नेपाल अहिले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीहरूको जटिल घेरामा छ। एकातिर युवा जनशक्ति ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन् भने अर्कातिर देशभित्र उत्पादनशील रोजगारीको अभाव देखिन्छ। यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चक्रीय अर्थतन्त्र जस्तो नवीन अवधारणाले नेपालका लागि दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

चक्रीय अर्थतन्त्रको मूल आधार ‘लिने–बनाउने–फाल्ने’ परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै ‘घटाउने–पुनः प्रयोग गर्ने–पुनर्चक्रण गर्ने’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसको लक्ष्य स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै फोहोर उत्पादनलाई न्यून बनाउनु र प्रयोग भइसकेका वस्तुहरूलाई पुनः आर्थिक चक्रमा फर्काउनु हो। नेपालजस्तो स्रोत सीमित र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील देशका लागि यस्तो मोडल केवल विकल्प मात्र नभई आवश्यकता जस्तै बनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा देखिने फोहोरमैला व्यवस्थापन संकटले हाम्रो वर्तमान प्रणालीको कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ । दैनिक रूपमा उत्पादन हुने सयौं टनौं फोहोरमैला उचित व्यवस्थापन अभावमा वातावरणीय समस्या बन्न पुगेको छ तर यही फोहोरमैलालाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकेमा ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि फोहोर संकलन, वर्गीकरण, पुनर्चक्रण र प्रशोधन प्रक्रियामा हजारौं मानिसलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामग्री संकलन तथा पुनः प्रशोधन केन्द्र (एमआरएफ)’ स्थापना गर्नु प्रभावकारी कदम हुन सक्छ।

त्यसैगरी, जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यले कृषि क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउन सक्छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि रासायनिक मलको आयातमा निर्भरता बढ्दो छ। यदि सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन गरियो भने सस्तो र गुणस्तरीय जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले किसानको लागत घटाउने मात्र होइन, नयाँ उद्यम र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्छ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अर्काे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा र साना जलविद्युत् परियोजनाहरूले स्थानीय स्तरमा ऊर्जा उत्पादन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। विशेष गरी बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सञ्चालनले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगारका अवसर बढाउँछ। यसले ऊर्जा आयातमा कमी ल्याउनुका साथै वातावरणीय संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

चक्रीय अर्थतन्त्रको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष मर्मत र पुनः प्रयोगको संस्कृति विकास गर्नु हो। आजको उपभोक्तावादी समाजमा प्रयोग भइसकेका वस्तुहरू तुरुन्तै फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ तर इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर, कपडाजस्ता सामग्रीहरू मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरियो भने साना तथा मझौला व्यवसायहरू विस्तार हुन सक्छन्। यसले सिपमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।

निर्माण क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र पनि चक्रीय अभ्यासका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन्। पुनर्चक्रीय सामग्री प्रयोग गरेर हरित निर्माणलाई बढावा दिन सकिन्छ भने पर्यटन क्षेत्रमा ‘शून्य फोहोर’ अवधारणालाई लागु गरेर वातावरणमैत्री व्यवसायहरू विकास गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हरित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यद्यपि, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न केवल अवधारणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। सरकारले चक्रीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कर छुट, सहुलियत ऋण र अनुदानमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी आवश्यक सिप विकासमा जोड दिनुपर्छ। भर्खरै सरकारले ल्याएको बजेटमा फोहोरमैला तथा कवाडीमा लाग्दै आएको करलाई निस्तेज गरेको उल्लेख छ। यसले थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ।

स्थानीय तहहरूको भूमिका यस प्रक्रियामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारहरू फोहोर व्यवस्थापन, साना उद्योग प्रवर्धन र जनचेतना अभिवृद्धिमा अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र क्षमता प्रदान गरिएमा चक्रीय अर्थतन्त्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र नेपालको श्रम बजार संरचनालाई आधार मानेर यथार्थपरक अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार चक्रीय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू विस्तार हुँदा विश्वभर करिब दुई करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

त्यसैगरी एलेन म्याकआर्थर फाउन्डेसनले चक्रीय मोडल अपनाउने अर्थतन्त्रहरूमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म रोजगारी वृद्धि हुने देखाएको छ। यदि यही प्रवृत्तिलाई नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्ने हो भने करिब ७०–८० लाखको श्रमशक्तिमा आधारित देशमा ३.५ लाखदेखि ८ लाखसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ।

यो अनुमान केवल सैद्धान्तिक होइन, विभिन्न क्षेत्रगत सम्भावनाहरूमा आधारित छ। उदाहरणका लागि नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, साना सहर र गाउँपालिकामा पनि फोहोर संकलन, वर्गीकरण र पुनर्चक्रणको प्रणाली विकास गरियो भने मात्र यो क्षेत्रले १.५ देखि दुई लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। अहिले फोहोरलाई समस्या मात्र मानिन्छ तर चक्रीय अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा यही फोहोर नयाँ आर्थिक गतिविधिको स्रोत बन्न सक्छ।

त्यसैगरी, जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्ने क्षेत्रले पनि ठुलो रोजगारी सम्भावना बोकेको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन। यदि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन गरियो भने एक देखि १.५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर किसानलाई सस्तो मल उपलब्ध गराउँछ भने अर्कोतिर साना उद्यमहरूको विकासलाई पनि गति दिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि चक्रीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश हो। बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा र साना जलविद्युत् परियोजनाहरूले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सञ्चालनले ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रोजगारी दिन सक्ने अनुमान छ। यसले ऊर्जा आयात घटाउनुका साथै वातावरणीय दिगोपनमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

यसैगरी, मर्मत र पुनः प्रयोग उद्योगले पनि रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ। आजको उपभोक्तावादी संस्कृतिमा प्रयोग भइसकेका वस्तुहरू तुरुन्तै फाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ तर यदि इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा र फर्निचर मर्मत गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरियो भने ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यो क्षेत्र विशेष गरी सिपमूलक युवाहरूका लागि अवसरको ढोका खोल्न सक्छ।

निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत चक्रिय मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। पुनर्चक्रित सामग्री प्रयोग गर्ने हरित निर्माण र ‘शून्य फोहोर पर्यटन’ अवधारणाले थप ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ।

यी सबै क्षेत्रहरूलाई जोडेर हेर्दा नेपालमा चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट करिब चार लाखदेखि आठ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने यथार्थपरक चित्र देखिन्छ। यो संख्या आफैंमा ठुलो भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको १२ लाख रोजगारी लक्ष्यसँग तुलना गर्दा चक्रीय अर्थतन्त्र एक्लैले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ तर यसलाई पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाइयो भने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ।

नेपालमा चक्रीय अर्थतन्त्रको सम्भावना जति ठुलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता त्यत्तिकै गहिरो छ। अहिलेको आर्थिक संरचना र नीतिहरू अझै पनि परम्परागत ‘लिने–बनाउने–फाल्ने’ मोडलमै केन्द्रित छन्, जसले न दिगो विकास सुनिश्चित गर्छ, न पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चक्रिय अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउने हो भने नीति परिवर्तन केवल विकल्प होइन, अपरिहार्य आवश्यकता हो।

सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ राष्ट्रिय चक्रीय अर्थतन्त्र नीति। अहिले नेपालमा यस्तो छुट्टै नीति छैन। वातावरण नीति, औद्योगिक नीति वा फोहोर व्यवस्थापन ऐनजस्ता कानुनहरूमा केही चक्रीय अवधारणा समेटिएका भए पनि तिनले स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दैनन्। यदि सरकारले चक्रिय अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो भने मात्र निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले यसमा दीर्घकालीन लगानी गर्न हौसला पाउँछन्।

दोस्रो, आर्थिक प्रोत्साहन र कर सुधार अत्यन्त जरुरी छ। अहिले पुनर्चक्रण उद्योग, कम्पोस्ट उत्पादन, वा मर्मत व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत उच्च छ तर त्यसको तुलनामा सरकारी प्रोत्साहन न्यून छ। यदि सरकारले कर छुट, सहुलियत ऋण वा अनुदानजस्ता नीति ल्यायो भने साना तथा मझौला उद्यमहरू यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि प्लास्टिक पुनर्चक्रण उद्योग खोल्ने उद्यमीलाई कर छुट वा उपकरण आयातमा सहुलियत दिइयो भने हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

तेस्रो, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (इपिआर)  जस्तो नीति लागु गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ– उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको जीवनचक्रको अन्त्यसम्म जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि प्लास्टिक बोतल उत्पादन गर्ने कम्पनीले त्यसको पुनः संकलन र पुनर्चक्रणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागु गरियो भने निजी क्षेत्र आफैं फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन्छ, जसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ।

चौथो, सिप विकास र शिक्षा नीतिमा सुधार अत्यन्त आवश्यक छ। चक्रीय अर्थतन्त्रका लागि नयाँ प्रकारका सिपहरू चाहिन्छ, जस्तै– फोहोर प्रशोधन प्रविधि, हरित ऊर्जा प्रणाली, मर्मत सेवा र पुनर्चक्रण प्रविधि । अहिलेको प्राविधिक शिक्षा प्रणाली यी आवश्यकतासँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन। त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमलाई चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर पुनः संरचना गर्नुपर्छ।

पाँचौं, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने नीति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संघीय संरचनामा फोहोर व्यवस्थापन र साना उद्योग प्रवर्धनको जिम्मा स्थानीय सरकारसँग छ तर धेरै स्थानीय तहसँग न त पर्याप्त बजेट छ, न त प्रविधि र दक्ष जनशक्ति । यदि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्यो भने चक्रीय अर्थतन्त्रको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ।

छैटौं, सार्वजनिक खरिदमा हरित मापदण्ड लागु गर्नु पनि प्रभावकारी नीति हुन सक्छ । यदि सरकारले पुनर्चक्रित सामग्री प्रयोग गर्ने, ऊर्जा दक्ष उत्पादन किन्ने वा वातावरणमैत्री निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्यायो भने बजारमै चक्रीय उत्पादनहरूको माग बढ्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसतर्फ आकर्षित गर्छ।

यद्यपि, नीतिनिर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। नेपालमा धेरै राम्रो नीति बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ। त्यसैले पारदर्शिता, अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ।