नेपालको आर्थिक प्रणाली बुझ्दा बजेटलाई केवल वार्षिक आय-व्ययको विवरणका रूपमा सीमित राख्न मिल्दैन। बजेट वास्तवमा राज्यको आर्थिक सोच, राजनीतिक प्राथमिकता, प्रशासनिक क्षमता र विकास दृष्टिकोणको समग्र प्रतिविम्ब हो।

कुनै पनि देशमा बजेटले केवल पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने मात्र निर्धारण गर्दैन, बरु राज्यले कुन वर्गलाई प्राथमिकता दिन्छ, कुन क्षेत्रलाई विकासको केन्द्र बनाउँछ र भविष्यलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यसैले बजेट, विकास र नागरिक खुसीबिच गहिरो र संरचनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। बजेट सही रूपमा योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन भयो भने विकास तीव्र हुन्छ, विकासले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्छ र जीवनस्तर सुधार भएपछि नागरिक खुसी बढ्छ। तर बजेट कागजमै सीमित रह्यो, कार्यान्वयन कमजोर भयो र स्रोतको दुरुपयोग भयो भने यो सम्पूर्ण चक्र कमजोर हुन्छ र नागरिकमा निराशा बढ्छ।

नेपालको विगत एक दशकको बजेट प्रवृत्तिले स्पष्ट देखाउँछ कि बजेटको आकार निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। करिब २०७३/७४ मा १० खर्बको हाराहारीमा रहेको बजेट २०८३/८४ सम्म आइपुग्दा २१ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। यो करिब दोब्बर वृद्धि हो, जसले राज्यसँग स्रोतको कमी छैन भन्ने देखाउँछ। यही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रूपमा उच्च बन्न सकेको छैन। औसत आर्थिक वृद्धि करिब ३ देखि ५ प्रतिशतको बिचमा सीमित रहँदा सरकारले बारम्बार ६ देखि ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको देखिन्छ। लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबिचको यो अन्तरले नेपालको विकास संरचनामा गहिरो समस्या रहेको संकेत गर्छ। यसको मुख्य कारण बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु, आयोजना ढिलो हुनु र विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा उपयोग नहुनु हो।

नेपालमा विकासको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुँजीगत खर्च हो। वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये करिब ६० देखि ७५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको देखिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, खर्चको ठुलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर, विशेष गरी असारमा केन्द्रित हुन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा ‘असारे विकास’ भनिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर कमजोर बनाउने मात्र होइन, लागत पनि बढाउँछ र दीर्घकालीन प्रभाव घटाउँछ। उदाहरणका रूपमा सडक निर्माण, पुल निर्माण वा भवन निर्माण धेरैजसो हतारमा हुने भएकाले केही वर्षमै मर्मत आवश्यक पर्ने अवस्था आउँछ। यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारिता घटाउँछ र नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।

नेपालको बजेट संरचनामा अर्को महत्वपूर्ण समस्या चालु खर्च र विकास खर्चबिचको असन्तुलन हो। कुल बजेटको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा जाने गर्छ, जसमा कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च, भत्ता र ऋण सेवा समावेश हुन्छ। विकासका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्च मात्र २० देखि २५ प्रतिशतको बिचमा सीमित रहन्छ। यसको अर्थ राज्यको ठुलो हिस्सा प्रशासन सञ्चालनमा खर्च हुन्छ तर उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन विकासमा तुलनात्मक रूपमा कम लगानी हुन्छ। यस्तो संरचनाले अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखी बनाउँछ तर उत्पादनमुखी बनाउन सक्दैन।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका पनि अत्यन्त ठुलो छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सबाट आउने अनुमान गरिन्छ। करिब ४० देखि ५० लाख नेपाली विदेशमा रोजगारीमा रहेका छन्। रेमिट्यान्सले देशमा विदेशी मुद्रा आपूर्ति बढाएको छ र गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ तर यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता कमजोर बनाएको छ। उत्पादन कमजोर हुँदा आयात बढ्छ र अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर बन्छ। यसले रोजगारी सिर्जनाको आन्तरिक क्षमता सीमित बनाउँछ। नेपालका प्रमुख विकास सूचकांकहरू हेर्दा मानव विकास सूचकांक करिब ०.६० वरिपरि रहेको देखिन्छ, जुन मध्यम स्तर हो। प्रतिव्यक्ति आय करिब २ देखि २.५ लाख रुपैयाँ (लगभग १४०० देखि १५०० अमेरिकी डलर) वरिपरि रहेको छ। युवा बेरोजगारी दर करिब २० प्रतिशतभन्दा माथि अनुमान गरिएको छ भने गरिबी दर करिब १५ देखि १८ प्रतिशतको बिचमा रहेको छ।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसले गुणात्मक विकासमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। नागरिक खुसीको सन्दर्भमा नेपाल विश्व खुसी सूचकांकमा प्राय: ७० देखि ८० स्थान वरिपरि रहेको छ। यसको अर्थ नागरिकहरू पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट पनि छैनन् तर अपेक्षाअनुसार सन्तुष्ट पनि छैनन्। नागरिक खुसीलाई असर गर्ने मुख्य तत्वहरूमा बेरोजगारी, कमजोर सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार, असमान अवसर र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पर्छन्। यद्यपि नेपालमा सामाजिक सम्बन्ध बलियो हुनु, पारिवारिक संरचना मजबुत हुनु र सांस्कृतिक एकता कायम रहनु सकारात्मक पक्ष हुन्। बजेट, विकास र नागरिक खुसीबिचको सम्बन्धलाई एउटा सरल तर महत्वपूर्ण चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बजेटले लगानीको स्रोत उपलब्ध गराउँछ, त्यो लगानीले पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्छ, पूर्वाधार र सेवाले उत्पादनशीलता बढाउँछ, उत्पादनशीलता बढेपछि आय वृद्धि हुन्छ, आय बढेपछि जीवनस्तर सुधार हुन्छ र जीवनस्तर सुधार भएपछि नागरिक खुसी बढ्छ। तर नेपालमा यो चक्र बिच-बिचमा भाँचिन्छ, विशेष गरी कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको चरणमा।

नेपालमा संघीय प्रणाली लागु भएपछि विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। संघीयताअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबिच अधिकार र स्रोत बाँडफाँड गरिएको छ। स्थानीय तहलाई विकासको सबैभन्दा नजिकको इकाइ बनाइएको छ किनकि नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध यही तहसँग हुन्छ। करिब ७५३ स्थानीय तहहरू अहिले देशभर सञ्चालनमा छन्। तर स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति कमी, योजना व्यवस्थापन कमजोर र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। धेरै परियोजनाहरू साना र तत्काल देखिने प्रकृतिका छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा कम योगदान दिन्छ।

प्रदेश सरकारहरू संघीयता कार्यान्वयनपछि नयाँ संरचना भएकाले अझै संस्थागत रूपमा बलियो भइसकेका छैनन्। प्रदेशहरूमा बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक संरचना निर्माण, साना सडक आयोजना र अनुदान वितरणमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रहरू अपेक्षाकृत कमजोर छन्। संघीय सरकार भने ठुला राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्छ तर त्यहाँ पनि आयोजना ढिलाइ, बजेट फ्रिज हुने समस्या र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल हुने कारण कार्यान्वयन कमजोर छ। यी सबै तहमा देखिने साझा समस्या भनेको समन्वयको अभाव हो। एउटै परियोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अलग-अलग योजना बनाउने, दोहोरो बजेट राख्ने वा प्राथमिकता असन्तुलित हुने अवस्था देखिन्छ। यसले स्रोतको प्रभावकारिता घटाउँछ र विकासको गति सुस्त बनाउँछ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा देखिने कमजोरीमध्ये एक ‘परिणाम मापनको कमजोरी’ हो। अहिले राज्यले बजेटको सफलता कति रकम विनियोजन भयो, कति खर्च भयो, कति योजना सुरु भयो वा कति भौतिक संरचना निर्माण भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्छ। यसलाई ‘इनपुट-आउटपुट केन्द्रित प्रणाली’ भन्न सकिन्छ। तर यस्तो दृष्टिकोणले विकासको वास्तविक उद्देश्य समेट्दैन किनभने विकासको अन्तिम लक्ष्य पैसा खर्च गर्नु होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो। त्यसैले आधुनिक शासन प्रणालीमा ‘परिणाममुखी बजेट प्रणाली’लाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा यही कमजोरीका कारण धेरै आयोजना पूरा भए पनि अपेक्षित प्रभाव देखिँदैन। उदाहरणका लागि, अस्पताल बने पनि त्यसले कति नागरिकलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दियो, कति उपचार खर्च घटायो वा स्वास्थ्य सुधारमा कस्तो योगदान गर्‍यो भन्ने कुरा कम मापन हुन्छ। त्यस्तै सडक बने पनि यात्रा समय कति घट्यो, दुर्घटना दर कति कम भयो वा बजार पहुँच कति सहज भयो भन्ने पक्ष प्राय: अनुगमनमा कमजोर रहन्छ। यसले विकास धेरैजसो ‘देखिने तर अनुभूत नहुने’ अवस्थामा सीमित हुन्छ।

यसको तुलनामा विश्वका केही विकसित देशहरू, विशेष गरी स्विडेन, डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डले बजेट प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिणाममुखी बनाएका छन्। स्विडेनमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट नतिजा सूचक दिइन्छ, जहाँ केवल खर्च होइन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा गुणस्तर र सामाजिक समानताजस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ। डेनमार्कमा स्थानीय सरकारहरूको मूल्यांकन नागरिक सन्तुष्टि र सेवा गुणस्तरका आधारमा गरिन्छ र कमजोर परिणाम आएमा बजेट संरचना पुन: मिलाइन्छ।

नर्वेमा बजेटलाई दीर्घकालीन सामाजिक प्रतिफलसँग जोडिन्छ, जहाँ गरिबी घटाउने दर, रोजगारी वृद्धि र वातावरणीय दिगोपन मुख्य आधार हुन्छन्। फिनल्यान्डमा शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, असफलता दर र सिप विकासलाई मुख्य सूचक बनाइन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उपचारको संख्या होइन, उपचारको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन सुधारलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यी देशहरूको साझा विशेषता के हो भने उनीहरूले बजेटलाई खर्च गर्ने साधन होइन, परिवर्तन ल्याउने साधनका रूपमा हेर्छन्। प्रत्येक योजनासँग स्पष्ट लक्ष्य, नतिजा सूचक र समयसीमा जोडिएको हुन्छ, जसले सरकारलाई मात्र होइन, नागरिकलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ।

नेपालमा भने परिणाम मापन प्रणाली अझै कमजोर छ। धेरैजसो अवस्थामा खर्च प्रतिशत वा योजना संख्या नै सफलता मानिन्छ तर वास्तविक विकास भनेको नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन हो। यही कमजोरीले नीति निर्माणलाई पनि कमजोर बनाएको छ। यदि नेपालले परिणाममुखी बजेट प्रणाली अपनाउने हो भने प्रत्येक योजनामा स्पष्ट नतिजा सूचक तोक्नुपर्छ, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नियमित गर्नुपर्छ र डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। साथै बजेटलाई केवल आर्थिक दस्ताबेज होइन, सेवा सुधारको प्रतिबद्धता मान्नुपर्छ।

बजेट २०८३/८४ नेपालका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि। ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधिमा निर्यात विस्तार, पर्यटनमा वृद्धि र कृषि आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना देखाउँछन्। यी सम्भावना कार्यान्वयनमा निर्भर छन्। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन सकियो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, योजना तयारी मजबुत, डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास र सुशासन मजबुत हुन आवश्यक छ।

अन्तत: बजेट, विकास र नागरिक खुसी एउटै प्रणालीका तीन आपसमा जोडिएका तत्व हुन्। बजेटले सम्भावना दिन्छ, विकासले संरचना बनाउँछ र नागरिक खुसीले त्यस संरचनाको सामाजिक प्रभाव मापन गर्छ। नागरिक खुसी बढेन भने विकास अधुरो मानिन्छ, चाहे आर्थिक सूचक जति राम्रो किन नहोस्। नेपालका लागि मुख्य प्रश्न अब ‘कति बजेट बनाइयो’ भन्ने होइन, ‘कति परिवर्तन भयो’ भन्ने हुनुपर्छ। जब बजेट कागजबाट बाहिर निस्केर सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा रूपान्तरण हुन्छ, तब मात्र विकास वास्तविक बन्छ र नागरिक खुसी स्थायी रूपमा बढ्छ।