पछिल्ला वर्षमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि विश्व आर्थिक परिदृश्य नाटकीय रूपमा बदलिएको छ। कम वृद्धिदर, अवरुद्ध आपूर्ति शृंखला, घट्दो सहायता प्रवाह र वित्तीय बजारको बढ्दो अस्थिरताले महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेका छन्। यी परिवर्तनका मूल कारकमा दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थामा विकसित मुलुकद्वारा अवलम्वन गर्दै आएको आधारभूत पुनर्संरचना हो। यस सन्दर्भमा विकासोन्मुख देशको वर्तमान र भविष्यको समृद्धिका साथै बहुपक्षीय संस्थाहरूको भविष्यका लागि केही विषय अत्यन्तै निर्णायक र पेचिलो बन्दै गएका छन्।

द्वितीय विश्वयुद्धपछिको लामो अवधिसम्म विश्वको आर्थिक तथा वित्तीय संरचना केन्द्र–परिधि (कोर–पेरिफेरी) अवधारणाअनुसार चलेको थियो। यसको केन्द्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका थियो। अमेरिकाले विश्वका लागि सार्वजनिक वस्तुहरू प्रदान गर्थ्याे, बहुदेशीय नीतिगत समन्वयमा नेतृत्व लिन्थ्यो र संकट व्यवस्थापकको रूपमा काम गथ्र्यो। यी सबै एक साझा नियम तथा मापदण्डको आधारमा हुन्थे, जसको अन्तिम लक्ष्य विश्व–अर्थतन्त्रलाई थप एकीकृत र समृद्ध बनाउनु थियो तर तीन कारणले यो व्यवस्था कमजोर भएको छ।

पहिलो कारण, समाजमा पुँजी र अवसरको बाँडफाँट असन्तुलित बन्दै गयो तर यसलाई सुधार्ने चेष्टा गरिएन। यसले प्रभावशाली राजनीतिक समूहलाई असन्तुष्ट र झन् पर धकेलिएको महसुस गरायो। फलस्वरूप अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा यो राजनीति गर्नेहरूकै नियन्त्रणमा गयो।

दोस्रो, यो प्रणाली तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका ठूला विकासोन्मुख मुलुकलाई समाहित गर्न संघर्षरत रह्यो। चीन यसको प्रमुख उदाहरण हो। विशाल अर्थतन्त्र भए पनि तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिव्यक्ति आयका कारण यसको घरेलु विकास प्राथमिकता र नयाँ विश्वव्यापी जिम्मेवारीबिच निरन्तर असन्तुलन रहँदै आएको छ। चीनको आर्थिक रणनीतिका बाह्य प्रभावलाई विश्वले सहज रूपमा आत्मसात गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय शासन संरचनामा तनाव बढेको छ र यसलाई समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

तेस्रो, अमेरिका स्थिरतादायक शक्तिबाट अस्थिरता सिर्जना गर्ने स्रोतमा रूपान्तरण भएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटको सुरुवात अमेरिका भित्रैबाट भएको थियो। यसैगरी सन् २०१८ मा भन्सारदरलाई चीनविरुद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो भने भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिबन्धलाई प्रयोग गरियो।

 पछिल्ला वर्षमा यो प्रवृत्ति अझ तीव्र बनेको छ– कोभिड– १९ खोपको न्यायसंगत वितरणमा असफलता, मित्र र शत्रु दुबै विरुद्ध भन्सारदर (ट्यारिफ) को ‘अत्यधिक सशस्त्रीकरण’, अमेरिकी विदेशी सहायता प्रणालीको विघटन र मानवीय संकट तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनप्रति निरन्तर उदासीनता यसका उदाहरण हुन्।  

परम्परागत ‘केन्द्र–परिधि मोडेल’ यस्ता चुनौती समाधान गर्न स्वाभाविक तवरले असमर्थ यसको विकल्प देखिएको छैन, यही कारण विश्वको आगामी यात्रा गन्तव्य अस्पष्ट बन्दै गएको छ। यद्यपि, विकासोन्मुख देशहरूले बदलिँदो परिदृश्यमा अहिलेसम्म अपेक्षाकृत दृष्टिले राम्रैसँग आफूलाई अगाडि बढाएका छन्। पछिल्ला दशकहरूमा हासिल नीतिगत उपलब्धिलाई यो सफलताको श्रेय जान्छ। विशेषगरी समष्टिगत–आर्थिक संरचना र संस्थाहरूको सुदृढीकरण विशेष उल्लेखनीय छन्।

बढ्दो चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरणको परिप्रेक्ष्यमा यो सकारात्मक गतिलाई कायम राख्न विकासोन्मुख देशहरूले चार प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई स्थिर अवस्था (म्याक्रोइकोनोमिक स्टाबिलिटी)मा राख्ने र संरचनात्मक तथा वित्तीय कमजोरीहरू (जस्तै सतही घरेलु वित्तीय बजार, कमजोर नियामक संरचना र शासन घाटा) लाई आक्रामक रूपमा सम्बोधन गर्ने हो।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत पार्ने आवश्यकता दोस्रो प्राथमिकता हो। यसले उत्थानशीलता, द्रुत अनुकूलन क्षमता, र विकल्पको दायरा बढाउँछ। यसका लागि नियामक संरचना सुसंगत बनाउने, क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण बढाउने र व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा दीर्घकालीन समन्वित प्रयास आवश्यक छ।

यसैगरी तेस्रो प्राथमिकतामा नवीनताबाट सिर्जित अवसर उपयोग गर्ने तयारीसँग सम्बद्ध छ। यसका लागि परम्परागत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि उच्च प्रतिफल दिने मानव पुँजीमा लगानी र सामाजिक क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ।

विशेषगरी एआईले चिकित्सा, शिक्षा, र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ, यसले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई परम्परागत विकास चरणहरूमा माथि उठ्न मदत गर्न सक्छ। यसका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, दक्ष जनशक्ति विकास र नवीनताप्रति अनुकूल नियामक वातावरण बनाउन आवश्यक छ।

यसैगरी अमेरिकी सम्पत्ति महँगो र अमेरिकी ट्रेजरी अस्थिर बन्दै गएको सन्दर्भमा डलरमा अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका मुलुकले अमेरिका–केन्द्रित सम्पत्ति संरचनालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुनेछ र यसका लागि ध्यानपूर्वक सम्पत्ति छुट्याउने, सुधारिएको लगानी बाँडफाँट गर्ने विधिको निर्माण र परम्परागत सुरक्षित आश्रयभन्दा बाहिर नयाँनयाँ लगानी गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेछ।

यस सन्दर्भमा विश्व बैंक तथा क्षेत्रीय विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी निकायले यस्तो दृष्टिकोणलाई सफल बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आफूलाई विश्वासिलो सल्लाहकारको रूपमा स्थापित गरेर यी निकायहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादकता सुधार्ने नयाँ प्रविधिसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास संकलन र प्रचार गर्न दक्ष हुनुपर्छ। यसका लागि उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई एआई एजेन्टसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्ने, नवाचारमार्फत कसरी सेवा प्रदान गर्ने र सम्भावित जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने? भन्ने ज्ञान दिनुपर्छ।

यसैगरी यी संस्थाहरूले व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने क्षेत्रीय परियोजना, सिमानापार पूर्वाधार विस्तार र साझा स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विश्वमा बारम्बार संकटहरू आइरहने देखिएकाले जोखिम–साझेदारी संयन्त्र सुदृढ पार्दै आकस्मिक वित्त सुविधालाई अझ सशक्त पार्न आवश्यक छ।

पक्कै पनि यी निकायले विश्वका विपन्न र कमजोर देशहरूका आधारभूत कार्यलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। सुशासन तथा सुरक्षा चुनौती भएका देशहरूमा परम्परागत विकास मोडेल असफल हुने प्रमाण अधिक यो विषयमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ।

एआई र अन्य उदाउँदो प्रविधिले विकासोन्मुख देशहरूलाई समावेशी आर्थिक वृद्धिका नयाँ बाटा खोल्ने दुर्लभ अवसर दिएका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यो अवसर उपयोग गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना नगरेसम्म– ती देशहरू अझ पछाडि पर्न सक्नेछन्। त्यो अवस्थामा असमानता गहिरिँदै जानेछ र विश्वव्यवस्था अझ विखण्डित बन्दै जानेछ।

(प्रोजेक्ट सिण्डिकेटबाट)

लेखक एल–एरियन क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयअन्तर्गतको क्विन्स कलेजका अध्यक्ष हुन्।