नेपालको भूगोल सुन्दर छ, हिमाल, पहाड तराई अनि यहाँको हावापानी पनि त्यस्तै राम्रो छ तर यही भूगोल आज जलवायु संकटको कठोर परीक्षामा छ।

हिमाल, हिमनदी, हिमताल, नदी र पहाड नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइनन्, करोडौं मानिसको जीवन, जीविका र भविष्यसँग जोडिएका आधार हुन् तर विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा यही हिमाली भूगोल क्रमशः जोखिमको केन्द्र बन्दै गएको छ।

रसुवामा पछिल्ला वर्षमा देखिएका विनाशकारी बाढी र हिमाली विपद्का घटनाले हामीलाई फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएका छन्– जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालले यसको असमान भार कहिलेसम्म बोकिरहने? यो प्रश्न केवल नेपालको होइन, हिमालय, साना टापु राष्ट्र, अफ्रिकाका सुक्खाग्रस्त मुलुक र जलवायु परिवर्तनका कारण अस्तित्वमै चुनौती थपिएका सबै कमजोर राष्ट्रको प्रश्न हो। रसुवा विपद् एउटा घटना होइन, यो ठुलो खतराको संकेत हो

रसुवामा पछिल्ला वर्षमा भएका बाढीका घटनालाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। सन् २०२५ जुलाई अर्थात् २०८२ असार २४ गते रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीको प्रारम्भिक अध्ययनले तिब्बततर्फ करिब ५,१५० मिटरको उचाइमा रहेको सुप्राग्लेसियल ताल फुटेर पानी निस्किएको देखाएको थियो। त्यस बाढीले रसुवागढी क्षेत्रको पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा निकै ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो। 

त्यसको एक वर्ष पनि नपुग्दै गत भदौ १० गते रसुवा हिमाली क्षेत्रमा अझ भयावह विपद् देखियो। जसको क्षति हालसम्म पनि मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन। प्रारम्भिक विवरणअनुसार हिम चट्टान भत्किने घटनासँग जोडिएको र अचानक आएको बाढीले मानव बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो। 

अहिले तिब्बततर्फबाट अचानक आएको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका स्थान र नुवाकोट, धादिङलगायतका नदीतटीय क्षेत्रमा कल्पना गरिएको भन्दा निकै ठुलो क्षति गर्‍यो। यसलाई केही सीमित जिल्लामा भएको विपद्का रूपमा मात्र हेर्नु ठुलो भुल हुनेछ। यो हिमालय क्षेत्रमा बदलिँदो जलवायुको चेतावनी हो र योभन्दा ठुला घटना भविष्यमा हुन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले नै सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ। यो त्यसको संकेत पनि हो। 

हिमताल किन जोखिम बन्दै छन्‌ ?
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा स्पष्ट प्रभावमध्ये एक हिमनदी पग्लिनु हो। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीको बरफ घट्छ, हिमनदी पछाडि सर्छ र कतिपय स्थानमा पग्लिएको पानी जम्मा भएर हिमताल बन्छ। यस्ता तालहरू कतिपय अवस्थामा बरफ, ढुंगा, माटो तथा अन्य प्राकृतिक संरचनाबाट बनेका कमजोर बाँधले थामिएका हुन्छन्।

हिमपहिरो, चट्टान वा बरफको ठुलो भाग तालमा खस्यो, तालमा पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्यो वा प्राकृतिक बाँध कमजोर भयो भने अचानक ठुलो मात्रामा पानी बाहिर निस्कन सक्छ। केही समयमै आएको यस्तो बाढीले तलका नदी, खोल्सा, बस्ती, सडक, पुल, कृषि क्षेत्र र जलविद्युत् संरचनामा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालको आफ्नै सरकारी दस्ताबेजले पनि हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने घटनालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित लस एन्ड ड्यामेज अर्थात् क्षति तथा नोक्सानीका प्रमुख रूपका रूपमा स्वीकार गरेको छ। नेपालले सन् १९७० यता २६ भन्दा बढी ठुला घटना भोगिसकेको र देशमा कम्तीमा ४७ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान भएको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। यसको अर्थ खतरा कुनै एउटा तालमा सीमित छैन। हिमालमा जोखिमको नक्सा विस्तार हुँदै छ।

नेपाल दोषी होइन तर पीडित किन ?
जलवायु न्यायको बहस यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेपाल विश्वको सबैभन्दा ठुलो कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र होइन। नेपालको आफ्नै जलवायु दस्ताबेजले पनि न्यून उत्सर्जनका बाबजुद देशले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, वन डढेलो, अत्यधिक वर्षा, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिनेजस्ता जलवायुजन्य क्षति भोगिरहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् समस्या सिर्जना गर्ने र समस्या भोग्नेबिच ठुलो असमानता छ।

विश्वका औद्योगिक तथा धनी मुलुकहरूले दशकौँसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित तीव्र औद्योगिकीकरणमार्फत ठुलो आर्थिक विकास गरे, त्यसबाट निस्किएको हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाउन योगदान गर्‍यो तर त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकले पनि भोगिरहेका छन्, जहाँ हिमनदी पग्लिन्छन्, हिमतालको जोखिम बढ्छ, अनियमित वर्षा हुन्छ, पहिरो जान्छ, कृषि प्रणाली प्रभावित हुन्छ र पूर्वाधार बारम्बार ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले जलवायु न्यायको अर्थ सहयोग माग्नु मात्र होइन। यो राष्ट्रको जिम्मेवारी र अधिकारको प्रश्न हो।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तीन वटा शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्– मिटिगेसन, एडप्टेसन र लस एन्ड ड्यामेज। मिटिगेसन अर्थात् उत्सर्जन घटाउने काम। एडप्टेसन अर्थात् बदलिँदो जलवायुमा आफूलाई अनुकूल बनाउने काम। लस एन्ड ड्यामेज अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण रोक्न वा अनुकूलन गर्न नसकिएका क्षति तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने काम। नेपालका लागि तेस्रो विषय झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ किनभने सबै क्षति अनुकूलनबाट रोक्न सकिँदैन। एउटा गाउँ बाढीले बगाएपछि त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि त्यसको आर्थिक मूल्य गणना गर्न सकिएला तर पुस्तौँदेखि जोडिएको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको मूल्य पैसामा मापन गर्न सकिँदैन।

विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ?
यो प्रश्नमा भावनाभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको स्थापित बहसलाई आधार बनाउन आवश्यक छ। नेपालले विकसित देशसँग ‘हामीलाई पैसा देऊ’ मात्र भन्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालले प्रमाणसहित भन्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनबाट भएको आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर, त्यसका आधारमा वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर र भविष्यमा जोखिम घटाउने पूर्वाधारका लागि दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध गराऊ। नेपालले पनि वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो पूर्वाधार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण नियन्त्रण र विपद् पूर्वतयारीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैमा अरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन।

अब नेपालले के गर्ने ?
जलवायु न्यायको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक नेपालभित्र जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पनि हो। नेपालले हिमतालको निरन्तर निगरानी, बहुस्तरीय पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधार निर्माणको सोच परिवर्तन, जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान र स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने काम गर्नुपर्छ। 

जलवायु न्यायलाई केवल विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्तिको रकममा सीमित गर्नुहुँदैन। जलवायु न्याय भनेको किसानले आफ्नो उत्पादन गुमाउँदा उसले न्याय पाउनु हो। हिमाली बस्ती विस्थापित हुँदा उसले सुरक्षित जीवन पाउनु हो। बालबालिकाले विद्यालय गुमाउँदा उनीहरूको शिक्षा निरन्तर हुनु हो। जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको असरको मूल्यांकन हुनु हो। वातावरण, संस्कृति, जैविक विविधता र मानिसको मानसिक तथा सामाजिक क्षतिलाई पनि क्षतिको गणनामा समेटिनु हो।

नेपालको जलवायु न्यायको आवाज त्यसैले कमजोर हुनुहुँदैन। हामीले संसारसँग भन्न सक्नुपर्छ– हामीले संकट सिर्जना गरेका होइनौँ तर संकटको मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हामी विकास विरोधी होइनौँ तर स्वच्छ विकास चाहन्छौँ। हामी सहायता विरोधी होइनौँ तर हामी न्यायपूर्ण वित्त चाहन्छौँ। हामी विश्वसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ तर जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका मुलुकलाई केवल सहानुभूति होइन, जिम्मेवारीसहितको सहयोग र न्यायोचित क्षतिपूर्ति आवश्यक छ।

अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल ‘हिमाल बचाऊ’ भन्नुपर्ने समय सकिएको छ, अब हामीले हिमाल बचाउनु भनेको नेपाल बचाउनु मात्र होइन, संसारको भविष्य बचाउनु हो भन्नुपर्ने समय आएको छ। जलवायु संकटको मूल्य जसले बढी सिर्जना गरेका छन्, उनीहरूले त्यसको जिम्मेवारी पनि बढी लिनुपर्छ।

नेपाललाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यही कुरा प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रियसंघको महासभामा जलवायु न्यायको विषय स्पष्ट रूपमा उठाइनुपर्छ।
–ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व विकास आयुक्त हुन्।