सामाजिकरूपमा पनि नेका अब क्रान्तिकारी दल रहेन । बहुलताको पक्षधर एवं केही परिर्वतनमैत्री भने अद्यापि छ । लबेदा–सुरूवालको साटो धोती–कुर्ता लगाउने तथा नेपाली भाषाभन्दा हिन्दी नै बोल्न रूचाउनेलाई अन्य पहाडी दलहरूमा जस्तो नेकाले अझसम्म पनि अस्वीकार्य बनाइसकेको छैन । सानेपा परिसरभित्र बोलवाला पहाडीहरूकै रहे पनि मधेसी पनि निष्फिक्री हिँडडुल गर्ने परिस्थिति बदलिएको छैन ।
महामन्त्री पदमा शशांक कोइराला एवं कोषाध्यक्षका रूपमा सीतादेवी यादवको छनोटले नेकाको सांस्कृतिक झुकावलाई दर्शाउँछ । थर बाहुनको बोकेका भए तापनि कृष्णप्रसाद कोइराला परिवारका प्रायशः सदस्य निजी जीवनमा जाती बन्धनबाट उन्मुक्तजस्तै थिए र छन् । हिन्दु धर्म रक्षार्थ गिरी, पुरी एवं सन्यासीहरूले ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, एवं शुद्रजस्ता जातपातबाहिर बस्न रोजेजस्तै राजनीतिमात्र विराटनगरका कोइरालाहरूको मूलधर्म रहने गरेको छ । बाँकी कुरा गौण हुन् । तथापि, आफ्नो समर्थन आधारलाई बेवास्ता गरेर हिँड्ने स्वतन्त्रता त कोइरालाहरूलाई पनि नहुने नै रहेछ ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशिताको सिद्धान्तलाई नै दुत्कार्ने तहसम्मको धृष्टता सम्भवतः बीपीपुत्रले नेकाको क्षत्री मताधारको तुष्टिकरणका लागि गरेका हुन् । पहाडका क्षत्री एवं मधेसका यादवलगायत 'पिछडा' भनिने जातसमूहले 'हिन्दु' पहिचानलाई बाहुनहरूभन्दा पनि गम्भीरताका साथ लिने गरेको देखिएको छ । सांस्कृतिकरूपमा नेका यथास्थितिवादी थियो र रही नै रहने सम्भावना पनि देखिँदैछ । राजनीतिक क्रान्तिकारी सीतादेवी सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूढीवादका स्पष्ट अनुवर्ती छ्न् ि।
सांस्कृतिक नाराबाजीले नेकालाई राजनीतिमा पनि प्रतिगमनतर्फ डोर्याउन सक्छ भन्ने डर यथार्थपरक लाग्दैन । संविधानले भाषा, भेषभूषा एवं प्रतीकजस्ता धेरै सांस्कृतिक मुद्दामा पश्चगमन संस्थागत गरिसकेको छ । रूपमा धर्मनिरपेक्ष भनिएको भए तापनि सारमा नेपाल पुनः 'हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्र' नै हुन गएको छ । संघीयता एवं समावेशितालाई विकृत तुल्याएर यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिइने वर्चस्वशाली समूहको नियत ठम्याउन पनि कठिन छैन । जति नै कराए पनि सैन्य प्रतिक्रान्तिबेगर गणतन्त्र उल्ट्याउन अब गाह्रो छ । यस्ता मुद्दाहरू पटकपटक चर्चामा ल्याइराख्नुको एकमात्र उद्देश्य यथास्थितिबाट अगाडि बढ्ने आवाजलाई रोक्नु हो । पछाडि फर्किन त अब कसले पो रूचाउला र ! चुँडाइसकेको दाम्लोमा बाँधिन घरपालुवालाई पनि केही समयपछि असहज महसुस हुन थाल्छ !
व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अध्यक्ष देउवाले सुझबुझ देखाउन सके नेकाको सुदृढीकरण नै हुनेछ । कार्यसमितीको मिश्रित बनोटले गर्दा कुनै पनि पक्षले मनलागी गर्न पाउने छैन । त्यसले निर्णय प्रक्रिया केही सुस्त भए पनि दल नै विभाजनतिर धकेलिन सक्ने जोखिमलाई भने उल्लेख्यरूपमा घटाउँछ । अध्यक्ष र महामन्त्री दुवै लेखपढ एवं विधि प्रक्रियाबारे खासै जानकार नभएपछि नियमित कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने उपाध्यक्षको मनोयन कार्यसमितिको बाध्यता बन्न पुग्नेछ । निर्वाचनपूर्वका बाचा पूरा गर्नुपर्ने अध्यक्ष देउवा तथा महामन्त्री कोइरालाबीचको लेनदेनले गर्दा विधान संशोधनमार्फत् अन्य पदाधिकारी थपिन पनि सक्छन् । त्यसले व्यवस्थापकीय जटिलता बढाउनेछ भन्ने आशंका यथार्थपरक लाग्दैन । कृपापेक्षीहरू न्याय नपाएको गनगन जति नै गरे पनि प्रायशः निगाहमा पाएको पदमानमा सन्तोष गरेर चित्त बुझाउनेखाले नै हुन्छन् ।
नेकाको १२औँ महाधिवेशन परिणामको आर्थिक पक्ष भने सहजै आश्वस्त हुने सकिने किसिमको छैन । उन्मुक्त बजारको नीतिलाई नेकाले सन् १९९० ताका नै नवअनुयायीको उत्साहका साथ अंगीकार गरिसकेको भए तापनि देशको अर्थराजनीतिमा लगानीकर्ताहरूको प्रमुखतालाई स्थापित हुन दिएको थिएन । सत्ताधारी दल एमालेलाई व्यापारिक गिरोह एवं गैसस उद्यमीहरूले चलाउँछन् । एनेकपा(माओवादी) केही ठूला व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुन्छ । नेकाले हालसम्म सहयोग सबैको स्वीकार गरे पनि निर्णयको अधिकार राजनीतिकर्मीको हातबाट फुत्किन दिएको थिएन । त्यो अवस्था अब कायम नरहन सक्छ । नेपालका अन्य दलहरूजस्तै नेका पनि सुस्तरी आमजनाधार (मासबेस्ड) दलबाट स्वार्थसमूहहरू(इन्ट्रेस्ट गु्रप्स) को खेलमैदानमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । नयाँ नेतृत्वले त्यस प्रक्रियालाई थप गति प्रदान गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
समृद्धिको सनक
पारम्परिक राजनीतिलाई सामाजिक अभिजात, वर्चस्वशाली सांस्कृतिक समूह, निजामती नेतृत्व एवं फौजका अफसरहरूले सञ्चालन गर्ने गर्छन् । साहु–महाजनले परम्परामा ठाउँ नपाउने होइन, तर लक्ष्मीको स्थान सधैँ नारायणको पाउमै हुन्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेका लगानीकर्तामात्र पारम्परिक व्यवस्थामा फस्टाउन सक्छन् । राजपरिवार वा वरिष्ठ सैनिक अधिकारीको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नताबेगर खुद्राबाहेकको कारोबार सम्भव नै छैन भन्ने कुरा सन् १९९० सम्म सहज बुद्धि मान्यताका रूपमा स्थापित थियो ।
अधिकार एवं पहिचानको राजनीति स्वभावतः संगठनकर्ताको अगुवाईमा सञ्चालन हुन्छ । संगठनलाई जति नै अपारदर्शी बनाउन खोजिए पनि गुट–उपगुटबीचको निरन्तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा ढिलो वा छिटो नेतृत्व र लगानीकर्ताबीचको लसपस छताछुल्ल भई नै हाल्छ । त्यसैले अधिकार एवं पहिचानको राजनीतिलाई सामान्यतः कुनै पनि कारोबारीले रूचाँउदैनन् । लगानीको अनुपातमा कम प्रतिफल पाइने एवं सत्तासँग निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताका जोखिम अधिक हुने हुँदा नेकालाईसमेत कुनैबेला स्रोत जुटाउन धौधौ हुने गथ्र्यो । भयदोहनबाट रकम जम्मा गर्ने विकल्प भएका हिंस्रक समूहहरूलाई भने बचतलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यवसायीहरूको सहयोग आवश्यक हुन जान्छ । अन्ततः रकम खेलाउनेले राजनीति पनि नियन्त्रण गर्न थाल्छन् । भ्रष्ट राजनीतिकर्मी एवं व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा पनि सोही कुरा लागु हुन्छ ।
परम्परा एवं अधिकारभन्दा भिन्न सम्पनताको राजनीति मेसिनजस्तै यन्त्रवत् सञ्चालित हुनुपर्ने हुन्छ । कलपूर्जाहरूले ठीकसँग काम गरेनन् भने ठूला लगानीकर्ता आत्तिन्छन् । अस्थिरता न्यून गर्न छिटो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अव्यवस्था रोक्न ससाना खटपटमा पनि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको राजनीतिमा न्यायभन्दा कानुन व्यवस्था महत्वपुर्ण हुन्छ ।
आमसहमति कायम रहेको समाजमा न्याय र कानुनव्यवस्था एकअर्काका परिपूरक हुन्छन् । मूल कानुन नै विवादमुक्त बन्न नसकेको परिस्थितिमा भने समृद्धिको राजनीतिले छद्म अधिनायकवाद भित्राउन सक्ने जोखिम निकै बढेर जान्छ । त्यस अर्थमा नेपाली सेनाका प्रमुखको हालसालैको नितान्त राजनीतिक अभिव्यक्ति असावधानीले गर्दामात्र सम्प्रेषित हुन पुगेको मान्न मिल्दैन । प्रतिव्यक्ती न्यून प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, सामाजिक सामञ्जस्यको कमी, अविकसित राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक क्षमताको अभाव एवं प्राविधिक सामथ्र्यको सीमितताले गर्दा नै बीपी कोइरालाले निर्वाहआधारित समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेर समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसको एक मूलभूत आस्थाका रूपमा स्थापित गरेका थिए । समृद्धिको सपनाले समताको परिकल्पनालाई विस्थापित गरिसकेपछि दलका नेता–कार्यकर्ताबाट त्याग एवं समर्पणको भावना पनि सँगसँगै बिलुप हुनु स्वाभाविक परिणति हो ।
लेनदेनको राजनीतिमामा पुँजी र प्रतिफलको लेखाजोखा हुने नै भयो । त्यसपछि निर्णायक भूमिका राजनीतिकर्मीको हातबाट फुत्केर तिनका नाउँमा स्रोत परिचालन र सञ्चालन गर्ने मध्यस्थहरूको पोल्टामा पुग्छ । कुनैबेला वामपन्थीहरूले त्यस्तो परिस्थितिलाई दलाल राजनीतिक व्यवस्था भनेर होच्याउने गर्थे । हिजोआज सबैभन्दा चर्को स्वरमा मुसा समात्ने बिरालोको रंग बेमतलव भएको कुरा तिनैले गर्ने गर्छन् । केन्द्रिकरण एवं अधिनायकवादजस्ता मान्यता साम्यवादी राजनीतिसँग जोडिएर आउने भएकाले समृद्धिको राजनीति तिनले समाजवादीहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत सहजताका साथ अंगीकार गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा समसामयिक चीनले प्रमाणित गरिसकेको छ । सोही बाटोले नेकालाई भने एकताकाको क्रान्तिकारी पार्टी कुओमिताङको हालतमा पुर्याउन सक्छ ।
लगानीकर्ताको स्वार्थ
निर्वाहका लागि श्रम, रोजगारीका लागि प्रयत्न एवं प्रतिफलको आशमा श्रम, बुद्धि तथा पुँजीको समष्टिगत लगानी अर्थव्यवस्थाको यथार्थ हो । सामाजिक दायित्व एवं मूल्य–मान्यतालाई सर्वोपरि मानेर गरिने त्यस्ता कर्म गर्ने क्रममा हुने कमाइलाई मुनाफा भन्न मिल्छ । सेवा वा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रम एवं लागतवापत् आर्जन हुने लाभ मुनाफा हो । श्रमिकको शुल्कजस्तै मुनाफा पवित्र आर्जन नै हो । कानुन मान्ने र कर तिर्ने मुनाफाका व्यवसायीहरू आधुनिक समाजका स्तम्भ कहलिन्छन् । राजनीतिमा तिनको रूचि अन्य सामान्य नागरिकभन्दा भिन्न हुँदैन ।
आय आर्जनलाई नै मुख्य उद्देश्य राखेर गरिने कामबाट हासिल हुने नाफालाई पनि इमानदार कमाइकै कोटीमा राख्न मिल्छ । नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गर्नेहरूले कानुन तोड्दैनन्, तर परिवर्जन (सर्कमभेन्ट) गर्न भने कत्ति पनि धक मान्दैनन् । कतिपय महँगा वकिल, नामुद कर सल्लाहकार, दक्ष लेखापाल, अनुभवी लेखापरीक्षक एवं पहुँच भएका मध्यस्थहरू नाफा बढाउने उपक्रमबाट नै जीविका चलाउने गर्छन् । अपराध सावित नभएसम्म करछली वा करचोरी फगत प्रतिफल व्यवस्थापनको स्थापित विधिमात्रै मानिन्छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यवसायीहरू राजनीतिमा रूचि त राख्छन्, तर सकभर प्रत्यक्ष संलग्नताको जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । बरू चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिट्यालिज्म) नाफाको लेखाजोखा राख्नेलाई अपेक्षाकृत सहज लाग्छ ।
मुनाफाका लागि गरिने व्यवसायहरूको तुलनामा नाफाखोरीका लागि गरिने उद्यममा भने उपभोक्ताको विवशताको चलाखीपूर्ण उपयोग, श्रमिकको शोषण एवं करछली तथा कानुनको चलाखीपूर्ण उल्लंघनजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नाफाखोरीमा लाग्ने 'आँट' सबै उद्यमी–व्यापारीमा हँुदैन । त्यसैले रातारात धनी हुने क्षमता थोरै व्यापारीमा मात्रै हुन्छ । नाफाखोरहरू राज्यव्यवस्थालाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने महŒवाकांक्षा राख्छन् । तिनले सम्भावना बढी, क्षमता कम, तर अभिप्सा उच्च भएका राजनीतिकर्मीको पहिचान गरेर तिनमाथि अन्य व्यापारमा जस्तै लगानी गर्छन् । राजनीतिक 'नारायण' त्यसपछि आर्थिक 'लक्ष्मी'को सहयोगी बन्न पुग्छ।
सनयात सेनको मृत्युपछि कुओमिन्ताङ दलको नियति बदलिएको सम्भवतः च्याङ काइ शेकको छिटो समृद्धि प्राप्त गर्ने आशक्तिले गर्दा पनि हो । उनले लगानीकर्तालाई खुसी पार्न साम्यवादीहरूलाई आफ्नो दलबाट निष्कासित गरिदिए । किसान र मजदुरका काँचा आवाजभन्दा मध्यमवर्गको सुविचारित स्वर कुओमिन्ताङ पंक्तिमा महŒवपुर्ण मान्न थालियो । दलालहरूको बिगबिगी बढ्यो । र, भ्रष्टाचारको धमिराले दल ध्वस्त हुन धेरै समय लागेन । सारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन हुँदाहुँदै कुओमिन्ताङ इतिहासको पानामा समेटियो ।
औपचारिक महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष जो भए पनि अध्यक्षीय प्रणालीमा चल्ने नेकामा त्यो दुवै भूमिका सायद अब आरजु राणा(देउवा)ले निर्वाह गर्नुपर्नेछ । गहिरो अर्थराजनीतिक समझ, विस्तृत अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क एवं देशभित्रको स्थायी सत्तासँग अन्तरंग सम्बन्धले गर्दा नेकालाई कुओमिन्ताङ हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी राणा–देउवाको काँधमा आइपर्ने निश्चित छ । नभए चीनमा कमसेकम कुओमिन्ताङपछि साम्यवादी थिए, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकाको पतनले अफ्रिकाका केही असफल राष्ट्रहरूमा जस्तै सैन्य नाफाखोर सत्ताको बीजारोपण गर्न सक्छ । र, त्यस्तो रोगको संक्रमणबाट सितिमिति छुटकारा पाइँदैन ।
समाजवाद अंगीकार गर्नु बीपीको बाध्यता थियो । त्यस परिवन्दबाट उम्किने परिस्थिति अझै बन्न सकेको छैन । त्यति कुरा ठम्याउन नेकाका नवनिर्वाचित नेतागणले कुओमिन्ताङबारे पढिराख्नु पनि पर्दैन । गएको चौथाइ शताब्दीको आफ्नै अनुभव खुल्ला हृदयले केलाए पुग्छ ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७२ २२:२० बिहीबार
.gif)
