वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलमध्ये एक हो। यसले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एघारौं महाधिवेशन यही २०८२ मंसिर अन्तिम साता गर्दैछ। अघिल्ला महाधिवेशनबाटै पार्टीले स्पष्ट नीति लिएको छ। एक व्यक्ति दुई कार्यकाल, केपी ओलीकै पहलकदमीमा आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान हो। 

हालसम्म नेकपा एमाले यही विधिद्वारा चल्दै आएको कुरो सर्वविदितै छ। यही कात्तिक १५ गते बसेको पार्टी सचिवालयको (५९औं) बैठकद्वारा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको खाका तयार गरी भूगोलमा अपानि सर्कुलर हुँदैछ। नेकपा एमालेले राष्ट्रिय संकटबारे के सोच्दैछ ? आफ्नो पार्टीको नेता अर्थात् अभिभावक कसलाई बनाउँछ ? नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउला कि  नअपनाउला ? वर्तमान संविधान संशोधनको आवश्यकता हो कि होइन ? यदि हो भने गठबन्धन सरकार चलिरहेका बेला यसबारे बहस चलाइयो कि चलाइएन ? कुलिङ अफ पिरियडबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा अझै अन्योल जस्तै छ। दुई दुई चोटि शिक्षक आन्दोलन भयो। यसबारे पार्टी सरकारमा छ तर शिक्षामन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्‍यो। यस्तो किन भयो ? यो आम नेपालीजनको चासोको विषय बनेको छ। हामी भुइँमान्छेले नजिकैबाट नियाल्दा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्राय: एउटा निश्चित विचार समूहको इच्छाअनुसार चलिरहेजस्तो देखिन्छ।

कात्तिक १५ को (५९औं) सचिवालय बैठकको आशय पनि बुझिन्छ। यो सचिवालयको बैठकबाट अधिकांश व्यक्तिले कान ठाडो पारेर चासो देखाएका थिए कि त्यही दिन पक्कै पूर्व उपाध्यक्ष तथा महिला नेतृ विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता मौखिक रूपमै नवीकरण हुन्छ कि ? तर त्यस्तो हुन सकेन। पार्टी अध्यक्ष त्यति निरंकुश किन हुनुभयो ? किन डराउनुभयो विद्यासँग ? बाहिर गएकालाई आऊ आऊ भन्ने, भित्रकालाई आफ्नो अघिल्तिर उभिनै नदिने। यसैलाई भनिन्छ आन्तरिक लोकतन्त्र ? उपाध्यक्ष भइसकेकी नेतृ (राजकीय सम्मान अर्को पाटो हो) विद्या भण्डारीजस्ता अनुभवी र महिला अधिकारकर्मीलाई सीमित भूमिका र अपमानको सामना गर्दै आउनुपरेको छ। ओली नेतृत्वको केन्द्रीकृत शैलीले आलोचनात्मक आवाजलाई दबाएको मात्र होइन, संगठनको लोकतान्त्रिक संरचना नै मक्किएको छ। परिणामस्वरूप पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ र एउटा जीवित अनि राष्ट्रिय पार्टीको जीवनमा आन्तरिक द्वन्द्वले नेपाली राजनीतिमा स्थायित्वका लागि चुनौती खडा भएको छ। यस्ता कुरा बिर्सनुहुन्न। आफ्नो नेतृत्वविरुद्ध असन्तोषले जरा गाड्यो भने भयावह परिस्थितिको सामना गर्न असाध्यै महँगो पर्न जान्छ।

यदि नेकपा एमालेले आफूभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिको जननी मानिएको जबजलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने विद्या भण्डारीप्रति पार्टी नेतृत्वले किन यो हदको कठोरता अपनायो ? पार्टी सदस्यता नवीकरण गराएर महाधिवेशनमा भाग लिन दिएको भए के नै बिग्रिन्थ्यो र ? महाधिवेशनबाट विजय हात नपरे बाहिरिनुहुन्थ्यो। फुर्सदिलो भएर सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै बस्नुहुन्थ्यो होला। निषेधको राजनीतिले संसारमा द्वन्द्वबाहेक अरू परिणाम हात परेको छैन। आन्तरिक द्वन्द्वले कहाँ पुगिन्छ अध्यक्ष महोदय आफैं जानिफकार हुनुहुन्छ। एउटा प्रोफाइल बनिसकेको मान्छे कहिल्यै पनि चुप रहन सक्दैन। नत्र त जेनजी आन्दोलनपश्चात्  केपी ओली चुपचाप हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेन। 

आफैं चुप रहन सक्नुभएन। कारण असुहाउँदो अपमान असह्य हुँदोरहेछ। त्यसकारण यस्ता परिस्थितिमा विद्या भण्डारीले एक कदम अगाडि बढ्ने हो भने नयाँ राजनीतिक प्लेटफर्मको सम्भावना र क्रान्तिकारी दृष्टिले उनको जीवनमा महत्त्वपूर्ण मोड आउन सक्छ। पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनको संवैधानिक अनुभव र जनसंलग्नताले पार्टीलाई स्थिर, विश्वासिलो र समावेशी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ। सीमित अवसर र अपमानको सट्टा विद्या नयाँ गठबन्धनमार्फत देशभरका असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनेछिन्। पार्टीभित्रै पनि केपी ओली नेतृत्वसँग वाक्क भएका नेता कार्यकर्ताको भावना त्यहाँ पुगेर जोडिन सक्छ। तसर्थ विद्या भण्डारीले नयाँ प्लेटफर्म निर्माण गर्दै अगाडि बढ्दा एउटा आकर्षक संगठन निर्माण हुनसक्छ। तसर्थ उनलाई एमालेभन्दा बाहिर जाने परिस्थिति नबनाइयोस्। नेकपा एमाले नेतृत्वले उनीप्रति उदारता देखाउनैपर्छ। 

अर्कातिर एमालेबाटै बाहिरिएका अधिकांश र अन्त सम्मानपूर्वक गर्विलो राजनीतिक स्थान प्राप्त गर्न नसकेका उन्नत प्रोफाइलका नेतालाई गोलबन्द गर्दै झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, महिन्द्रप्रसाद यादव, अशोक राई, विप्लवलगायतका नेता समावेश गरी नयाँ प्लेटफर्मअन्तर्गत अगाडि बढ्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वलाई सांगठनिक र वैचारिक रूपमा ठुलै धक्का लाग्न सक्छ भन्ने कुरो ओलीले राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ। ओली आफ्नै पार्टीकी महिला नेतृ भण्डारीसँग डराउनुको मुख्य कारण भण्डारीको राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक मर्यादा र लोकप्रियता नै हो। त्यसकारण विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति पदको अनुभव र जनसमर्थनले उनलाई पार्टीभित्र र देशव्यापी रूपमा बलियो बनाउँछ। घरेलु रूपमा स्वयं ओली आफैं सक्रिय राजनीति गर्ने भए पनि विद्याजस्तो व्यक्तित्वसँग खुला संघर्षमा जानु आफू असुरक्षित र जोखिमपूर्ण ठानेर ओली विद्याप्रति कठोर बनेकै हुन्। 

वर्तमान अवस्थामा ओलीले विद्या नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक समीकरण देखा पर्‍यो भने वर्तमान एमाले संरचनालाई ठुलै चुनौती बन्न सक्छ भन्ने बुझेका छन्। नयाँ पार्टी वा समीकरण ओली नेतृत्वको केन्द्रीकरण, अपारदर्शिता र संगठनात्मक कमजोरीलाई प्रतिवाद गर्दै लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा उभिन सक्छ। हुन त दलहरू थुप्रै पटक फुटे र जुटेको इतिहास छ। दलहरू फुटेका भए पनि अल्पमत र बहुमतबिचको मात्रै विभाजन हो। गिरिजा–शेरबहादुर, माधव–सिपी–वामदेव, केपी–माधव, प्रचण्ड–बाबुराम अर्थात् २०५१ सालयता यस्ता फुटले देशलाई स्थायित्व दिन नसकेकै हुन्। यदि राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन सकिन्न भने बहुल पार्टीको काम छैन। अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा दुइटा पार्टी, तीन करोड जनसंख्या भएको यति सानो मुलुकमा घरै पिच्छे पार्टी। यो व्यवस्थाबाट मुलुक अघि बढ्न सक्तैन। त्यसकारण सबै खुद्रा राजनीतिक पसल बन्द गरी समग्र रूपमा एउटै मिसन बोकेको प्रगतिशील पार्टी गठन आजको आवश्यकता हो। हाम्रो प्रमुख उद्देश्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नै हो।