उसै पनि भारत सरकारसँग किनमेल गर्ने नेपालको हैसियत धेरैअगाडि खस्किसकेको हो। किन्नुपर्ने कुरा अनन्त छन्। गोजीमा तिर्ने रकम छैन। बेच्ने वस्तु पनि निखि्रसकेको स्थिति छ। जंगल फडानीले नपुगेर चुरे खोस्रेर बेचेको ढुंगामाटो पनि निर्यात गरेर हेरिएकै हो। केही व्यापारी त धनी हुन्छन्, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर धेरै हुने रहेछ। अर्थराजनीति एवं पर्यावरण संन्तुलनमा पर्ने प्रभावको त जति कुरा गरे पनि पुग्दैन। आयात भने नून, तेलदेखि चामल, दालमोठसम्म गर्नुपर्ने छँदैछ।
भारततिरको श्रम निर्यात पनि गोर्खा भर्तीको संगठित व्यवस्थाबाट निर्वाह अभिप्रेरित पटके कामदार निर्गमनउन्मुख छ। त्यसको लाभ स्वभावतः न्यून हुन्छ। पश्चिम र दक्षिणपूर्व एसियाका नयाँ लाहुर खुलेदेखि भारतीय मुद्रा पनि खनखन्ती डलर गनेर किन्नुपर्ने भएको छ। त्यो डलर पनि हुन्डी कारोबारीहरूमार्फत् पुँजीपलायनमा अपचलन हुने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको वजन वैश्वीकरणको युगको बिस्तारसँगै सन् १९८० दशकको अन्त्यतिर नै आरम्भ भइसकेको थियो। एकपछि अर्को अक्षम र भ्रष्ट सरकारको दुर्गति भोग्न बाध्य राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनन्तकालसम्म सद्भाव र शंकाको लाभ दिइरहन सक्ने कुरा पनि भएन। नेपालको राज्यसञ्चालन क्षमतामा विश्वास राख्नेहरूको जमात दिनानुदिन घट्दो छ। भक्त र याचकका रूपमा दिल्ली पुगेका प्रम ओलीले इष्टदेवताको दर्शन पाएपछि टेहरी बाँध, भूजपुनर्निमाण र मुम्बईमा 'विन्डो सपिङ' गरे। उनको सपिङ चक्षु सन्तुष्टिमा समेटियो। आशीषका बचन भने उनको कानमा धेरै कालसम्म बजिरहने पक्का छ। नेपाल–भारतसम्बन्ध फगत औपचारिकताबाट सम्बोधन हुने स्तरमा अब रहेन। वैश्वयुगका चुनौतीहरू शीतयुद्धताकाको कहिले घुर्की त कहिले स्वामिभक्तिको अभिव्यक्तिबाट मात्र समाधान हुन सक्ने खालका छैनन्। त्यो कुरा नेपालको स्थायीसत्ताले आत्मसात नगरेसम्म स्पष्ट दरिद्रता एवं अस्पष्ट दासत्वको दुष्चक्रबाट देश उम्कन सक्ने छाँटकाँट छैन।
चिरस्थायी अभिरूचि
भारतीय सिमानाका प्रवेशबिन्दुहरूबाट नाकाकस्सी हटाइएको खुसियालीमा काठमाडौँका उपभोक्ताहरू अझै रमाइरहेका छन्। खासमा त्यो नाकाकस्सी योजनाबद्धरूपमै निष्प्रभावी बनाउँदै लगिएको थियो। अघोषित व्यापारका द्वारहरू पूर्णरूपमा खुलामात्र थिएनन्, अभूतपूर्वरूपमा क्रियाशील थिए। भारतीय सुरक्षासंयन्त्रले आँखा नचिम्लिदिएको भए त्यत्रो परिमाणको विनिमय रिस्वतकै आधारमा चलेको थियो भन्ने मान्यता तर्कसंगत लाग्दैन। औपचारिक नाकाहरूमध्ये पनि वीरगन्ज–रक्सौलबाहेक प्रक्रियागत ढिलाइ भए पनि कतै कुनै रोकावट थिएन।
आपूर्तिमा देखिएको हाहाकार पूर्णतः कृत्रिम थियो। त्यो त अब साबित पनि भयो। सिर्सिया खोलाको पुल खाली गराइसकिए पनि सामान्य नेपाली उपभोक्ताका पीडा खासै घटेका छैनन्। दुःख पाउनु निम्नवर्गको नियति हो। यात्रुबसको छतमा ठेलमठेल देखिए पनि शक्तिशालीहरूको 'कारकेड' एवं धनीका करोड हाराहारी पर्ने मोटरहरू नाकाकस्सीका प्रारम्भिक दिनहरूमा पनि ग्यारेजमा थन्किनुपरेन। दाउरा किन्न नागरिकता बोकेर लाम लाग्नेमा मध्यमवर्गका धेरै देखिएनन्। खुल्लाबजारका कारोबारीहरू मध्यमवर्गको क्रयशक्तिका आधारमा मूल्यनिर्धारण गर्ने गर्छन्। त्यो तालमेल मिलाउन सकिएन भने लुटपाट हुन्छ। त्यस्तो कतै केही भएन। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नेपालीको महान् सहनशीलताको उपमा नभिडÞाए हुन्छ। सहनशीलता त्याग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नै उत्पन्न भएन।
नेपालमा 'कालोबजार'अभिव्यक्ति अर्थहीन हो। सामान्यीकरणको जोखिमका सीमाभित्र रहेर के भन्न सकिन्छ भने, यहाँ अरू कुनै रंगको कारोबार कमैमात्र हुन्छ। खोजेको सामान पाइन्न, पाइने कुरा रोज्नुपर्छ! मूल्य जथाभावी हुन्छ। सहजताका साथ कर तिर्ने थोरै व्यापारी छन्। इमान (इन्टेग्रिटी) कायम राख्न सक्ने कारोबारीको अभाव रहे पनि झन्डै 'एक घर, एक दलाल' रहेको 'काम गराइदिने' अर्थराजनीतिक व्यवस्था छ। नाकाकस्सीले बजारको भारबहन क्षमताअनुसार मूल्यवृद्धि गराएको भए तापनि अन्तर्निहितरूपले अस्तव्यस्त रहेको आपूर्ति व्यवस्था एकदिनका लागि पनि ठप्प भएन।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले स्वामित्व लिएको भए पनि के भारत नाकाकस्सीमा असफल हुनेगरी नै मुछिएको हो? एकथरि नेपालको स्थायीसत्ताका नित्य महिमामण्डकलाई त्यही लाग्दो हो। धेरैजसो मधेसी आन्दोलनकर्मी पनि त्यस्तै भ्रममा छन्। भारतका सूचना इकाईहरू भने नेपालको स्थायीसत्ता स्वयं एउटा आपराधिक उपक्रम रहेको मुद्दा आफ्ना राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि स्थापित गर्न सफल भएका छन्। नाकाकस्सीको निष्प्रभावितालाई भारतको नेपाल नीति अब पूर्णतः परराष्ट्रबाट सुस्तरी गृह मामिलातिर उन्मुख रहेको लक्षणको रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। त्यस्तो अशुभ संकेत सायद भारतीय संस्थापनका आफ्ना पूर्व हमराजहरू (कन्पि्कडन्ट्स)बाट प्रम ओलीले समयमै पाएका भए पनि आत्मसात भने अझै गर्न सकिरहेका छैनन्।
नाकाकस्सी सामान्यतः एउटा सन्देश हुने गर्छ। सैनिक कारबाहीको सहाराबेगर त्यसको खासै प्रभावकारिता हँुदैन। तत्कालीन इराक, केहीअघिको इरान एवं अहिलेको उत्तर कोरिया वा सिरिया पूरै अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायकै नाकाबन्दीमा परेका हुन्। दीनदुःखी मारमा परे पनि स्थायीसत्ताले त झन् चर्को राष्ट्रवादको नारा उचालेर आफ्नो पकड बलियो बनाउने रहेछ। माले–मण्डले–मसाले (मामम)गठजोडको राजनीतिक चरित्रलाई सामान्य नेपालीले भन्दा नजिकबाट चिनेका र तिनका एकएक गतिविधि मिहिनसँग अनुगमन गरिरहेका भारतीय गुप्तचर इकाईहरूले यति सुस्पष्ट कुरा पनि बेवास्ता गरेका होलान् भन्ने अनुमान सम्भवतः आत्मरतिमात्रै हो।
नाकाकस्सी कडा पूर्वसूचना एवं संकेत थियो। भुइँचालोजस्तो दैवीकप्रकोपलाई समेत शक्ति एकतृत गरेर एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको नेपालको स्थायीसत्ताको षड्यन्त्रात्मक चरित्रलाई नंग्याउन सायद चानचुने चेतावनीले सम्भव थिएन। त्यो कुरा लक्षित समूहले (अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय) ठम्याइसकेको छ। भारतले अब नेपालको स्थायीसत्तासँग शठ राज्य (रोग स्टेट) सरह व्यवहार गर्ने हकदाबी सुरू गर्न सक्छ। संगठित तस्करीलाई स्वीकारमात्र होइन, प्रत्यक्ष–परोक्ष बढावासमेत दिने सत्तालाई सबभन्दा नजिकको छिमेकीले निगरानीमा राख्ने प्रचलनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदै गएको छ। छरछिमेकमा अर्को अफगानिस्तानको उदय अस्वीकार्य बन्दै गएको छ।
नेपालको स्थायीसत्ताका उपबुजु्रग अभियन्ताहरू 'हैन, भारत आखिर के चाहन्छ?' भन्ने प्रश्न गर्न खुब रूचाउँछन्। अनि त्यसपछि फिजीकरण, सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, लेन्डुपप्रवृत्ति वा मीर जाफर चरित्रजस्ता तर्क बन्द गर्ने मामम उग्रबाच्य (हरैंग) सुरू हुन्छ। पानी र जवानीको लोभलाई औँल्याइन्छ। आफ्ना कुनै पनि छिमेकीसग भारतको सम्बन्ध सुमधुर रहन नसकेको प्रमाण देखाइन्छ। त्यस्ता सबै आक्षेपमा सत्यताको अंश रहेको दाबी साबित गर्न गाह्रो छैन। तर, अर्धसत्य प्रायः संसारमा सबभन्दा ठूलो झुठ ठहरिने गर्छ।
भारत निरन्तर असुरक्षित महसुस गर्ने, त्यसैले छिमेकीहरूप्रति आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने कमजोर राष्ट्र स्वतन्त्रताकालदेखि नै रहँदै आएको हो। नेपाल त्यस्तो सामान्यीकरणको अपवाद रहने गरेको श्रेय नेपाल एवं भारतका गोर्खाली लडाकाहरूलाई दिइनुपर्छ। नेपालको सेना र भारतका गोर्खाली लडाका भारतीय सुरक्षा गुरूयोजनाका महŒवपूर्ण खम्बाहरू हुन्। नेपाली राज्यसत्ताको निरन्तर अपराधीकरणबाट अत्तालिएको भारतीय संस्थापन अब अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलामा समेत निर्णायक प्रभाव खोजी गरिरहेको छ। पञ्चशील एवं सार्वभौमिकताजस्ता कुरा पवित्र शब्दहरू नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका रणनीतिक अवयव हुन्। स्पष्ट कुरा चाहेको भए पो छलफल र लेनदेन हुन्छ। बर्चस्व स्थापना एवं निरन्तरता त अनवरत सहभागिताबेगर चल्न सक्दैन। प्रम ओलीलाई त्यो कुरा सम्झाएर पठाइएको हुनुपर्छ। उनको बचनबद्धतामा त अब कसैलाई विश्वास छैन।ओलीका बोली र व्यवहार दुवै निरन्तर निगरानीमै रहने छाँटकाँट छ।
मधेसको मोहभंग
भारतीय संस्थापनबाट चमत्कारिक भूमिकाको अपेक्षा राख्नु मधेसको बाध्यता हो। आफ्नो सरकार शोषणको संयन्त्र छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पहुँच छैन। बौद्धिक एवं आर्थिक क्षमता न्यून छ। राष्ट्रिय मिडियाको बनोट, संरचना एवं समग्र चरित्र साम्प्रदायिक प्रकृतिको छ। अनि अप्ठ्यारो पर्नासाथ देखिने भनेका तिनै सीमापारिका आफन्त हुन्। दुर्भाग्यबस शक्तिशाली देशहरूका स्वार्थ तिनका मानवीय चिन्ताभन्दा बलिया हुन्छन्। भारतीय संस्थापन आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने हदसम्म मात्र मधेसीहरूको साथ दिन सक्छ। त्यसैले नाकाकस्सी कूटनीतिको अन्त्यबाट आत्तिनुपर्ने देखिँदैन। यसभन्दा पहिले पनि मधेसका दलहरूलाई विभाजित र भ्रष्ट बनाएर ध्वस्त पार्न भारतीय गुप्तचर निकायहरूले केमात्र गरेका थिएनन! सहयोग पाउनका लागि उपयोग हुन पनि तयार रहनुपर्छ। सावधान हुने त सहकार्यको हद निर्धारणमा मात्र हो।
नाकाकस्सीको नैतिक जिम्मेवारी लिनु भूल थियो भन्ने किसिमका स्वरहरू खासगरेर मधेसका पढैया मध्यमवर्गबाट उठ्न थालेका छन्। अंग्रेजीमा उखानै छ– सफलताको श्रेय लिन हानाथाप हुन्छ। विफलताहरू बाटामा बेवारिसे छाडिन्छन्। तर, अपेक्षित फल नपाइनुको अर्थ अपनाइएको उपाय नै गलत थियो भन्ने हुँदैन। आत्मग्लानीले आत्मसम्मान दिँदैन। आमहड्ताल एवं नाकाकस्सी तत्कालीन परिस्थितिको बाध्यता थियो। र, अपर्याप्त सुरूवात (फल्स स्टार्ट) अपराध नभएर पूर्वतयारीका साथ मात्र काम गर्ने पाठ ठहरिन सक्छ।
बोलीचालीको मैथिलीमा कुनैबेला भन्ने गरिन्थ्यो, 'पहलवान, धनवान, तई पर बेइमानस थुथ्थुर स उहो परेशान!' राज्यसंयन्त्र मधेसमा दमन र पहाडमा अकर्मण्यताद्वारा आफ्नै जनतालाई हराएको खुसियाली मनाउँदैछ। अन्ततः हार्नेभन्दा जित्नेहरू नै त्यस्तो जितबाट तर्सिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा जीवित छन्। र, मधेसका वञ्चितहरूसँग गुमाउनुपर्ने खासै केही छैन। मधेस त अझै लामो संघर्षको मनस्थितिमै छ। भारतीय भूमिकाका सीमितताहरू पुनः उजागर हुनु त्यसअर्थमा नकारात्मक भन्न मिल्दैन। मधेसको मुक्ति र मधेसीको आत्मसम्मान भारतीय संस्थापनले किस्तीमा सजाएर त दिन सक्दैन, तर मधेसी मुद्दाप्रति नयाँ दिल्ली भविष्यमा अपेक्षाकृत बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सुस्तरी बन्दै गइरहेको छ। काठमाडौँसँग निराशा एवं नयाँ दिल्लीसँगको मोहभंगले मधेसमा आत्मघाती तथा विध्वंशक अतिवाद जन्मिन सक्छ भन्ने जोखिम कसैले स्पष्ट शब्दमा नभने पनि अब नेपाल–भारतसम्बन्धको महŒवपूर्ण अवयव बन्न पुगेको छ। जटिल द्विपक्षीय सम्बन्धमा गाँठो थपिनु भारतीय संलग्नता बढाउने निम्तो हो। नयाँ दिल्लीलाई सायद प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको आमन्त्रण दिएर प्रम ओली फर्केका छन्। आफ्नै खति अति राष्ट्रवादको स्वाभाविक परिणति हुने गर्छ।
अंग्रेजी कथामा प्यान्डोराको बक्साबाट अन्ततः 'आश'भन्ने जिनिस निस्किन्छ। त्यो कुरा नयाँ दिल्लीबाट प्रम ओलीले ल्याए वा ल्याएनन् भन्ने लक्षण अब उनले मधेसी मोर्चासँग गर्ने व्यवहारमा प्रकट हुनेछ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७२ २१:३० बिहीबार
.gif)
