नेपाल २०८२ फागुन २१ मा निर्धारित आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उभिँदा मुलुक केवल अर्को चुनावी प्रक्रियातर्फ उन्मुख छैन। यो ऐतिहासिक आत्मपरीक्षण, वैधानिक पुनर्स्थापना अनि राष्ट्रिय दिशानिर्धारणको गम्भीर मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक उतारचढाव, नेतृत्व परिवर्तन र अन्तरिम व्यवस्थाको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ कि लोकतन्त्रको स्थायित्व केवल संरचनाले होइन, त्यसप्रति नागरिकको विश्वास अनि राजनीतिक पात्रहरूको उत्तरदायित्वले मात्रै सुनिश्चित हुन सक्छ।

लोकतन्त्रमा वैधता कानुनी औपचारिकताबाट प्रारम्भ हुन्छ, तर त्यसैमा समाप्त भने हुँदैन। वैधता तब पूर्ण हुन्छ, जब नागरिकहरूले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो आकांक्षा, अधिकार र भविष्यको विश्वसनीय संरक्षकका रूपमा स्वीकार गर्छन्। यही स्वीकृतिको परीक्षण आगामी निर्वाचनले गर्नेछ। यदि प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक भयो भने यसले केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्रै जन्माउने छैन, यसबाट राजनीतिक प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा पुनर्निर्माण समेत हुनेछ।

गत असोजको राजनीतिक संकटले तत्कालीन शासन प्रणालीका गहिरा संरचनागत, नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत असमञ्जस्य अनि सार्वजनिक असन्तोष जस्ता अनेकौं कमजोरीहरू उजागर गर्‍यो। त्यो केवल व्यक्तिपरक विवाद थिएन, त्यो राज्य सञ्चालनको संस्कृतिमाथिको प्रश्न थियो। असन्तोष र आन्दोलनले देखाएको दिशालाई अब निर्वाचनमार्फत संस्थागत रूप दिनुपर्नेछ। अन्यथा परिवर्तनको ऊर्जा फेरि निराशामा रूपान्तरित भई अर्को विस्फोटतर्फ अग्रसर हुन सक्छ।

राजनीतिक संक्रमण लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखियो भने संस्थागत थकान बढ्ने इतिहासबाट प्रष्टिन्छ। त्यसैले आउँदो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन होइन, राज्य संरचनालाई पुनः सन्तुलित गर्ने अवसर पनि हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिचको समन्वय, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र स्थानीय तहको सशक्तीकरण जस्ता विषयहरू अब निर्वाचनपछिको राजनीतिक मार्गचित्रमा स्पष्ट हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

आउँदो चुनावको उल्लेखनीय आयाम नवयुवक पुस्ताको सशक्त उपस्थिति हो। सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म अनि वैकल्पिक सञ्चार माध्यमले राजनीतिक विमर्शलाई नयाँ उचाइ दिएका छन्। सूचना प्रवाह तीव्र भएको छ, आलोचना खुला छ र वैकल्पिक विचारधाराहरूले पनि सहजै सार्वजनिक स्थान पाएका छन्।

वास्तवमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको रमाइलो पक्ष नै यही हो। तर डिजिटल सक्रियता मात्रै पर्याप्त भने हुँदैन। लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन विचारलाई नीति, बहसलाई कार्यक्रम र आकांक्षालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।

भावनात्मक उच्छालले चुनाव जित्न सकिएला, तर शासन सञ्चालन गर्न दूरदृष्टि, प्राविधिक दक्षता तथा संस्थागत अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपलाई प्रणालीगत परिपक्वतासँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

निर्वाचन प्रक्रिया आफैंमा निकै खर्चिलो हुने गर्दछ। यसपालिको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुँदै छ। यो रकम आयकर, भन्सार महसुल तथा अन्य राजस्व संकलनका माध्यमबाट नागरिकहरूबाटै उठाइएको हो।

यसरी हेर्दा निर्वाचन खर्चिलो देखिन सक्छ, तर गैरजवाफदेही शासन तथा शासकहरूले यो भन्दा पनि अधिक महँगी सिर्जना गर्न सक्ने तर्फ बेलैमा हेक्का राख्न जरुरी छ। त्यसैले यदि निर्वाचनले सुशासन, पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित गर्न सकेन भने समग्र सार्वजनिक लगानीमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक वित्तीय पारदर्शिता, उम्मेदवारका नैतिक तथा आर्थिक आचरण लगायतका सवालहरूको व्यवस्थापनमा सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै सुधार ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ आर्थिक प्रभावमा निर्भर भयो भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ, जसबाट निर्वाचनपछि केवल भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ। त्यसैले निर्वाचनलाई आर्थिक शक्ति प्रदर्शनको मञ्च होइन, नीति प्रतिस्पर्धाको कार्यशाला बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाले नेपालको संघीय शासन संरचनाको मेरुदण्ड बनाउँछन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीको संयोजनले समावेशिता र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ, तर प्रतिनिधित्वको गुणस्तर केवल प्रणालीले होइन, प्रतिनिधिहरूको दृष्टि र निष्ठाबाट निर्धारण हुन्छ।

आगामी संसदले आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक सम्बन्ध अनि संघीय सुदृढीकरण जस्ता दीर्घकालीन एजेन्डामा स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने देखिन्छ। क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार अब अपरिहार्य भएको छ।

लोकतन्त्रमा नागरिक निष्क्रिय दर्शक होइनन्, उनीहरू नै यसको मूल शक्ति हुन्। मतदान केवल अधिकारको प्रयोग होइन, यो राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हो। मौनता पनि राजनीतिक विकल्प हो तर त्यो प्रायः अरूलाई निर्णयको अधिकार सुम्पिने माध्यम बन्छ। त्यसैले मतदाताले दलगत आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हरेक उम्मेदवारको कार्यसम्पादन, नीतिगत स्पष्टता अनि नैतिक विश्वसनीयताको गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरेर मात्रै आफ्नो मत कसलाई दिने हो तय गर्न जरुरी छ।

विगतका प्रतिबद्धताहरू तथा उपलब्धिहरूको लेखाजोखा, सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, संसदमा उपस्थिति, नीतिगत योगदान आदि जस्ता सूचकहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर तथा चुनावी प्रचारप्रसारमा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गरी मतदाताहरूले आफ्नो अमूल्य मतको आगामी सदुपयोगिताका आधार तय गर्न सक्छन्।

प्रलोभन, भय वा क्षणिक लाभबाट निर्देशित मतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन प्रतिकूलतातर्फ धकेल्न सक्ने भएकाले प्रत्येक मतदाता मतदान गर्दा अत्यन्तै संयमित तथा विवेकी हुन जरुरी छ।

आगामी निर्वाचनले केवल सरकार गठन गर्ने मात्रै होइन, यसले आगामी दशकको नेपालको समग्र विकासको दृष्टि निर्धारण गर्नेछ। नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक समावेशिताको मार्गमा अघि बढाउन निम्नानुसारका दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छन्:

–भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण

–युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर

–कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण

– डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह सुधार

– पारदर्शी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

– समावेशी र न्यायोचित सामाजिक नीति

तसर्थ यस्ता विषयहरूमा दलहरूले स्पष्ट कार्यान्वयनका खाकासहितका अजेन्डाबाट मतदाताहरूलाई विश्वस्त बनाउन आवश्यक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।

फागुन २१ केवल मतदानको दिन नभई राज्य अनि नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौताको पुनर्पुष्टि गर्ने क्षण समेत हो। लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक व्यक्तिको चमत्कार वा कुनै एक दलको प्रभावमा निर्भर नभई नागरिक चेतना, संस्थागत अनुशासन अनि नीतिगत गम्भीरतामा निर्भर छ। त्यसैले अब समय आएको छ - नारा होइन नीति हेर्ने, व्यक्तित्व होइन दृष्टि मूल्यांकन गर्ने, आवेग होइन विवेक प्रयोग गर्ने।

देशको आगामी पाँच वर्षको भविष्य मतदाताको एक दिनको मतदानका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले मतदान गर्नु पूर्व एकपटक सबैले अत्यन्तै मिहिन तरिकाले सोच्न जरुरी छ। आउँदो निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नयाँ अध्यायतर्फ डोर्‍याउन सक्छ, यदि नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई केवल जीतको प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा ग्रहण गरे भने।