संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको पछिल्लो संस्करण राजनीतिक गतिरोधमै समाप्त भयो। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न ‘कोप–३०’ले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः अन्त्य गर्ने दिशामा कुनै सहमति निकाल्न सकेन।

यसैगरी यो सम्मेलनले वन विनाश रोक्ने बाध्यकारी योजना ल्याउन सकेन, न त जलवायु तथा पारिस्थितिक क्षतिमा डुबेका देशहरूलाई सहयोग बढाउनेतर्फ अर्थपूर्ण कदम चाल्न सक्यो। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो वर्षावनमा आयोजित सम्मेलनका लागि यो प्रतीकात्मकता अत्यन्त कठोर थियो।

वास्तविक कथा जलवायु वार्ताका हलभित्रको राजनीतिक गतिरोध होइन। वास्तविक संकेत यो हो कि जलवायु परिवर्तनको अर्थतन्त्र धेरै अघि बढिसकेको छ। साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण विकासहरू हेर्न हामीले कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट, सार्वभौम ऋण मूल्यांकन, आपूर्ति शृंखला र जोखिम मूल्य निर्धारणलाई  हेर्न सक्छौं। यी सबैले प्रस्ट देखाउँछन् कि विश्वमा कार्बन–तटस्थतर्फको संक्रमण अघि बढिरहेको छ। विद्यमान अव्यवस्थित राजनीतिका बाबजुद यसले गति लिएको छ।

ठुला विश्वव्यापी जोखिमहरू सम्बोधन गर्न राजनीति त्यतिबेलासम्म असफल हुन्छ, जतिबेलासम्म अर्थतन्त्रको गणितले सही हिसाबले काम गर्दैन। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक क्षतिको मामिलामा अहिले बजार, बिमाकर्ता, ऋणदाता र रेटिङ एजेन्सीहरूले संक्रमणलाई जबर्जस्ती अघि बढाइरहेका छन्। यो विषयलाई विश्वका सरकारहरूले यसअघि टार्दै आएका थिए। जलवायु र प्रकृति जोखिमको असर प्रतिविम्बित गर्न अहिले सार्वभौम ऋण रेटिङहरू संशोधित भइरहेका छन्।

उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा बिमा बजारहरू क्रमशः धराशायी हुँदै गइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप घरपरिवार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र सम्पूर्ण नगरपालिकासमेत बिमा सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

बिमा कवरेज नहुँदा प्राकृतिक विपत्ति, जलवायुजन्य जोखिम वा अन्य आकस्मिक घटनाबाट हुने क्षतिको बोझ प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक र स्थानीय सरकारहरूमाथि पर्न गएको छ, जसले आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक जोखिमलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ। सुक्खा, बाढी र वन विनाश सामना गरिरहेका देशहरूको ऋण लागत बढ्दै छ, जसले उनीहरूको वित्तीय क्षमतामा संकुचन ल्याउँदै पुँजी पलायन तीव्र बनाइरहेको छ।

ठुला अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा संक्रमण अब सैद्धान्तिक विषय मात्र बनेको छैन। जर्मनीले सन् २०२४ मा करिब ६३ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गर्‍यो। भारतको उत्पादन करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०२४ मा थपिएको नयाँ विद्युत् क्षमताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय (मुख्यतया सौय ऊर्जा) थियो। यस वर्षको कोप आयोजक ब्राजिलमा ८८ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय छ। विश्वव्यापी रूपमा जमिनमा आधारित वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिले जीवाश्म इन्धनका अन्य विकल्पभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशत सस्तो भइसकेको छ।

यसैबिच विश्वव्यापी अटो बजार तीव्र गतिमा बदलिँदै छ। चीनमा बिक्री हुने नयाँ सवारीसाधनमा आधाभन्दा बढी ‘प्लग–इन्स’ अर्थात् प्लग लगाएर चार्ज हुने सवारी साधन छन्। नर्वेमा सन् २०२४ मा बिक्री भएका नयाँ कारमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत पूर्ण रूपमा विद्युतीय थिए।

अहिलेकै प्रणालीमा जीवाश्म इन्धन हावी देखिए तापनि भविष्यमा तिनीहरू स्पष्ट रूपमा अनुपस्थित हुने देखिएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको अर्थतन्त्रले यसअघि नै जित हासिल गरिसकेको छ र यी उद्योगहरूको लाभ झन् झन् फराकिलो हुँदै छ। यसको संयुक्त प्रभाव स्पष्ट छः कम–कार्बन प्रणालीहरूको लागत लाभ अब चक्रीय होइन, संरचनात्मक भइसकेको छ।

‘कोप–३०’मा व्यापारसम्बन्धी विषय पुनः सतहमा आउनु र चीनलगायतका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले एकपक्षीय जलवायु–सम्बन्धी व्यापार उपायहरूको विरोध गर्नुले पनि अन्ततः त्यही निष्कर्षलाई  इंगित गर्छ। बजार, आपूर्ति शृंखला र मापदण्डमार्फत पुनर्लेखन भइरहेका नियमहरू अन्ततः सहमतिमा आधारित कूटनीतिक अजेन्डामै पुग्ने देखिएको छ।

त्यसो त आर्थिक रूपान्तरणको दायरा ऊर्जा मात्र होइन, त्योभन्दा अझ फराकिलो छ। नवीकरणीय जैविक स्रोत प्रयोग गर्ने सामग्री, ऊर्जा, रसायन र कृषि क्षेत्रसहितको विश्वव्यापी जैविक अर्थतन्त्र हाल करिब चालिस खर्ब अमेरिकी डलरको मूल्यमा छ र सन् २०५० सम्म करिब ३ सय खर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान छ, जुन हालको विश्व जिडिपीको झन्डै ३० प्रतिशत हो।

प्रकृति अब रणनीतिक पूर्वाधारको रूप लिँदै छ, जसले देशहरूलाई डिकार्बोनाइजेसन, प्रतिस्पर्धात्मकता र लचिलोपनतर्फ मार्ग प्रदान गर्छन्। अबको भविष्य नवीकरणीय जैविक स्रोतमा छ, अस्थिर र जभाभावी दोहनमा होइन।

यस सन्दर्भमा ‘कोप–३०’ले आदिवासी र स्थानीय समुदायको समावेशलाई दिएको जोड प्रतीकात्मकता मात्र होइन, परम्परागत संरक्षण पद्धतिप्रति बजारले दिएको समर्थन पनि हो। वन, जलाधार, माटोलगायतका झन् झन् नाजुक बन्दै गएका पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप आधार र समर्थन दिनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले स्वीकार गर्न थालिएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो।

ऊर्जा बजारले लागतलाई बक्र परिवर्तन गरेझैं प्रकृतिमा निर्भर क्षेत्रले समेत वर्षामा हुने अनियमितता, माटो क्षय, मत्स्य उद्योगको पतन र तटीय क्षरणजस्ता जोखिमप्रति आफ्नो आर्थिक जोखिम सम्बोधन गर्न कदम चालिसकेका छन्।

यी प्रतिक्रियाहरूले बजारलाई ऊर्जा मूल्य झट्काजत्तिकै शक्तिशाली हिसाबले  पुनःआकार दिइरहेका छन्। विपद्जन्य क्षतिहरू यति छिटो बढिरहेका छन् कि बिमाकर्ताहरू सम्पूर्ण क्षेत्र र उत्पादन लाइनबाटै हटिरहेका छन्।

दक्षिण एसियादेखि मेक्सिकोको खाडीसम्म तापीय तनावले उत्पादकत्व घटाइरहेको छ। ब्राजिलदेखि इन्डोनेसियासम्म वन विनाशले वर्षा ढाँचालाई अस्थिर बनाइरहेको छ। कृषि, मत्स्य, पर्यटन र ढुवानी सबैले जलवायु र प्रकृति–प्रेरित बढ्दो क्षति सहनु परिरहेको छ, जसले खाद्य मूल्य वृद्धि र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ।

राजनीतिक गतिरोध जेसुकै भए पनि जलवायु परिवर्तन र पारिस्थितिक क्षयले अस्वीकार गर्न नसकिने हिसाबमा आर्थिक गति सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसो त नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारसँगै जीवाश्म–इन्धन झन् कम प्रतिस्पर्धी बन्दै जानेछ। पारिस्थितिकीय प्रणाली क्षय हुँदै जाँदा वित्तीय बोझ बढ्नेछ। केन्द्रीय बैंक, सार्वभौम ऋणदाता, रेटिङ एजेन्सी र निजी लगानीकर्ताहरूले सुक्खाबाट हुने बाली नोक्सानी, डुबानमा परेको पूर्वाधार, क्षय हुँदै गएको तटरेखा, ढल्दै गएको मत्स्य उद्योगलगायत जोखिमको मूल्य निर्धारण गर्न थालिसकेका छन्। धेरै देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले ऋण लागत बढाइरहेको छ, ऋण भार बढाइरहेको छ र अपेक्षित वृद्धिदर घटाइरहेको छ।

कुनै विन्दुमा वित्तीय दबाब यति तीव्र हुनेछ कि पहिले राजनीतिक छनोट जस्तो देखिएको कुरा अब आर्थिक अपरिहार्यता बन्नेछ। ब्राजिलले हालै सुरु गरेको ‘बायो इकोनोमी च्यालेन्ज’ नामक तीन वर्षे, बहुसाझेदारी पहल यसको एक उदाहरण हो। यसले जी–२० समूहको जैविक–अर्थतन्त्रका उच्च–स्तरीय सिद्धान्तहरूलाई व्यावहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसले संक्रमण अब बहुपक्षीय सहमतिभन्दा बढी आर्थिक रणनीतिमार्फत आकार लिँदै छ भन्ने संकेत गर्छ।

त्यसो त यो ढाँचा नयाँ होइन। शीतयुद्धकालीन महाशक्तिहरूले परमाणु हतियार–दौड नैतिक रूपमा गलत भएकाले रोकेका थिएनन्, उनीहरूले यसको लागत असह्य र जोखिम अत्यधिक भएकाले रोकेका थिए। रंगभेद पनि केवल राजनीतिक बहसका कारण अन्त्य भएको थिएन, व्यापारिक हितहरूले त्यो प्रणाली अब टिकाउ छैन भनेर निष्कर्ष निकालेपछि ढलेको थियो। जब अर्थतन्त्र बदलिन्छ, राजनीतिले अन्ततः त्यसलाई पछ्याउँछ।

हो, ‘कोप–३०’को राजनीतिक असफलता पीडादायक छ तर यसले अझ गहिरो सत्यको उजागर गर्छ– राजनीतिक प्रणालीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमताभन्दा छिटो जलवायु र प्रकृति जोखिम वास्तविक बन्दै छन्।

आजका नेताहरूले जीवाश्म–इन्धन र वनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न सक्छन्, तर उनीहरूले सुक्खा, नष्ट भएका बाली, डुबानमा परेका सहर वा जोखिम गणना गर्न सक्षम बन्दै गएका लगानीकर्ता र केन्द्रीय बैंकहरूसँग मोलतोल गर्न सक्दैनन्।

मतदाता स्वयं वर्तमान नीतिभन्दा अघि छन्। नागरिकहरूले विचारधाराका कारण मात्र होइन, अत्यधिक गर्मीबाट बढ्दो बिमा लागतसम्मका आर्थिक जोखिम र आफ्नै जीवनमा परेको असरका कारण उपयुक्त कदम चाल्न माग गरिरहेका छन्।

यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दा पर्ने लागत अहिले नै कदम चाल्ने लागतभन्दा धेरै हुनेछ। सरकार, लगानीकर्ता र बहुपक्षीय संस्थाहरूका लागि आगामी दिनका लागि कार्य स्पष्ट छ– वास्तविक विश्वको अर्थतन्त्रसँग तालमेल मिलाउनुहोस्, नत्र त्यसले तपाईंलाई उछिन्नेछ।

–जुली म्याकार्थी नेचर फाइनान्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)