भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको आकस्मिक प्रलयकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा ठुलो मानवीय, भौतिक र सामाजिक क्षति पुर्‍यायो। खोज, उद्धार र राहतका काम भइरहे तापनि यस घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका, कानुनी शासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको गम्भीर परीक्षा लिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदीको अस्थिरता र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको संयुक्त जोखिमलाई अब नेपालको प्रशासनिक तथा कानुनी सोचको केन्द्रमा राख्नु अनिवार्य भएको छ।

विपद् र नागरिकको ‘कानुनी जीवन’

विपद्ले पुर्‍याउने पहिलो क्षति जीवन र भौतिक सम्पत्तिमा हुन्छ भने दोस्रो क्षति संस्थागत संरचना र अभिलेखमा हुन्छ तर तेस्रो र सबैभन्दा ओझेलमा परेको क्षति नागरिकको ‘कानुनी जीवन’ मा पर्छ। बाढीले घरसँगै लालपुर्जा, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्र, मालपोत तथा कर/राजस्व चुक्ता कागजात र कपाली तमसुक वा घरायसी लेनदेनसम्बन्धी लिखतहरू बगाएको छ।

व्यक्तिबाहेक सामाजिक संघ–संस्था, विद्यालय, स्थानीय व्यवसायी तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी भौतिक कागजात र प्रमाण नष्ट हुँदा संस्थागत सञ्चालन र न्यायिक उपचार जटिल बनेको छ। बाढीले घरपालुवा पशुचौपाया तथा हाँसकुखुराको ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएकाले किसान तथा विपन्न वर्गको आर्थिक आधार नै भत्किएको छ।

तसर्थ, पुनर्स्थापनाको अर्थ भौतिक पूर्वाधार बनाउनु मात्र होइन, नागरिकको पहिचान, कानुनी प्रमाण, सम्पत्ति, जीविका र न्यायमा पहुँच पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। कागजात हराउनु भनेको नागरिकको अधिकार नै समाप्त हुनु होइन।

मानवीय संवेदना, पहिचान र विशेष संरक्षणको प्रश्न

विपद्का बेला मानवीय पहिचान र अति–संवेदनशील वर्गको संरक्षण प्राथमिक कानुनी दायित्व हुनुपर्छ:

डिएनए परीक्षण र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्या: बेपत्ता र सनाखत हुन नसकेका शवहरूको समयमा डिएनए परीक्षण हुन नसक्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार काजक्रिया र अन्तिम संस्कार गर्न परिवारलाई ठुलो समस्या परेको छ। यसले गर्दा एकातिर परिवार गम्भीर मानसिक पीडामा छन् भने अर्कोतिर मृत्युदर्ता, उत्तराधिकार, बिमा र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्।

अभिभावकविहीन बालबालिका र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिक: बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तत्काल संरक्षण, हेरचाह र शिक्षाको कानुनी जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। त्यसैगरी सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता (अपांगता) भएका व्यक्तिहरूको विशेष संरक्षण, पहुँचयुक्त आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सिमान्तकृत समुदायको अधिकार: स्रोत, पहुँच र सूचनामा पछाडि परेका सिमान्तकृत तथा भूमिहीन समुदाय विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। कानुनी पुनः स्थापनाको प्रक्रियामा यी समुदायलाई प्राथमिकता दिई निष्पक्ष र विभेदसहितको पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ।

वर्तमान कानुनी संरचना र व्यावहारिक चुनौती

नेपालसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ छ। यसले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना र स्थानान्तरणका साथै प्रभावित परिवारको पहिचान गरी हराएका कागजातको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। कानुनी आधार भए पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा देहाय बमोजिमका समस्या छन्:

एकीकृत क्षतिको पहिचान: राहत वितरण गरेर मात्र वास्तविक पुनस्र्थापना हुँदैन। जीवित, घाइते, बेपत्ता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, हराएका सरकारी/ घरायसी कागजात, पशुपक्षीको नोक्सानी र सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाको क्षतिको एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार पारिनुपर्छ। यसका लागि गर्न सकिने कार्य यस्ता हुन सक्छन् :

एकद्वार कानुनी पुनर्स्थापना केन्द्र: नागरिकता, लाइसेन्स, मालपोत वा करसम्बन्धी कागजात पुनःप्राप्त गर्न नागरिकलाई विभिन्न सरकारी अड्डा वा राजधानी धाउन लगाउनु प्रशासनिक अन्याय हो। स्थानीय तहमा एकद्वार केन्द्र स्थापना गरी सरकारी अभिलेखमै भएका विवरणका आधारमा निःशुल्क र द्रुत सेवाबाट पुनः कागजात उपलब्ध गराइनुपर्छ।

कपाली तमसुक, भूमि अधिकार, कर मिनाहा र ऋण:   कपाली तमसुक वा घरायसी लिखत बगेको अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न स्थानीय न्यायिक समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। मालपोत र नापीका नक्सा मिलाएर भूमि स्वामित्व पुनःप्रमाणित गरिनुपर्छ।

मालपोत र घरजग्गाकर मिनाहा: जमिन कटान भई बसोबास वा खेतीयोग्य नरहेका तथा घर भौतिक रूपमा नष्ट भएका पीडितहरूका लागि निश्चित अवधि (जस्तैः १ देखि ३ वर्ष) का लागि मालपोत पोत (भू–राजस्व) र स्थानीय सरकारले उठाउने घरजग्गाकर पूर्ण वा आंशिक मिनाहा गर्ने कानुनी/नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ। बाढीका कारण पशुपक्षी र व्यवसाय गुमाएका किसान तथा उद्यमीको बैंक ऋण पुनर्संरचना र ब्याज अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ।

अदालत र प्रमाण पुनर्निर्माण: निजी लिखत, संस्थागत प्रमाण र अदालती फाइल नष्ट भएको अवस्थामा यान्त्रिक रूपमा प्रमाणको नियम लागु गर्दा पीडितमाथि अन्याय हुन्छ। अदालतले डिजिटल प्रतिलिपि, बैंक कारोबार, सरकारी अभिलेख र परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई मान्यता दिने लचिलो न्यायिक विवेक अपनाउनुपर्छ।

निःशुल्क कानुनी सहायताको अपरिहार्यता: विपद्बाट घरबार, सम्पत्ति र जीविका गुमाएका नागरिकहरू महँगो न्यायिक प्रक्रिया वा वकिलको शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।

आफ्ना बगेका कागजात पुनः प्राप्त गर्न, बिमा दाबी गर्न, बैंक ऋण पुनर्संरचना गराउन, कपाली तमसुक वा भूमिसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन र अदालतमा मुद्दा लड्न पीडित नागरिकले कानुनी सल्लाह र सहायता पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले, प्रभावित क्षेत्रमा ‘वैतनिक वकिल’, नेपाल बार एशोसिएसन र स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता र कानुनी साक्षरता शिविरहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। कानुनी सहायताको अभावमा कुनै पनि नागरिक आफ्नो संवैधानिक अधिकार र न्यायबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको दायित्व

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहको कार्यविभाजन र समन्वय स्पष्ट हुनुपर्छ: 

संघीय सरकार: राष्ट्रिय नीति, हिमाली/जलाधार जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, डिएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला र प्रविधिको द्रुत व्यवस्थापन, वित्तीय संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन।

प्रदेश सरकार: नदी तटीय (बेसिन) क्षेत्रको जोखिम अनुगमन, अन्तर–स्थानीय तह समन्वय र पूर्वाधार तथा सार्वजनिक संस्थाको पुनस्र्थापना।

स्थानीय सरकार: नागरिकको पहिलो ढोकाका रूपमा एकद्वार सेवा सञ्चालन, कागजात पुनस्र्थापना, क्षतिको तथ्यांक संकलन र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका नागरिकको प्रत्यक्ष हेरचाह।

जिल्ला संयन्त्र (प्रमुख जिल्ला अधिकारी): सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, डिएनए/शव व्यवस्थापन र राहत निकायबीच तत्काल निर्णय लिने समन्वय सेतु।

यसका साथै निजी क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई पनि तटीय क्षेत्रको सुरक्षा, पूर्वसूचना र पुनर्स्थापनामा कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

राहत, क्षतिपूर्ति र जलवायु न्याय

राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र बिमा फरक विषय हुन्। कुनै सार्वजनिक वा निजी संरचनाको लापरवाही वा त्रुटिका कारण क्षति बढेको हो भने राज्य र सम्बद्ध निकायको उत्तरदायित्व छुट्टै आकर्षित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण बढेको जोखिमको वैज्ञानिक अभिलेख, मानवीय, पशुपक्षी र सामाजिक क्षतिको तथ्यांक तयार गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हानी तथा नोक्सानी कोषमा बलियो दाबी पुर्‍याउनुपर्छ।

भावी दिशा: ‘विपद् कानुनी पुनर्स्थापना प्रोटोकल’

ठुलो विपद् घोषणा हुनासाथ स्वतः सक्रिय हुने गरी ‘विपद् कानुनी पुनर्स्थापना प्रोटोकल’ र ‘डिजिटल एकल पुनर्स्थापना नम्बर’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रभावित परिवार वा संस्थाले एक पटक दर्ता गरेपछि सबै निकायले त्यही अभिलेख प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

‘अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण’ (बिल्ड व्याक बेटर) को अर्थ पहिलेकै जोखिमयुक्त ठाउँमा संरचना बनाउनु होइन। भूगर्भीय अवस्था, जलवायु जोखिम र भविष्यको विपद् सहन सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै सीमान्तकृत र असहाय नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु नै भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले दिएको मुख्य कानुनी र प्रशासनिक पाठ हो।

- तिमल्सेना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन्।