औपचारिकतालाई छाडेर, डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमणको सन्दर्भ बुझ्ने प्रयास गरौं। शताब्दीयौंदेखि मध्यपूर्व तथा पश्चिम र मध्य एसियाप्रति पश्चिमा चासो र ती क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा प्रभाव पार्ने विदेशी सरकारको निरन्तर प्रयास कुनै संयोग मात्र होइन। यसको गहिरो सम्बन्ध जमिनमुनि रहेको इन्धनको स्रोतसँग छ।

ट्रम्पका युद्ध उद्देश्यहरू प्रायः अस्पष्ट हुन्छन्–सायद उनले स्वयं पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बुझेका छैनन् तर इरानलाई ‘पश्चिमको शत्रु’का रूपमा हेर्नुमा सन् १९५३ को घटना जोडिएको छ। त्यतिबेला विन्स्टन चर्चिलको सरकारले अमेरिकी इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) लाई इरानमा मोहम्मद मोसादेघको लोकप्रिय लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध सैन्य सत्तापलट (कू) गराएको थियो। मोसादेघले त्यतिबेला ‘एंग्लो इरानियन आयल कम्पनी’ लाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेका थिए। विदेशी शक्तिले देशको सम्पत्ति दोहन गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले उनले उक्त प्रयास गरेका थिए। अमेरिका र बेलायतले उनलाई हटाउन दुईपटक प्रयास गरेका थिए र केही अवसरवादी आयातोल्लाहहरूको सहयोगमा दोस्रो प्रयास सफल भएको थियो। त्यसपछि मोहम्मद रेजा पहलवीलाई पुनः सत्तामा ल्याइयो । सन् १९५४ मा उक्त तेल कम्पनीलाई ब्रिटिस पेट्रोलियम (पछि बिपी) मा परिणत गरियो।

सन् १९५३ को उक्त सैन्य हस्तक्षेप (कू) ले उत्पन्न गरेको आक्रोश र शाहको निरंकुश शासनअन्तर्गत भएको दमनले सन् १९७९ को इरानी क्रान्ति जन्मायो, जहाँ सत्ता आयातोल्लाहहरूले कब्जा गरे। त्यस घटनाले धेरै इरानीका लागि भयावह परिणाम ल्यायो। तेलका लागि लोकतन्त्रलाई हिंसात्मक रूपमा दबाइएको नभएको भए आज उनीहरू सत्तामा हुने थिएनन्।

यो इतिहासबाट एक कदम पछि हटेर हेर्दा अर्को स्पष्ट कुरा देखिन्छ। पुँजीवादलाई स्वतन्त्र बजारसँग मिलाइदिने कुरा मानव इतिहासकै सबैभन्दा सफल झुटमध्ये एक हो। स्रोतहरूको लुट, प्रतिरोध गर्नेहरूमाथि प्रहरी र सेनाको प्रयोग, विरोधीहरूलाई मृत्युदस्ता प्रयोग गरेर दमन, कमजोर राष्ट्रबाट शक्तिशाली राष्ट्रतर्फ नाफा सार्ने प्रक्रिया, श्रमिकमाथि दमन, उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने अभ्यास र पृथ्वीमाथि लागत थोपर्ने प्रवृत्ति सबै मानव स्वतन्त्रताका विपरीत छन्। अन्ततः यी अभ्यासहरू अत्यन्त दबाबपूर्ण र महँगा साबित भएका छन्।

अहिले, धेरैजसो अवस्थामा बजारको अस्तित्व देखिँदैन। जमिन, श्रम र वस्तुहरू सिधै खोसिन्छन्। तेल भण्डार, वन, पानी प्रणाली वा रेलमार्गजस्ता सार्वजनिक स्रोतहरू सस्तोमा निजी एकाधिकारलाई दिइन्छ। धनीहरू संकटमा पर्दा राज्यले बचाउँछ तर गरिबहरूलाई ‘बाँच या डुब’ भनिन्छ। ‘स्वतन्त्र बजार पुँजीवाद’ आफैंमा विरोधाभास हो।

विशेषतः तेलबाट हुने नाफा बैंक, सेयरधारक, व्यापारी र लगानीकर्तासम्म पु¥याउन विश्वको सैन्य शक्ति व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। यही उद्देश्यका लागि सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदम र लबिङ संरचना सक्रिय गरिन्छन्, जसले कठोर र आक्रामक नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउँछन्। उनीहरूले मानवीय मूल्य जे भए पनि पुँजीको हितका लागि स्रोतको प्रवाह कायम राख्छन्। यस समग्र प्रयासका विरोधीहरूलाई अव्यावहारिक वा अलोकप्रिय भनेर खारेज गरिन्छ।

यसैले हामी परिवर्तनको चाहनालाई प्रायः कम आँक्छौं । एक अध्ययनअनुसार विश्वका ८९ प्रतिशत मानिस जलवायु संकट रोक्न थप कदम चाहन्छन् तर उनीहरू आफैंलाई अल्पसंख्यक ठान्छन्। कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि बहुसंख्यक मानिसले स्वास्थ्य, कल्याण र वातावरणलाई प्राथमिकता दिने नयाँ संसारको आशा गरेका थिए। तर सरकारहरूले पुरानै समस्याग्रस्त संरचना पुनस्र्थापित गर्न अर्बौं खर्च गरे।

हरित प्रविधिले चुनौती दिन थालेपछि तेल उद्योग र तिनका वित्तीय समर्थकहरूले सरकार र सञ्चारमाध्यममाथि आफ्नो पकड अझ कसिलो बनाएका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्न र यसविरुद्ध जनमत प्रभावित गर्ने अभियानमा ठुलो रकम खर्च गरिएको छ। राजनीति झन् कठोर र असहिष्णु बन्दै गएको छ। लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा जीवाश्म इन्धनको स्वार्थ ठुलो कारक हो। सम्पूर्ण ग्रह नै ‘स्रोत अभिशाप’को सिकार बनेको छ।

तेलले पुँजीवाद जन्माएको होइन तर यसले यसलाई व्यापक विस्तार गरेको छ र शक्ति दिएको छ। हामी तेलमा निर्भरता घटाउँछौं भने विश्वका धेरै हिंसात्मक र शोषणकारी सम्बन्धहरू कमजोर पार्न सक्छौं। यसले अन्ततः तानासाह, युद्ध, सैनिक हस्तक्षेप (कू), हत्या, आक्रमण र आणविक धम्कीलाई समेत कमजोर बनाउनेछ। अहिलेका सबै युद्ध समाप्त नहोलान् तर धेरै हदसम्म कमी आउनेछ।

सँगसँगै, जलवायु संकटका कारण मानव जीवनमा भइरहेको सबैभन्दा ठुलो विनाश पनि कम गर्न सकिन्छ। राजनीतिक र वातावरणीय संकट वास्तवमा एउटै समस्या हुन्। त्यसैले राष्ट्रहरूले युद्धकालीन तत्परताजस्तै गम्भीरतासाथ जीवाश्म इन्धनबाट मुक्त हुने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर पहल आवश्यक छ। उदाहरणका लागि जलवायु र वातावरण संरक्षणमा बेलायतमा सुरु गरिएको ‘नेसनल इमर्जेन्सी ब्रिफिङ’जस्ता अभियानहरूले सरकारलाई वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न र ठोस कदम चाल्न दबाब दिन सक्छन्। क्लाइमेट चेन्ज कमिटीको एक आँकलनअनुसार सन् २०२२ मा भएको जस्तो एकपटकको तेल मूल्यवृद्धिको प्रभाव सन् २०५० सम्मको ‘नेट जिरो’ लक्ष्यको कुल खर्च बराबर हुन सक्छ। प्रस्ट छ, तेलको मूल्यवृद्धिले हामीलाई कुनै फाइदा दिँदैन तर हरित ऊर्जा प्रणालीले सुरक्षित र सस्तो भविष्य दिन्छ।

जीवाश्म इन्धनको शक्तिलाई परास्त गर्नु त्यति सजिलो छैन। यसको विरुद्ध गरिने अभियानलाई रोक्न ठुलो रकम प्रयोग गरिन्छ। बेलायतको सन्दर्भमा ‘एक्सटिन्सन रेविलियन’जस्ता अभियानले कडा कानुनी अवरोध सामना गरेका छन्। यसैगरी अर्को ‘स्ट्यान्डिङ रक’ प्रदर्शनले उस्तै नियति सामना गर्नुपर्‍यो। विश्वका धेरै ठाउँमा वातावरण रक्षकहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दमन गरिएको छ। स्रोतको नियन्त्रण नै आजको राजनीतिको मूल प्रेरणा हो र लोकतन्त्र प्रायः केवल देखावटी बनेको छ।

जीवाश्म इन्धनका शक्तिहरू केन्द्रित राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। यदि हामी तेलमा यति निर्भर नभएको भए सायद ट्रम्प, पुटिन, आयातोल्लाह वा नेतान्याहुजस्ता नेताहरू उदीयमान हुने थिएनन्। जीवाश्म इन्धनले विश्वलाई निरंकुशतातर्फ धकेलेको छ। हामी यसको माग घटाउन सफल भयौं भने अहिलेको धेरै अत्याचार पनि समाप्त गर्न सकिन्छ। त्यतिबेला हरित, स्वच्छ, सस्तो, दयालु र न्यायपूर्ण, कस्तो सुन्दर संसार हुन्थ्यो होला?

–गार्जियनबाट साभार