नेपालको भारतमाथिको निर्भरता पनि बढी नै रहेछ। यो परनिर्भरता घटाउन केही नगरी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भाषण गर्नु जनतामाथि गरिएको बेइमानी र धोका हो। राष्ट्रियता बलियो बनाउन जनताले राज्यलाई माया गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले सामान्य जनताले राज्यलाई माया गर्ने कारण 'भावना'मात्रै हो। नत्र, जीवन यापनका सबै पक्षमा राज्यले अप्ठेरोमात्रै पारेको छ। जनताले राज्यले न्याय गर्छ वा संरक्षण गर्छ भनेर पत्याउने आधार छैन।
ठालुमुखी वितरण प्रणाली
बलिया, शक्तिशाली र सम्पत्तिवाललाई मात्र सजिलो हुने अहिलेको 'कालोबजारमुखी' वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण छैन। सानो उदाहरण, अहिले पैसा हुनेले कालोबजारमा सजिलै सबै कुरा किन्न पाउँछन्। बल हुनेहरूले लाममा रातभर बसेर पनि ग्यास किन्न सक्छन्। दाउरै किने पनि घरसम्म पुर्यामउन धेरै कठिन हुँदैन। निजामती, प्रहरी र सेनाका प्रभावशाली कर्मचारीको परिवारले मात्र हैन नातेदारलाई पनि एलपी ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको खाँचो पर्दैन। बजारभाउ तिरेर पनि किन्न नपाउने त शक्ति, सम्पत्ति र सत्तासँग साइनो नहुनेहरूमात्रै हुन्। विडम्बना, कालोबजारमा किन्न सक्नेहरूमध्ये धेरैको सत्तामा पहुँच हुन्छ र तिनले सके त सित्तै नभए पनि बजार भाउमा वस्तुहरू पाउँछन्। यस्तोमा सरकारले कमजोरलाई पनि सहज हुने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। सामान्य अवस्थामा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भए बजारमुखी अर्थतन्त्रका पक्षधरलाई चित्त बु‰ने थिएन। अहिले असामान्य अवस्था उत्पन्न भएका बेला सरकारसँग इच्छाशक्ति भए जनमुखी सुधार थाल्दा विरोध गर्ने आँट सायद कसैले पनि गरोइनन्। दुर्भाग्य, यतिबेलाको सरकार तस्करतन्त्रबाट काम चलाउन उद्यत् भयो। सुधारपट्टि उन्मुख भएन। पैसा र पहुँच हुनेको मात्र हित हेर्ने सरकारी संयन्त्रलाई सायद सुधारको आवश्यकताबोध नै भएको छैन। खाना पकाउने इन्धन अहिले सहरका गरिबका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन पुगेको छ। यस्तै, अन्य खाद्य पदार्थको कालोबजारीले पनि कम आय हुने र आम्दानीको कुनै भरपर्दो स्रोत नहुने सहरी निम्न वर्गलाई गुजारा चलाउन कठिन भएको छ। कुनै घरमा कहिल्यै सरकारी वा राजनीतिक दलका मानिसहरू कस्तो अवस्था छ भनेर सोध्नसम्म पनि आएका छैनन्। गैरसरकारी संस्थालाई यस्तो सानोतिनो काममा रूचि नै हुँदैन। तर, घरघरमा छाक बसेका अशक्तहरू भेटिन्छन्। छोराछोरीलाई भोकै स्कुल पठाउनु पर्दाको पीडा आमाहरूको आँखामै सुकिसकेको छ।
न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै खडा गर्नुपर्छ। बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ। अहिले कारिन्दा र कार्यकर्ता जनताभन्दा विशेष हुन् भन्ने सामन्ती मानसिकता बदल्ने मौका थियो तर 'मोर इक्वेल' हरूले त्यसतर्फ जानै दिएनन्।
सार्वजनिक यातायात
नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र हुनसक्ने वस्तु ऊर्जाको आवश्यकता पेट्रोलियम पदार्थको साटो मूलतः जलविद्युत्बाट पूर्ति गर्ने हो। यसका लागि अहिलेको यातायात शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने र व्यक्तिगत यातायातलाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएमात्र विद्युतीय यातायात प्रणाली सफल हुन्छ। त्यसका लागि अहिले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुविधा बढाउने तर व्यक्तिकेन्द्री सवारीलाई प्रोत्साहित नगर्ने नीति अपनाउनुपर्थ्यो। विशेषगरी सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालय आउनेजाने गर्ने हो भने राज्यको धेरै रकम जोगिने थियो। तर, संकटका बेलामा पनि सरकारले सवारी सुविधाको पुनरवलोकन गरेन। पञ्चायतकै पालामा 'भन्सार छुट'मा सवारी साधन किन्ने सुविधा दिएर राज्यले नै जनता र भारदारको वर्ग विभाजन गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाले पञ्चायतको त्यही विकृति उत्तराधिकारमा भित्राए। उनले त त्यसलाई विस्तार पनि गरे। सरकारले सुविधा दिने हो भने विशेष व्यक्तिहरूलाई 'पास' दिए हुन्छ नि बरु! सरकारले व्यक्तिले प्रयोग गर्ने इन्धनमा पेट्रोल र एलपी ग्यासमा बेलाबखत अनुदान दिने गरेको छ। त्यस्तो अनुदान दिनु वा किनेर बेच्नुपर्ने इन्धनको मूल्य सडक आन्दोलन हेरेर कायम गर्नु प्रकारान्तरले गाउँका गरिबको शोषण हो। ठालुलाई इन्धनमा अनुदान दिने अहिलेको नीति र अभ्यास पनि यसै पटक सधैँका लागि अन्त्य गर्नसकिन्थ्यो। तर, सरकारी अधिकारीमा तस्करीबाट आपूर्ति गराउने, अरूसँग इन्धन अनुदानमा लिएर कारिन्दा र कार्यकर्तालाई बाँड्ने अनि कालोबजारमा बेच्ने तथा निजी एवं सरकारी सवारी चढ्नेहरूमा सुविधा पटक्कै नछाड्ने प्रवृत्ति झन् बढ्यो। जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई सुविधाजनक बनाउन खोज्दै खोजिएन। यातायात सिन्डिकेटको मनपरी टुटाउने र सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्ने मौका पनि जानजान गुमाइयो। कस्तो ठालुतन्त्र! ठालुहरू बसमा चढ्न वा पैदल हिँड्नै नहुने हो र?
व्यक्ति र बानी
स्वतन्त्रता राज्यका लागिजस्तै व्यक्तिका लागि पनि निकै महँगो हुन्छ। भनिन्छ, स्वतन्त्रताका लागि व्यक्ति सततः जागरुक रहनुपर्छ। अहिले व्यक्तिले पनि संकटलाई आत्मसात गरेर जीवन शैलीमा परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्थ्यो— विशेषगरी खाने बानी र आवागमनमा। नेपाली समाजले खासगरी निम्न मध्यमवर्गले 'भाते बानी'बदल्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो। दाल, भात, तरकारी पकाउन समय र ऊर्जा धेरै लाग्छ। शारीरिक परिश्रम नगर्नेलाई दुवै छाक भात खाँदा रोग लाग्ने डर बढी हुन्छ। दुवै छाक भात खानुको साटो तयार गर्न कम ऊर्जा लाग्ने बढी स्वस्थकर खाना खाने बानी बसाउनुपर्छ। केही दिन अप्ठेरो लाग्ला, तर बिस्तारै बानी पर्दै जानेछ। बेलुका सागपातमा पीठो हालेर खोले बनाएर खाने हो भने पकाउने ऊर्जा खर्च र समय सबै कम लाग्नेछ। दलहनलाई पहिले नै भुटी पिँधेर राखे दालै पनि पकाउन सजिलो हुन्छ। पाउरोटी घरैमा पनि बनाउन सकिन्छ। पाउरोटी मन नपरे रोटी खाए हुन्छ। तर, धानको चामलको उपभोग कम गर्दै जानु आवश्यक छ।
निजी वा सरकारी सवारी हुनेले पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा इज्जत जाँदैन बरु बढ्छ। कालोबजारमा तेल लिन काठमाडौँबाट हेटौँडा पुग्ने, तर आधा घन्टाको बाटो पैदल नहिँड्ने ठालुहरूको देश हो यो। ४ दिन लाममा बसेर भए पनि मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने, तर पैदल नहिँड्ने तन्देरीहरूको समाज हो यो। संकटले पनि नफिरेको यिनको चेत कहिले फर्कला र? अर्थात्, हाम्रो भविष्य उज्यालो छैन! अहिलेको ठालुतन्त्रलाई नहटाए राष्ट्रियता पनि जोगिने छैन भने जनताले पनि सास्ती पाइरहनेछन्। जनतालाई सुखसँग बाँच्न पाए देश जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पुर्यााउन निरन्तर उद्यत् कारिन्दा र कार्यकर्तातन्त्रका ठालुहरूलाई धिक्कार!
र, अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसले धनुषामा पनि आन्दोलनको समर्थनमा जुलुससमेत निकाल्न सकेन। कांग्रेसभित्र छलफल भयो त? भएन होला। तराईमा कांग्रेसको जरो गाडिएको छ। तराईमा हारेका बेला कांग्रेस राष्ट्रिय स्तरमा पछाडि परेको छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराईमा कांग्रेसले अरू दलभन्दा धेरै स्थान जितेको छ। मत पाएको छ। तर, चुनाव सकिएलगत्तै कांग्रेसका नेताले तराई बिर्से। तराईका जनतालाई मात्र हैन नेतालाई पनि पाखा लगाइदिए। तिनका कुरै सुनेनन्। कांग्रेसका मधेसी सांसदको पीडा छ— पहिले नेताहरूले तिनका कुरा सुनेनन्। अब जनताले पनि नसुन्ने भए। सबै मधेसीले मधेस एक प्रदेश भनेका थिएनन्। चुनावमा जानुभन्दा पहिले कांग्रेसको महासमितिले गरेको निर्णय यथार्थमा कांग्रेसका लागि अझ भन्ने हो भने तराईका जनताको जनादेश थियो। त्यसमा मात्र कांग्रेस अडिन सकेको भए अहिलेको सास्ती देश र कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने थिएन।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७२ २०:४३ आइतबार
