प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा ८ मिनेट लामो भिडिओ सन्देश जारी गर्दै ज्ञानेन्द्र शाह फेरि एक पटक ‘राष्ट्रिय सहमति’ को ध्वजा बोकेर सार्वजनिक भए।

भाषणमा उनले आवधिक निर्वाचनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि अहिलेको अवस्थामा पहिले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने तर्क अघि सारे।

सुन्दा संयमित, शब्द चयनमा मृदु र भावनात्मक अपिलले भरिएको सन्देश देखिन्छ। तर प्रश्न उब्जिन्छ- यो सहमति कस्तो ? कसको नेतृत्वमा ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा माथि कसरी ?

उनको अभिव्यक्ति चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका पात्रहरूसँग समय सापेक्ष मेल खान्छ। मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं प्रहरी हिरासतमा छन्।

कम्युनिस्ट नेताहरू ऋषि कट्टेल र धर्मेन्द्र बास्तोला पनि नियन्त्रणमा छन्। यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराजाको ‘सहमति बिना चुनाव नगर्नु’ भन्ने सन्देश आएको छ। संयोग मात्रै हो कि संकेत ?

ज्ञानेन्द्रले देश अस्वाभाविक छटपटीको भुमरीमा फसेको बताए। अस्थिरता, विपन्नता र विभाजनलाई उनले मुख्य शत्रु माने। तर विडम्बना के छ भने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबैभन्दा नियमित औजार निर्वाचनलाई नै रोक्नुपर्ने सुझावले अस्थिरता घट्छ कि बढ्छ ?

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमा, संस्थागत निरन्तरता र जनादेशको नवीकरणलाई पन्छाएर पहिले सहमति खोज्नु भनेको प्रक्रिया भन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनु हो। प्रजातन्त्रमा प्रक्रिया नै परिणामको ग्यारेन्टी हो भन्ने सामान्य सिद्धान्त यहाँ उल्ट्याइएको देखिन्छ।

उनले सबै व्यवस्थाका राम्रा पक्ष टिप्नुपर्छ, नराम्रा फाल्नुपर्छ भने। सुन्दर वाक्य। तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी ? जनमतबाट कि बन्द कोठाको सहमतिबाट ?

‘राष्ट्रिय सहमति’ शब्द नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर यसको प्रयोग प्रायः शक्ति सन्तुलन हल्लिँदा वा निर्वाचनमार्फत सम्भावित पराजयको संकेत देखिँदा बढ्ने गरेको इतिहास छ। सहमति भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्थगित गर्ने औजार होइन। बरु प्रतिस्पर्धाको नियममा सहमति हो।

ज्ञानेन्द्रको सन्देशमा ७८ वर्षअघिको प्रजातन्त्र, त्रिभुवनप्रति श्रद्धाञ्जली र सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ। तर इतिहासले देखाएको अर्को तथ्य पनि छ- राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रा पनि जनआन्दोलन र जनमतकै परिणाम हो। यदि विगतका आन्दोलनको आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ भने, राजतन्त्रकालीन शासन शैलीको पनि निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ। आत्म समीक्षा एकतर्फी हुन सक्दैन।

उनले अधिकार मात्र खोज्ने तर कर्तव्य नसोच्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। तर नागरिकको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य के हो ? मत दिनु, मत माग्नु र मतबाट शासन परिवर्तन गर्नु। निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने सन्देश दिँदा नागरिकको यही कर्तव्यलाई होच्याइएको जस्तो देखिन्छ। लोकतन्त्रमा असन्तोषको औषधि मतदान हो। अनिश्चितकालीन सहमति सम्मेलन होइन।

राजनीतिक यथार्थ हेर्दा, चुनावअघि सहमतिको माग प्रायः दुई कारणले उठ्छ। एक, परिणाम अनिश्चित हुँदा, दुई, स्थापित शक्ति संरचनाले नयाँ शक्तिको उभारबाट असहज महसुस गर्दा।

अहिलेको परिदृश्यमा युवापुस्ताको असन्तोष, नयाँ दलहरूको सक्रियता र परम्परागत शक्तिको चुनौती स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले समस्या समाधान, पछि चुनाव भन्ने तर्कले चुनावलाई समस्या ठान्छ, समाधान होइन।

ज्ञानेन्द्रले झापा बसाइपछि काठमाडौं फर्कँदा स्वागत गर्ने समर्थकलाई धन्यवाद दिएका छन्। सार्वजनिक उपस्थितिको बढ्दो आवृत्ति र राजनीतिक भाष्यमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले उनी आफूलाई नैतिक मध्यस्थका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत दिन्छ। तर नेपालको संवैधानिक संरचनामा त्यस्तो औपचारिक भूमिका छैन। त्यसैले यो हस्तक्षेप प्रतीकात्मक मात्र होइन, राजनीतिक पनि हो।

सबैभन्दा रोचक कुरा, उनले चुनावले सबै समस्या समाधान नहुने बताए। सही हो। कुनै पनि चुनाव जादुई औषधि होइन। तर चुनाव नहुँदा समस्या झन् गहिरिन्छ भन्ने विश्व अनुभव छ। प्रतिनिधित्वको अभाव, वैधानिक शून्यता र सत्ताको अनिश्चितता नै द्वन्द्वका बीउ हुन्। सहमतिले चुनावलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, सहमतिले चुनावलाई स्वीकार्य बनाउँछ।

त्यसो भए ज्ञानेन्द्रले खोजेको सहमति के हो ? सम्भवतः उनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि कुनै राष्ट्रिय सरकार वा संक्रमणकालीन समझदारीको संकेत गरिरहेका छन्। तर, त्यस्तो संरचना कसरी बन्छ ? जनादेश बिना ? संविधान संशोधन बिना ? यदि सबै दल सहमत भए पनि अन्तिम वैधता त जनताबाटै आउँछ। त्यसैले सहमतिको अन्तिम परीक्षा पनि चुनाव नै हो।

व्यंग्यात्मक विडम्बना यति मात्र हो, प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा, प्रजातन्त्रको मूल यन्त्रलाई स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव आयो। जय नेपाल भन्दै सन्देश टुंगियो, तर जय कसको ? जनताको कि सहमतिका वास्तुकारहरूको ?

लोकतन्त्र अपूर्ण छ। त्रुटिपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ निराशाजनक पनि। तर, त्यसको सुधारको बाटो मतदान, बहस र प्रतिस्पर्धाबाटै जान्छ। यदि हरेक संकटमा चुनाव स्थगित गर्ने हो भने, संकट स्थायी र लोकतन्त्र अस्थायी बन्छ।

सहमति आवश्यक छ, तर सहमति नियममा, न कि परिणाममा।