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिको व्यापारीकरण र अपराधीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ, भ्रष्टाचार र कुशासनको आधारभूमि तयार गरेको छ। निर्वाचनमा अथाह धनराशिको दुरुपयोग राजनीतिक यथार्थ बनेको छ।

विभिन्न संवैधानिक निकाय र राज्यका संयन्त्रमा पार्टीगत आधारमा मोलमोलाई गरेर भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ। न्यायपालिका समेत पार्टीगत भागबन्डाको सिकार भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई यथावत कायम राखेर, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई यथावत निरन्तरता दिएर भ्रष्टाचारको निराकरण र सुशासनको स्थापना हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो।

कांग्रेस र एमालेको अपवित्र गठबन्धनको सरकार विस्थापित भए तापनि त्यो अपवित्र गठबन्धनले लामो समयसम्म राज्य सञ्चालनको क्रममा तयार गरेको प्रशासनिक संरचना, संस्कार र पात्रहरू यथावत छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भए तापनि सिंहदरबार, न्यायपालिका र संसद्मा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति यथावत हावी रहेको छ।

यो धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै तथा भ्रष्टाचार र कुशासनका आधारस्तम्भहरूलाई निरन्तरता दिँदै यही संवैधानिक व्यवस्था तथा यही निर्वाचन प्रणालीको आधारमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ। पात्र वा दल मात्रै फेरेर मुलुकमा हाल विद्यमान संकटको समाधान हुन सक्दैन। निश्चय पनि भ्रष्ट पात्र र दल परिवर्तन अनिवार्य छ तर त्यसका साथसाथै संरचनागत, नीतिगत र वैचारिक सुधार पनि नितान्त आवश्यक छ। अन्यथा केही वर्षपछि नयाँ अनुहार र नयाँ दलका रूपमा भ्रष्टाचार, बेथिति र सर्वसत्तावादको फेरि पुनरोदय हुनेछ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो हलचल आएको छ। प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू आफ्ना गलत र भ्रष्ट कामका कारणले गर्दा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। जनतामा उनीहरूप्रति व्यापक घृणा र आक्रोश व्याप्त छ। संगठन र नेतृत्व क्षतविक्षत भएको छ। उनीहरू आन्तरिक विवाद र अन्तरविरोधको भुमरीमा फसेका छन्। गत २०७९ सालको निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयं पनि ‘किंकर्तव्यविमूढ’को अवस्थामा पुगेको छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैचारिक रूपमा त धेरै अगाडिदेखि स्खलित हुँदै आएका थिए। पछिल्लो कालखण्डमा उनीहरू चरित्र, प्रवृत्ति र क्षमताको कारणले समेत बदनाम हुन पुगेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले एक प्रकारको तरल, रिक्तता र अन्योलको अवस्था छ। यो पृष्ठभूमिमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूमा संगठनात्मक पुनर्गठन, नेतृत्वको हस्तान्तरण र वैचारिक पुनर्संमायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिले राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ।

वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलहरूका गतिविधि एवं भूराजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति मुख्य रूपले चार राजनीतिक धारहरूमा विभाजित हुने सम्भावना देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, विभिन्न घटकका कम्युनिस्टहरू, विभिन्न पृष्ठभूमि र स्वार्थ बोकेका नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा  हिन्दुवादी, राजावादीहरूको राष्ट्रवादी समूहहरू गरी चार राजनीतिक/वैचारिक धार निर्माण हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका बिचमा एकीकरण भइसकेको छ। यो एकीकरणसँगै माओवादी वा उग्रवामपन्थी विचारधारा विसर्जनको सँघारमा पुगेको छ। उनीहरू समाजवादको आवरणमा राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने दाउमा रहेका छन्। एमालेले वामपन्थीहरूलाई ध्रुवीकृत गरी आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व जोगाउने रणनीति लिन सक्छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियतामा सम्पूर्ण वामपन्थीहरू एउटै कित्तामा उभिने सम्भावना जीवितै छ। यद्यपि केपी ओलीको हठ, दम्भ र अहंकारको परिणामस्वरूप यो सम्भावना हाल कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

हाल क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विग्रह र विवादको भुमरीमा फसेको छ। यद्यपि कांग्रेस विगत दुई दशकयता विभिन्न धारमा विभाजित समूहहरूको साझा मञ्चजस्तो मात्र रहेको छ। कतिपय विषयमा पार्टीभित्रका धारहरूका बिचमा विभिन्न विषयमा नीतिगत मतभेदसमेत सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग र पछिल्लो चरणमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर सत्ता साझेदार बनेको नेपाली कांग्रेस पनि जेनजी आन्दोलनको निसानामा परेको थियो। पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेर पनि देश र जनताको हितमा सार्थक र प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा संलग्न रहेको तथा पार्टी भित्र र बाहिर पनि पार्टीका संस्थापकहरूले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा दृढ रहन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेससमेत आम जनताको नजरमा असफल, सिद्धान्तबाट विचलित र अकर्मण्य पार्टीका रूपमा बदनाम छ।

यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा वैधानिक रूपमा नै आगामी महाधिवेशनबाट सभापति नहुने भएपछि नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने तथा पार्टी नयाँ ढंगबाट आम जनताको विश्वास जित्न अग्रसर रहने प्रबल सम्भावना छ।

अर्कातर्फ गत निर्वाचनबाट संसद्मा देशको चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले यथासम्भव विभिन्न वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्य गरेर भए पनि आफ्नो वर्चस्व जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ  तर सो पार्टीका सभापति सहकारी ठगीको मुद्दामा पूर्वक्षका निम्ति जेलमा रहेको, जेनजी आन्दोलनको बेला अवसरको फाइदा लिएर जेलबाट भागेको, पार्टीभित्र अर्को बलियो नेतृत्व तयार भइ नसकेको तथा हालसम्म पनि कतिपय सैद्धान्तिक वैचारिक मुद्दाहरूमा स्पष्ट अडान नभएको कारणले गर्दा रास्वपाको वर्तमान प्रयासले सार्थक रूप लिन निकै कठिन पर्ने देखिन्छ। रास्वपाको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासको परिणाम जे जस्तो भए तापनि जेनजी आन्दोलनको भावना बोकेको आडमा आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ शक्तिको उदय हुन सक्छ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चौथो राजनीतिक धारका रूपमा स्थापित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना राष्ट्रवादीहरूको रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका तीन राजनीतिक धारमध्ये नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको राजनीतिक वर्चस्व खस्किएको छ। तेस्रो धारका रूपमा देखा पर्न सक्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण अझै हुन नसकेको, नेतृत्व कसको हुने विवाद कायमै रहेको र वैचारिक धरातल समेत स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनसम्ममा सो शक्ति पनि सशक्त बन्न सक्नेबारे आशंका रहेको छ।

फेरि माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै राजनीतिक धारहरू यथास्थितिका संवाहक हुन्। परिवर्तनको नाममा पात्र वा दल फेर्ने मात्र उनीहरूको अभिष्ट रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा व्यक्ति वा दल परिवर्तन गरेर मात्र भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य हुन नसक्ने तथ्य जगजाहेर भइसकेको छ। संविधानका आधारभूत मान्यताहरूमा नै परिवर्तन अनिवार्य भएको छ। यो सन्दर्भमा चौथो धारका रूपमा रहेको राष्ट्रवादी समूह नै जनचाहनालाई मूर्तरूप दिन सक्ने शक्ति हो र हुनसक्छ।

करिब दुई दशक लामो संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अभ्यासबाट निराश भएका जनता राष्ट्रवादी राजनीतिक धारमा आकर्षित हुन सक्छन्। अहिले राजाप्रति जनताको आकर्षण र समर्थन बढेर गएको छ। हिन्दुराष्ट्रप्रति त बहुसंख्यक जनताको समर्थन सदैव रहँदै आएको छ। अन्य पार्टीहरूको तुलना राष्ट्रवादी धारका नेताहरूको छवि स्वच्छ छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रवादी वैचारिक धारका निम्ति मैदान करिब करिब खाली नै रहेको छ।

यो अवस्थामा सम्पूर्ण हिन्दुवादी, राजावादी र राष्ट्रवादीहरू एउटै कित्तामा उभिन सके आगामी निर्वाचनमा यो समूहले सशक्त सफलता हासिल गर्ने, आफ्ना अजेन्डा स्थापित गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। विद्यमान अवस्था राष्ट्रवादी धारका दल र समूहका निम्ति अग्निपरीक्षा हो। सफलताको प्रबल सम्भावनाको नजिक रहेको वर्तमान अवस्थामा पनि एउटै राजनीतिक शक्तिका रूपमा आन्दोलनमा जान वा निर्वाचनमा सहभागी हुन यो समूह अझै तयार भइसकेको देखिन्न।

–अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल