गत भदौ २३ गते यता देशमा देखापरेका घटना परिघटना र सामजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चार माध्यमबाट नेपालमा संकटको कालो बादल मडारिँदै आएको सबैलाई विदितै छ। २३ र २४ गतेको भन्दा भविष्यमा अझ डरलाग्दो आन्तरिक विद्रोह र गृहयुद्धसम्मकै लक्षणहरू देखापर्दैछन्। प्रत्येक दिन होइन, प्रत्येक छिन् कहाँ कस्तो घटना हुन्छ भन्ने सुन्नुपर्ने हो भन्ने सन्त्रास आम नेपाली जनतामा छाएको छ। यस अवस्थामा हाम्रा बिच हुने आपसी द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने दाउ हेरेर बसेका शक्तिलाई उनीहरूका स्वार्थ फिँजाउन अझ सहज हुनेछ।

यसरी हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वबाट कुनै शक्तिले जित्ने र कुनैले हार्ने त होला ।त्यस अवस्थामा देशले भने निःसन्देह हार खानुपर्नेछ। कसैको क्षणिक जितका लागि देशले हार्ने लक्षणहरू देखापर्दैछन्। यो कुरा मैले लेखिरहँदा म राजनीतिको मुख्य क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति होइन। मभन्दाधेरै अनुभवी खेलाडीहरू अरू धेरै नै हुनुहुन्छ तर मुख्य खेलाडीहरूले मुखले जे भने पनि आफ्नो निजी वा राजनीतिक स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा र राष्ट्रिय हितलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि चल्दै आएको हुनाले यो कुराले त्यस्ता मान्छेलाई छुन नसक्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि संकटका बेला आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक गर्नु कर्तव्य ठानेर यी विचारहरू सम्प्रेषण गर्दैछु।

नेपालको मूल समस्या भनेकै खासगरी छिमेकी राष्ट्र र अन्य प्रभावशाली राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, कूटनीतिक कौशल र चातुर्यको आधारमा नभएर कि खुसी पार्ने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने आधारमा वा चर्को विरोध गर्ने आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको छ। स्वनामधन्य यदुनाथ खनालको कालखण्डपछि कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति अपवादमा र अल्पकालका लागि मात्र यदाकदा देखापरे। नत्र भने कि आफूलाई प्रखर राष्ट्रवादी देखाएर चर्को विरोध मात्र गर्ने, कि निजी स्वार्थका लागि विदेशी प्रभुसँग लम्पसार पर्ने नीति मात्र अपनाइए।

छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमतावान् मानिसहरूलाई पाखा लगाएर आफ्नो भक्तिगान गाउने दास र लम्पट स्वभावका मानिसलाई उसको व्यक्तित्व माथि उठाउन वा जागिर दिने उद्देश्यले मात्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन भयो। कुशल कूटनीतिक कौशलका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्नेतर्फ न त बजेट व्यवस्थापन गरियो न त उपयुक्त जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वा उत्पादन गर्ने काम नै गरियो।

खोक्रो राष्ट्रवादको नारामा मात्र वैदेशिक सम्बन्ध सीमित हुन पुग्यो ।सत्ताका नायकहरू कर्म क्षमताको हिसाबले खलनायकजस्ता देखिए पनि उनीहरूले आफूलाई सर्वज्ञाता ठानी आफैं कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने नाममा झन् झन् बिगार्नतिर उद्दत रहे। अहिले हामी यही पृष्ठभूमिमा उभिइरहेका छौं।

नेपालमा अहिले भएका घटना परिघटनालाई हाम्रा छिमेकी देशहरू र चासो र सरोकार भएका अन्य देशहरूले पनि नजिकबाट नियालिरहेकाछन्। सँगसँगै आआफ्ना स्वार्थ अनुकूल क्रिया प्रतिक्रियाहरू  व्यक्त पनि गरिरहेकाछन्।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अति नै संवेदनशील रहेको छ। अलिकति सन्तुलन खलबलिनेबित्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर असर पर्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै भोग्दै र अनुभव गर्दै आएका छौं।

केही दिनको अन्योलपछि मुस्किलले अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोछ ।यो प्रक्रिया अहिले पनि पूरा भइसकेको छैन। यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै अन्तरिम सरकारलाई गिराउने खेल सुरु भइसकेको छ। यो सरकारले काम गर्न थालेपछि झन् कति किसिमका अवरोधहरू आउने हुन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जसका कारणले जनताबिच अनेकन् आशंका उत्पन्न गराएकाछन् भने आआफ्ना सूचना र विश्लेषणका आधारमा जनताहरू अड्कलबाजीहरू समेत गर्दै छन्।

उता पटकपटक सत्तामा पुगेर बदनामी कमाइसकेका दलहरू जनतालाई झुक्याएर भुलाएर फेरि पनि पुरानै शैलीमा सत्ता कब्जागर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले आफ्ना मतियारमार्फत विभिन्न नामकरण गरिएका संस्थाका नामबाट टाउको उठाउने काम गर्दैछन्। सत्ताबाट उछिट्टिनुपरेको पीडा र छटपटीले यस्ता गतिविधि गर्न आफ्ना मतियारलाई निर्देशित गर्दैछन्।

केही अपवादबाहेक उनीहरूमा मानिसमा हुने सामान्य पश्चात्तापको भावनासम्म पनि प्रकट हुनसकेको छैन। उनीहरू बरु कलंकित  भएर समाप्त हुन तयार होलान् तर गल्ती स्वीकार गर्न र सच्चिन तयार छैनन्। सत्ताच्युत भएका दलभित्रका असल कार्यकर्ता पनि मन गह्रुँगो पारेर सिनोझैं गन्हाएका आफ्ना नेतालाई बाँदरले मरेको बच्चालाई मायाले बोकेसरी बोकेर हिँडिरहेका छन्। आफ्ना गन्हाएका नेताको राजीनामा माग्ने वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अजेन्डा अगाडि सार्न समेत डराइरहेका छन्।

यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई न्यूनतम रूपमा सुधार गर्न लगातार दुई पटकभन्दा बढी र जम्मा तीन पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र संसद्बाहिरका व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने र संसद्लाई कानुन बनाउने तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित गर्न सक्दा अहिलेको जस्तो बेथिति र भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्थ्यो। साथै प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सके निर्वाचन खर्च पनि जोगिने र जनताको परिवर्तनको जनचाहना समेत सम्बोधित हुनसक्थ्यो तर यो परिवर्तन पुराना दलको स्वार्थविपरीत भएको हुँदा उनीहरू यसलाई आत्मसाथ गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने लाग्छ। यस प्रकारका परिवर्तनका अजेन्डामा सहमति नहुनेबित्तिकै फेरि द्वन्द्व मच्चिने सम्भावना हुन्छ, जुन हाम्रो थिलथिलो भइसकेको देशले थेग्न सक्दैन।

यस अवस्थामा पुराना दलहरूका राष्ट्रिय सोच र चिन्तन भएका इमानदार र निष्ठावान् मानिसहरूसमेत एकै ठाउँ संगठित भएर पुराना दलहरूले पाखा लगाएका मानिसलाई समेत त्यसैमा संगठित गर्दै विचारका आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रिय भावनामा एकबद्ध भई सामूहिक नेतृत्वका आधारमा नयाँ संगठनको निर्माण गरी युवाहरूको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्दै ध्रुवीकरण हुन आवश्यक भएको छ। त्यसो भएमा मात्र आम जनताको परिवर्तनको चाहनाअनुसार पुराना भ्रष्ट शक्तिलाई पराजित गरी परिवर्तनलाई मुखरित गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन संकटको मोचन हुने भनेको संसद्को निर्वाचन नै हो। २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्दा त्यस निर्वाचनसँगै माथि उल्लेख गरिएझैं संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसमेत सँगसँगै गर्ने गरी एकै पटक निर्वाचन गर्न सके मुलुकले कम खर्चमा निकास पाउने थियो भन्ने लागेको छ। यो सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध पनि हो।