धेरैले आशा गरेको कुरा के हो भने नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जोगाउन ‘मध्य शक्तिहरू’ को गठबन्धनमा भारत पनि सहभागी हुनेछ तर परराष्ट्र–नीतिमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको भारतको कूटनीतिक संयन्त्रलाई त्यसबाट पछि हट्न समय लाग्नेछ। यसैगरी पछिल्लो समय अमेरिकाको व्यवहारले पश्चिमा शक्ति अविश्वसनीय छन् भनेर गरिँदै आएको तर्कलाई थप बल दिएको छ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले विश्वव्यापी ‘डी–ग्लोबलाइजेसन’ विरुद्धको संघर्षमा एक किसिमको हुंकार दिएका छन्। डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा दिएको ऐतिहासिक भाषणमा उनले विश्वका ‘मध्य शक्तिहरू’लाई यसअघिका विश्व शक्तिहरूप्रति नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन आह्वान गरे। उनले इंगित गरेको यो सूचीमा अब चीन र रुस मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिका पनि छ। अहिलेको आर्थिक राष्ट्रवादको युगमा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जोगाउन मध्य शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने कार्नीको धारणा छ।

के विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मध्य–शक्ति भारतले यस अवस्था अनुकूल आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छ? स्पष्ट छ, यसो गर्नु भारतकै हितमा हुनेछ, किनकि उसका हितहरू कार्नीले प्रस्ताव गरेको दृष्टिकोणसँग पूर्णतः मेल खान्छन्। पछिल्ला तीन दशकमा भारतको आर्थिक सफलता विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरक्रियाबाट सम्भव भएको हो। पश्चिमी प्रविधिको उपयोग तथा लगानी र बजारमा आधारित सेवा–निर्यातको चमत्कार यसको उदाहरण हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनिश्चित व्यापार नीतिले ती व्यापारिक सम्बन्धलाई लक्षित गर्दै भारतलाई गम्भीर धक्का भने दिएको छ। ट्रम्पले हालै घोषणा गरेको भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले रुसी तेल आयात रोक्ने र व्यापारिक अवरोध घटाउने सर्तमा अमेरिकाले भारतका वस्तु निर्यातमा लगाइएका ५० प्रतिशतसम्मका उच्च भन्सार दरलाई घटाएर १८ प्रतिशत पुर्‍याउने बताइएको छ तर यो विषयसँग सम्बन्धित कैयौं प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर भएको वर्तमान सन्दर्भमा दुई देशबिच व्यापारिक तनाव जारी रहने सम्भावना बढी छ।

यस परिवेशमा करिब ३८० खर्ब डलर संयुक्त जिडिपी भएका ओइसिडी अर्थतन्त्रहरूसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउनु भारतका लागि ठुलो अवसर हुन सक्छ। भारतको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई थप स्थिर बनाउन पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। भारतले आफ्नो कूटनीतिक संलग्नता यो दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ र यसबाट आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने व्यापारिक र प्राविधिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क बलियो छ। हालै, युरोपेली संघ र संयुक्त अधिराज्यसँग भएका नयाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू यस दिशामा चालिएका कदम हुन्।

तर यस्तो दृष्टिकोण भारतको परराष्ट्र–नीतिका प्रचलित परम्परागत सोचसँग मेल खाँदैन। कतिपयले कार्नीको आह्वानलाई भारतको पारम्परिक असंलग्नताको सिद्धान्तको पुष्टि भनेर व्याख्या गरेका छन्। केही टिप्पणीकारहरूले ‘मध्य शक्ति’को भाष्यलाई भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको दृष्टिकोणतर्फ फर्किने आह्वानका रूपमा लिएका छन्– जतिबेला भारतले महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहनुपर्ने विश्वास गरिन्थ्यो।

त्यसो भए, यो सोच कहाँबाट आउँछ त? यसको जरो गहिरो औपनिवेशिक–विरोधी र पश्चिम–विरोधी भावनामा अन्तरनिहित छ। औपचारिक रूपमा असंलग्न भए पनि व्यवहारमा भारत सोभियत संघतर्फ झुकेको थियो। सन् १९६२ मा चीनको आक्रमण र सन् १९७१ मा अमेरिकाद्वारा समर्थित पाकिस्तानविरुद्धको युद्धमा तत्कालीन सोभियत संघको समर्थन जस्ता घटनाहरू इतिहासका साना टिप्पणी मात्र होइनन्, ती घटनाले आजसम्म पनि भारतको रणनीतिक स्मृतिलाई आकार दिएका छन्। साथै, भारतीय संरचनामा आर्थिक राष्ट्रवादप्रति झुकाव सधैं देखिन्छ, आन्तरिक उद्योग र श्रमिकलाई सुरक्षा दिने दिशामा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंह तथा पूर्वविदेशमन्त्री जसवन्त सिंह र यशवन्त सिन्हाले सोभियतपछिको विश्व–यथार्थबारे भारतको परराष्ट्र र संस्थापन पक्षलाई सचेत गराउन वर्षौं प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले २१औं शताब्दीमा भारतको स्वाभाविक साझेदार पश्चिम हो भन्ने बुझेका थिए तर यो विषयमा उनीहरूको प्रभाव सीमित रह्यो। ट्रम्पको पछिल्लो व्यवहारले पश्चिम अविश्वसनीय भएको र ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ नै सुरक्षित अवस्था हो भन्ने धारणालाई अझ बलियो बनाएको छ।

भारतको परराष्ट्र नीतिलाई बुझ्न राज्य क्षमताका तीन तह वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो तहमा राज्यले कुनै किसिमको सम्झौता नगरी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ मात्र अपनाउँछ, जसमा नैतिक भाषण धेरै तर ठोस प्रतिबद्धता कम हुन सक्छ। यो अवस्था त्यस्तो न्यायाधीशको जस्तै हुन्छ, जसले प्रवचन त दिन्छ तर कार्यान्वयनयोग्य आदेश जारी गर्दैन।

दोस्रो तह भनेको ट्रम्पले जस्तै लेनदेनमा आधारित व्यवहार हो, जहाँ समाचार चक्रसँगै आपसी सम्बन्ध तातो–चिसो दुवै हुने गर्छ। तेस्रो र उन्नत तह भनेको मूल्यमा आधारित दीर्घकालीन गठबन्धन निर्माण हो, जहाँ आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ। त्यतिबेला सरकारहरूले पूर्ण सार्वभौमिकताको केही अंश त्यागेर पनि सुरक्षा र आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

तर गठबन्धन निर्माणले जटिल राज्य–समन्वय क्षमता माग गर्छ, जसअन्तर्गत परराष्ट्र र अन्य सरकारी अंगले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आक्रामक कूटनीति सजिलो त हुन्छ तर सर्वसाधारणलाई यस्ता सम्झौताबारे बुझाउन कठिन हुन्छ। दशकौंको असंलग्नता र रणनीतिक स्वायत्ततापछि भारतको परराष्ट्र नीति पहिलो र दोस्रो मोडबिच घुमिरहेको छ। बाह्य साझेदारले अनुकूल हुने गरी घरेलु नीति परिमार्जन गर्न भारतीय संस्थापन हिचकिचाउने गरेको छ। यही कारणले भारत प्रायः एक्लिएको देखिन्छ र जतिबेला उत्तरी सीमामा चिनियाँ घुसपैठजस्ता सुरक्षा चुनौती आउँछन्, त्यतिबेला भारत एक्लै लड्न बाध्य हुन्छ।

त्यसो त, राज्य क्षमता छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदैन। भारतले अमेरिकी अलगाववाद र चिनियाँ विस्तारवाद सन्तुलन गर्न मध्य शक्तिहरूको गठबन्धनमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धेरैले आशा गरे पनि यस्तो रूपान्तरण ढिलो गतिमा हुने देखिन्छ। वर्तमान विश्वव्यापी अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा भारत सरकार सम्भवतः केही हदसम्म टाढा रहँदै रुससँगको संलग्नता निरन्तर राख्ने मिश्रित नीति अवलम्बन गर्ने देखिन्छ।

–अजय शाह मुम्बईस्थित गैरनाफामुखी अनुसन्धान संस्था एक्सकेडिआर फोरमका सहसंस्थापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)