नेपाल सरकारले सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्दा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्रजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु रहेको छ। उक्त निर्णयप्रति निजी मिडियाले कडा आलोचना गर्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस परिस्थितिमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिक चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियाबाट मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने प्रावधान पूर्णतः नाजायज भने देखिँदैन। निजी सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्दा खर्च हुने ठूलो रकम बचत भई सरकारी ढुकुटीको सदुपयोग हुन सक्छ। यसले विज्ञापन वितरणमा देखिने अपारदर्शिता र चुहावट नियन्त्रण गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न मद्दत गर्छ। साथै, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारी माध्यमबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू आधिकारिक हुने भएकाले जनमानसमा भ्रम घट्ने र विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

समग्रमा, यसले विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। विज्ञापन वितरणका क्रममा निजी एजेन्सी र कर्मचारीबीच हुने अस्वस्थ मिलेमतो नियन्त्रण भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। साथै, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना सामग्रीको दीर्घकालीन अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने भएकाले भविष्यमा कानुनी वा ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा उपयोग गर्न पनि सहज हुन्छ।  

केही ठूला मिडिया हाउसहरूको एकाधिकार र दररेटमा हुने चलखेललाई तोड्दै खर्चको स्पष्ट लेखाजोखा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पक्ष पनि यसमा देखिन्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकासका सन्देशलाई व्यापारिक लाभभन्दा माथि राखी प्रचार–प्रसार गर्न तथा विपद्को समयमा छिटो र आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न पनि यो पद्धति प्रभावकारी हुन सक्छ।

तर, अर्कोतर्फ यो निर्णयले निजी मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोतमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। विज्ञापन बजेट सरकारी माध्यममा सीमित हुँदा निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन्। यसले पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीमा जोखिम बढाउनुका साथै नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। राज्य र निजी मिडियाबीच दूरी बढ्ने, विज्ञापनलाई ‘पुरस्कार वा दण्ड’को रूपमा प्रयोग गरिने, र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सम्पादकीय स्वायत्ततामा अंकुश लाग्ने जोखिम पनि देखिन्छ। निजी मिडियाको व्यापक पहुँचलाई बेवास्ता गर्दा धेरै नागरिक सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने र मिडिया बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

यद्यपि, निजी मिडियाको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त होइन। निजी मिडियाका अन्य आम्दानी स्रोतहरू, निजी क्षेत्रका विज्ञापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निर्माण सामग्री र उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूको प्रचार–प्रसार अझै महत्वपूर्ण छन्। यसका साथै, पत्रपत्रिकाको ग्राहक शुल्क, खुद्रा बिक्री, प्रायोजित सामग्री, विशेष कार्यक्रम, तथा युट्युब वा फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ‘मोनिटाइजेसन’ पनि आम्दानीका स्रोत हुन्। केही मिडियाले गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक अभियान र विशेष रिपोर्टिङबाट पनि स्रोत जुटाउने गरेका छन्।

निजी मिडियाहरूले सरकारलाई दर्ता, नवीकरण, रोयल्टी र विज्ञापन करमार्फत ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा सरकारी मिडियामा सीमित गर्दा निजी मिडियाको आम्दानी घट्ने र उनीहरूलाई कर तथा शुल्क तिर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसले साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू बन्द हुने जोखिम बढाउँछ। परिणामतः ‘राज्यलाई कर तिर्ने तर राज्यका विज्ञापनबाट वञ्चित हुने’ अवस्था अन्यायपूर्ण र विभेदकारी देखिन सक्छ।

सरकारको निर्णयको समर्थन गर्नेहरूले यसलाई सार्वजनिक खर्चको बचत र सरकारी सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरणका रूपमा हेर्छन्। करबाट संकलित रकम सरकारी प्रणालीभित्रै रहने र विज्ञापन वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण हुने उनीहरूको तर्क छ। अर्कोतर्फ, निजी मिडिया र सरोकारवालाहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा राज्यका सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ, र निजी मिडियाको पहुँचलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो।

निष्कर्षतः, सरकारी कोषको सदुपयोग महत्वपूर्ण भए पनि लोकतन्त्रमा निजी मिडियाको भूमिका र व्यावसायिकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विज्ञापनको न्यायोचित वितरण र कार्यक्षमताका आधारमा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ मोडेल अवलम्बन गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरे पनि त्यसलाई पूर्ण पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनुपर्छ। साथै, सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा सरकारी मिडियामा सीमित नगरी निजी मिडियाको पहुँच, प्रभाव र वर्गीकरणका आधारमा निश्चित हिस्सा वितरण गर्नु सन्तुलित उपाय हुन सक्छ। यसले सरकारी ढुकुटीको संरक्षणसँगै निजी मिडियालाई पनि आर्थिक टेवा पुर्‍याउँछ। ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ अवधारणालाई विस्तार गर्दै साना तथा दुर्गम मिडियाको संरक्षण र ठूला विज्ञापनमा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सके सरकारको मितव्ययिता र प्रेस स्वतन्त्रता दुवै सन्तुलित रूपमा जोगिन सक्छन्।

पौडेल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत छन्।