जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा घातक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न महत्त्वाकांक्षा र न्यायबिच सामञ्जस्य आवश्यक छ। न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण र महत्त्वाकांक्षी विश्वव्यापी जलवायु कार्य दुवै अगाडि बढाउन व्यापार नियम आवश्यक छन्। निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्थामा जान विकासशील राष्ट्रहरूले हरित प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विश्वसनीय हुनुपर्छ।

दुर्भाग्यवश अहिलेका धेरै व्यापार नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूको हरित उद्देश्यमा बाधा पुर्‍याउँदै छन्। विशेष गरी विश्वका प्रमुख शक्ति र क्षेत्रीय ‘ब्लक’हरूको भू–राजनीतिक चासो र व्यापार सुरक्षा पहलले वैश्विक आपूर्ति शृंखलालाई अवरोध गर्न सक्ने देखिएको छ। यसले नयाँ प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न सक्छ र विद्यमान शक्ति असन्तुलनलाई बढावा दिन सक्छ। यसलाई नियन्त्रणविना छोडियो भने ‘ग्लोबल साउथ’भित्र बहुपक्षीय सहयोग र क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासलाई क्षति पुग्न सक्छ।

उदाहरणका लागि युरोपेली संघको ‘कार्बन बोर्डर एड्जस्टमेन्ट मेकानिज्म (सिबिएएम) लाई लिन सकिन्छ। सिविएएमले युरोपलाई जलवायु कार्यमा विश्वनेता बनाउन खोजे तापनि विशेषगरी अफ्रिकासहित कैयन विकासशील देशहरू - यसलाई सुरक्षावादी उपायको रूपमा हेर्छन् र यसले २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गर्छन्।

यी चासोहरू उचित छन्। अनुसन्धानले देखाएको छ– अफ्रिकी राष्ट्रहरूले सिबिएएमको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण वार्षिक २५ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक नोक्सानी भोग्न सक्छन् र प्रस्तावित संशोधनले अफ्रिकी निर्यातकर्ताको लाभ सुनिश्चित नहुन सक्छ।

त्यस्तै अफ्रिकी कन्टिनेन्ट फ्रि ट्रेड एरियाको स्थापना भइसके तापनि युरोपेली संघले अझै पनि खण्ड खण्डमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर अफ्रिकी एकीकरण अजेन्डालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

अर्को उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आइएमओ) को सन् २०२८ देखि सामुद्रिक पारवहनमा कार्बन उत्सर्जन कर लागु गर्ने विवादास्पद योजना हो। हुन त यो कर विकासशील अर्थव्यवस्थाले चाहेको जस्तो महत्त्वाकांक्षी कार्बन शुल्कभन्दा निकै कम छ तर यसले निम्न–कार्बन संक्रमण, जलवायु अनुकूलन र क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्थ्यो।

निवेशक–राज्य विवाद समाधान संयन्त्र पनि जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सन्धिमा समाहित यी प्रावधानले सार्वजनिक हितमा कानुन बनाउने वा हरित औद्योगिकीकरण र दिगो विकास समर्थनका दिशामा अफ्रिकी सरकारहरूको व्यापार र लगानी नीति लागु गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छन्।

हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अभ्यासकर्ताहरूले व्यापार र जलवायु नीतिको आपसी सम्बन्धलाई बढी ध्यान दिन थालेका छन्। यसले जलवायु परिवर्तनलाई एक सामान्य विषयवस्तुभन्दा आर्थिक वृद्धिका लागि कारक शक्ति भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै वैश्विक व्यापार अहिले गहिरो रूपान्तरणको चरणमा छ। पक्षपातविहीनता र बहुपक्षीय सहयोगको भावना विपरीत प्रमुख व्यापारशक्ति राष्ट्रहरूले भू‑राजनीतिक तथा आर्थिक स्व–हितलाई अहिले प्राथमिकता दिइरहेका छन्, यसले विश्व व्यापार संगठनलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा, विकसित र विकासशील अर्थव्यवस्थाहरूले जलवायु लक्ष्यलाई आफ्ना घरेलु हरित औद्योगिक रणनीतिसँग मिलाउन वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेज, अनुदान, र सुरक्षात्मक व्यापार नीति लागु गर्दैछन्। उनीहरूले यिनै प्रयासमार्फत ग्लोबल आर्थिक संरचनालाई आफ्नै फाइदामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हरित उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता हासिल गर्न विगत दशकमा गरेको वित्तीय विस्तार, रणनीतिक अनुदान र महत्त्वपूर्ण खनिज र आपूर्ति शृंखलाको नियन्त्रण व्यवस्थाका कारण यो दौडमा चीनले तुलनात्मक लाभ पाएको छ।

विद्यमान तनावबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् र यसले विश्वव्यापी विश्वासमा थप क्षति पुर्‍याएको छ र बहुपक्षीय जलवायु सहयोगलाई कमजोर पारेको छ।

यसो हुँदाहुँदै पनि भू–राजनीतिक पुनर्सन्तुलनका चरणहरूले नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। बढ्दो विभाजन र आर्थिक खण्डीकरणबिच अहिले अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई न्यायपूर्ण तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका व्यवस्थासहित व्यापारिक नियमहरू अघि बढाउने अवसर खुल्दैछन्। तीमध्ये सबैभन्दा सम्भावना बोकेको विषय क्षेत्रीय एकीकरण हो।

जी २० समूहभित्र गहिरो विभाजन भए तापनि यस वर्ष दक्षिण अफ्रिकाले यो समूहको अध्यक्षता गरेका कारण ग्लोबल साउथमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापन स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रयासलाई तीब्रता दिन उपयुक्त व्यापार नीतिहरू अघि बढाउन मदत हुन सक्छ। जोहानेसबर्गमा हुन लागेको यो समूहका शीर्ष नेताहरूको शिखर सम्मेलनले जोखिम व्यवस्थापन, आर्थिक विविधीकरण र औद्योगिक विकासलाई पर्यावरणीय न्यायको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा समावेश गर्ने समावेशी अजेन्डालाई समर्थन गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्न सक्छ।

पेरिस सम्झौताको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको सिबिएएमबाट कम आय भएका राष्ट्रहरू थप जोखिममा छन्। त्यसैले सावधानीपूर्वक डिजाइन र कार्यान्वयन नगरिए यसले अफ्रिकाभित्र असमानता बढाउन सक्छ र यो महादेशको ऊर्जा संक्रमण प्रयासलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

यस प्रकारको नकारात्मक परिणाम रोक्न सिबिएएमलाई पारदर्शी, बहुपक्षीय संरचनामार्फत लागु हुनुपर्छ। यसले देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र फरक प्रतिकार्य क्षमता स्वीकार गर्छ। उदाहरणका लागि सिबिएएम माध्यमबाट प्राप्त राजस्वलाई कम आय भएका अर्थव्यवस्थाको हरित संक्रमणलाई सहयोग गर्न पुनर्निर्देशित गर्नु एक सकारात्मक कदम हुनेछ।

त्यसैगरी जीवाश्म इन्धनमा निर्भर राष्ट्रलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई विविधीकृत गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। व्यापार नीतिले कसरी जलवायु–प्रतिरोधी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भन्ने विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ। विविधीकरणले दीर्घकालीन वृद्धिका लागि मात्र नभै जलवायु विपद् र बाह्य झट्का सहन सक्ने क्षमता निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। वैश्विक जलवायु नीतिमा हाल विश्व एकमत पुग्न कठिन भए तापनि क्षेत्रीय व्यापार समझदारी र गठबन्धनले भविष्यका लागि एक व्यवहारिक मार्ग उपलब्ध गराएका छन्।

उदाहरणका लागि अफ्रिकी कन्टिनेन्ट फ्रि ट्रेड एरियाले अफ्रिकाको समावेशी विकास र व्यापार विकासका लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्न सक्छ। अफ्रिकाभित्रको आन्तरिक व्यापार र आर्थिक लचकतालाई थप बलियो बनाएर यसले खाद्य सम्प्रभुता, जलवायु अनुकूलन र दीर्घकालीन स्थायित्वको नयाँ मार्ग खोल्न सक्छ।

विश्वले नयाँ सोच खोजेको छ। ग्लोबल नर्थ र साउथबीच थप न्यायपूर्ण सम्बन्ध खोजको छ। हालको भू-राजनीतिक परिवेश स्व–हित र कमजोर नेतृत्वसँग जोडिए पनि यसले हरित, जलवायु-मैत्री समाधानहरू प्रवर्द्धन गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ। विद्यमान व्यापार संरचनामा यो संभव छैन।

हालको अस्थिर र अशान्त अवधिलाई सहयोगको वातावरणमा परिणत गर्न हामी एक नयाँ जलवायु–व्यापार संरचना निर्माण गर्न तयार हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा ‘डिकार्बनाइजेसन’ गर्नेछ भने न्याय र एकताका सिद्धान्तलाई थप बलियो पार्नेछ। यस सन्दर्भमा विकासशील देशहरूलाई एक दीगो भविष्यतर्फको यात्रामा अगाडि बढन् सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

- लेखक फकिर अफ्रिकी क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक र कार्यकारी निर्देशक हुन्।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)