नेतादेखि जनता सबैका लागि उत्तिकै प्रिय शब्द हो विकास। अझ अहिले त समृद्धि शब्द झनै लोकप्रिय बनेको छ। जनताका चाहना बुझौं, नेताका कुरा सुनौं वा पत्रिका पढौं, त्यहाँ हामी विकासका कुरा धेरै पाउँछौं। हरेक नेता र हरेक राजनीतिक पार्टीको नारा नै बनेको छ विकास। सरकारका मन्त्रीदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीसम्मले विकासको रटान लाउने गरेका छन्। जनतामा पनि विकासको नारा सुन्ने लालसा बढेको बढ्यै नै छ। नेताहरूले विकासका धेरै सपना बाँडेका छन्। जनतालाई त्यही विकासको सपना देख्ने बानी परेको छ।
योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई महत्व दिंदै विकासका आवधिक योजनाहरू बन्न थालेको पनि सात दशक हुन लागिसक्यो। पहिलो पटक २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो। हरेक योजनाका उद्देश्य तथा लक्ष्यसँग विकास अविच्छिन्नरूपमा जोडिएर आएका छन्। अहिले हामी पन्ध्रौं योजनामा छौं। पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा के–कति विकास भयो भन्ने कुरामा चाहिँ सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ कम मात्र छन्। नेताले भाषणा छाँटेअनुसार र जनताको चाहनाअनुसारको विकास अझै हुन सकेको छैन। योजनाबद्ध विकाससँगसँगै दिगो विकासको अवधारणा पनि प्रादुर्भाव भएको छ। तर योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि नेता, नीतिनिर्माता, दाता र परामर्शदाताको प्रभाव र दबाब मात्रै हाबी हुने, जनताको सहभागिता नहुने र जनताको चाहना र आवश्यकताको पहिचानलाई त्यति धेरै महत्व नदिइने भएकाले विकासको प्रतिफलबाट आमजनता लाभान्वित हुन नसकेको यथार्थ छ।
विकासका लागि योजनाको पहिचान र छनोट, कार्यान्वयन र प्रतिफल वितरणसम्म जनतालाई जोड्नसके मात्रै विकास छिटो, छरितो हुन्छ र दिगो हुन्छ। यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै विकासमा जनसहभागिताको अवधारणालाई अघि सारिएको हो। तर विकासमा जनताको आवश्यकता, चाहना र भावनाभन्दा पनि नेताको चाहना र महत्वाकांक्षाले बढी महत्व पाउने भएकाले नेपालमा विकासको गति सुस्त भएको भन्न सकिन्छ।
अकाट्य सत्य के हो भने नेपालमा विकास सधैं नेता र नेताका चाहनासँग मात्रै जोडिँदै आयो। सरकार, मन्त्री र उसका आसेपासेहरूसँग मात्रै जोडिँदै आयो। धूर्त बिचौलियासँग जोडिँदै आयो। फटाहा ठेकेदारसँग मात्रै जोडिँदै आयो। कामचोर कर्मचारीसँग जोडिँदै आयो। कामचोर कामदारसँग जोडिँदै आयो। डलरवादी एनजिओसँग जोडिँदै आयो। डलरवादी दाता र परामर्शदातासँग जोडिँदै आयो। केवल कमिसनका लागि यस्तो हुँदै आयो। विकासको आवश्यकता र त्यसको लक्षित वर्गसँग कहिल्यै जोडिएन विकास।
कहिले नेताका स्वार्थले, कहिले मन्त्रीका स्वार्थले। कहिले ठेकेदारको स्वार्थले त कहिले दाता र परामर्शदाताका स्वार्थले विकासको योजना बन्दै आयो। त्यसैले विकासका धेरै योजनाहरू सफल भएनन्। विनाश मात्रै बन्दै आयो। विकासले विनाशलाई निम्त्यायो र विपत्तिलाई निम्त्यायो। विकासको फल आमजनताले उपभोग गर्न पाएनन्। विकासका योजनाहरूबाट जनता लाभान्वित हुन सकेनन्, हुन पाएनन्। विकासका योजनाबाट मन्त्री, नेता, दाता, परामर्शदाता, योजनाका परिकल्पनाकार, ठेकेदार, बिचौलिया आदि मात्रै सधैं लाभान्वित भइरहे। जनता कहिल्यै लाभान्वित हुन सकेनन्।
विकासका योजनासँग जनताको अपनत्व पनि भएन। विकाससँग जनताको मोह र सरोकार पनि भएन। त्यसैले विकासका योजनाहरू कहिल्यै समयमा सम्पन्न भएनन्। सम्पन्न भएका योजनाबाट पनि जनता पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन सकेनन्।
विकासका योजनामा जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन, जनसहभागिता बढाउन र विकासका योजनालाई सफल बनाउन, समयमा सम्पन्न गर्न र त्यसबाट जनतालाई पूर्णरूपमा लाभान्वित गर्न विकासलाई जनतासँग जोड्नुपर्छ। जनताको आवश्यकता, चाहना र भावनासँग जोड्नुपर्छ। अनि जनताको समृद्धिको सपनासँग जोड्नुपर्छ। जनतासँग जोडिएका र जनताका आवश्यकता, चाहना र भावनासँग जोडिएका विकास सफल भएका छन् र समयमा सम्पन्न भएका छन्। त्यसबाट जनता पूर्णरूपमा लाभान्वित भएका छन्। त्यसमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व पनि बढेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो धरानको खानेपानी योजना। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अघि सारेको खानेपानी योजना जनतासँग जोडिएकैले त्यसमा जनसहभागिता बढ्यो। जनताको अपनत्व बढ्यो र जनताको स्वामित्व बढ्यो। जसले गर्दा त्यो खानेपानी छोटो अवधिमै सम्पन्न भयो र सफल भयो।
विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ विकासको एउटा सफल मोडेल थियो। जसमा जनताको सहभागिता थियो र विकाससँग जनताको सरोकार र जनताको भावना पनि जोडिएको थियो। समाजवादलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमका सुरुवातकर्ता थिए तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्दै जनतालाई विकास कार्यमा समाहित गर्न र सामुदायिक विकासको अभियानलाई थप गति दिंदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई सन्तुलित विकासलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमले निकै सघाएको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ।
जनताले अपनत्व महसुस नगरेको विकासमा जनता निरपेक्ष रहन्छन्। जनता निरपेक्ष रहेको विकास जतिसुकै ठूलो र महत्वको भए पनि त्यसबाट जनता लाभान्वित हुँदैनन्। त्यस्तो विकास सफल पनि हुँदैन अथवा सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्छ र त्यसबाट जनता कमैमात्र लाभान्वित हुन्छन्। सन् ७० को दशकदखि सुरु भएको सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक विकासको लहरसँगै थप महत्व पाएको छ। विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन र संघीयतासहितको संवैधानिक प्रावधानसँगै सहभागितामूलक विकासको अवधारणा अझ व्यापक बन्दै गएको छ। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासका कामहरूलाई सहभागितामूलक विकासको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यसमा पनि राजनैतिक हस्तक्षेप अथवा नेता, कार्यकर्ता र केन्द्रको प्रभाव र दबाबका कारण जनताको अपनत्व, स्वामित्व र हस्तक्षेपकारी भूमिकासहितको निर्णायक क्षमता प्रभावित हुने भएकाले विकास सबलरूपमा जनतासँग जोडिन सकेको छैन। विकासमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितता विकास सबलरूपमा जनतासँग जोडिन नसक्नुका परिणाम हुन्।
स्थानीय विकास जनतासँग जोडिनु अझ बढी आवश्यक छ। स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो विकासमा जनताका सरोकार र सहभागित वृद्धि गर्न विकासको हरेक तहमा जनता जोडिनु आवश्यक हुन्छ। जनताको सहयोग र समर्थनविना स्थानीय विकास सम्भव पनि हुँदैन। स्थानीय विकासमा अपनत्व, स्वामित्व र सहभागित वृद्धि भएमात्रै स्थानीय विकास दिगोरूपमा सफल हुन्छ र त्यस्तो विकासबाट स्वयं स्थानीय जनता लाभान्वित हुन सक्छन्।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ००:३३ मंगलबार
