यतिबेला विश्व फुटबलमय छ। कुन देश ‘विश्व च्याम्पियन’ बन्ला ? के–कस्ता ‘रेकर्ड’ बन्लान्? चासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले राष्ट्रिय फुटबल संघ (एन्फा) माथि सन् १९७० को सम्बन्धनपछि पहिलो पटक २४ जुनदेखिको अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको चर्चामा छैन। सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ठाडो हस्तक्षेपबाट उत्पन्न परिस्थिति हो यो। यसबाट नेपाली खेलाडी र पदाधिकारी प्रतियोगिता, गोष्ठी, तालिम, आर्थिक सहयोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित रहनेछन्। फुटबल खेलमा यो  गम्भीर क्षति हो।

यो आलेखको प्रसंग भने फरक छ। नेपाली राजनीतिमा २०४६ सालपछि जनताको सर्वाधिक विश्वास पाएर शासन सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एवं यसको जगमा बनेको सरकारको सय दिन पूरा हुँदैगर्दाका उकुसमुकुस र जवाफदेहिताको सेरोफेरोमा लेख केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चितवन महाधिवेशनमा ‘सरकारले कानुन, नियमको परिधिभित्र रहेर काम गरेको’ जनाए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई पाँच घण्टा सिंहदरबारमा बोलाएको घटना स्विकारे र ‘आवश्यक परे पाँच वर्ष निरन्तर सल्लाह (हस्तक्षेप) गर्ने’ चेतावनी दिए। रास्वपालाई विकासे पार्टीको परिभाषा दिँदै ‘हाइवे’मा चल्ने गाडी गन्तव्यमा पुगेर मात्र रोकिने उद्घोष गरेर पार्टी र सरकारबिच तालमेल नहुने  संकेत गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले यसरी चितवनमा बोलिरहँदा राज्यद्वारा पीडित सुकुम्बासीका मन कस्तो भयो होला ? कानुन मिचेर संवैधानिक हकविपरीत करिब पन्ध्र हजार सुकुम्बासीलाई बिचल्ली पारेको घटनालाई शाहले ‘कानुनको परिधि’ कसरी देखे ? अठार महिनाको बच्चा, दुईको आत्महत्यासहित सातजनाको ‘डोजर आतंक’बाट भएको मृत्युलाई के भन्ने ? बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, अशक्त, दलितलगायत दीर्घरोगी नागरिकका आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, यातनाविरुद्धको हक एवं व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार एकै झड्कामा खोस्ने कार्य कसरी विधिसम्मत भयो?

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयमा बोलाउनु, धरपकड गर्न, मुद्दा चलाउन दबाब दिनु र पाँचै वर्ष यसको निरन्तरता दिने घोषणाले ‘शक्ति पृथकीकरण’का आधारभूत सिद्धान्तसँग कसरी मेल खान्छ ? जर्मनीका राजदूतलाई बोलाएर ‘पासपोर्ट’ प्रकरणमा केरकार गर्ने कार्य कुन कूटनीतिक आचरणमा पर्छ ? यसरी संविधान, कानुन र नियम मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट सरकार अघि बढ्दा पनि रास्वपा मौन किन ? मुलुकको लोकतन्त्र सुरक्षित हातमा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? रास्वपा र सभापति रवि लामिछानेतर्फ यी प्रश्न सोझिएका छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती शासन ढालेर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। २०४८ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पायो। दलको आन्तरिक कलहले संसद् विघटन भएर मध्यावधि चुनाव भयो। पहिलो चुनावमा नौ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाले त्यस निर्वाचनमा ‘शून्य’मा झर्‍यो। यसबाट २०५२ फागुन १ गते यो दल माओवादी नामबाट हिंसाको राजनीति रोजेको मानिन्छ। यसपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, विस्थापनका पीडा, दिनहुँ हत्याहिंसाका समाचार, असुरक्षा, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातनाजस्ता पीडाबाट नागरिकका असन्तुष्टि चुलिएको थियो।

यसबाट राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक फाइदा उठाए। २०६१ माघ १९ गते शाही सेनाका साथ लिएर स्वघोषित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने र निरंकुश शासन चलाए। हजारौं नागरिक तथा दलका नेताहरू जेलमा परे। बदनाम नेतामाथि गरेका कारबाहीप्रति समाजले मौन समर्थन गरे। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील रहे पनि ‘भक्तबहादुर कोइराला आयोग’ गठन गरेर नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंह यसको पहिलो निसानामा परे। कतिपय नागरिक अगुवा भनिनेहरूले ज्ञानेन्द्रको कदमको समर्थन गरे। मीनबहादुर रायमाझीसहितका न्यायाधीशको इजलासबाट कोइराला आयोग खारेज भयो। निरंकुश शासन टिकाउन ज्ञानेन्द्रले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको लोकप्रिय कदममा ‘ब्रेक’ लाग्यो। समयको अन्तरालमा नागरिकले आफ्ना हकअधिकार खोसिएको चाल पाए। सत्ता खोसेको डेढ वर्षमा राजाको निरंकुश शासनलाई उनै जनताले ढाले। अन्ततः मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका हाउभाउ र शासनशैलीले राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको झल्को दिन्छ। उनी राजा महेन्द्रको लवाइबाट प्रेरित भएका देखिन्छन्। शासनशैलीमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रभावित छन्। राजकीय ठाँटमा बस्न खोज्छन्। तारिफ सुन्न मन पराउँछन्, आलोचनाप्रति भने असहनशील हुन्छन्। संविधान, कानुन र नियम मिचेर गरेका कार्यको आलोचना सुन्दैनन् तर सामाजिक सञ्जालमा उनले खाएको, गाडी चढेको, लुगा लगाएको, नबोलेका विषयमाथि भएका विरोधको जवाफ दिन भ्याउँछन्।

राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुर्‍याउने अभिव्यक्ति दिँदा पनि भूल सच्याउने हिम्मत गर्दैनन्। राष्ट्रभन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई माथि राख्छन्। राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न उनी आग्रह गर्छन्। तथापि संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक उत्तरदायित्वलाई प्रमुख काम ठान्दैनन्। संसद्प्रति जवाफदेही बन्न चाहँदैनन्। संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिसँगको नियमित भेटलाई नकारेर यस संस्थाप्रतिको सम्मानमा आँच पु¥याएका छन्। व्यक्तिवादी चरित्रका शासक देखिएका छन्।

‘विज्ञापन मोडल’ बन्न रुचाउँछन् तर गरिब तथा सुकुम्बासीका संवेदनशीलता बुझ्दैनन्। विद्यार्थी तथा ट्रेड युनियनका संगठित हुने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बहुदलीय शासनमा निर्दलीयताको प्रवर्धन गर्न खोजेका छन्। आफ्नै पार्टीमा पैंतिस हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई कानुनविपरीत सदस्यता लिएको वितरणमा बेखबर छन्। ट्राफिक नियम उल्लंघनको पाँच हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना तोक्ने नियम बनाएर डर–त्रासबाट शासन चलाउने चेष्टामा छन्।

विडम्बना, शाह दलहरूप्रति घृणा पोख्छन् तर दलकै फेरो समातेर प्रधानमन्त्री बनेको बिर्सिएका छन्। राजनीतिकरणको विरोध गर्छन् तर चौथो नम्बरको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालतलाई राजनीतिक प्रभावमा पारेका छन्। गृहमन्त्रीका सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा छानबिन आयोगको ‘रिपोर्ट’ सार्वजनिक नगरी पुनर्बहाली गर्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई आफूलगायतका मन्त्रिमण्डल सदस्य तथा सांसदबाहेक सार्वजनिक उच्च पदमा रहेका विगत र हालका सबैलाई दायरामा ल्याउने कार्यादेश बनाएर न्यायमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने गैरजिम्मेवार शासक बनेका छन्।

नागरिकका मौलिक हक हनन र संवैधानिक मान्यतामाथि तोडमरोड हुँदा पनि रास्वपा मुकदर्शक छ। सरकारलाई बेलगाम छोडेको छ। गलत कदमलाई रोक्ने प्रयास गरेको छैन। एक व्यक्तिका लहड तथा गैरजिम्मेवारीपनाले सिंगो पार्टीको मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यमा असर पर्ने वास्तविकता नेतृत्ववर्गले अवश्य बुझेका होलान्। शाहको स्वेच्छाचारी शासनशैलीमा ‘ब्रेक’ नलगाए लोकतन्त्रले मात्र होइन, मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनालाई पनि  नकार्न  सकिन्न।

चितवन प्रथम महाधिवेशनमा रास्वपाले सरकारको कार्यशैलीको मूल्यांकन तथा सुकुम्बासी पीडितका पक्षमा निर्देशात्मक आदेश दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो भएन। एक दिने सूचना दिएर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो र व्यवस्थापन गर्ने वचनसाथ ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखियो। यसको दुई महिनापछि पच्चिस हजार रकम दिएर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी त्यहाँबाट पनि लखेटेर (१९ गतेसम्म खाली गर्ने सूचना) अलपत्र पार्ने कार्य कति जायज र न्यायोचित छ ? रास्वपा एक जिम्मेवार दल भए पनि आफ्नो सरकारको यो गलत नीति र कार्यविरुद्ध हस्तक्षेप किन गर्दैन ? जनताको भारी विश्वास जितेर बनेको रास्वपा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न केले छेकेको छ ?

साथै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही र संवैधानिक दायित्व पालना गराउन रास्वपा किन चुकेको छ ? वर्तमान नेतृत्वबाट के लोकतन्त्र सुरक्षित छ ?  

हरेक विवेकी सचेत नागरिकमा यी प्रश्न मडारिएका छन्।