हल्ला जति नै गरे पनि दक्षिण एसियाको भारतबाहेकका देशहरू एक्लाएक्लै त के कुरा, संयुक्तरूपमा समेत नेपालका लागि खासै केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नेपालले अन्ततः जे गर्नु छ, आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न आफ्नै बलबुतामा भारतसँग सम्झौता–समझदारी गर्नुपर्ने छ । यथार्थ यही नै हो । त्यसअर्थमा माले–मण्डले–मसाले ९मामम० सरकारले समग्र नेपालीको हित संकटमा पार्ने माखेसाङ्लो निर्माण गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अत्युक्ति हुने छैन ।
मामम मन्त्रिमण्डलका कम्तीमा दुई उपप्रधान मन्त्रीको एकमात्र जिम्मेवारी र पूर्णकालीन काम भारतलाई सराप्नु र त्यसैसँग जोडेर मधेसीहरूलाई होच्याउनुमा मात्र सीमित रहेको देखिँदैँछ । तिनलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्नु प्रम खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक वा गणितीय बाध्यता नभएर नितान्त वैचारिक छनौट थियो । त्यसैले तिनले ओलीकै विचारलाई बाणी दिइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतलाई चिढाएरमात्र राष्ट्रवादी होइन्छ भन्ने मान्यता मामम समर्थकहरूमा अद्यापि व्याप्त छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिमा प्रम ओली लाभदायक स्थितिमा छन् । उनले भारतलाई जति ठूला स्वरमा सराप्छन, त्यति नै जोडले उनको राष्ट्रवादी अडानको जयजयकार हुन्छ । मधेसीलाई जति धेरै होच्याउँछन्, त्यति नै तीव्र गतिमा साम्प्रदायिक खस–बाहुनको मत र समर्थन उनका पछाडि गोलबद्ध हुन्छ । मन पराउनु वा मन नपराउनु आआफ्नो छनौट हो, तर जातीयताको जरो गहिरो रहेको समाजमा यस प्रकारका राजनीतिक बाध्यताहरूलाई पूरै नजरअन्दाज भने कदापि गर्न सकिँदैन । आन्तरिक राजनीतिका वैदेशिक असरहरूबारे भने अलिकति बढी गम्भीरताको अपेक्षा राखिनुपर्छ ।
शीतयुध्दको उत्कर्षताका एउटा खेमाका राजनीतिकर्मीहरूले अर्को पक्षकालाई तथानाम भन्नु सामान्य मानिन्थ्यो । सोभियत संघको विघटनपछि त्यो अवस्था रहेन । अहिलेको बैश्ययुगमा कारोबार एकमात्र सत्य हो । त्यससँग जोडिएर आउने नाफानोक्सानको हिसाबकिताबले बाँकी अन्य सबै सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने गर्छ । त्यसैले अपेक्षाकृत साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मोलमोलाइ गर्ने क्षमता घट्दै गइरहेको छ ।
प्रत्यक्ष हितसँग जोडिएका विषयमा बाहेक शक्तिराष्ट्रहरूले सामान्यतया बोल्न रूचाउँदैनन् । अनि के र कसका लागि नेपालको विवादित संविधानद्वारा उत्पन्न परिस्थितिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको हो रु सायद चीनले नेपालको स्थायी सत्ताका हितहरूको प्रतिरक्षा गरिदिने हो कि भन्ने भ्रम कतिपय नीति–निर्माताहरूमा अद्यपि छ । त्यस्तो विश्वासको प्रभावकारिता हेर्न अझै केही दिन नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने देखिँदैछ ।
बेइजिङको सुन
नेपालमा चीनको चिन्ता र चासोको जति नै कुरा गरिए पनि काठमाडौँबाट बेइजिङको बाटो तिब्बत भएर जान्छ । तिब्बतको प्राकृतिक स्रोत–साधनमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चीनलाई नेपालको सहयोग र समर्थन चाहिएको पक्का हो । त्यस विनिमयको मोल भने केही ट्यान्कर पेट्रोल वा एक–दुई विकास योजनाका लागि गरिने आर्थिक सहायताभन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने अपेक्षामा बस्नु आशावादिताको पराकाष्ठा हो । चीनका सामरिक हितमा सहयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपालको छैन । चिनियाँहरू असाध्यै मोलमोलाइ गर्ने व्यापारी ेभएकाले सित्तैँ केही गरिदेलान् भन्ने आशमा भारतलाई चिढाउनु बैश्ययुगको कूटनीतिका सामान्य मूल्य–मान्यतासमेतको बेवास्ता गर्नु हो ।
भारतलाई बिस्तारवादी एवं चीनलाई नेपालको सार्वभौमिकताको संरक्षक देख्नेहरूले सन् १९७० देखि नै आआफ्ना चश्मा जँचाएका छैनन् । सोभियत संघको पतनसँगै बिस्तारवादी नीतिको औचित्य समाप्त भएर गयो । रूसका ब्लादिमिर पुटिन सम्भवतः बिस्तारवादी कूटनीतिका अन्तिम अभ्यासकर्ता हुन् । शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिकरण नीति सुस्तरी बर्चस्व निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । बर्चस्व कूटनीतिमा सेना, सम्पत्ति र प्रचारतन्त्रको समन्वयद्वारा सम्मोहक शक्तिको निर्माण हुन्छ । त्यसले सरकारभन्दा पनि सोझै लक्षित राज्यका जनतालाई प्रभावित तुल्याउने रणनीति अंगीकार गर्ने गर्छ । बर्चस्व कूटनीति तत्कालका लागि निष्प्रभावीजस्तो देखिए पनि त्यस रणनीतिका दीर्घकालीन असरहरू जोखिमरहित हुने भएकाले सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरू परिचालन क्षमताभन्दा प्रभाव निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । चीनका नीति–निर्माताहरूलाई नेपालमा रहेको तिनको प्रभाव क्षमताका सीमितताहरूको राम्रै हेक्का छ ।
चिनियाँ टेलिभिजन कार्यक्रम जति नै राम्रा भए पनि नेपालका गृहिणीहरूको अर्को एक–दुई पुस्ताले हिन्दी धारावाहिक हेर्न छोड्नेवाला छैनन् । त्यसपछि पनि दर्शकको रूचि बरू अंग्रेजीतिर जाला, म्यान्ड्रिन भाषातर्फ मोडिने सम्भावना अत्यन्त कम छ । तिब्बती भाषामार्फत् चीनले केही प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो बाटो चीनको आफ्नै गृह नीतिको प्रतिकूल छ । अब त तिब्बतमा समेत प्रारम्भिक शिक्षाको भाषा पनि म्यान्डरिन नै हुने चीनले निर्णय नै गरिसकेको सुनिँदैछ ।
सैनिक सामथ्र्य
व्यापारिक वजन एवं सांस्कृतिक आकर्षण सँगसँगै प्रभाव विस्तारको अर्को तरिका विचार निर्माण पनि हो । चीन लोकतन्त्रको प्रवद्र्धक हुन सक्दैन । संघीयताको पक्षधर रहेको भ्रम सिर्जना गर्न पनि सक्दैन । समावेशिताको समर्थक हुने झन् कुरै भएन । तर, अपेक्षाकृत कमजोरको पक्षमा उभिएर केही वाहवाही भने कमाउन सक्छ । त्यसका लागि खासै लगानी पनि गरिराख्नु पर्दैन । कहिलेकाहीँ त सदाशयतामात्र देखाए पनि पुग्छ । सामान्य नेपाली भाषा बुझ्नेले समेत सजिलै ठम्याउन सक्ने कुरा के हो भने नेपालको विवादास्पद संविधान अन्तरिम व्यवस्थाभन्दा पश्चगामी छ । नागरिकताका प्रावधानहरू संकुचित तुल्याइएका छन् । समानुपातिकताको मर्म समाप्त पारिएको छ । जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्वका आधारभूत मान्यताहरूको उल्लंघन भएको छ । सीमाकंनका विवादहरू जे छन् छँदैछन् । एकएक कुरा केलाएरमात्र निर्णयमा पुग्ने चिनियाँहरू मधेसी र जनजातिलाई चिढाउने जोखिम उठाएर नेपालको स्थायी सत्तालाई काँध थाप्न अग्रसर हुन्छन् भन्ने पूर्वधारणा कुनै किसिमले पनि यथार्थपरक लाग्दैन ।केही उत्ताउला मधेसी आन्दोलनकारीहरूले भारतको चाकरी गर्ने रहरमा चीनको विरोध नगरेका भए सायद बेइजिङको मौनता अझ बढी अर्थपूर्णरूपले मुखर हुन्थ्यो । तर, चीनियाँहरूले सामान्य मधेसीका बाध्यताहरू राम्रैसँग बुझेकाले त्यति गल्तीको भरमा मधेसविरोधी कूटनीतिमा ओर्लिएलान् भन्ने स्थायी सत्ताको आश अर्को उत्ताउलोपना मात्र लाग्छ । चीनलाई 'प्रयोग गर्न' लालायितहरूले बेइजिङको शान्त कूटनीतिलाई कम आकलन गरेको जस्तो देखिँदैछ ।
चीनलाई सायद यो पनि थाहा छ कि भारतको नेपाल नीति आफ्नो हित प्रवद्र्धननका निम्ति हो, बेइङको विरोध गर्नका लागि होइन । नेपालका आन्तरिक मुद्दा एवं नेपाल–भारत सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सल्टिने विषय होइनन् । चिनियाँ सहयोग निःसन्देह उदाहरणीय रहँदै आएको छ । त्यसलाई नेपालको स्थायी सत्ताको निःसर्त समर्थनको रूपमा अथ्र्याउने गल्ती कसैले गर्नु हुन्न ।
चिनियाँ पेट्रोल वा अन्य उपभोग्य सामग्री आपूर्तिका बाध्यताहरूलाई एकछिनका लागि पन्छाइ नै दिने हो भने पनि किनिने सामानका लागि भुक्तानी गर्ने क्षमता र व्यवस्थाको तारतम्य मिलाउन महिनौँ लाग्न सक्छ । त्यतिञ्जेल मानवसाङलो बनाउँदै कुर्ने कुरा आउँदैन । आन्तरिकरूपमा मधेसका आकांक्षाहरूको सम्बोधन एवं बाह्य मोर्चामा भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणको विकल्प दुनियाँभरका ठूला–साना देशमा गैरआवासीय नेपाली परिचालित गरेर चर्को नाराबाजी गर्नु हुन सक्दैन । व्यर्थ स्रोतको खर्च हुनु त छँदैछ, त्यस्ता गतिविधिले सद्भावको वातावरणसमेत बिथोल्छ ।
दिल्लीको नून
काठमाण्डौ–दिल्ली सम्बन्ध भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै चरम आशक्ति एवं अतिसय वितृष्णाका बीच हल्लिँदै आएको छ । आफूलाई पुनस्र्थापना गराइदिएकाले राजा त्रिभुवन तत्कालीन भारतीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरूप्रति कृतज्ञ थिए । नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रप्रमुखको मर्यादाबाहिर गएर 'मेरा प्रिय मित्र' भन्दै सम्बोधन गर्ने गर्थे । त्यस्तोखाले निकटताका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध औपचारिकभन्दा पनि पारिवारिक बन्न पुगेको थियो । धेरै दिनसम्म त्यो सम्बन्ध टिक्न सकेन ।राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी आकांक्षाले गर्दा शीतयुद्धकालमा उनी भारतका प्रिय पात्र जति नै प्रयत्न गरे पनि बन्न सकेनन् । राजा वीरेन्द्रको रूचि पश्चिमाहरूसँग नजिकिनुमा थियो । यस्ता सबै परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेको चीनले नेपाललाई सहयोग त सधैँ गरिरह्यो, तर पत्यार भने कहिल्यै गर्न सकेन । यसबीच भारतलाई झस्काउन चिनियाँ तुरूपको यत्ति धेरै प्रयोग भयो कि सन् १९९० सम्म त्यो पत्ता कामै नलाग्ने भइसकेको थियो ।
भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोगबेगर न त संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना सम्भव हुनेथियो, न त गणतन्त्रको आरम्भ नै हुन सक्ने थियो । स्वाभाविक हो, नयाँ दिल्लीमा एकथरिले अब सोध्न सुरू गरेका छन्– जे जति गरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९७० कै वरिपरि घुमिरहने हो भने निरन्तर बढाउँदै लगिएको अन्तक्र्रियाको के अर्थ रु प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर त नेपालले आफै खोज्नुपर्ने छ । विशिष्ट सम्बन्धबेगर विशेषसुविधा पाइराख्ने कुरा बैश्ययुगमा सम्भव छैन । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार प्रयोग बढीमा बाँच्नका लागि हो । त्यति कुराको सुनिश्चितता त तस्करहरूले नै गरिदिएका छन् १
पछि के हुने हो, अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । हाललाई भने सुगौली सन्धि भएयता पहिलो पटक मधेस र मधेसी नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा अवयवको रूपमा स्थापित भएका छन् । यस तथ्यलाई चिनियाँहरूले पनि पक्कै आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । भारतप्रति निरपेक्ष रहने गरेका थारू एवं मुसलमान मधेसीहरूसमेत यसपटक भारतीय सद्भावप्रति कृतज्ञता दर्शाइरहेका छन् । काठमाडाँैका बैठक कोठाहरूबाट भारदह र टीकापुर पुगेको सम्बन्धका आयामहरूलाई पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले समेत नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैनन् ।
एकआपसमा लडाएर झिल्ली झार्न सकिने लड्डु रहेनन् भारत, चीन वा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू । ती अलिकति पनि ठोक्किए भने त्यसबाट निस्किने झिल्काले आगो लगाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणको नाटक अब धेरै भयो । समस्या संविधानमा छ । त्यो संशोधन संयुक्त राष्ट्र संघले नभएर नेपालको संसद्ले नै गर्ने हो । त्यति कुरा पनि विदेशीहरूले नै नऔँल्याएसम्म नगर्ने 'राष्ट्रवाद' निरीहबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७२ २१:३८ बिहीबार
.gif)
