थाइल्याण्डमा पर्यटक तान्ने सबैभन्दा प्रमुख कारण समुन्द्री तट हो । अरु धेरै कारणहरु छन्, थाइल्याण्ड घुम्ने । तर गन्जी र कट्टु लगाएर सुमुन्द्रको छालमाथि उछालिनु थाइल्याण्डको गन्तब्य हो । नेताहरुले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइदिन्छु भन्ने गरेको त सुनिएकै हो । के छन् त्यसरी नेताहरु नै लालयित हुने स्वीट्जरल्याण्डमा ? यही ताल, झरना वा प्रकृति होइन ? त्यहाँ नेपालको भन्दा बढी सुविधा छ, नेपालमा भन्दा बढी विकास छ । प्रकृति त नेपालभन्दा पनि कम छ ।

सिंगापुर, युएई, गोवा सबैको घुमाउने गन्तब्य पानी हो । खासगरी समुन्द्र । इटालीका तालहरु घुम्न बर्सेनि लाखौं पर्यटक विश्वभरबाट त्यहाँ पुग्छन् । त्यहाँका ताल पनि छुन पाइन्छ । ताललाई भोग गर्ने गरी नै पर्यटकीय संरचना बनाइएका छन् । म आँफै थाइल्याण्ड पुग्दा लाखौं मान्छेहरु समुन्द्री तटमा ओइरिएको देखेर चकित बनें । अनि घरछेउको फेवाताल हेर्छु, फेरि प्रश्न गर्छु । हाम्रो फेवाताल किन थाइल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, इटाली वा सिंगापुरमा जस्तो गुल्जार छैन ?

पर्यटक फेवाताल नजिक जान चाहन्छन्, तालको पानीलाई स्पर्श गर्न चाहन्छन् । पर्यटकको मनोविज्ञानले पुष्टि गर्ने कुरा हो । पृथ्वीचोकमा गाडीबाट ओर्लिएर फेवातालतर्फ मोडिन लागेका जोसुकैको अभिमत लिने हो भने यसको तथ्यगत पुष्टि हुन्छ । आँखाले देखिने पुष्टि के हो भने, हल्लनचोक कटेर पर्यटकहरूको जुन वहाव तालको शीरतिर बढेको छ, त्यसले उनीहरू पानीको नजिक पुग्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । पर्यटकले खपौंदी, सेदी र पामे क्षेत्रलाई रोज्नुको प्रमुख कारण तालको डिलमा बसेर यसको सुन्दरतामा आनन्द लिन चाहानु हो । फेवातालमा बोटिङ गर्दा मात्र पानीको स्पर्ष गर्न पाइन्छ । बोटिङ नगर्नेले किनारमा स्पर्ष गर्ने वातावरण बनाउनेकी नबनाउने ?

विशेषगरी सरकार पक्ष ताललाई छुनबाट बन्चित गर्न खोज्दैछ । ताल किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड । मापदण्डका विषयमा यावत तर्क–वितर्क छन् । कसैले मापदण्ड लागू गर्ने कुरालाई पर्यटनको भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन् भने कसैले भूमाफियाको चलखेल भनेका छन् । जे होस्, मापदण्ड आवश्यक छ । मापदण्ड जे भए पनि पोखराको पर्यटकीय संरचना र यसको विश्वव्यापी ब्रान्ड नै ताल छोएर लिने आनन्द हो । हिप्पी पर्यटनदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनिसकेको छ ।

त्यतिबेला पनि हिप्पीहरु ताल किनारमा बेप्रवाह उन्मत्त समय बिताउने गर्थे भन्ने सुनिन्छ । अलिअलि यहाँका मान्छेले पैसा समाउन थालेको त्यही बेलादेखि नै हो । पर्यटकले माया गर्दैनथे भने हिजोको बैदामे ताल आज फेवाताल बन्न मुश्किल थियो । तसर्थ, यसबारे निर्णय लिँदा बडो सचेततापुर्वक र ज्ञानको गहिराइमा पुगेर ध्यान दिन जरुरी छ । राज्यले ६५ मिटरको मापदण्डलाई ‘नो–गो जोन’ वा खाली मैदानका रूपमा मात्रै बुझ्यो भने फेवाताल आउने पर्यटक डाइभर्ट हुन सक्छन् ।

फेवाताललाई हेर्ने वा छुने बनाउने त्यो राज्यको नीतिमा भर पर्छ । तर, जे बनाउन चाहेपनि त्यहाँका जग्गाधनी र व्यवसायीको साथ लिनुपर्छ भन्ने कहिलै भुल्नु हुँदैन ।  

विश्वका चर्चित तालहरू किनारमा हुने गतिविधिकै कारण जीवन्त छन् । चाहे ती इटालीका हुन् वा स्वीट्जरल्याण्डका । त्यहाँ पानीको किनारमा मानिसको गतिविधिलाई निषेध गरिएको छैन । राज्यले बडो संवेदनशील हिसावले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ । हामीले फेवातालमा अझै बढी इभेण्टहरु थप्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित उचाइ र वास्तुकलाले सजिएका संरचनाहरु निर्माण गर्ने, सरसफाइलाई बढी जोडका साथ कार्यान्वयन गर्ने भने पर्यटकले पानी छुन पनि पाउँछन् र तालको सौन्दर्य पनि बिग्रँदैन ।

यसै क्षेत्रको एक स्थानीयको नाताले भन्न चाहन्छु, हामी फेवातालका शत्रु होइनौं । यो ताल जोगिए मात्र स्थानीयको रोजीरोटी जोगिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ । तर, संरक्षणका नाममा पुख्र्यौली सम्पत्तिमाथि विना सूचना डोजर चलाउनु कस्तो न्याय हो ? २०३० सालदेखि स्थानीयका जग्गाहरू रोक्का छन् । तीन पुस्ताले आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

नागरिकका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अनधिकृत रूपमा डोजर चलाएर आतंक फैलाउने काम भएको स्थानीयको आरोप छ ।सरकारी रिपोर्टहरुले अहिले ६५ मिटरभित्र करिब ५ सय वटा संरचना पर्ने देखाएको छ । १२ सय रोपनी भन्दा बढी व्यक्तिगत जग्गा छ । राज्यकै निकायबाट लालपुर्जा लिएर, नक्सा पास गरेर र कर तिरेर बनाइएका संरचनाहरूलाई रातारात अवैध भन्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको स्थानीय बताउँछन् ।

राज्यले फेवातालको शत्रु जग्गाधनी र किनारका व्यक्तिलाई देखेको छ । फेवाताल साँघुरिनुको कारण किनारका होटल मात्रै हुन् त ? पक्कै होइनन् । तालको मुहानबाट वार्षिक रूपमा आउने करिब २ लाख क्युबिक मिटर लेदो र गेग्रान यसको मुख्य शत्रु हो । हर्पन खोला र अन्य सहायक खोलाहरूबाट आउने गेग्रान रोक्न बनाइएका सिल्टेसन ड्यामहरूको अवस्था दयनीय छ । सहरको ढल र फोहोर सिधै तालमा मिसाइएको छ । राज्यले मुहानको लेदो रोक्न र ढल व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिने अनि किनारमा व्यवसाय गरेर बसेका स्थानीयलाई मात्रै निशाना बनाउनु न्याय संगत छैन र हुँदैन पनि ।

संरक्षण भनेको संरचना भत्काउनु मात्र होइन, बरु तालको आयु बढाउनु हो । तालको पिँधमा जमेको माटो र बालुवा निकालेर यसको गहिराइ बढाउने काममा राज्यको ध्यान किन जाँदैन ? पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी हो । यहाँको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड नै फेवाताल हो । दुबईले कृत्रिम टापु बनायो, सिंगापुरले गार्डेन बनायो । हामीसँग प्रकृतिको उपहार छ, तर हामी यसलाई बेच्न होइन, विरसिलो बनाउन लागिपरेका छौं । ६५ मिटरको विवादले यहाँको लगानी र पर्यटनलाई असुरक्षित बनाइरहने हो भने पोखराको भविष्य अन्धकार हुनेछ ।

राज्यलाई सुझावः

कुन जग्गा साँच्चै अतिक्रमण भएको हो र कुन वैधानिक हो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी अभिलेख तयार पार्नुपर्छ । दूषित जग्गामा राज्यले कारबाही गरोस्, तर लालपुर्जा भएको जग्गामा मुआब्जाको ग्यारेन्टी होस् । ६५ मिटरलाई एउटा ग्रिन बफर जोनका रूपमा विकास गरौं, जहाँ वातावरणलाई असर नगर्ने गरी सीमित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइयोस् । सकेसम्म यसको मापदण्ड अझै कम गरौं । बरु ताल छेउका संरचनामा महंगो कर लगाऔं र आम्दानी बढी गरौं । सरकारले किनार भत्काउनु भन्दा पहिले मुहानबाट आउने लेदो र सहरको ढल रोक्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस् ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुआब्जाका लागि छुट्टै कोष खडा गरून् र चरणबद्ध रूपमा नागरिकलाई मुआब्जा दिने काम सुरु गरुन् । यति लेख्नुको कारण, फेवालाई टाढैबाट हेर्ने पोखरी मात्र बनाउनु हुँदैन । यसलाई जीवित गन्तव्य बनाउनुपर्छ जहाँ पर्यटकले यसको पानीको स्पर्श लिन सकून् र स्थानीयले यसको संरक्षणमा आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सकून् । सरकारले छिटो निर्णय लिओस् र प्रष्ट अवधारणा सार्वजनिक गरोस्, जसका कारण पर्यटकले कहिल्यै असुरक्षा महसुस गर्न नपरोस् । अन्तिममा ६५ मिटरको क्षेत्रलाई उजाड बनाउनु भन्दा त्यसलाई एक्टिभ जोन बनाउनु राज्य, त्यहाँका भूमिधनी र पर्यटक सबैका लागि लाभदायक हुन्छ ।  

(बराल, स्थानीय हुन् । यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषय लेखकका निजी विचार हुन् )