अहिले नेपालका स्वघोषित मिडिया विश्लेषकहरू स्पष्टतः दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। हुन त नेपालमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, एक्स, युट्युब आदिमा केही न केही विश्लेषण भनिने अर्थ न बर्थका कुतर्कहरूको कहिल्यै कमी हुँदैन। फेरि नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ हरेक विषय वा घटनामा षड्यन्त्र देख्ने गरिन्छ।

प्रायः जसो बाहिरी षड्यन्त्र र कहिलेकाहीं देशभित्रकै कुनै अमुक तत्त्वको षड्यन्त्र देख्ने आदत धेरै पहिलादेखि चलिआएको छ। सायद सुगौली सन्धिपछि नेपालमा राजतन्त्रभित्रका षड्यन्त्रका घटना कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौपर्व, राजतन्त्रले प्रयोग गरी आएका थापा, पाण्डे तथा कुँवरहरूको हत्या तथा शक्तिप्राप्ति पर्व, नारायणहिटी दरबारको वीरेन्द्र वंश विनाश हत्या पर्व आदिको कारण राजतन्त्रपछि पनि हरेक घटनामा षड्यन्त्र देख्ने आदतमा परिवर्तन आएको छैन। अझ जेनजीको भनिएको प्रदर्शनमा देशीविदेशी घुसपैठका कारण षड्यन्त्र देख्ने आदत परेका नेपाली स्वनामधन्य विश्लेषकहरूलाई पुस्ट्याइँ गर्ने आधार मिलेको छ।

षड्यन्त्रको सिद्धान्तको मेकियावेलियन सिद्धान्तसँग निकै घनिष्ट सम्बन्ध छ। राज्यसत्ता प्राप्त गर्न वा त्यसलाई कायम राख्न जुनसुकै र जस्तोसुकै कार्य गर्नु जायज हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मेकियावेलियन नीतिले षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई जुनसुकै घटना तथा समयमा प्रयोग गर्छ।

आत्ममोह वा आत्मपूजामा मग्न व्यक्तिहरू के जायज के नाजायज, के नैतिक के अनैतिक, कुनै पनि चिजमा फरक देख्दैनन्। आफ्नो हित प्रवर्धन गर्न जुनसुकै साधन प्रयोग गर्नु जायज मान्छन्। यो यथार्थमा एक किसिमको मनोरोग (साइकोप्याथी) हो। प्रायः यस्तो मनोरोग भएका व्यक्तिहरू नै षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गर्छन्। उनीहरू हरेक घटनालाई राम्रो या नराम्रो, असल वा खराबमा विभाजन गर्छन्। आफूले गर्ने हरेक कार्यलाई असल र त्योबाहेकलाई खराब नराम्रो भन्ने गर्छन्।

सबैभन्दा घातक पक्ष यो हो कि यसले कुनै पनि घटनाको स्वाभाविक र तथ्यपूर्ण विश्लेषणलाई अस्वीकार गर्छ। माथि उल्लेख गरिएका दुई कित्तामा बाँडिएको विषय हो– फागुन २१ को आम निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन्? एकथरी विश्लेषक यसले यी घटनालाई स्वाभाविक र वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण गर्छन्, उनीहरू निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा दृढ देखिन्छन्। उनीहरूको विचारमा फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन एकाध महिना पर सर्न सक्छ तर ८३ वैशाखभित्रै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। उनीहरूको विचारमा योबाहेक अन्य संवैधानिक निकास छैन। यदि यो निर्वाचन सम्पन्न भएन भने नेपाल फेरि अर्को जटिल समस्या तथा संवैधानिक संकटमा फस्न सक्छ । तसर्थ निर्वाचन हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन्।

अर्का थरी विश्लेषकको तर्क छ – यो निर्वाचन हुँदैन। उनीहरूको विचारमा भदौ २३ र २४ गतेको घटना जसले गरायो, त्यसको उद्देश्य केवल सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थिएन। प्रधानमन्त्रीमा ‘बा’को ठाउँमा ‘आमा’लाई स्थापित गर्नका लागि मात्र यत्रो विध्वंस मच्चाइएको होइन भन्ने उनीहरूको मत छ।

झट्ट हेर्दा उनीहरूको तर्कमा सत्यता जस्तो पनि देखिन्छ। सामान्य रूपमा सोच्दा केवल प्रधानमन्त्री व्यक्ति बदल्न मात्र यत्रो योजनाबद्ध विध्वंस मच्चाइएको थियो भन्ने विश्वास गर्न कठिन पनि हुन्छ तर यदि यस्तो होइन भने उनीहरूको अन्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नमा भने ती विश्लेषकहरूबाट कुनै तथ्ययुक्त वा तर्कसंगत जवाफ पाइँदैन।

वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न भदौ २३ र २४ को घटनालाई नियालौं । सुशासन कायम गर्न र सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्धको विरोध गर्न भनी भदौ २३ र २४ गते जेन–जेडको नाममा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरियो। मिराज ढुंगाना नाम गरेको व्यक्तिले सुरुमा जेन–जेडका तर्फबाट केवल चार दिनअगाडि मात्र प्रदर्शनको आह्वान गरे।

चार दिनको समय दिएर गरिएको विरोध प्रदर्शनमा जे जस्ता घटना घटे, घटाइए र विभिन्न पात्रको जेजस्तो भूमिका देखियो, त्यसले यो घटना केवल जेन–जेडका तर्फबाट मात्र प्रदर्शनको तयारी गरिएको र अन्य घटना तथा विध्वंस आकस्मिक रूपमा भएका भनी विश्वास गर्न कठिन हुन्छ।

प्रथमतः तेन्जिङ दावा नाम गरेका व्यक्ति भदौ २३ गते कालो टिसर्टमा ‘टिओवी’को तल ‘तिब्बतियन ओरिजनल ब्लड’ लेखिएको र हातमा गनजस्तो देखिने वस्तु समातेको अवस्थामा देखिनु र यो तस्बिरको सार्वजनिकीकरणपछि नयाँ सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्न र सम्भवतः आपत्ति जनाउन चिनियाँ राजदूत पुग्नु नेपालका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

यसले भारतमा निर्वासित दलाई लामालाई आध्यात्मिक गुरु र स्वतन्त्र तिब्बतका हिमायती मानिने तिब्बतीहरूलाई शरण दिएको नेपाल विदेशीको रणनीतिक खेलमैदान बन्न सक्छ। अझ झस्काउने तथ्य यो पनि छ कि नेपालको सत्ता परिवर्तनमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका दलाई लामाले परम्परा विपरीत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिएका छन्। यसलाई केवल औपचारिकता पूरा गरेको मान्न सकिँदैन।

निर्वाचन नहुने अर्को पक्ष वा तर्कमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अभिव्यक्ति छन्। गृहमन्त्रीको आशनमा बसेका व्यक्तिले प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूमाथि थोपर्ने प्रयास गरेका छन्। उनको यो अभिव्यक्ति निर्वाचन भाँड्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने प्रपञ्चको एउटा कडी हो। यसैलाई सहयोग पुग्नेगरी यही कात्तिक चार गतेको अनलाइन खबर डिजिटल पेपरमा प्रकाशित गृहमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा सुशासन कायम गर्ने कदम चाल्दा निर्वाचन भाँडियो भन्न पाइँदैन भनी अन्तर्वार्ता दिएका छन्। यो उनको निर्वाचन भाँड्ने र लामो समय गृहमन्त्रीमा रहने सत्ता लिप्साको अभिव्यक्ति हो।

निर्वाचन हुँदैन भन्ने पक्षधरहरूले दिने गरेको यो पनि तथ्यद्वारा पोषित एउटा तर्क हो तर के उपर्युक्त दुई तथ्य र तर्कका आधारमा मात्र निर्वाचन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ? उल्लिखित दुई तर्क सुन्दा निर्वाचन हँुदैन कि भन्ने लागे पनि अर्को पक्षलाई नबुझी निर्वाचन हुँदैन भन्ने बुझ्नु हतारको निष्कर्ष हुन जान्छ।

प्रथमतः सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निर्वाचन गराउनेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको विगतको कामको इतिहास र न्याय तथा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई हेर्दा उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्न वा निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्न भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। अन्य मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति जतिसुकै भड्काउ खालका आए पनि वा अन्य मन्त्रीले लामो समय सत्तामा बस्ने लिप्सा देखाए पनि अन्तिम निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री नै हो।

सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नु भएकी सुशीला कार्कीले निर्वाचन नगराई वा गराउन नसकी आफ्नो विगतको गौरवशाली इतिहासमा कालो धब्बा लगाउनुहुनेछ भन्ने कसैले विश्वास गर्न सक्दैन। एकाध महिना निर्वाचनको मिति तानिएला तर २०८३ वैशाखसम्ममा निर्वाचन गराउन उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। निर्वाचन नभएमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी संविधान जोगाउने एउटा विकल्प रहन्छ तर यो अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्प होइन। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत होला तर अहिलेको आन्दोलन र जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यो विकल्प भोको पेटमा भुटेका बासी मकैजस्तो हो।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएमा सबै दल वा दुईतिहाइको बहुमतले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी सम्माननीय सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। तर यस्तो भएमा पनि २–३ महिना निर्वाचनको मिति पर सार्ने मात्र हो। यस्तो भइहालेमा पनि २०८३ जेठभित्र निर्वाचन हुने निश्चित छ।

भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा देशबाहिरका शक्तिहरूको पनि खेल थियो भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ। ‘बा’ का ठाउँमा ‘आमा’ ल्याउनु मात्र तिनीहरूको खेल थिएन तर घटना घटाएर उनीहरूले नेपाल तथा नेपालका नेतालाई दिनुपर्ने सन्देश दिइसकेका छन्।

नेपालमा कम्युनिस्ट सत्तालाई नरुचाउने, विशेषगरी केपी ओलीलाई नरुचाउने शक्तिले नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट बाहिर आउन बारम्बार आग्रह गरेको थियो तर नेपाली कांग्रेसले केपी ओलीसँगको गठबन्धन तोड्न उचित मानेन। यही मौकामा केपी ओली चीनले जापानमाथि विजय प्राप्त गरेको उत्सवमा आयोजना गरिने सैनिक परेडमा सम्मिलित भए, जसमा रुसका राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उन पनि सम्मिलित थिए।

उक्त अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालले जिएसआइलाई समर्थन गर्‍यो भनी मन्तव्य दिए। त्यसको प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गर्नु भएन। यो नेपालले वर्षौंदेखि अपनाएको असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत गतिविधि थियो। साथै जापान, जो नेपालको दशकौं पुरानो मित्र हो र नेपालको विकास सहायतामा जसको अग्रणी स्थान छ, त्यसलाई चिढाएर उक्त सैनिक परेडमा उपस्थित हुनु ओलीको गम्भीर भूल थियो।

यिनै सबै घटनाको आलोक र त्यही मौकामा नेपाली जनतालाई विश्वासमा नलिईकन हुकुमी शैलीले गरिएको सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धको विरोधमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनले ओलीलाई नै सत्ताच्युत गरायो। यो वास्तवमा ओलीको हठवादी प्रवृत्ति र कूटनीतिक असफलताको परिणाम थियो। जसको नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरी लाभ लिन खोज्ने लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वले अहिले पनि विभिन्न प्रदर्शन, बन्दको आह्वान गरी समाजमा भय पैदा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

यदि समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने नेपालको राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरता लामो समयसम्म चल्नेछ। त्यस अस्थिरताले नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बनाउनेछ। के नेपाल लामो समयसम्म अस्थिरतामा रहने कुरा हाम्रा दुवै छिमेकीले रुचाउलान्? नेपाल लामो समय अस्थिर रहनु भनेको भुइँसीमा जोडिएका दुवै छिमेकीको सिमाना पनि अस्थिर र असुरक्षित रहनु हो। त्यसैले पनि उनीहरूले नेपालको अस्थिरता रुचाउने छैनन्। भुइँ सीमा जोडिएका छिमेकीले नरुचाउने र आकासे छिमेकी बढी सक्रिय हुन अनुकूल पर्ने अस्थिरताको कारक निर्वाचनको अनिश्चितता हुने भएकाले केवल आकासे छिमेकीको धापको बलमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नगराउने मनसाय राख्नुहोला भनी अनमान गर्नु गलत हुन्छ।