भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले सयौं नागरिकका साथै बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू बगाएको छ। त्यससँगै नेपालको राज्य संयन्त्रको वास्तविक अनुहार पनि उजागर गरिदिएको छ।

बाढी आएको आठ दिन बित्दा सयौं नागरिकको सास होइन, लास पनि फेला परेका छैनन्। आफन्तको जीवन भेटिने आशामा परिवारका सदस्यहरू प्रभावित क्षेत्र, अस्पताल, उद्धार केन्द्र, शव गृहसहितका ठाउँहरूमा भौंतारिरहेका छन्।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका सयौं व्यक्ति भेट्टाउने झिनो आशा आफन्तहरूमा अझै बाँकी छ। धेरैले सरकारको गति र मतिलाई हेरेर हराइरहेका आफन्त भेट्टाउने आशा मारेका छन् र धार्मिक संस्कारअनुसार कर्म सुरु गरेका छन्।

सरकारले भोटेकोसीको बाढीबाट प्रभावित हरेक नागरिकका साथमा छौं भनेको जनाउँदै भाइबुहारीसहित परिवारका सदस्यको प्रतीक्षामा रहेकी राजती शर्माले त्रिशूली–३ बीको अवस्था देख्दा मन बुझाउने ठाउँ नभएको बताइन्। ‘दैवले त आँखा चिम्लियो, सरकारले हेरेको खोइ ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सरकार खोइ ? सँगैको ३ एमा राज्य संयन्त्र खटेर लागेको देखिन्छ, ३ बी हेर्ने कसले हो ?’

आठ दिन बितिसक्दा पनि त्यहाँ उद्धार सुरु नभएको जनाउँदै उनले सरकारसँग आक्रोश पोख्दै थपिन्, ‘टनेलमा फसेकाहरूका लागि मात्र हो सरकार ? घरभित्र फसेकाहरूका लागि अझै आँखा चिम्म गरिरहने नै हो?’

राजती शर्माका भाइ राजेश, बुहारी प्रमिला शर्माका साथै उनीहरूका चार वर्षका छोराछोरी बाढीसँगै बेपत्ता छन्। राजेश र प्रमिला त्रिशुली–३ बीमा कार्यरत थिए। राजती शर्मा मात्र होइन, अहिले सरकारसँग यस्तै प्रश्न गर्ने सयौं नागरिक छन्। उनीहरू आफ्ना आफन्त फसेको अनुमान गरिएका ठाउँमा राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले खोजीका लागि चासो नदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। आफन्तको प्रतीक्षामा रहेकाहरूको जस्तै आक्रोश र असन्तुष्टि बाढीपछि शव बुझ्न र खोज्न आउनेहरूको पनि छ।

बेत्रावतीको एकै घरमा २२ जनाको शव भेटिएपछि मंगलबार दिनभरि दिनभर शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा ओहोरदोहोर गरेका धादिङका मनीष दुवाडीको दुखेसो पनि कम छैन। शव व्यवस्थापन हेल्प डेस्कमा बिजोग रहेको उनले बताए। ‘जिल्लाबाट सग्लो शरीर पठाएको कोड नम्बरमा यता आइपुगेपछि एउटा खुट्टा मात्रै भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई शव देखाइदेऊ भन्दा जिल्लाबाट पठाएको कोड मागिन्छ, हेलिकोप्टरले ल्याएको शवको कोड नम्बर कसरी पाउने ? पहुँच हुनेले जिल्लाको प्रहरीलाई कोड नम्बर माग्लान् ? अरूले के गर्ने?’

जिल्लाबाट एउटा कोड, शवगृहमा अर्को कोड अनि अनलाइनमा अर्कै हुँदा शवहरू सनाखतमा समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ। त्यहाँ रहेका डिआइजीलाई शवको सनाखत प्रक्रिया केके हुन्छ भन्दा शव हेरेर चिन्नुस् भन्ने जवाफ आउने गरेको भन्दै उनले थपे, ‘यो त हदै भयो अनि अव्यवस्था र भद्रगोलको पराकाष्ठा नै। सास उपलब्ध गराउन नसके पनि राज्यले लास त सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइदेऊ।’

प्राकृतिक विपत्ति अचानक आउन सक्छ तर जोखिम अचानक जन्मिँदैन। जोखिम पहिल्यै पहिचान हुन्छ। सम्भावित क्षतिको अनुमान, उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति तयार गरिन्छ तर नेपालमा विपत्ति आएपछि मात्र तयारी खोज्ने पुरानै प्रवृत्तिले बाढीको आठ दिनमा पनि बेपत्ताको खोजी र उद्धार हुन सकेको छैन।

सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन भने राहत र पुनःस्थापनमा त सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन। उल्टै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढी र हिलो माटोभित्र पसेर थुनिएका सुरुङहरू खोल्ने विज्ञता नभएको दाबी गरे। ‘टनेलहरू पहिरोले थुनिएको नभई बाढी र हिलो माटो भित्र परेर थुनिएका हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाको सुरुङ खोल्ने विशेषज्ञता अरू मुलुकहरूसँग र हामीसँग पनि थिएन।’

अरू मुलुकका सुरुङहरूमा आउने विपद् र त्यसपछिको उद्धार र रसुवा बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा मानिसहरू थुनिएको घटना फरक प्रकृतिको भएको उनको भनाइ छ।

‘गुगल गरेर र एआईलाई सोधेको भरमा मात्रै हुँदैन। विदुर पुगेर हेरेको भरमा मात्रै त्यहाँको सबै कुरा थाहा हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘हामीले र हाम्रो सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतले त्यहाँ काम गरिरहनुभएको छ। यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिन लाग्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भोटेकोसीको घटना साधारण होइन। यो असाधारण र अकल्पनीय नै हो। अझ जटिल भौगोलिक जटिलता पनि रहेको छ। यही असाधारण विपत्तिमा नागरिकले राज्यसँग आशा र अपेक्षा गर्ने हुन्।

राज्यको अनुभूति यस्तै बेलामा नागरिकलाई दिलाउन असामान्य तयारी र गतिमा काम गर्नुपर्ने हो। सरकार, राजनीतिक दलसहित राज्यका अंगले बाढीको आठ दिन बित्दा नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसक्दा अकल्पनीय मानवीय क्षति हुन पुगेको छ।