काठमाडौँलाई कालोबजारले चलाइदिएकाले हो कि सत्ता पक्ष बेफिक्री देखिएको छ। हुन पनि काठमाडौँ रिझाउन सक्ने हो भने शासनमा टिक्न उति कठिन हुँदैन। यसैले नाकाबन्दीका कारण सामान्य जनताले पाएको सास्तीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ। नत्र, जेजति छ त्यतिकै पनि न्यायोचित वितरण र व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट प्रयास हुनुपर्थ्यो। कालोबजारमा पाइने सामान उपभोक्तालाई कुनै पनि उपाय अपनाएर सहजरूपमा पालोमै सही ढंगमा पुर्या उने प्रयास सरकारले गर्नुपर्थ्यो। विद्युत्को वितरण सकेसम्म भरपर्दो बनाउने र गरिब जनताको दिनचर्यामा सजिलो हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। सरकारले यस्ता कुनै कुरामा ध्यानै दिएको छैन। नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि सरकारको कार्यशैली जनमुखी छैन। लाग्छ, कुम्भकर्णसँगै सरकारले निद्रा सापटी लिएको छ।
आशाको झुल्को
भूकम्पपीडितलाई चटक्कै बिर्सेर संविधानमा उल्भि्कएको राज्य संयन्त्र अहिले बिउँतिएजस्तो देखिएको छ। पीडितहरूलाई जाडोका लागि न्यायो कपडा किन्न (?) प्रतिपरिवार १० हजार दिने निर्णय गरिसकेको छ। वितरण सुरु भएको समाचार आउन थालेको छ। वितरणलाई सकेसम्म सहज बनाउने कार्यशैली अपनाएमा जाडोले कठ्यांग्रिएर पीडितहरूको ज्यान जाने थिएन। (शीतलहरका कारण तराईमा पनि जाडोमा गरिबहरूको ज्यान जाने गरेको छ। तराईका विपन्नतम परिवारलाई पनि जाडोमा राज्यले सहयोग दिनुपर्छ। केही करोड रुपियाँ खर्च होला, तर त्यसैले मुलुक गरिब हुने हैन।)
यसैगरी 'भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७२' पारित भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। कार्यविधिअनुसार घर भत्केका सबैले २ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने र त्यसले घर बनाउन नपुगे ( पक्कै पनि पुग्दैन ) ३ लाखसम्म सामूहिक जमानीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भुइँचालो आएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने यो निर्णय ८ महिनापछि भए पनि सराहनीय मान्नुपर्छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अलमल र जालेमाले कुरा गरेर पीडितहरूलाई लगाएको घाउमा यस निर्णयले मलम लगाएको छ।
सबैलाई दिने निर्णय अत्यन्त उत्तम र उपयुक्त हो। वितरणमा कारिन्दा र कार्यकर्ताले भाँजो हाल्ने अवस्था नआओस्। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन चाहने सबैलाई सहयोग गर्दा पनि राज्यलाई नोक्सान हुँदैन। यही निर्णय केही महिना पहिले नै गरिएको भए अहिलेसम्म आधाभन्दा धेरै घर बनिसक्थे। अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्थ्यो। (अहिलेको निर्णयमा नपढेका अर्थ मन्त्रीले अगुवाइ गरे कि गरेनन् थाहा भएन, तर उनले भाँजो नहालेको अनुमान सोझै गर्न सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका कारिन्दाले अझै भाँजो हाल्न सक्छन्। अनि सरकारमा सम्मिलित दलका कार्यकर्ताले जस लिनका लागि अलमल गर्ने, सहज वितरण हुन नदिने गर्न सक्छन्।) सरकारले प्रचारका लागि मात्र यो निर्णय गरेको हैन त होला! तर, कार्यान्वयनका क्रममा भाँजो हाल्न थालियो भने सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च राजनीतिक तहबाट ध्यान दिनुपर्छ।
जनताको विश्वास
उद्धार र पुनःस्थापनाका चरणमा विश्वास गुमाएको सरकारले पुनर्निर्माण गर्छ वा गर्नसक्छ भनेर जनताले पत्याउन पनि कठिनै छ। मूलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)कै खिचातानीले जनतामा अविश्वास उत्पन्न भएको हो। पीडितहरूको हितभन्दा यी दुवै ठूला दलले आआफ्नो दलगत र त्यसमा पनि नेताविशेषको स्वार्थमा भूकम्पपीडितलाई सास्ती कटाएका हुन्। त्यसको लेखाजोखा जनताले पक्कै गर्नेछन्। तर, अहिलेको सरकारले गरेको व्यावहारिक र जनमुखी निर्णयका कारण एमालेको चाहिँ केही पाप कटनी भयो। अब वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कारिन्दाहरूले अझै पनि झमेला निकाल्न सक्छन्।
सरकारको नीति र कार्यशैली दुवै जनमुखी नहुँदासम्म जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन। राज्यले व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सत्तै्कन भन्ने अघिल्लो सरकारको नीति नबदलीकन पुनःनिर्माण हुनैसत्तै्कन।
हाइटी बनाउने कि हुन नदिने?
अघिल्लो सरकार मूलतः कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ताको भर पर्योत। पहिलेको सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको त्यो पक्ष संशोधन भए नभएको थाहा भएन तर कार्यकर्ता र कारिन्दाले त आकस्मिक सहायता वितरणकै चरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेका छन्। एकातिर नक्कली पीडित खडा गरी भ्रष्टाचार गरेका छन् कतिपय वास्तविक पीडितमाथि भेदभाव गरेर अन्याय गरेका छन्। साना स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीहरूलाई निरुत्साही गर्ने र ठूला 'सेता हात्ती'हरूको पक्ष लिने प्रवृत्ति अघिल्लो सरकारले देखाएको थियो। त्यसलाई नबदल्दासम्म सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण हुन सत्तै्कन। नेपाललाई हाइटी बनाउने कि बन्न नदिने भन्ने निर्णय ठूलाको पक्ष लिने कि स्वःस्फूर्त स्वयंसेवीलाई बढी महत्व दिने भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
खोजेर सहयोग
सहायता वितरण 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' नहोस्। खोजेर सहायता पुर्या उने कार्यशैली नअपनाउन्जेल कमजोरहरूको राज्य संयन्त्रमा पहुँच हुँदैन। सरकारी सहायता त झन् कमजोरले पाउँदै पाउँदैनन्। सबैलाई दिने भए पनि अपांगता भएका, घरमा पुरुष नभएका गर्भवती महिला, बृद्धबृद्धालाई खोजेर सहयोग पहिले दिनुपर्छ। यस्तालाई सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न दिनुपर्छ।
भूकम्पपीडितमाथि व्यक्तिको आस्था, अवस्था, पहुँचका साथै भौगोलिक आधारमा पनि भेदभाव र अन्याय भएको छ। त्यसलाई सच्याउने मौका आएको छ। स्थानीय निकायले व्यक्ति र सार्वजनिक सबै निर्माणको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नसक्छ। स्थानीय निकायलाई आआफ्नो पुनःनिर्माण योजना बनाउन प्राविधिक सहयोग जिल्लाबाट उपलब्ध गराउने गर्न सकिन्छ। पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सहायता दिन पनि स्वयंसेवी समूहहरू परिचालन गरे सजिलो हुनसक्छ। पीडितलाई अड्डा धाउन विवश बनाउने शैलीले जनताको विश्वास जित्न सत्तै्कन। सरकारले प्राविधिक र आर्थिक नियमनबाहेक अरू हस्तक्षेप नगर्ने शैली अपनाउने, तर सहजीकरण गरिदिने हो भने पुनःनिर्माणले छिटै गति लिनेछ। नेपाली जीवट जाति पो हो त!
नवनिर्माणको मौका
घर बस्न हुने कि नहुने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्थ्यो र थोत्रो घर भत्काएर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन ऋण लिन चाहने सबैलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु अनुचित हुँदैन। बन्छ कुनै गाउँ यही मौकामा भूकम्प प्रतिरोधक र आधुनिक भने किन नबनाउने? सरकार अग्रसर हुने हो भने सहुलियत ब्याजका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि पाउन सकिन्छ। सेवा शुल्कमात्र लिएर ऋण उपलब्ध गराइदिने हो भने यही बेला कम्तीमा मध्यपहाडको कायापलट हुनेछ। सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ। काम धेरै भयो भने युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। अझ, पहाडमा मधेसी युवाले काम गरेर रोजगारी पाउने अवसर बढाउन सके राष्ट्रिय एकीकरणमै सहयोग हुनेछ।
काम गर्न देऊ!
काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाऊ। सरकार त सहजकर्ता पो हुनुपर्छ। हाइटी बनाउने साना संस्था र स्वयंसेवी समूहले हैन। ठूला संस्था र सरकारले हो। कुनै एउटा विद्यालय वा कतै कसैले १० वटा घर बनाइदिन्छ भने सरकारले मापदण्ड तोकेर खुरुक्क बनाउन दिए हुन्छ। सरकारले दिने २ लाखले मात्र घर बन्दैन। अब बनाउने घर कम्तीमा एक पुस्तालाई हुने बनाउनुपर्छ। यसैले कुनै संस्था वा व्यक्तिले सहयोग दिन चाहेमा रोक्नु उचित हुँदैन। कसैले पनि २ लाखको लोभमा बलियो घर भत्काउँदैन। अहिलेको २ लाखले बस्न हुने घर बन्दैन। यसैले पुनर्निर्माण गरिएका गाउँमा केही घर भत्केका रहेनछन् भने पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी कसैले बनाउन खोजे अनुदान दिए हुन्छ। यस्ता व्यक्ति प्रायः गरिब नै हुन्छन्। तिनलाई सहयोग गर्दा न्याय त हुन्छ नै विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। राज्यले अनुदान दिएर घर बनाउन लगाउने यो नीति सफल भए देशभर अपनाउन सकिन्छ। व्यक्तिकै घर पनि त भुइँचालोले नभत्काए राज्यलाई फाइदै हुनेरहेछ। यसैले पहिले नै व्यक्तिको नियत वा इमानमा शंका गरेर अनुदार नीति र कार्यशैली अपनाउने कारिन्दा प्रवृत्ति छाड्नु उत्तम हुनेछ। नियमन र निगरानी राम्ररी गरेर बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरेमा धेरैले बेइमानी गर्ने छैनन्। अपवादलाई हेरेर नियम बनाउन हुँदैन।
र, अन्त्यमा
फर्कन नसक्ने साँगुरो सुरुङमा पसेको मोर्चाको मधेस आन्दोलन 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने' उखान चरितार्थ गरेर टुंगिने नियतिमा पुगेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरूको जिद्दी र हीनताग्रन्थीले तराईमात्र हैन सिंगो मुलुकलाई अधिनायकवादको अँध्यारो खाडलमा खसाल्ने जोखिम बढाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति जानकी मन्दिरमा गरिएको दुर्व्यवहार त्यसपछिका प्रतिक्रिया मधेसी नेताका लागि 'यदुवंशीको मुसल' हुनसक्छ। संविधान सभामा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर छलफल गर्नुको साटो मोटर साइकलमा तेल हालेर आएका पासवान वा यादव युवकलाई बाटो छेकेर जिउँदै जलाउने प्रयास गर्नेहरूले आन्दोलनलाई जनताका पक्षमा टुंगोमा पुर्या उन सत्तै्कनन्। संविधान पुनःलेखनको गुड्डी हाँक्न छाडेर संशोधनका बुँदामा सहमति खोज्न सकेमात्र मधेस आन्दोलन सफल हुनसक्छ। नत्र, बाँदरले बिरालाहरूको रोटी भाग लगाउँदा लगाउँदै सबै खाइदिएको दन्त्य कथा चरितार्थ हुनेछ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७२ २१:३४ आइतबार
