गत महिना जर्मनीको बोन सहरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहायक निकाय (सवसिडिएरी बडी) को ६२औं सत्रमा विश्वभरका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यो बैठकमा सार्वभौम ऋणका विषयमा सबैको चिन्ता रह्यो। अफ्रिकी मुलुकका लागि जलवायु झट्का र बढ्दो विकास घाटासँगै भैपरी आउने संकट समाधानमा पनि ऋण मुख्य बाधा रहेको छ। त्यसैले ऋण सुधार र जलवायु वित्तलाइ एकै सिक्काका दुई पाटा मान्न सकिन्छ।

‘कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’का अनुसार अफ्रिकी मुलुकहरूले हाल ६५५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य ऋण बोकेका छन्। यी देशमा बढ्दो ब्याज दर र मुद्रा अवमूल्यनको कारण ऋण सेवा तिर्ने खर्च सन् २०१० देखि यता दोब्बरले बढेको छ।

यस वर्ष, समग्र अफ्रिकाले कुल ७९ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सेवा तिर्नुपर्नेछ। सन् २०२३ मा ३४ अफ्रिकी मुलुकहरूले स्वास्थ्य वा शिक्षामा भन्दा बढी ऋण तिर्न खर्च गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा विपद् राहत अथवा हरित पूर्वाधार विकास झन् धेरै टाढाको विषय रहेको थियो।

दिगो विकासको प्रगतिका लागि व्यापक ऋण माफी पूर्वशर्त हो तर यो सुरुवात मात्र हो। औपनिवेशिक सत्ता सन्तुलनले निर्दिष्ट गरेको वर्तमान वैश्विक वित्तीय संरचनामा असमानतालाई संस्थागत गरिएको देखिन्छ। विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई ऋण दिँदा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले प्रायः कडा शर्तहरू राख्छन्। यी शर्तले ती देशको बजेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ र उनीहरूको आन्तरिक नीतिसमेत प्रभावित हुन्छ। छोटो अवधिका लागि दिइएको राहत लामो अवधिपछि जञ्जिरमा परिणत हुन्छ।

धेरैले निजी लगानीलाई जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्ने उपायको रूपमा हेर्छन्। जी–२० समूहले हरित बन्ड र संयुक्त वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) प्रयोग गरेर निजी पुँजी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ सम्मेलनले पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिएको थियो।

सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि दक्षिण अफ्रिकाले जी–२० समूहको अध्यक्षता सम्हालेको छ र उसले यही दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको छ। उदाहरणका लागि गत फेब्रुअरीमा आयोजित जी–२० समूहका वित्त मन्त्रीहरूको बैठकमा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विकास बैंकहरूलाई ‘नवीन वित्तीय र बिमा संयन्त्र’ अपनाउन आह्वान गरेका थिए। यसले विपद् रोकथाम र पुनर्निर्माणमा लगानी बढाउन मदत गर्ने उनको तर्क थियो।

निजी क्षेत्रले जलवायु वार्तामा प्रभावकारी ढंगले सहभागी हुन अथवा आर्थिक विकास र व्यावसायिक उद्देश्य दुवै पूरा हुने परियोजना पहिचान गर्न वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ। जलवायु उत्थानशीलता बढाउन आवश्यक पूर्वाधार परियोजनाहरू २०–३० वर्षको अवधिमा परिपक्व हुने हुँदा ती देशलाई दीर्घकालीन वित्तमा विश्वसनीय पहुँच आवश्यक पर्छ। क्रेडिट बजार सामान्यतया ३–५ वर्ष अवधिमा सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा यी देशले बारम्बार ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ– जुन महँगो र अनिश्चित दुवै हुनसक्छ।

‘वान क्याम्पेन’को एक तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा अफ्रिकी मुलुकहरूको लागि औसत बन्ड ब्याजदर ५.७८ प्रतिशत थियो, जबकि विश्व बैंकको ऋणमा यो दर १.१४ प्रतिशत मात्र थियो। सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्ममा लिइएको ऋणमा यी मुलुकहरूले विश्व बैंक दरको तुलनामा ५६ अर्ब डलर बढी ब्याज तिर्नुपर्नेछ। धेरै चर्चा हुने गरेको ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’ मोडलले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन किनभने यसले सार्वजनिक र निजी पुँजी दुवै मिसाउँदा ती देशहरूलाई अझै क्रेडिट जोखिममा पार्छ।

वास्तविक समस्या के हो भने निजी वित्तीय प्रणाली संरचनात्मक रूपमा ग्लोबल साउथको विपक्षमा छ। यो मुख्यतः सार्वभौम जोखिम मूल्यांकनको त्रुटिपूर्ण ढाँचाका कारण भएको हो। निजी क्षेत्रले जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्न चाहन्छ भने विकासशील देशहरूलाई दण्डित गर्ने गरी बनाइएका जोखिम मापदण्डलाई सच्याउनु आवश्यक छ। राष्ट्रपति रामाफोसा आफैंले क्रेडिट रेटिङ प्रणालीको सुधारको पक्षमा आवाज उठाइसकेका छन् र उनले यस प्रक्रियामा निक्र्यौलमा पुर्‍याउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

सँगसँगै हामीले निजी पुँजीको सीमालाई पनि बुझ्नुपर्छ– विशेषतः जलवायु अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्ने वित्तका क्षेत्रमा यो लागु हुन्छ। यसका लागि अनुदान र सार्वजनिक वित्तमा व्यापक विस्तार अपरिहार्य छ।

विश्व वित्तीय प्रणालीमा रहेका पूर्वाग्रहहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हो– विशेषतः अहिले जलवायु सहायता बजेटलाई कटौती गरिरहेका विकसित मुलुकको भूमिका झन् बढी छ। अफ्रिकी देशहरू पनि आफैं परिवर्तनको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ।

अफ्रिका प्रायः विश्वव्यापी मुद्दामा साझा दृष्टिकोण बनाउन असफल देखिन्छ। उदाहरणका लागि ‘बाकुदेखि बेलेमसम्म’ नाम दिइएको रोडम्यापअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक १३ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्यप्रति अफ्रिकाको संयुक्त धारणा अझै प्रस्तुत भएको छैन।

त्यसैगरी धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू एक्लै द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा जुटेका छन् अथवा जाम्बिया लगायतका अन्य देशहरू जी २० समूहले अगाडि बढाएको ऋण संरचनाको साझा ढाँचाअन्तर्गत विगत तीन वर्षदेखि अस्पष्ट र दीर्घकालीन पुनर्संरचना प्रक्रियामा फसेका छन्।

अफ्रिकी मुलुकहरूको अहिलेको आवश्यकता भनेको कोप ३० र जी २० लाई जोड्ने साझा कार्यसूचीमा सहमति कायम गर्नु हो। जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि व्यापक ऋण माफी, अफ्रिकी अर्थतन्त्रलाई अन्यायपूर्वक दण्डित गर्ने क्रेडिट रेटिङ प्रणाली र पुँजी संरचनाको सुधार तथा अनुदान जस्ता ऋणरहित वित्तीय उपकरणको प्रयोग प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। साथै एकल वैश्विक कर प्रणालीमार्फत उठ्ने राजस्वलाई विकासशील देशको अर्थतन्त्र उत्थानशील पार्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ।

 यस्ता पहलहरू हाल प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघीय सार्वभौम ऋण सम्बन्धी रूपरेखाका समावेश गरिएका सुझावमा आधारित हुनुपर्छ। यसो गर्न सके अधिकारमा आधारित सहकार्यमा आधारित र विश्वसनीय समाधान निस्कन सक्छ। यही सेप्टेम्बरमा अदिस अबाबामा आयोजना हुने अफ्रिका जलवायु सम्मेलनले यस दिशामा एकीकृत स्वरमा प्रगति गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दक्षिण अफ्रिकासँगै अब जी–२० समूहको स्थायी सदस्य बनेको अफ्रिकी संघले पनि यो प्रक्रियामा अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उसले विश्वव्यापी छलफल गरेर आजको बहुध्रुवीय यथार्थ झल्किने खालको वित्तीय प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। यो न्यायको कुरा हो, दयाको विषय होइन। जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका विकासशील देशका लागि यसको आवश्यकता झन् बढी छ।

- लेखक पाउर सिफ्ट अफ्रिकाका संस्थापक तथा निर्देशक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)