भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले असार २८ गते मन्त्रालय परिसरमा महत्वपूर्ण छलफल आयोजना गरेको थियो। विषय थियो– श्याम श्रेष्ठ संयोजकत्वको मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, २०७८ को कार्यान्वयन स्थिति र आगामी कदममा छलफल गर्नु। बैठकमा गहन छलफल भयो। त्यसमध्ये मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीकी कौशिल्या चौधरीले राख्नुभएको भनाइ मार्मिक थियो– साउन २ गते २२औँ कमैया मुक्ति दिवस मनाइँदैछ।
तर अझै पनि छुटेका केही कमैयाले परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन्। सयौँ परिवार जग्गा धनी पुर्जा भएर पनि जग्गा उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। कतिलाई नदी बगरको जग्गा दिइएको छ। जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र सोअनुसारको जग्गा पाएकाले पनि धितोबन्धकी राखेर ऋण लिनबाट वञ्चित हुुनु परिरहेको छ। मालपोतमा गएर अंशबन्डा गर्न पनि पाएका छैनन्। मुक्तिपछि कतिपय परिवारको राम्रो स्थिति पनि बनेको छ। तर समस्या नटुंगिएकाले मुक्ति दिवसको दिन हाँसीखुसी हुन सकिएन। मलिनो अनुहार लगाएर मुक्ति दिवस मनाउन थालेको २२ वर्ष भयो। हाँसीखुसी गरेर मुक्ति दिवस मनाउन पाउने दिन कहिले आउला ?
२०५७ साउन २ गते संसद्बाट कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा एक ऐतिहासिक कदम थियो। कमैयामाथि थोपरिएको अनुचित ऋण मिनाहा गरिएको थियो। त्यसपछि २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई सोहीअनुसार कमैया पुनस्थापनाको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार ३२,५०९ कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएकामा क र ख वर्गका २७,५७० परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको थियो। यसमध्ये २७,०२१ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाइसकेका बताइएको छ। उनीहरूलाई न्यून आकारको जग्गा, घर बनाउन काठ र केही अनुदान दिइएको छ। सिपमूलक तालिम पनि प्रदान गरिएको थियो। तर कमैया आन्दोलनमा लागेका र गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरणमा भने करिब ३ देखि ५ हजारको संख्यामा वास्तविक कमैया परिचयपत्र पाउनबाट नै छुटेका छन्। यो विषयलाई सरकारी अध्ययन समितिले पनि सही ठहर्याएको छ।
तोकिएअनुरूप जग्गा नदिए पनि जसले केही मात्रामा भए पनि जग्गा पाए र उपभोग गर्न पाउने अवस्था बन्यो, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिकलगायत अवस्थामा सुधार आएको छ। जग्गा पाएपछि स्थायी आवासका लागि सजिलो भएको साथै पशुपक्षी पालन, तरकारी खेती आदिबाट आम्दानी गर्न सहज भएको पाइएको छ। शिक्षा र रोजगारीमा पनि सुधार देखिएको छ। पुख्र्यौली ऋणको बन्धनबाट मुक्त हुन पाउनु पनि ठूलो कुरा थियो। थोरैमात्र जमिन पाएपछि केवल जमिन्दारको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पनि जमिन, बासयोग्य घर र जीविकायोग्य सिप तालिम प्राप्त गर्ने कमैयामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिएको छ। उनीहरू कुनै न कुनै सिप गरेर खान सक्ने भएका छन्। अर्थात उनीहरू हिजोको बँधुवा श्रमिकबाट आज स्वतन्त्र सिपयुक्त श्रमिकमा रूपान्तरित भएका पाइएको छ।
यसलाई सकारात्मक कडीका रूपमा लिँदालिँदै पनि परिचयपत्र पाउनै छुटेका र परिचयपत्र पाएर पनि जग्गा पाउन नसकेका अनि जग्गा पाएर पनि उपयोग गर्न जमिन नभेटेकाहरूको अवस्था भने कमजोर नै छ। कमैया पहिचान गर्नेबेलादेखि नै सरकारीतवरबाट केही कमजोरी भएको थियो। त्यतिबेला कमैया हो कि होइन भनेर निर्णय गर्न कमैया बसेको घरको जग्गा धनीले सिफारिस गरिदिनुपर्ने व्यवस्था नै व्यावहारिक थिएन। विशेषतः मुक्तिको घोषणा पहिले नै आन्दोलनमा उत्रिएका र कमैया छाडेर हिँडेकाले परिचयपत्र पाउन सकेन्न। अर्कोतर्फ मुक्त कमैयालाई जमिन त दिइयो तर फिल्डमा नगई कार्यालयमै रहेका वर्षौँ पुराना अभिलेखका आधारमा कित्ताकाट गरियो। त्यसैले धेरै मुक्त कमैयाले जग्गा धनी पुर्जा पाए पनि त्योअनुसारको जमिन भने पाउन सकेनन्। पुर्जाअनुसारका त्यस्ता जमिन कि नदीले बगाएको कि पुरिएको पाइएको थियो भने कहीँ भूमिहीनले प्रयोग गरेको वा कहीँ सामुदायिक वन खडा भइसकेका पाइएको छ।
यसरी छुटेका कमैया र जग्गा पाउनबाट वञ्चित भएका परिवारको विषय लामो समयदेखि उठाइएको भए पनि सुनुवाइ भएको थिएन। पछिल्लो समयमा यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले नै मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति बनाउनु र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु ज्यादै नै सकरात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्दछ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थितिको यथार्थ अध्ययनको साथै स्पष्ट सुझावहरू सिफारिस गरेको छ। समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकिए मुक्त कमैयाका बाँकी रहेका समस्याको साथै अन्य प्रकारका बँधुवा मजदूरले पनि साँचोरूपमा मुक्तिका साथै आफ्नो जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने थिए। यो प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी क्षेत्रलगायत सबैको चासो र योगदान हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
मुक्त कमैयालाई सरकारले तोकिएको जग्गा दिनु एउटा प्रमुख काम हो। तर त्यसरी दिइएको जग्गा केवल आफ्नो परिवारलाई मात्र पुग्ने उत्पादनका लागि पनि ज्यादै नै कम छ। तर कमैयासँग खेतीपातीका लागि ज्ञान, सिप र सामथ्र्य धेरै छ। हिजोआज जग्गा बाँझो छाड्ने प्रचलन बढ्दो छ। अधिया बटैया चलन घट्दो छ। जग्गा भाडामा लिने/दिने कार्य बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा बाँझो रहेको निजी वा सरकारी जग्गाको अभिलेख बनाइ कमैयालाई लामो अवधिका लागि खेती गर्न दिइनुपर्छ। यसलाई मूलतः स्थानीय सरकारको अगुवाइमा अभियानकै रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। यसले कमैया परिवारका लागि त फाइदा हुन्छ नै, समग्र देशका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु उत्पादनमा पनि योगदान पुग्छ।
जग्गा धनी पूर्जा पाएर उपयोग गरिरहेका करिब २५ हजार परिवारले उक्त पुर्जाको अधिकतम उपयोग गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूलाई दिएको जग्गा धनी पुर्जा कहिल्यै बेच्न नपाइने गरी बन्देज लगाइएको छ। त्यसले उनीहरूले जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिन र व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। केही समय, जस्तो अधिकतम १० वर्षसम्म बन्देज लगाउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर कहिल्यै पनि बेच्न नपाइने र बैंकमा समेत धितो बन्धकी राख्न नसकिने व्यवस्था ज्यादै नै अन्यायपूर्ण छ। यस्तो अनावश्यक सर्त र बन्धन कुनै पनि हिसाबले न्यायिक छैन। बैँकमा राखेर ऋण लिन सकिने बनाइनुपर्छ। यस्तो जमिनको छोराछोरीमा हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कमैयाहरूमाथि थोपरिएको ऋणको खारेजी र स्वतन्त्रताको माग गर्दै उठेको कमैया मुक्ति आन्दोलनले सफलता पाएको आज २२ वर्ष पुगेकोे छ। यस सफलतालाई सन् १९९० को जनआन्दोलनले प्रदान गरेको प्रजातान्त्रिक वातावरणको प्रतिफलसँग गाँसेर हेरिन्छ। कमैया मुक्ति आन्दोलनले समयको परिवर्तनसँगै रूपान्तरित हुन नसकी जमिनमा टाँंस्सिएर रहेका तर आफैँ श्रम नगर्ने जमिनदारको पिँजराबाट हजारौँ कमैयालाई स्वतन्त्र बनाएको थियो। यसरी हेर्दा कमैया मुक्तिको घोषणा आफैँंमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन थियो। र, यस घोषणाको केही सकारात्मक परिणाम पनि आएका छन्। तर यस प्रक्रियामा सामेल हुन नपाएका छूट कमैयाका साथै यस्तै समस्या भोगका हलिया, कमलरी, हरूवा/चरुवा आदिको पुनस्र्थापनामा पनि सचेत र नतिजा आउने प्रयास खाँचो छ।
(भूमिअधिकारकर्मी)
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ००:२८ सोमबार
