विगत १२ वर्षमा ३० करोड २० लाख सर्वसाधारणलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न भारत सफल भएको छ। तीव्र आर्थिक वृद्धिको गति र लक्षित कल्याणकारी नीतिका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको हो। गरिबी दरमा सबैभन्दा सुधार मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ, जसले विकासको लाभ व्यापक रूपमा बाँडिएको संकेत दिन्छ।

धेरैले सोचेजस्तो लोकतन्त्र भनेको चुनाव गर्ने वा राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण गर्ने विषय मात्र होइन। सबै नागरिक र विशेष गरी सीमान्त र कमजोर वर्गका समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने विषय यसको केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ र त्यो हासिल गर्ने कर्तव्य निर्वाचित प्रतिनिधिको रहन्छ। त्यसैले गरिबी घटाउने र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

गरिबीलाई आम्दानीको अभाव वा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको विषय भनेर हेर्नुहुँदैन। यसो गर्दा व्यक्तिको सम्मान खोसिन्छ, सामाजिक गतिशीलता रोकिन्छ र पूर्ण र समान सहभागिताबाट समाज बञ्चित हुन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा गरिबी घटाउनु सरकारको जवाफदेहीको मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हो।

यस सन्दर्भमा भारत एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ११ वर्षको कार्यकालमा देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि अनुभव गरेको छ तर के यो वृद्धि साँच्चिकै समावेशी रह्यो? के यसले बञ्चितीकरणमा परेका मानिसको जीवनमा सार्थक सुधार ल्यायो?

सन् २०१४ मा भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर चक्रवर्ती रंगराजनको नेतृत्वमा एक विज्ञ समूहले गरिबी मापनको नयाँ मापदण्ड प्रस्तुत गर्‍यो। ‘रंगराजन रेखा’ अर्थात् ‘रंगराजन लाइन’ भनेर चिनिने यो सूचकले मुख्य रूपमा तीन विशेषता समेटेको छ। पहिलो, यसले बृहत् उपभोग तथ्यांक संकलनको लागि ‘मोडिफाइड मिक्स्ड रिकल पिरियड - एमएमआरपी’ पद्धति अवलम्बन गर्छ।

दोस्रो, यसमा आधारभूत पोषणको आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गर्न भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्को आहार दिशानिर्देशकका आधारमा खाद्य आवश्यकता निर्धारण गरिएको छ।

तेस्रो, सहरी गरिबी रेखा मापन गर्न शिक्षा, घरभाडा, यातायात, इन्धन र स्वास्थ्यजस्ता गैर–खाद्य खर्चलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ।

यस मापनअनुसार सन् २०२३–२४ मा ग्रामीण, सहरी र राष्ट्रिय गरिबी दर घटेर ३.९ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। यो दर २०११–१२ मा ग्रामीण क्षेत्रमा ३०.४ प्रतिशत, २६.४ प्रतिशत र २९.५ प्रतिशत थियो।

यसरी विगत १२ वर्षमा भारतका ३० करोड २० लाख मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका छन्। यो अवधिमा गरिबीको गहिराइ (इन्टेन्सिटी) पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ - सन् २०११–१२ मा यो १८.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३–२४ मा १०.२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी हालको सरदर गरीब १० वर्ष अघिको तुलनामा गरिबीको रेखा नजिक पुगेको छ, यसको मतलब उसको अवस्था त्यति नराम्रो छैन।

विशेष गरी भारतका प्रमुख हिन्दु र मुस्लिम धार्मिक समुदायको गरिबीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सन् २०११–१२ मा मुस्लिम गरिबी दर ३१.७ प्रतिशत र हिन्दु गरिबी ३०.९ प्रतिशत थियो तर सन् २०२३–२४ मा आइपुग्दा यो घटेर क्रमशः २.४ प्रतिशत र ४ प्रतिशतमा झरेको छ।

सहरी क्षेत्रमा पनि मुस्लिम गरिबी दर ३९.४ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशत र हिन्दु गरिबी दर २४.४ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशतमा झरेको छ। यी दुई समुदायबिच रहेको गरिबीको अन्तर यसअघि १५ प्रतिशत रहेकोमा अब यो मात्र २ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसैगरी सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका सूचीकृत जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग तथा अन्य सामान्य वर्गमा सुधार पनि आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सूचीकृत जनजाति (सेड्युल ट्राइब्स) को गरिबी दर सन् २०११–१२ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४९.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३–२४ मा यो  १२.२ प्रतिशतमा झरेको छ। अनुुुसूचित जाति र पिछडिएका बर्गको गरिबी दरमा पनि व्यापक सुधार आएको छ। यसैगरी, सामान्य वर्गमा गरिबी २० प्रतिशतबाट १.६ प्रतिशतमा घटेको छ।

यसको परिणामस्वरूप समग्रमा अनुसूचित जनजाति र सामान्य वर्गबीचको गरिबी अन्तर घटेको छ। सन् २०११–१२ मा सरदरमा सूचीकृत जनजाति र सामान्य वर्गको गरिबी अन्तर २९.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३-२०२४ मा यो १०.६ प्रतिशत अंकमा झरेको छ।

त्यस्तै अनुसूचित जाति (एससी) र सामान्य वर्गबीचको गरिबी अन्तर १७.४ प्रतिशत अंकबाट घटेर २.६ प्रतिशत अंकमा पुगेको छ, यसले अझ बढी आर्थिक समावेशिताको संकेत गर्दछ।

सहरी क्षेत्रमा झन् धेरै सुधार देखिएको छ। सन् २०११–१२ मा, अनुसूचित जाति (एससी)को सहरी गरिबी दर ३९.६ प्रतिशत थियो, जुन सामान्य वर्गको १६.७ प्रतिशतभन्दा करिब २३ प्रतिशत अंक (प्वाइन्ट) ले बढी थियो। सन् २०२३–२४ सम्म आइपुग्दा सहरी क्षेत्रका सूचीकृत जाति (सेड्युल कास्ट) को गरिबी दर घटेर  ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि सामान्य वर्गका लागि यो घटोत्तरी दर मात्र २.५ प्रतिशत थियो। त्यही अवधिमा, सहरी सूचीकृत जनजाति (सेड्युल ट्राइब्स) र अन्य पिछडिएका वर्ग (अदर ब्याकवार्ड कास्ट) मा गरिबी दर क्रमशः  ३८.२ प्रतिशतबाट ९.९ प्रतिशत र ३०.४ प्रतिशतबाट ३.६ प्रतिशतमा घटेको छ।

यी तथ्यांकले प्रष्ट देखाएको कुरा के हो भने निरन्तर आर्थिक वृद्धि र लक्षित कल्याणकारी योजनाहरूले सबै धार्मिक र सामाजिक समूहमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। मुस्लिम समुदायमा आएको सुधार विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका दलित र जनजाति जस्ता समुदायमा गरिबीको अन्तर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि मोदी सरकारको आर्थिक नीतिहरू व्यापक रूपमा समावेशी छन् र यसले समाजका सबै वर्गका नागरिकलाई विकासको लाभ पुर्‍याएको छ। यसरी भारतले हरेक नागरिकको सम्मान कायम राख्दै लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गरेको छ।

- लेखक रवि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आर्थिक सल्लाहकार काउन्सिलकी सदस्य हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)