त्रिभुवन विश्व विद्यालय तमाम नेपालीको भरोसा केन्द्र हो। यो संस्था ऊर्जाशील विद्यार्थीको सुनौलो भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त मन्दिर र नेपालको ऐतिहासिक आधारशीला पनि हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएकासमस्याको उत्पत्ति पञ्चायती प्रणालीमा राजा कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपतिभै त्रिविलाई राज्य सत्ताकै छत्रछाँयामा राख्ने  व्यवस्था २०४६ को परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था गरिएपछि भएको हो। यस्तो व्यवस्था गरिरहँदा कुनै नयाँ सोच र योजना नबनाइएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।यो व्यवस्थाले उन्नति र जिम्मेवारीको केही झलक दिन सकेन।

आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय र  राष्ट्रिय विज्ञसमेत प्रतिनिधि रहेको त्रिवि भित्रै गठित प्राज्ञिक नेतृत्वबाट आफ्ना तहगत पदाधिकारी छनोट गर्ने र तिनको  सिफारिसको आधारमा औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रस्तरबाट अनिवार्य रूपमा गरिने सोच समेत हामीमा आएन। कस्तो ढाँचामा त्यस्तो सशक्त बोर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने खोजी नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो। त्यसताका त्रिविभित्रका अगुवा प्राध्यापकको मान्यता जनताको सन्तान यसको कुलपति हुनासाथ त्रिविले फट्को मारिहाल्छ भन्ने थियो तर त्यस्तो सम्भव भएन। उल्लिखित निर्णय पारिगत गरिएपछि आजसम्म  त्रिविले  पूर्ण स्वतन्त्र, सक्षम र योग्य शिक्षाविद्लाई व्यवस्थापक बनाउन बिरलै पायो। खोज समिति भनियोस् वा मेरिटोक्रेसी भनियोस्, अधिकांश समयमा त्रिविका अंगहरूले पूर्ण प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पाउन सकेनन्।

अर्को मूल समस्या भनेको पञ्चायतकालमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र पेशागत हितका खातिर भनेर स्थापित पेशागत र विद्यार्थी संघसंस्थालाई २०४६ को परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रूपमा विकास गर्नु हो। कुशल विचारक उत्पादन गर्ने थलो बन्नुपर्ने त्रिवि गलत राजनीति, लक्ष्य, स्वार्थपन, संकीर्णता, व्यक्तिवाद, अहंवाद, अल्छिपन, अराजकता, असमानता, अवैज्ञानिक र गैरशैक्षिक गतिविधि गर्ने थलो बन्दै गयो।

विशेष गरी संसारको साझा भनिने, अनुसन्धानको मुहान,  विद्यार्थी र राष्ट्रको भविष्य,  ज्ञानको ज्योति, समाज कल्याणरूपी कतिपय प्राध्यापकहरू नै गुट, उपगुट र फुटका बिच अरुकै स्वार्थमा  दिग्भ्रमित हुँदै, पदीय भागबन्डामा डुबुल्की मार्न थाले। आफ्नो कार्य र मूल कर्तव्य बाट बिमुख हुन पुगे। बाँकी कैयन सक्षम प्राध्यापक र  कर्मठ कर्मचारी आफ्नै पहलमा अनुसन्धान, कुशल सिकाइ र कार्यकुशलतामा नै तल्लीन रहन थाले। यसले भने आजको त्रिविको साख जोगाउने प्रयत्न गरिरह्यो।

त्रिविको जीवनमा अनगिन्ति महत्त्वपूर्ण, अर्थपूर्ण र तारिफ गर्न लायक, सार्थक प्रयास हुँदै नभएका होइनन्। तथापि यसको मुख्य श्रेय यसका नीति निर्माता र पदाधिकारीलाईभन्दा बढी समयक्रमको जबर्जस्त विकासक्रमलाई दिनुपर्ने हुन्छ। समयसँगै, यहाँ जन्मेहुर्केका कैयौँ सबल निष्ठावान मित्र र विद्यार्थीले अनेकन दुःख–दर्दका बाबजुद गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नैपर्छ।

हुन त, समय सन्दर्भमा नीतिगत तहबाट भएका  निर्णयहरू सीमित भए पनि सार्थक नबनेका होइनन तर त्रिवि आजको अवस्थामा आइपुग्नु संतोषजनक पक्ष हुँदैहोइन। त्रिविमा सक्षम पक्षको पहुँच र जिम्मेवारी दिइएको भए यसले निकै फड्को मार्न  सक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रतिस्पर्धा र योगदान गर्न सक्थ्यो।

अब कसरी आगाडि बढ्न सकिन्छ त? उत्तर स्पष्ट छ– नपछुताई  विगतबाट  सिकेर। शक्ति र भक्ति केन्द्रबाट वरदान खोज्नुको  सट्टा आफ्नो बलवान ऊर्जाशील ज्ञान, सिप, प्रविधि र दक्खललाई आफैंले चिनेर आत्मबोध गर्दै अघि बढ्ने  संकल्प गरेर। एउटा निश्चित वर्ग र तप्काको स्वार्थपूर्तिका खातिर उसको बाहक र त्यसकै  प्रवक्ता नबनी आफूलाईराष्ट्र, समाज र विश्वव्यापी योगदानका खातिर पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न सके त्रिविको मुहार फेर्न र यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ।

त्रिविले चाल्नुपर्ने कदम यस्ता हुन सक्छन्ः

संकल्प –  त्रिविलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी यसलाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधारस्तम्भ तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान बलियो बनाउन सक्षम शैक्षिक संस्था बनाउने साझा संकल्प सबै राजनीतिक दलहरू र प्रत्येक सरकारले गर्न आवश्यक छ। यसको लागि नीतिगत  राष्ट्रिय सहमतिको सार्वजनिक घोषणा  गरिनुपर्छ। यस उद्देश्यलाई सफल बनाउन विद्यमान संघ–संस्थाहरूलाई गैर–शैक्षिक तथा गैर–वैज्ञानिक दायित्वबाट तत्काल मुक्त गर्नुपर्छ। यसो गर्न सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना भए सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूलाई क्रमशः निस्क्रिय पार्दै औपचारिक रूपमा बन्द गर्नु उपयुक्त ठहरिन्छ।

नियुक्ति –  आफ्ना जीवनका उपलब्धिको पूर्ण मूल्यांकन गरिएको साँचो अर्थको मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त उच्च पदस्थ पदाधिकारी र यस मातहतका पदाधिकारी एवं प्रमुखहरूबाट मात्र त्रिविका लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड बनाएर निर्धारित मेरिटोक्रेसीकै आधारमा तयार गरिने त्रिवि भित्र र बाहिरका विज्ञ सदस्य र  प्रतिनिधिसम्मिलित मूल्याङ्कन र मतबाट सिफारिस पदाधिकारीको नियुक्ति आलंकारिक कुलपतिबाट हुन सक्छ।

त्रिविमा सम्पूर्ण तहका पदाधिकारी हुन चाहने जोसुकै  विज्ञले आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्य र वार्षिक कार्यदिशा लिखित एवम मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरेकै हुनपर्छ। कार्यपत्रहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नियुक्त पदाधिकारीको वार्षिक कार्य प्रगति नियुक्ति दिने अधिकारीको उपस्थितिमा सिफारिस समिति समक्ष वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ।

राजनीतिक वा व्यक्तिगत चिनजान र पहुँचका आधारमा नियुक्त कुनै पनि पदाधिकारी र  व्यक्तिको  संस्थाको हितमा काम गर्ने न त औकात हुन्छ न त इच्छा शक्ति नै। नतिजामा  संस्थालाई सही अर्थमा बुझेका, क्षमतावान  मेरिटोक्रेटिक धरोहरहरू विना  विश्वविद्यालय अघि बढ्दैन। तिनीहरू छाँयामा पर्छन्, तिनका क्षमतालाई उपयोग गर्नुको बदलामा हुर्मत लिइन्छ  र विश्वविद्यालयको अधोगतिलाई  रोक्न सकिँदैन। उल्टो परिणाम, प्रतीभा सम्पन्न प्राध्यापक, वैज्ञानिक र उत्कृष्ट विद्यार्थीको मस्तिष्क पलायन बढ्नेछ।

३. आर्थिक–  त्रिविको तत्कालीन संरचना विकराल देखिए पनि यो आफैंमा अत्यन्त सबल हुन सक्छ। यसका सरकारी भूमि, भवन, फैलावट, आम समुदायको अथाह प्रेम र विश्वास, सक्षम प्राध्यापक,  कर्मठ कर्मचारी र ऊर्जाशील विद्यार्थी नै यसका पुँजी हुन्। परिणाममुखी  पारदर्शी वातावरणमा विद्यार्थीले उचित शुल्क तिर्न सक्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेपाली  प्राध्यापकले अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गरी थप अर्थ संकलन गर्न सक्छन्।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र आर्थिक पारदर्शिता बिना त्रिवि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन। त्रिविले आफ्ना संरचनालाई सही परिचालन गरी प्रशस्त आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ, बरु यसमा जथाभावी गलत ढंगबाट प्रयोग गरिएको अकुत सम्पतिको खोज र लेखाजोखा तुरुन्त गरिनु पर्छ,  बिना कुनै प्रवाह र पहुँच। पदाधिकारीको दृष्टि–मिशन अनुसार कुन कस्तो आर्थिक स्रोत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना तयार हुनुपर्छ।

उत्कृष्ट केन्द्र र प्राज्ञिक स्वायत्तता –  त्रिविका केन्द्रीय विभागसहित केही अंगहरूलाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने चाहना निकै लामो समयदेखिको हो। यो  के हो, कस्तो हुनुपर्छ, यसका पदाधिकारी र प्राध्यापक कुन स्तरको हुनुपर्छ? तिनका काम कर्तव्य, अधिकार, सुविधा र जिम्मेवारी कति कष्टकर वा आनन्ददायी  हुन्छन् भन्ने पत्तै छैन। हाल त्रिविभित्र स्पष्ट दूरदर्शी योजना बिना ‘स्कूल’को अर्को बहस अघि सारिएको छ, जबकि उत्कृष्ट केन्द्रको नाममा  भएको दशकौंको प्राज्ञिक लगानी र बहस  बिर्सिइएको छ।

अबको लक्ष्य चलिआएका विभागहरूको ऐतिहासिक स्वायत्तता तोड्ने होइन, बरु विभागहरूमा आफ्ना अन्तरविषयक शैक्षिक–अनुसन्धान कार्यक्रम थप गर्दै सहकार्य र आत्मनिर्भरतालाई प्रवद्र्धन गर्ने साझा प्रयास हुनु पर्ने हो। हुन सक्छ कहीं कतै एकीकरण या विलयको अवस्था, विद्यार्थीको अभाव वा अरु कुनै प्राज्ञिक कारण, जुन  सम्बन्धित विभाग कै जिम्मेवारी हो।

उत्कृष्ट केन्द्र अथवा स्कुल भनेको यसको  प्राज्ञिक शैक्षिक स्वायत्तता, कार्यरत  अनुसन्धानमुखी प्राध्यापकको बाहुल्य, तिनको वृत्ति–विकासको पूर्ण अवसर र कार्य क्षमता हो। यसमा कार्यरत वा सेवानिवृत्तप्राध्यापकहरूको उद्योग, सरकार, समाज, अन्तर्राष्ट्रिय र अत्याधुनिक शिक्षा–अनुसन्धानसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमताको प्रचुरता बिना यी केन्द्र खुल्न  सक्दैनन्। सम्पूर्ण बिद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्न नसक्ने केन्द्र उत्कृष्ट हुन सक्दैन। उत्कृष्ट केन्द्र वा स्कुल अनुसन्धानमुखी स्वायत्त एकाइ हो, जसको लक्ष्य खर्च घटाउनु होइन, स्रोत जुटाएर लगानी बढाउनु हो। आत्मनिर्भरताको नाममा आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीबाट अर्थ संकलन गर्नु, र विपन्न तर रचनात्मक विद्यार्थीलाई केन्द्रबाट विमुख बनाउनु कदापि उचित होइन। बरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहुँच पढाउनु र केन्द्रका विद्यार्थी, शिक्षकहरूको उच्च स्तरीय  क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्थामा टेवा दिनु हो।

वृत्तिविकास र सेवाशर्त–  कार्यरत कर्मठ कर्मचारी र स्तरीय अनुसन्धानरत शिक्षकको उचित वृत्तिविकास र उत्तरदायित्वमुखी सेवाशर्तको अभावमा सोचिने उत्कृष्टता केन्द्र वा स्कुलका  अवधारणा केवल कल्पना लड्डु हुने छन्। स्तरीय अनुसन्धान र शिक्षण केन्द्रित प्राध्यापकहरूको निक्र्योल गरी निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य  जिम्मेवारी, कार्यकक्ष, यातायात, शैक्षिक  सामग्री, तालिम–अध्यापन–अनुसन्धान काज तथा सुविधा, प्रोत्साहन  भत्ता, ठोस मूल्यांकन, पुरस्कार र सजायसहितको व्यवस्था  भएको वृत्तिविकासको खाकाले मात्र त्रिविलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्छ, उत्कृष्ट र अधिकतम उपलब्धि दिन सक्छ।

उल्टै वृत्ति विकासको दुरुपयोग गरी कामचलाउ अनुसन्धानका नाममा चाहे जतिलाई टालटुले पिएचडी वितरण गर्दै जाने, समकक्षता दिँदै जाने, सफल र परिणाममुखी अनुसन्धान नगर्नेलाई पनि बिदा र काजको सुविधा दुरुपयोग गराउँदै जाने, अनुसन्धानमा निपुण नभएका प्राध्यापकलाई त्रिविका अनुसन्धान समिति र पदाधिकारीका पदहरूबाट लाभान्वित गर्दै र तिनलाई अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराउँदै जाने अनि उच्चस्तरीय अनुसन्धान दातालाई बारम्बार निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने त्रिवि अरु बेथितिको थलो बन्ने छ। नाम मात्रको हल्का  अनुसन्धान र गहन  उपलब्धिबीचको मूल्यांकन पनि सम्भावना छैन  र हालको अवस्थामा सुधार हैन बरु त्रिविको साख अरु गिर्ने अवस्था हुनेछ।

पदोन्नति र सेवा प्रवेश– चाहे विगत २०४६–४७ को जनआन्दोलनपछि स्वतः सेवा प्रवेशको अवस्था होस् वा विभिन्न कालखण्डमा अनेकन बहानामा पदाधिकारी भएरै पदोन्नतिको लाभ लिने, आन्दोलन, भनसुन र धम्कीबिच सेवा आयोगलाई प्रभाव पार्ने, आयोग आफैं प्रभावमा पर्ने र संस्थालाई कमजोर बनाइ सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने काम भएका  हुन्, त्यी मूलरूपमा आफैंभित्र हुर्काइएका विकृति–विसंगति, चरम भागबन्डा, र बाह्य राजनैतिक प्रभावक कारण हुन्।

त्रिविलाई सही अर्थमा प्राज्ञिक थलोको रूपमा पुनर्गठन गर्ने हो भने यी समस्या समाधानका लागि कुनै संगठात्मक प्रभाव नभएका, अनुसन्धानमा अब्बल, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, दूरदर्शी, साहसी, अनुभवी जेष्ठ प्राध्यापकहरू यसका पदाधिकारी, सदस्य  र मूल्यांकनकर्ता हुनुपर्छ।

आज चर्चामा रहे जस्तो विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको कार्यविधि, योग्यता र आवश्यकताका शर्त उम्मेदवार आफै, बिद्यार्थी  वा बाह्य प्रभाव र निर्णयका आधारमा हुने हैनन। चाहे शीघ्र  प्रक्रिया, खुला, आन्तरिक, स्थायी अथवा करार–अस्थायी नियुक्ति हुन् ती सबै निश्चित स्तरीय र युक्तिसंगत पारदर्शी मापदण्डका आधारमा  हुने हुन्।

नयाँ विज्ञापन हुनासाथ बिना कुनै बृहत् विज्ञ टोली फरक मापदण्ड आउने, मूल्यांकनका अंकका आधार फेरिंदै जाने र  उम्मेदवारलाई पारदर्शिता बिना गुमराहमा पर्दै जाने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै धमिलो नै रहने छ। तत्कालीन विज्ञापनमा समेत शीघ्र प्रक्रियाको  मूल्यांकनका आधारमा पर्याप्त शिक्षण अभ्यास  नपर्नु, तिनको विषय–विशेष अनुसन्धानात्मक परीक्षाको सोच नहुनु, जुनसुकै स्तरको  प्रकाशनलाई उस्तै–उस्तै  अंकभार दिनु र सुरुवाती सेवा प्रवेशको  प्रतियोगितामा सामान्य ज्ञान भन्दा विषय–विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता नदिनु यसका प्रमाण हुन्।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गणित र कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख।