संसद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद खगेन्द्र सुनारले चुनावका क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रश्न उठेपछि तत्कालै माफी मागे। तर सदियौंदेखि सामाजिक बहिष्करणमा परेको जातीय विभेदमा पिल्सिएको दलित समुदायप्रति यो राज्यले कहिल्यै माफी मागेन। म रास्वपा र सरकारका तर्फबाट शिर झुकाएर माफी माग्छु भने। रास्वपाले दलित समुदायसँग माफी माग्ने विषय पहिल्यै चर्चामा थियो। किनभने रास्वपाले आफ्नो सरकारको १०० बुँदे काममा दलितसँग माफी माग्ने पनि उल्लेख थियो।

दलितसँग माफी माग्ने विषयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चर्चा–परिचर्चाको विषय बन्यो र बनिरहेको छ। कतिपय दलित अधिकारकर्मीहरूले यो विषयलाई सरकारले गरेको राम्रो अभ्यासको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई स्टन्ट पनि भनेका छन्। सांसद खगेन्द्र सुनारले सरकारले दलितसँग माफी माग्नुले दलितको मनोबल उच्च भएको र विश्वमा नै यो विषय प्राथमिकताका साथ चर्चामा आएको भने। रवि लामिछानेको प्रशंसा सुनारले संसद्मै गरे। दलितलाई खै भन्दै चर्चामा आएका खगेन्द्र सुनार आज संसद्को आवाज बनेका छन्। दलितका कुरालाई, दलितका आवाजलाई संसद्मा बुलन्द गर्ने अवसर सुनारलाई जुरेको छ। त्यो आम दलितका लागि आशा र भरोसा पनि हो।

दलित समुदायले भोगिरहेको जातीय विभेदको फेहरिस्त हेर्ने हो भने कयौं छन्। जातकै कारण देहावसान भएका दलितका सूची धेरै छन्। दलित भएकै कारण समाजमा हेपिएर बसेका दलितका कथा अनगिन्ती छन्। सरकारमा बहुमत भएको नाताले, ठुलो पार्टीको सभापति भएको नाताले रवि लामिछानेले संसद्मा दलितसँग माफी माग्नु राम्रै हो। यसले जात व्यवस्थामा रुमलिएको दलितमाथि थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। जात व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सवाललाई चर्चामा ल्याइदिएको छ।

अब दलित भएकै कारण, जातकै कारण यो समाजमा कसैले पनि घृणाको व्यवहार सहने दिनको अन्त्य भयो भनिएको छ। यो एकदम सकारात्मक र राम्रो अभ्यास हो तर यो व्यवहारमा हेर्न बाँकी नै छ। दलित भएकै कारण समाजमा अपहेलनामा पर्ने पारिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेहरूलाई राज्यले कस्तो र कसरी निर्मम सजाय दिन्छ त्यो त आगामी दिनमा देखिन्छ नै। के राज्यले दलितसँग माफी मागेपछि जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ त? यो विषय बहसमा आएको छ, आउनु पर्छ र यसलाई राष्ट्रिय रूपमा उठान गरी घरदेखि राज्य तहसम्म जातीय विभेदमा कडाइ गर्ने राज्य तहका सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने लगायतका कार्य त राज्यका चरित्रमा देखिएलान् नै।

जातकै कारण मारिएका अजित मिजारको लासले आजसम्म पनि न्याय पर्खिराखेको छँदै छ। जातकै कारण अपमान भोगिरहेकी दिपा नेपालीहरूको कथा उस्तै पीडादायक छ। घरबेटीको टर्चर दीपा नेपालीहरूलाई छँदै छ। राज्यले कहिले देख्छ, थाहा छैन। कानुनी लडाइँ लडिरहेका दीपा नेपालीहरूले आजपर्यन्त जातका आधारमा अपमान भोगिरहनुपरेको छ भने ती दुर्गमका दलितहरूले जातकै आधारमा कति अपमान सहेका होलान् त्यसको हिसाब कहाँ छ?

कतिपय अभियन्ता कलाकारहरूले भन्ने गर्छन्– दलित शब्द नै हटाउनुपर्छ। दलित शब्द नै हटेपछि जातीय विभेद पनि बिस्तारै हराउँछ। अहिले राज्यले कानुन नै बनाएर अपमान भएको महसुस भएमा थर परिवर्तनका लागि सुविधा पनि दिएको छ  तर दलित शब्द हटाएर, थर परिवर्तन गरेर दलितमाथिको अपहेलना हट्छ भन्नु सर्वथा गलत हो। मैले मेरो थर विक हटाएर श्रेष्ठ वा घिमिरे राखे पनि मलाई मेरो गाउँमा कामी जेठाको छोरा भनेरै चिन्छन्। अनि कसरी भयो त विभेदको अन्त्य? मलाई काठमाडौंमा विभेद नगरे पनि म जन्मेको गाउँमा त विभेद हुन्छ नै, किनभने त्यहाँ त म कामीकै छोरो हुँ। त्यहाँको मन्दिरमा मेरो प्रवेश हुँदैन, त्यहाँका बाहुनले मैले छोएको त खाँदैनन्। त्यसैले थर बदल्ने कि सोच बदल्ने भन्ने विषय मुख्य हो। जातको आधारमा सिंगो दलित परिवार समाजबाट नै विस्थापित भएका छन् त त्यो समाजलाई प्रश्न किन गरिँदैन?

दलितमाथि जातीय विभेद हुँदा कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रहरूबाट नै अनदेखा गरिन्छ। जातीय विभेदका घटनालाई कमजोर ठान्ने अझै चलन छ। जातीय विभेदका घटनामा ‘समाजमा मिल्नुपर्छ, सबैलाई सबै चाहिन्छ, यो सामान्य विषय हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरी मिलापत्र गर्न राज्यकै संलग्नता भएका धेरै दृश्यहरू जीवित छन्।

खासगरी जातीय विभेदका घटनालाई गाउँघरमै मिलाउने, ढाकछोप गर्ने अभ्यास अझै जीवित छ। यस्तो परिवेशमा दलितमाथिको अपमान सदियौंदेखि हेपिएको, दलिएको पीडाको घाउमा एउटा माफी मलहमले कहाँ निको होला र? दलितमाथि हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले संरचनागत सुधार नै प्रमुख रूपमा गर्नुपर्छ। राज्यले राज्य संयन्त्रहरूमा संरचनागत सुधार गरी जातको आधारमा विभेद गरिने, छुवाछुत गरिने सामाजिक अभ्यासलाई फिल्डमै बन्द गर्ने आँट राज्यले गर्नुपर्छ। जातीय विभेदका घटनालाई आम माफी, समाजमा मिल्नुपर्छ, यही समाज चाहिन्छ भन्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिलाई जरामै रोक्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ।

जातीय विभेद गर्नेलाई पहुँच र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने अभ्यासलाई सधैंका लागि अन्त्य राज्य संयन्त्रतहबाट नै हुनुपर्छ। जातको आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक अपराध मात्रै नभएर अमानवीयताको चरम रूप हो भन्ने जान्दाजान्दै, थाहा पाउँदापाउँदै फेरि त्यही प्रवृत्ति सामाजिक रूपमा दोहोरिनु चाहिँ निकै दुःखद पक्ष हो। जुन अभ्यासले नेपाली समाजलाई धेरै वर्षदेखि गिजोलिरहेको छ। जातीय विभेदकै घटनामा पीडकलाई सजायको भागीदार बनाइहाले पनि प्रमाण नै पुगेन भन्दै उन्मुक्ति दिएका कयौं घटनाहरू पनि समाजमा अहिले पनि जीवित छन्। दलित जातिले आफू विक भएको, आफू परियार भएको, आफू सार्की भएको, आफू वादी भएको, आफू चमार भएको, आफू तेली भएको, आफू पासवान भएको निर्धक्क भएर परिचय दिने वातावरण राज्य तहले नै निर्माण गर्नुपर्छ। आफू विक भएको परिचय दिँदा नाक खुम्याउने समाजको ओरिएन्टेसनबाट सधैंका लागि मुक्त बनाउने शिक्षा विद्यालय तहबाट नै दिनुपर्छ।

जातको आधारमा विभेद गर्न नहुने बालबालिकामा विद्यालय तहदेखि नै शिक्षा दिने व्यवस्थाको सुरुवात राज्यले गर्नुपर्छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको दलितको हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले अहिलेसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन। आवश्यक कानुन नबन्दा दलितको हक कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको प्रति राज्यको ध्यान तत्काल जानुपर्छ।

दलितमाथि एकल रूपमा, सामूहिक रूपमा, बोलीमा, व्यवहारमा, हेराइमा, गराइमा, घरको कोठादेखि राज्यको तहसम्म भइरहेको विभेदलाई, छुवाछुतलाई सूक्ष्म रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ। राज्यलाई महसुस हुनुपर्छ कि जातको आधारमा कसैले कसैलाई अपमान गर्‍यो भने उसको मनोवैज्ञानिक असर कति गहिरो पर्छ भनेर। मानिसको चेत बदल्ने, मानिसको सोच बदल्ने, समाजको हेराइ बदल्ने, समाजको गराइ बदल्ने, समाजको भोगाइ बदल्ने नीति र कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, पारिनुपर्छ।

यही समाजले जन्माएको विभेदलाई समाजबाट नै त्यसको अन्त्य गर्ने अठोट सरकारको हुनुपर्छ। जिउँदै मानिसलाई मरेको लाससँगै जलाउने सती प्रथाजस्तो क्रूर अभ्यास यही समाजबाट सधैंका लागि उखेलेर फालियो, अन्त्य गरियो तर जातवादी अभ्यासको अन्त्य किन भएन? किनभने जातको आधारमा गरिने विभेदलाई सामान्य रूपमा राज्य तहबाट नै लिने गरियो।

जातको भ्रमित भारी बोकेर समाज रूपान्तरण गर्छु भन्दै वर्षौंदेखि भ्रमका सपना बाँड्नेहरूलाई राज्यले अनदेखा गरिरहनुले पनि जातको आधारमा गरिने विभेदले समाजमा जरा गाडेको हो भन्ने कुरालाई बुझाइ र गराइको तहमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको पर्खाइमा दलित समुदाय छन्। राज्यले अपराध भनेको कुरालाई व्यवहारमा कसरी देखिन्छ? त्यसको पर्खाइमा दलित समुदाय छन्। जातको आधारमा विभेद गर्नेहरूप्रति राज्य कसरी निर्मम हुन्छ र त्यस्तालाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभ्यास कसरी सुरु हुन्छ, त्यो देख्न आतुर छन् दलित समुदाय।