९ जेष्ठ २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

के यो बाँड्न मिल्ने सम्पन्नता हो?

‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ संविधानको प्रस्तावना यसै शब्दावलीबाट आरम्भ भएको छ। अर्थात् यो पहिलो पृष्ठको पनि शीर्षभागमा परेको नेपाली जनताको स्व–घोषणा हो, चिनारीको उद्घोष हो। यसमा सामूहिक संकल्प समावेश भएको छ जसलाई सहजै ठम्याउन सकिन्छ।  

परन्तु के साँचो अर्थमा छौं त हामी नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता?

के २०७२ सालको संविधान जारी भएपछिका अभ्यास र क्रियाकलापले हामीलाई ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता’ को रूपमा स्थापित हुन दिएको छ? ढुक्क हुने आधारहरू प्रदान गरेको छ? हामी सबै २०७९ सालको मध्यतिर छौं; इमान्दारीका साथ लेखाजोखा गरौं।  

७२ साल असोजमा जारी भएको संविधानको धारा ३०८ मा ६३ सालको अन्तरिम संविधान ‘खारेजी’ मा परेको सूचना राखिएको छ। खारेजीमा पर्नु अघिल्लो दिनसम्म बहाल रहेको त्यस संविधानको प्रस्तावनामा थोरै फरक शब्दहरू छन्ः ‘हामी सार्वभौमसत्ता राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;’। त्यसअघिको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले पनि धारा १६७ मार्फत ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरिएको छ’ भनेर नेपाली जनतालाई जनाउ दिएको थियो। मुलुक करिब नौ वर्ष अन्तरिममा अल्मलियो।

राज्यशक्तिको स्रोत

नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ वा रहने छ भन्नेबारे २०४७ सालको संविधानमा राखिएको प्रावधान चाहिं अलिक बेग्लै शब्दहरूले उनिएको मालाजस्तो देखिन्छ। प्रस्तावनाको थालनी यसरी भएको छः ‘स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी’। स्मरणीय छ, ४७ सालको संविधान राजा वीरेन्द्रबाट एक घोषणा मार्फत आएको थियो भने ६३ को अन्तरिम संविधान र ७२ सालको संविधान दुबै जनआन्दोलनको ‘रापताप’ को आडमा सार्वजनिक गरिएका थिए। त्यसमा संघर्ष र बलिदानलगायतका लवज व्यापक रूपमा प्रयोग भएका छन्।  

पञ्चायत पाखा लागेको ३२ वर्ष नाघिसक्यो, तैपनि २०१९ सालको संविधानको प्रस्तावनाको उल्लेख तुलनात्मक अध्ययनको प्रसङ्मा उपयोगी हुन सक्छ। ‘नेपाल अधिराज्य र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको निमित्त लोकसम्मतिको अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउनु वाञ्छनीय भएको’ भनेर लेखिएको रहेछ।  

जे होस्, प्रस्तावना खण्डमा परेका यी सबै स्वीकारोक्ति र प्रतिबद्धताले नेपाली जनता नै सर्व–शक्तिमान् हो (हुनुपर्छ) भन्ने कुराको पुष्टि गराउँछन्। र, यी चारैवटा संविधानका अन्य पृष्ठ, भाग र धाराहरूमा ‘सार्वभौमसत्ता’ विषयक बुँदाहरू परेका छन् जसले देशको मूल कानूनको दिशाबोध गर्न सजिलो पार्दछ। जस्तो, ७२ सालको संविधानको भाग २० मा सङ्कटकालीन अधिकारको चर्चा छ जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको छ। त्यसैगरी, भाग ३ मा नागरिकका मौलिक हकका साथै कर्तव्यको जानकारी दिइएको छ जसमा ’नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु’ लाई नागरिकका चार कर्तव्यमध्ये पहिलो कर्तव्य भनेर तोकिएको छ। भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षाको पाटो छ जसमा सेनाले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतालगायतका लागि काम गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ। सारांशमा, नेपालको विशिष्ट परिचयको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्वको आधार भनेकै सार्वमौमसत्ता हो। त्यसको पवित्रताको प्रतिरक्षा नै सर्वोपरि दायित्व मानिन्छ।  

प्रयोगको विधि  

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग चाहिं हुन्छ कसरी नि? कसले गर्न पाउने हो? यस सम्बन्धमा फरक–फरक व्यवस्था छन्। जस्तो, ७२ सालको संविधानमा (धारा २) ‘यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भनेर गोश्वारा बोली राखिएको छ। ६३ सालको अन्तरिम संविधानमा त त्यत्ति पनि छैन। अर्को शब्दमा, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कसरी, कुन माध्यमबाट र क–कसले गर्ने भन्नेबारे केही नभएपछि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने बोलीले जे–जति समेट्छ त्यही क्षेत्राधिकार हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ४७ सालको संविधानमा भने यस बुँदालाई एकै वाक्यमा तर स्पष्टसँग राखिएको छ; यसरीः– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने छ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।’ २०१९ सालको संविधान हे¥यो भने त्यसमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ’ भनेर लेखेको पाइन्छ। र, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग राजाले कानून बमोजिम स्थापित अङ्गहरू मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ। पञ्चायतमा राजाले राज्य पनि गर्थे, शासन पनि गर्थे जब कि ४७ सालको संविधानले राजालाई राज्य गर्ने मात्र उत्तरदायित्व दियो, शासन–व्यवस्था सञ्चालन जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइयो। ६५ सालपछिको स्थिति त भन्नै परेन, जग–जाहेर छ।  

‘हेर्दा राम्रो खाँदा मरिने’

सैद्धान्तिक तवरमा, सार्वभौमसत्ता एकजना सर्व–शक्तिमान् राजामा निहित हुनुभन्दा देशको सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वमा रहनु विवेकसम्मत र न्यायोचित कुरो हो। संयुक्त राज्य अमेरिका र गणतन्त्र भारतजस्ता लिखित संविधान भएका देशमा प्रस्तावनामा ‘हामी’ जनता (वी द पिपुल) को शब्द–शैली समातेको देख्दा त्यसप्रतिको आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो। यहाँको ७२ सालको संविधानको प्रस्तावनालाई यसै सन्दर्भको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ। तर नेपालको धरातलीय यथार्थले राम्रो कुरो टिपेर मात्र नहुने, त्यो यस मुलुकको भलाइको लागि पनि हुनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। त्यसैले ‘हेर्दा राम्रो खाँदा मरिने’ हीरा जस्तो टल्किने रत्नमा लोभिनु उचित छैन।  

भन्नै परेन, २०१९ सालको निर्दलीय पञ्चायती संविधानको दाँजोमा ४७ सालको बहुदलीय संविधान लोकतान्त्रिक ठहरियो। त्यस्तै, ६३ सालको संविधान अन्तरिम थियो, तैपनि त्यसलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरूले ठूलै उपलब्धिको रूपमा अघिसारेका हुन्। र, त्यसपछि संविधानसभाबाट आएको ७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरायो। यसले प्रस्तावनाको अग्रपङ्तिमै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर उद्घोषणा गरिदिएकोले यो विगतका सबै संविधानहरूभन्दा गतिशील मानिएको छ यद्यपि ७२ सालयताका घटनाक्रमले यसको वैधानिकता र प्रभावकारिता सन्देहको घेरामै छ। यसो हुनुमा यस मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउनेहरूलाई सघाउने नेपालीहरू नै एक हदमा जिम्मेवार छन्। र, मामिला दिल्लीमा भएको १२–बुँदे सहमतिमा सीमित छैन।  

अमेरिकालाई विश्वको ‘पहिलो’ लोकतन्त्र र भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ‘ठूलो’ लोकतन्त्र भन्ने चलन छ दुबैका संघीय संरचना पनि छन्; दुबै गणतन्त्र हुन्। तर ‘भैंसीलाई उसकै सिङ् भारी, बाख्रालाई बाख्राकै सिङ् भारी’ भनिए झैं अमेरिका र भारत आ–आफ्ना चुनौती छन्। तसर्थ नेपालको सानो आकार र बेग्लै किसिमको राजनीतिक भूगोलले ठड्याएका हाँकहरूको सम्बोधन अमेरिकी वा भारतीय शैलीबाट हुन सक्दैन। एउटै ‘मोडेल’ को लोकतन्त्र सबै ठाउँलाई मिल्दो हो त अमेरिकी गणतन्त्रात्मक ढाँचामै भारत पनि जाने थियो। तर गएन। किन गएन? घोत्लिनु आवश्यक छ। नेपालको विशिष्टता र विविधतालाई सुहाउने मोडेल अमेरिका, भारत वा विकसित कहलिने अन्य कुनै देशले दिन सक्दैन। यहीं विकसित गर्नुपर्छ।

पन्छिने/पन्छाउने प्रवृत्ति

माथि पनि लेखियो, ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने शब्दावली हेर्दा आकर्षक र सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ। तथापि यो अमूर्त अभिव्यक्ति हो, किनभने सार्वभौमसत्तामा किञ्चित् पनि आँच आयो भने कुन चाहिं ‘हामी’ लाई त्यसको लागि जिम्मेवार बनाउने? कोसँग स्पष्टीकरण लिने वा कसबाट नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउने? र, पूर्ति नै हुन नसक्ने स्तरको क्षति भएमा कता गएर टाउको ठोक्ने? ४७ सालयता नेपालीले देखे–भोगेका केही घटना अकल्पनीय र आङ् सिरिङ्ग गर्ने प्रकृतिका छन्। २०५८ साल जेठमा नारायणहिटी पर्व भयो, राजा–रानी–युवराज समेत १० जनाको ज्यान गयो, तर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रमुख प्रज्ज्वल्ल राणाले छानबीन आयोगलाई राजाको सुरक्षा सेनाको जिम्मेवारी होइन भनिदिए। त्यस्तै, राजधानीका लाजिम्पाट, घण्टाघर, सिफलजस्ता ठाउँमा अज्ञात बन्दूकधारीले नेपाली नागरिकको हत्या गरेका छन्। थापाथली निवासी राजदूत केशवराज झा आफ्नै घरमा हत्याराको आक्रमणको शिकार भए। तर नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान फितला र अधूरा रहने गरेका छन्। काठमाडौं, गोठाटारको हत्याकाण्ड त हालैको घटना हो।  

नेपालको सिमाना मिचिएका, मुर्चल (स्तम्भ) हरू नेपालतर्फ घँचेटिएका समाचार बरोबर आइरहन्छन्। प्रतिवाद गर्ने सीमावर्ती इलाकाका नेपाली बासिन्दा असुरक्षित वातावरणमा बाँच्न विवश छन्। पारिपट्टिका सिपाहीले हानेको गोली लागेर नेपाली नागरिक मारिएका छन्। के यस्ता घटना, दुर्घटनाको रोकथाम गर्न सकिंदैन? केन्द्रमा रक्षा मन्त्रालय छ, गृह मन्त्रालय छ। रक्षा मातहत नेपाली सेना छ, गृहतर्फ दुई प्रहरी संगठन छन्, गुप्तचर निकाय छ। सीमा प्रशासन हेर्ने छुट्टै एकाई पनि छन्। तर खोइ यिनको कार्यकुशलता? एकपल्ट यस हरफको लेखकले नेपाली सेनाको उच्चपदमा बहाल रहेका एकजना अधिकृतलाई प्रश्न गरेको थियोः संविधानको धारा २६७ अनुसार नेपालको भौगोलिक अखण्डता समेतको रक्षा सेनाको दायित्व हो। दक्षिणतिरबाट बारम्बार सिमाना मिचिंदा अर्थात् भौगोलिक अखण्डता खण्डित भईरहँदा सेना निष्क्रिय रहन मिल्छ र? उत्तर आयोः सेना स्थलगत रूपमा क्रियाशील हुन नसकेको कुरो साँचो हो, तर यो सेनाको अनिच्छाले भएको होइन। ती सैनिक अधिकृतको भनाइमा सरकारले स्थलगत कामको लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमावर्ती इलाकाहरूमा खटाएको छ, नेपाली सेनालाई प्रत्यक्ष भूमिका दिइएको छैन। अनि, सशस्त्र प्रहरी गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा काम गर्छ यता सेनाले रक्षा मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा काम गर्नुपर्छ। समन्वयको अभाव टडकारो देखियो। लाग्छ, यस पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास अझै भएको छैन यद्यपि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रायः प्रधानमन्त्रीले नै लिएको देखिन्छ।  

दुष्परिणाम/दुर्गति

जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र तिनले बनाएका संसद्लगायतका संरचनाले काम गर्ने भएको भए ७२ सालयताको नेपालले आज देखे–भोगेको अधोगति भोग्नुपर्ने थिएन। मुलुकका प्राकृतिक स्रोत, साधनहरू गुमाउँदै गएका घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने थिएन। शक्तिराष्ट्रहरूको खेल–मैदान हुने स्थिति सँघारमै आइसक्दा पनि प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनु पर्ने थिएन। संविधानमा (धारा २६) धर्मान्तरण गराउन नपाइने, गराएमा दण्डनीय हुने प्रावधान छँदा छँदै खुलेयाम यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि प्रशासन, प्रहरी मूकदर्शक बनेर बसेको दिन देख्नुपर्ने थिएन।

हो, मुलुक एकाएक सङ्कटको भुमरीमा परे वा एकपल्ट चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेमा हरेक मुलुकवासीले प्रतिरक्षामा उभिनु पर्छ, सुरक्षा फौजको सहयोगमा सहभागी हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा खास उमेर समूहका नागरिकहरूले संक्षिप्त सैनिक तालीम लिएर काम गर्ने मिलिसिया दस्ता समेत तयार पार्नुपर्ने हुन सक्छ। रुस–युक्रेन लडाञीको क्रममा यस्ता समाचार प्रवाहित पनि भएका छन्। तर अन्यत्र झैं नेपालमा पनि सुरक्षा मामिलामा सर्वप्रथम चनाखो रहने र तत्कालको समस्या सुल्झाउने काम सेना, अर्धसैनिक बल, प्रहरी, गुप्तचर जस्ता निकायको हो। र, त्यसमा कमजोरी वा कैफियत भई देश तथा समाजलाई हानि–नोक्सानी भए तत्तत् निकायलाई जिम्मेवार गराइनु पर्छ। यो ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ ले आरम्भमै काँध हाल्ने मामिला होइन। यी कार्यहरू त यस्ता कामको लागि स्थापना गरिएका सरकारी अङ्ग र निकायहरूबाट पूरा गरिनुपर्छ। जिम्मेवार पनि तिनैलाई बनाउनु पर्छ। यतिञ्जेलको चाँजोपाँजो हेर्दा देखिएको वास्तविकता हो, देश सरोकारवाला निकाय धेरैवटा छन् तर खास जिम्मेवार हुन तयार निकाय एउटै छैनन्। सिमानाको प्रश्नमा सेनाका जिम्मेवार अधिकृतबाट आएको उत्तरको चर्चा माथि गरिसकेको छु।  

यहींनेर कुरो आउँछ, नेपाली जनतामा निहित भनिएको सार्वभौमसत्ता संविधानका अक्षर तथा अभिप्राय अनुरूप सम्बन्धित अङ्ग र निकायहरूद्वारा प्रयोग गर्दै जाने कि झण्डै तीन करोडको जनसंख्याबीच छरिदिएकै छ भनेर ढुक्क भैरहने? जनसंख्यामा समेटिएकामध्ये कति रैथाने नागरिक छन्, कति नव–नागरिक हुन् त्यो बेग्लै अध्ययनको विषय होला। यससँग गाँसिएर आउँछन् अङ्गीकृत र जन्मसिद्धका माग–दाबीहरू। वंशजकै आधारमा नागरिकता हात पार्नेहरूका आफ्नै जिरह र जिकिर होलान्। थपमा, पूर्व पश्चिम र दक्षिणका सीमा–नाका दशकौं भयो—व्यवस्थापनविहीन नै छन्। यस मुलुकमा जनसंख्या कति अवधिमा कति बढेको हुन्छ, सधैंजसो अड्कलबाजीको विषय बनेको छ।

तैपनि– ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली’ हौं, तसर्थ हदैसम्म उदार हुनबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन !  

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ००:४१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App