यस पटक भारतले नेपालबाट के नपाएर नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने अझै स्पष्ट नभए पनि उपप्रधान मन्त्री कमल थापाको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले हालै सार्वजनिकरूपमै बोलेका कुरालाई नै अहिलेको समस्याको जड मान्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्– संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पालैपालो दिल्ली गए। उनीहरूलाई भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले हिन्दु राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नु भनेकी थिइन्।
उनले थपेका छन्– उनीहरू (भारत)को अर्को सरोकार भनेको संविधान जारी गर्नका लागि दुई साता पर्ख, बिहारमा हाम्रो निर्वाचन हुँदैछ भनेर आग्रह थियो। हाम्रा नेताहरूले भारतमा के भनेर आए, त्यो खुलाएका छैन, तर भारतीय पक्षले नेपालका नेता र दलहरूले धोका दिए भनेको छ। कुरा त्यहीँबाट बिग्रिएको प्रष्टै देखिन्छ।
इतिहास केलाएर हेर्दा २०२७ सालमा पहिलोपटक नाकाबन्दी हुँदा भारतको 'एजेन्डा' स्पष्ट थियो। ती एजेन्डाभित्र राजनीतिक तहमा समझदारीको कमीका अतिरिक्त नेपालले सन् १९५० को सन्धि स्वीकार्य छैन भन्नु, राणा शासनको अन्त्यसँगै भारतले उत्तरी छिमेक चीनको सिमानामा राखेको सैन्य चेकपोस्ट नेपाल सरकारले हटाउनु, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण– 'बुट अन्डर दि ग्राउन्ड' का लागि आएका भारतीय सेनालाई काम सकिएपछि पनि फिर्ता पठाउन तदारुकता नदेखाउनुलगायत थिए।
उल्लिखित कारणबाट भारतीय शासकहरू असन्तुष्ट भई नाकाबन्दी लगाएका थिए। यद्यपि, उक्त नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा २००७ सालको क्रान्ति सफल पार्न भारतसँग बढाइएको हिमचिम र २०१७ सालको 'कू'मा भारतीय पक्षले सहयोग रहेका थिए। त्यसबाट पार पाउन राजा महेन्द्रले पारिवारिक तथा नातेदारमार्फत् समेत कूटनीतिक सुधारको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन। १७ माघ २०२८ मा चितवनको भरतपुरस्थित दियालो बंगलामा ५१ वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण उनको मृत्यु भएपछि २६ वर्षकै उमेरमा वीरेन्द्र राजा बने। यो परिदृश्यपछि भारतले 'चाहेका कुरा भयो' र नाकाबन्दी खोलिदियो।
भारतले दोस्रो नाकाबन्दी २०४५ मा गरेको थियो। करिब १३ महिना भएको नाकाबन्दीको कारण स्पष्ट थियो– नेपालले २०४५ मा चीनबाट हतियार ल्याएको थियो। त्यो नाकाबन्दीले नेपालको पञ्चायति व्यवस्थालाई खाइदियो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरिदियो र नाकाबन्दी खुल्यो। यसपटक पनि सरकारले आजै नाकाबन्दी खुल्छ, भोलि नै खुल्छ भनेर जनतालाई जसरी हल्का सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, त्यो घातक साबित हुन सक्छ। विगतका नाकाबन्दी कसरी खोलियो भनेर सूक्ष्म अध्ययनबिना प्रोपोगान्डा मच्चाउनुको तुक छैन।
नयाँ संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न नसकेको थारू समुदायदेखि मधेसी समुदायको प्रतिनिधि हौँ भन्ने क्षेत्रीय दलहरूले थालेको मधेस आन्दोलन र त्यससँगै भारतीय नाकाबाट हुने आयातमा परेको अवरोधले हरेक नागरिक निसास्सिन पुगेका बेला गरिने हल्काफुल्का टिप्पणीले राज्यप्रति जनआक्रोश चुलिन सक्छ। सरकारवादी दलहरूले पटकपटक 'निर्णायक' वार्ता गर्ने भनी चलाएको हल्लाको पछि लागेर हरेक नागरिक समस्याको समाधान आउनेमा आशावादी बनिरहेका हुन्छन्। तर, पट्टयारलाग्दो वार्ता शृंखलाले नाकाबन्दी जस्तै पीडा थप्नेबाहेक कुनै बहादुरी प्रदर्शन गर्न सकेको देखिँदैन।
सत्ताधारी गठबन्धनले अहिलेको परिस्थिति आउनुको आधारभूत कारण नकेलाई समस्याको समाधान खोज्दा जटिलता बढेको छ। यो कुरामा ध्यान नपुर्या्ई गरिने वार्ता निरर्थकमात्र होइन, वाहियात हुन्। यो विषम परिस्थिति निम्त्याउन अहिलेको सत्ता गठबन्धनकै मुख्य भूमिका रहेको तथ्यबाट देखिन्छ। नयाँ संविधानमा सबै समस्याको समाधान दिने जादुको छडी छ भनेर छिमेकी मुलुक र अहिले आन्दोलनरत पक्षको आवाज नसुनी संविधान जारी गरिएकाले अहिलेको परिस्थिति आएको हो। खासगरी, वर्तमान प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै संविधान जारी हुने बेलामा न भारतको कुरा सुने न आन्दोलनरत पक्षको। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा हरेक जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर भारतीय नाकाबन्दी निम्त्याउने काम भयो।
संसद्को पहिलो दल कांग्रेसलाई पन्छाएर सत्तामा हालीमुहाली गरेपछि ओली–दाहालको जोडी झनै मात्तिन पुग्यो, उत्तेजित भयो। 'पहिलो पटक प्रधान मन्त्री हँुदा हरेक शासकलाई राष्ट्र आफ्नै मुठ्ठीमा भएजस्तो भान हुँदोरहेछ। शासक जति नम्र भएर अघि बढ्यो त्यति मुलुकले निकास पाउँछ। ढिलै होस्, अब सत्ताधारीहरू नम्र हुन थालेको देखिँदैछ। यसले निकास नजिक ल्याउन सक्छ। भारतले इशारा दिएपछि यसअघि सुशील कोइरालाको सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन एमाले र एमाओवादी सहमत भएका छन्। यो अहिलेको जटिलताको गाँठो फुकाउने प्रारम्भिक पाइला हो। यसले आन्दोलनरत दलहरूलाई नैतिक दबाबमा पार्ने छ भने मूलधारका दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुँदा निकास निकाल्न सजिलो हुने छ। तीन दल सीमांकनको मुद्दा संसदीय समिति वा राजनीतिक समितिमार्फत् टुंगो लगाउने कुरामा सहमत हुनुले पनि एक हदसम्म समस्या सुल्झने आशा बढाएको छ।
यो आशा सरकारले भारतको इशारामा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पलाएको हो। यसले आन्दोलनरत दललाई एकखाले झड्का दिएको छ। मधेसवादी नेताहरू भारतले प्रधान मन्त्री ओली र उपप्रधान मन्त्री कमल थापालाई दिएको सन्देश बुझ्न नयाँ दिल्ली हान्निए। यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, किनकि सरकारका उपप्रधान मन्त्री त्यहीँ पुगेर समस्या समाधानको सूत्र लिन हुने, आन्दोलनकारी त्यहाँ पुग्नै नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीले सिकाएकै छ– वार्ता मालिकसँगै गरिन्छ। निश्चित छ– भारतले आन्दोलनकारीकै कुरा बढी सुन्ने छ। भारतले २० औँ शताब्दीका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले दिएको सूत्र 'इन्धनमा नियन्त्रणबाट देश नियन्त्रण गर्न सकिन्छ' भनेर सिकेको कुरा थप कुशलताका साथ प्रयोगमा आउन सक्छ। यसले सहमतिलाई टाढा बनाउन सक्छ।
त्यतिबेला फेरि सहमतिका नयाँ सूत्रहरू पहिल्याउनुको विकल्प देखिँदैन। मधेसवादी दलहरू अहिले सरकारसँगको वार्ता छोडेर दिल्ली धाउनुले तिनले अहिलेको सरकारमार्फत् निकास खोज्न नचाहेको बुझ्न सकिन्छ। सहमतिका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई स्वीकार्य राष्ट्रिय सरकार गठन पहिलो कदम हुन सक्छ। त्यसपछि संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हिन्दु राज्य कायम गर्ने कि नगर्ने भनेर जनमत संग्रह गरी त्यसबाट आउने परिणामअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सत्ताधारी गठबन्धन तयार नभए नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी दलसँग कुनै न कुनै समझदारी बनाएर सत्ताधारीलाई निकासका निम्ति बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। गिरिजाप्रसादले सशस्त्र विद्रोही माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन तत्कालीन शासकवर्गलाई झड्का दिँदै गरेको सफल प्रयोगको दोस्रो संस्करण यो हुन सक्छ। यसका लागि भारतको संलग्नता अनिवार्य छ किनकि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता उसैको मध्यस्थतामा भएको थियो। तर, अब हुने सम्झौतामा सम्भव भएसम्म भारतको सबै पक्षको संलग्नता रहोस्, १२ बुँदे सम्झौताका बेला भारतीय जनता पार्टीको संलग्नता नहुँदा अहिले त्यसलाई चुनौति दिने काम भएबाट यसको अनिवार्यता देखिएको छ। अझ तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई तराई छोड्न भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगलाई मधेसमा आमन्त्रण गरेर मधेस आन्दोलनको निकासका लागि राष्ट्र संघको भूमिका खोजेको संकेत गरिसकेका छन्। भारतको मात्र संलग्नताले समाधान खोजेर नपुग्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
सत्ताधारी राप्रपा नेपालले मंसिर महिनाभर निकास आउन नसके प्रधान मन्त्री ओलीको सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बता्रइसकेको छ। र, राजतन्त्र फर्काउनेसम्मको चेतावनी दिएको छ। इतिहासमा त्यस्तो भएको पनि छ, बेलायतजस्तो देशमा ११ वर्षपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापित भएको थियो। कमल थापाको भारत भ्रमण यो प्रयोजनका निम्ति भएन होला भन्न सकिन्न, बाहिर जेजस्तो हल्ला गरिए पनि।
संविधान निर्माणका बेला भारत पुगेर कांग्रेस नेता देउवा र एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले संविधानमा हिन्दु राज्य उल्लेख गर्ने बाचाबन्धन गरेका हुन् कि होइनन्, त्यो उनीहरूले तत्काल प्रष्ट पार्नुपर्छ। र, यही कारण समस्या लम्बिन लाग्यो भने भारतको चित्त बुझाउनैपर्छ। राजतन्त्र नै फर्कनुभन्दा हिन्दु राज्य फर्काउनु नाजायज हुँदैन। अघिल्ला दुईवटा नाकाबन्दी खुल्दाका उदाहरणबाट सिकेर नेताहरूले त्यति सजिलै नाकाबन्दी खुल्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। सुर्खेतलगायत पहाडी क्षेत्रमा ८–१० दिनमै आन्दोलन सम्बोधन गर्नु तर मधेस आन्दोलनलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन नगर्नुले सकारात्मक संकेत दिँदैन। निकासको बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ अन्यथा सत्ताधारीलाई रोमका निरो र फ्रान्सका लुइसजस्तै भोगबिलासमा रत्तिएको र विपक्षी दललाई कर्तव्यच्यूत भएको मानिनेछ। देश झन् दलदलमा फस्नेछ, उठ्नै नसक्ने गरी।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७२ २०:२४ बिहीबार
