सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै नेपाल सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा सामना गर्न थालेको छ। छोटो अवधिमै दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिनु, विशेषगरी गृहमन्त्रीको राजीनामा, आशा र परिवर्तनको प्रतीक मानिएको सरकारमाथि अहिले विश्वसनीयता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसलाई नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवातका रूपमा हेरिएको थियो, आज त्यही प्रयोगलाई देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सूक्ष्म रूपमा हेरिँदै छ।

यो सरकार एउटा आन्दोलनबाट जन्मिएको हो - त्यस्तो आन्दोलन जसलाई नयाँ पुस्ताले नेतृत्व दिएको थियो र जसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु तथा शासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु थियो तर सोही आन्दोलनका केही प्रमुख पात्रहरूले सरकारभित्र प्रवेश नगरी बाहिरबाट ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरे। रक्षा बम, तनुजा पाण्डेजस्ता व्यक्तित्वहरूले सरकारलाई निरन्तर सचेत गराउने र पुरानै गल्ती दोहोरिन नदिन निगरानी गर्ने बाटो रोजेका देखिन्छन्। उनीहरूको आलोचना र सतर्कता यस कुराको संकेत हो कि जेनजी आन्दोलनका मागहरू अझै पूर्ण रूपमा पूरा भएका छैनन्।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही सकारात्मक कदमहरू चालिएका थिए। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक परिवेशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई हटाउने प्रयासका रूपमा यी कदमहरूलाई हेरियो। नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा राजनीतिक अनुभवको कमी रहेको भन्दै शंका व्यक्त गरिए पनि जनताले उनीहरूलाई ठुलो विश्वासका साथ ‘सन्देहको फाइदा’ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको टिमलाई सफल हुने अवसर दिन जनताले धैर्य र आशा देखाएका थिए र छन् पनि। खुला सिमानामा वर्षौंदेखि हुँदै आएको कर छलिनेदेखि देशका प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्ने पूराना दल र तिनका नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचारको छानबिन यो सरकारले सुरुदेखि नै प्रारम्भ गरेको हो।

नेपालमा युवाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएर सरकार परिवर्तन भएको यो पहिलो घटना होइन तर स्पष्ट योजनाबिना रातारात सरकार उल्टाउने र नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने घटना भने जेनजी आन्दोलन २०२५ पछि पहिलो पटक देखिएको हो। केही पुराना राजनीतिक शक्तिहरू र स्वार्थ समूहहरू यो सरकार असफल होस् भन्ने चाहना राखिरहेका हुन सक्छन् तर अधिकांश नेपाली जनताको चाहना भने यसको ठिक उल्टो छ। जनताले यो सरकार सफल होस्, पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापित होस् र युवाहरूले देशभित्रै शिक्षा, स्वस्थ जीवनशैली र जीविकोपार्जनको अवसर पाऊन् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यो आशामा चुनौती थपेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लगानीसम्बन्धी शंकास्पद आरोप लागेपछि उनको राजीनामाले सरकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस घटनालाई लिएर आलोचकहरूले युवा नेतृत्वको अनुभवहीनता र अपरिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सक्रियतावादी पहिचान र शासन सञ्चालनबिचको सन्तुलनको विषयलाई उठाउन  थालेका छन्।

राजनीतिमा गल्ती हुनु नयाँ कुरा होइन। नेपालले दशकौंदेखि अनुभवी नेताहरूबाट पनि अनेकौं त्रुटिहरू देखेको छ। त्यसैले, नयाँ र अपेक्षाकृत अनुभवहीन नेतृत्वबाट गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन तर गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदसँग सम्बन्धित विवादले भने स्वाभाविक रूपमा बढी चासो र आलोचना निम्त्याउँछ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाएका गुरुङ अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छन्, जसले अत्यधिक प्रचार र तयारीको अभावबिचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।

गृहमन्त्रीजस्तो प्रभावशाली पदमा पुगेको व्यक्तिले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा राख्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने विषयमा आजकल चर्चा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै अनुयायी हुनु र त्यहाँ व्यक्त गरिएका विचारहरू कसरी जनतासमक्ष पुग्छन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

अहिलेको नयाँ मिडियाको युगमा परम्परागत मिडियालाई पन्छाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत पदपूर्ति र राजीनामाजस्ता सरकारी विषयहरू सार्वजनिक हुनु कत्तिको उचित हो भन्ने विषयमा समेत गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यात्रा इन्जिनियरिङदेखि संगीत हुँदै राजनीतिसम्म आकस्मिक होइन, योजनाबद्ध देखिन्छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु उनको दूरदृष्टिको उदाहरण हो तर सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णय सुरुदेखि नै सरकार प्रश्नको घेरामा थियो। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक पूर्वतयारी र पारदर्शिताको अभावले समस्या सिर्जना गर्‍यो।

मुख्य प्रश्न यहीं उठ्छ - गुरुङको आर्थिक विवरण किन पहिले नै समीक्षा गरिएन? उनले आफैं किन आफ्नो सम्पत्ति र लगानी पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गरेनन्? नेतृत्व भनेको केवल निर्णय लिनु मात्र होइन, सम्भावित परिणामहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता पनि हो। यस घटनाले त्यो पक्षमा कमजोरी देखाएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो सरकारको छिटो राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति हो। अघिल्ला सरकारहरूले प्रायः विवादित अवस्थामा पनि पदबाट हटाउन हिच्किचाउने गरेका थिए भने यो सरकारले तत्काल निर्णय लिने अभ्यास देखाएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ, किनकि यसले जवाफदेहिताको संकेत दिन्छ। तर, बारम्बार हुने यस्तो घटनाले अस्थिरताको सन्देश पनि दिन सक्छ।

नेपालका लागि स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक छ। १९९० पछि बनेका धेरै सरकारहरूले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको सरकारसँग लगभग दुईतिहाइ बहुमत भएकाले यो अवसर विशेष छ। यदि यसले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेन भने जनताको विश्वासमा ठुलो धक्का लाग्नेछ।

यसकारण, सरकारलाई आफ्नो रणनीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनु, आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु र विकासका काममा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले पुराना सञ्जालहरू उजागर गरिरहेको छ, जसले प्रतिरोध पनि निम्त्याउनेछ। यस्तो अवस्थामा संयम, स्पष्टता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।

सुधन गुरुङसम्बन्धी प्रश्नहरू नयाँ थिएनन्। आन्दोलनकै समयमा र त्यसपछि पनि केही विषयहरू उठेका थिए। त्यसैले, उनलाई गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पद दिनुअघि गहिरो अध्ययन आवश्यक थियो। भविष्यमा यस्ता निर्णयहरूमा थप सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि विस्तार हुँदै गएको छ। उनी केवल एक नेता मात्र होइनन्, परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनले अनुभव भएका व्यक्तिहरूको सुझाव सुन्नु र फराकिलो परामर्श प्रणाली विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताबाट उजागर भएका छन्। त्यसैले, प्रेससँग नियमित संवाद र पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ। समय–समयमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता अभ्यासहरूले जनविश्वास अझ बलियो बनाउन सक्छ।

सरकारले केही सकारात्मक कामहरूको सुरुवात यति सानो अवधिमा पनि गरिसकेको छ। प्रदेश नेतृत्वसँगको संवाद र सहकार्यले नेतृत्वको क्षमता देखाएको छ । तर, संवाद केवल सीमित दायरामा मात्र होइन, आम जनतासँग पनि हुन आवश्यक छ।

प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यी मूल्यहरूलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हुनेछ।

अन्ततः यो सरकार एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। जनताले दिएको ‘शंकाको सुविधा’ अब ‘विश्वासको परीक्षा’मा रूपान्तरण हुँदै छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु केवल राजनीतिक लक्ष्य मात्र होइन, राष्ट्रिय अपेक्षा पनि हो। यदि यो सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा सफल भयो भने नेपालले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्नेछ । अन्यथा यो अवसर गुम्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।