पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पहिलो तीन महिनामा पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने र निर्माण सामग्रीका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्य परेका छन्। साँच्चैको निर्माण कार्य त बैशाख १२, २०७२ पछिमात्र सुरु हुने रे!
आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा
नेपालीमा एउटा उखान छ– 'आगलागी भुपडी डेढ घडी भद्रा'। आगो निभाउन पनि साइत खोज्ने रुढीग्रस्त संस्कारलाई बुझाउने यो उखान भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा चरितार्थ भयो। यसले प्राधिकरण अर्को योजना आयोग बन्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ। यस्तो कार्यशैलीबाट भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन हुन सत्तै्कन। प्राधिकरणको कार्यतालिका हेर्दा भने संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तदारुकताको संकेतसम्म पनि देखिएन।
राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिकै लागि ८ महिना खेर फाले। यसबीच आकस्मिक सहायताका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ। त्यस खर्चको अधिकांश रकम यथार्थमा खेर गएको छ। चामल कुहाएर फाल्ने, तर पीडितसम्म पुर्यारउन पटक्कै जोखिम नलिने वा कार्यालय र कर्मचारीको बन्दोबस्तमै बजेट सक्ने प्रकृतिका संस्थाले अर्बौ रुपियाँ दुरूपयोग गरिसकेका छन्।
अलमले कार्यशैली
तथ्यांक संकलनदेखि जनशक्ति तयार गर्नेसम्मका काम गर्नैपर्ने कार्य हुन्। तर, यसमा धेरै काम भइसकेको छ। अहिलेसम्म थाहा भएका सूचना पर्याप्त नभएमा वा थप जानकारी आवश्यक भएमात्र तथ्यांक संकलनका लागि पर्खनु उचित हुन्छ। नत्र यही बहानामा काम थाल्न ढिलो नगरियोस्। कार्य योजनाभन्दा ढिलो पो गर्नु हुन्न त! अगाडि काम गर्न त अप्ठेरो नहुनुपर्ने हो! कस्तो घर बनाउने वा कसरी बनायो भने भूकम्पबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक जानकारी र सरकारले दिने भनेको अनुदान तत्काल प्रदान गर्ने हो भने सक्ने र आँट्नेले बैशाख १२ सम्ममा त सानो घरै उभ्याइसक्छन्।
बैशाख १२ मा थालेको घर १५ असारसम्ममा बनिसत्तै्कन। बर्खा लागेपछि निर्माण कार्य रोकिन्छ। त्यसपछि दसैँ–तिहार लाग्छ। अर्को मंसिर पुग्छ काम पुनः सुरु हुन। तुरुन्तै थाल्ने हो भने असारभन्दा अगाडि ५ महिना काम हुनसक्छ। भित्रको सबै काम नसके पनि बर्खाभन्दा पहिले नै सानो घर बनाउनेको छत तयार हुन्छ। यसैले २ लाख अनुदान दिन 'भद्रा' हेरेर बस्नु हुन्न। विद्यालय बनाउन आवश्यक रकम तत्काल निकासा दिए हुन्छ। अहिले विकास निर्माणको कुनै पनि रकम सार्वजनिक विद्यालयलगायतको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने र प्राधिकरणले त्यसको शोधभर्ना दिने हो भने काम छिटै हुनसक्छ। कसैले जानीजानी बदमासी गरेको देखिए नहिचकिचाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर पैसा दुरूपयोग हुन नदिने नाममा कुनै संस्था वा व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अप्ठेरो नियम बनाउनु हुँदैन।
अहिले घर बनाउन सक्नेले पनि सरकारको भर नभएकाले बनाएका छैनन्। आफैले घर बनाए सरकारले अनुदान नदिने हो कि भन्ने डर छ। सरकारले व्यक्तिलाई मापदण्डअनुसारको घर बनाए अनुदान पाइनेमा ढुक्क बनाउने हो भने बैशाख १२ सम्म सार्नुपर्ने बस्तीबाहेक अन्यत्रका आधा घर बनिसक्ने वा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।
कारिन्दा र कार्यकर्ताबाट जोगाऊ!
आफूलाई लाभ हुनेबाहेक अरू काम गर्दा कुनै पनि जोखिम नलिने र सकेसम्म काम हुन नदिने उपाय खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्र 'कारिन्दा प्रवृत्ति' हो। यही प्रवृत्तिका कारण कतिपय पीडितले अहिलेसम्म असार मसान्तभित्र सुरुकै १५ हजार सहयोगसमेत सबै पीडितले नपाउनु यही कारिन्दा प्रवृत्तिको कारणले हो।
कार्यकर्ताचाहिँ आफ्नो वा पार्टीको हितका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर जे पनि गर्न दबाब दिने गर्छन्। नक्कली पीडित खडा हुनु वा पीडितका लागि निकासा भएको रकम सबैलाई रैबन्दी गरेर भाग लगाइदिनु कार्यकर्ता प्रवृत्ति हो। यो दुवै दुष्प्रवृत्ति नपन्छाउने हो भने पुनःनिर्माण हुन सत्तै्कन। पैसा खर्च हुन्छ, तर दिगो काम हुँदैन। अर्थात्, मुलुक हाइटी हुन्छ।
प्रधान मन्त्रले स्वयंसेवीलाई संलग्न गराउने भनेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले समस्या बढाउन सक्छन्। राजनीतिक कार्यकर्तामा सत्ताको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। साँच्चैका स्वयंसेवीले कारिन्दा र कार्यकर्ताको हैकम सहँदैनन्। यसैले राजनीतिक दललाई हैन स्वयंसेवीले स्वीकार गर्ने निकाय वा संस्थालाई अग्रसर गराउनु उचित हुन्छ। यस्तै, निवार्चित जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराएमा स्वीकार्य र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।
स्थानीय निकाय र साना संस्था
स्थानीय निकायलाई पुनर्निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। छिटो र राम्रो काम गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अपनाउने हो भने सूचना संकलनदेखिकै काम सजिलो हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिका साथै निकायलाई पनि पुनर्निर्माणकै काममा प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ।
पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकेसम्म स्थानीय साना संस्थालाई अगाडि सारेमा व्यवस्थापन खर्च पनि कम हुन्छ र भरपर्दो पनि हुन्छ। ठूला संस्थाले कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापन खर्चै धेरै हुन्छ। भूकम्पपीडित परियोजनामा काम गर्न काठमाडौँ कार्यालयका लागि दिनको ५० हजार रुपियाँ दिनेगरी मर्सिडिज बेन्च कार भाडामा लिने संस्था धेरै छन्। यस्तै, भएकै कर्मचारीबाट काम चलाएर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न हुने संस्था पनि छन्। तीबाहेक नामसम्म कसैलाई नबताई गाउँमा पुगेर काम गर्ने स्वयंसेवी पनि छन्। यस्ता साना संस्था र स्वयंसेवीलाई आकर्षित एवं प्रोत्साहित गर्न सके प्राधिकरणले ठूला बस्ती सार्ने काममा बढी ध्यान दिन पाउनेछ। सके त यिनले सानातिना गाउँ वा केही घरका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत जुटाउनेछन्। नभए पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निगरानी र सहजीकरण गरिदिनेछन्। यसका लागि प्राधिकरणले दलगत राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर स्वयंसेवीले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। दोहोरोपन र अपव्यय रोक्नमात्र प्राधिकरणले समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्योे भने सफलता सम्भव हुन्छ।
पुनर्निर्माणका दुई उदाहरण
भूकम्पपछि 'क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल'को सहयोगी संस्था आइविन क्यानडाका स्वयंसेवीले केही रकम जम्मा भएको जानकारी दिए। त्यसबाट अरूको आँखा नपरेको तनहुँको आँबुखैरेनी र गोरखाको देउरालीका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरियो। पीडितहरूलाई घर बनाउन जस्तापाता र विद्यालयलाई सहयोग गर्ने सल्लाह भयो। फलस्वरूप, मित्रता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न विद्यालय परिवारसँग छलफल गर्दा अस्थायी टहरो बनाउने प्रस्ताव आयो। मलाई भने दिगो हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। विद्यालयको एउटा भवन ढलान गरेर कोठाहरू बनाउन बाँकी रहेछ। त्यसैको बाँकी काम गर्दा काम दिगो हुने र पैसा खेर नजाने सल्लाह सबैले स्वीकार गरे। काम तुरुन्तै थालियो। नाकाबन्दीभन्दा पहिले नै भवन तयार भइसकेको थियो।
गोरखाको देउराली गाविसस्थित वनदेवी प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने क्रममा पनि त्यस्तै छनोट गर्नुपर्ने भएको थियो। त्यहाँ पूरै विद्यालय बनाइदिन सक्ने पैसा थिएन। यसैले त्यहाँ पनि जे काम गर्ने हो दिगो हुनेगरी गर्ने निर्णय गरियो। अहिले त्यो प्राविको भुइँ र छानो पक्की छ। यी दुई काम पुनर्निर्माण अभियानमा समुद्रमा पानीका थोपाभन्दा बढी हैनन्। यिनमा खासै धेरै पैसा खर्च भएको पनि छैन। वनदेवी प्राविमा त करिब ३ लाखमात्र खर्च भएको छ। त्यति पैसा अस्थायी टहरो बनाउँदै पनि धेरैले खर्च गरेका छन्। अलि बढी लगानी गर्न परे पनि दिगो काममा खर्च गर्नु उचित हुने पाठ यसबाट सिक्न सकिन्छ। पैसा थोरै नै हुँदा पनि पछि भत्काउन नपर्ने गरी खर्च गर्नु उचित हुन्छ।
देवता दिने पितृ हर्ने नहोस्!
सरकारले दिने २ लाखले स्थायी घर बन्दैन। अब पनि अस्थायी टहरो बनाइरहनु मुलुकलाई हाइटी हुने बाटामा हिँडाउनु हो। अहिले घर बनाउँदा छरछिमेक सबै पक्की हुनेगरी बनाउनु उचित हुन्छ। अनुदान पाउनेलाई मात्र हैन आंशिक क्षति भनेर अनुदान नदिइएकालाई पनि सरकारले पक्की घर बनाउन सहुलियत दरमा ऋण दिलाउनुपर्छ। कमजोर समूहका लागि अनुदानले नपुगेको रकम जुटाउन वा अपांगता भएका जस्ता विशेषवर्गका लागि घर सुविधाजनक बनाउन कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सहायता गर्न चाहेमा प्राधिकरणले भाँजो हाल्नु हुन्न। बरु, तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएमा कम खर्चमा धेरै काम हुनसक्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने घरमात्र बैशाख १२ बाट सुरु हुने हो कि व्यक्तिलाई घर बनाउन दिइने अनुदान पनि त्यसपछि मात्रै दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र व्यक्तिलाई दिने अनुदानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्तै सार्नुपर्ने बस्तीका बासिन्दासँग छलफल गरेर उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जमिनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर जमिनको व्यवस्था हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई नै नक्सा र मापदण्डअनुसारको घर बनाउने छुट दिएहुन्छ।
केही संस्था र व्यक्तिले पीडितका लागि घर बनाइदिने वचन दिएका छन्। नक्सा र मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने गरी उनीहरूले नै छानेका ठाउँमा घर बनाउन दिनु उचित हुन्छ। स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकीलगायतको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायले नै गरे पनि प्राधिकरणले शोधभर्ना दिएमा मापदण्ड पालना गराउन सहज हुनेछ। विद्यालयका हकमा त अरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्।
अनुभवको अभावले अलमल भएको हुनसक्छ। यस्तो ठूलो पुनर्निर्माण नेपालले गर्नुपरेको थिएन। तर १९९० कै भुइँचालोमा पनि पुनर्निर्माणमा व्यक्तिहरूलाई राज्यले खुला दिलले सघाएको थियो। बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही गरेको थियो। सिद्धान्ततः यही शैली अपनाउन सकिन्छ।
अहिले पुनर्निर्माणमा अलिकति इमानदार र लगनशील हुनसके पैसा जुटाउन उति कठिन नहोला, तर अरू बेला सहायता लिन र अनुदान दिन सजिलो हुँदैन। यसैले 'देवता दिने पितृ हर्ने' उखान चरितार्थ नहोस्।
प्रकाशित: ३ माघ २०७२ २१:४३ आइतबार
