४ कार्तिक २०७७ मंगलबार
विचार

वामपन्थी सरकारको भूमि सुधार

दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो भयो । सरकारमा आएपछि भूमि सुधारसम्बन्धी युद्धकालमा लिएको नीतिमा टिक्न नसक्नु यसको मूल कारण थियो । कब्जा गरिएको जग्गा फर्काउनु एउटा बाध्यता थियो होला तर भूमि सुधारसम्बन्धी गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्दा यसले सुकुमबासी, कमैया, हलिया, हरुवा र जोताहा किसानमा ठूलो वितृष्णा उब्जायो ।विद्रोह वितृष्णामा बदलियो । र, माओवादी बल्ड्याङ्ग खान पुग्यो ।

सायद यो किसिमको महसुसीकरण एमाओवादीका केहीलाई पक्कै छ । वर्तमान सरकारमा जानुपूर्व एमाओवादीका केही नेता भूमि सुधार सम्बन्धमा छलफल चलाउँदै आएका थिए । यसलाई सरकारमा गएपछि माओवादीले भूमि सुधार सम्बन्धमा केही गर्न खोज्दैछ भन्ने अर्थमा बुझिएको थियो । सम्भावित मन्त्री र उनीहरुको कार्यक्षमताका विषयमा पनि विश्लेषण भइरहेको थियो ।

संविधान घोषणापछि बनेको सरकारमा भने एमाओवादीले भूमि सुधार मन्त्रालय रोजेन । तुलनात्मकरूपमा ठूलो बजेट भएको कृषि मन्त्रालयमा आँखा लगायो । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका हरिबोल गजुरेंल कृषि मन्त्री बने । यसबाट बुझियो, भूमि सुधार उसको प्राथामिकता र रुचिको विषय हैन । गरिब जनतालाई आन्दोलनमा उराल्नमात्र उसले यो मुद्दा बोकेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिहेको एमालेले पनि भूमि सुधार मन्त्रालय राखेन । झापा विद्रोहका एक नायक देशको कार्यकारी हुँदा भूमि सुधार मन्त्रालय राप्रपालाई सुम्पिए । झापा विद्रोह २०२८, किसान क्रान्तिमार्फत् राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मान्यताअनुरूप सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको हिंसात्मक प्रतिक्रिया थियो । योे विद्रोहमा जमिनदार र उनस्हरुका कारिन्दा गरी ९ जना मारिएका थिए । विद्रोहीतर्फका ७ जनाको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । करिव ५ सयको संख्यामा गिरफ्तारमध्ये १५ जनालाई जन्म कैद र १० जनालाई ५ वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय गरिएको थियो ।

यसरी जेल सजाय भोग्नेमध्येका खड्गप्रसाद ओली यतिखेर प्रधान मन्त्री बनेका छन् । उनीसँगै जेलमा बसेका घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन भूमि सुधार मन्त्रालयमा थन्किएको छ । बडाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर साखुले बन्दै आएको एमालेले अब भूमि सुधारबारे बोल्नेसम्म ठाउँ सिध्याएको छ ।

झापा विद्रोहताका जमिन जोत्ने मोहीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न तत्कालीन स्थानीय सत्ताले अनेकन दुःख दिएको थियो । भूमि प्रशासनले जग्गाधनीको पक्षमा लागेर मोहीलाई जसरी सताउँथ्यो त्यसैगरी वन कार्यालयले गरिब आदिवासीमाथि अत्यन्तै क्रुर व्यवहार गथ्र्याे । वनसँग सम्बन्धित विवादमा अधिकांश त गरिब नै पेलिने गर्थे तर वन फाँडेर बनाएको ऊर्वर जमिन भने धनीले कब्जा गर्थे ।

किसानको अवस्था कमजोर थियो । झापा विद्रोहमा गरिबहरुले रित्तो हात र भोको पेट प्रतिरोध गरेका थिए । त्यसरी विद्रोह गर्ने अधिकांशको अवस्था अहिल्यै पनि त्यस्तै छ । जेलमा सँगै परेका र भूमिहीन जीवन बाँचिरहेका मानिसको यथार्थ एकातिर छ भने भूमि सुधारको चरम बेवास्ता कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा भइरहेको छ ।

जमिनदार र मोहीबीचको लामो संघर्ष र त्यही संघर्षको बीचमा जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्ला व्यवहार र सुकुमबासी र जोताहा किसान हितको सवालमा देखापरेका उदासिनताबाट आम श्रमजीवी नागरिक निरास बनेका छन् । भोट नगुमाउन लामो समयदेखि किसान संगठन बनाइरहेका पार्टीहरु सुकुमबासीहरुको छुट्टै संगठन बनाउन तयार भए पनि भूमि सुधारलाई भने पुरै बेवास्ता गरेर अघि बढेका छन् ।

पार्टीहरुले यसरी तल्लो वर्गको सहभागिताको उपयोग गर्दै छोड्दै हिँड्ने व्यवहारले वाक्कदिक्क बनेका श्रमजीवी वर्ग संघर्षप्रति नै उदासिन छन् । झापा विद्रोहमा मारिने र जेल बस्नेबाहेक त्यतिखेरको क्रान्तिमा घरखेत बेचेर सघाउनेहरु अहिले पनि सुकुमबासी र मोहीको जीवन बाँचिरहेका छन् । केही अघि मैले धुलाबारीमा यहीमध्येका मोही भेटेको थिएँ जो नेताहरुको नाम लिनसमेत रुचि राख्दैनन् ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः किसान क्रान्तिको नाराबाट उठेको थियो । यसबीचमा वामपन्थीहरु पटकपटक सरकारमा पुगे तर भूमि सुधार सम्बन्धमा सम्झनलायक केही गर्न सकेनन् । बरु २००७ सालपछि कांग्रेस र पञ्चायतले अघि सारेका केही सुधारका कार्यक्रमले सामन्ती भू–स्वामित्व विखण्डन ग¥यो । यसबाट किसान क्रान्तिका आधार कमजोर बन्न पुगे । भूमि सुधार कचल्टिएर असान्दर्भिक जस्तो बन्न पुग्यो ।

निश्चय पनि जतिखेर वामपन्थीहरुले यो मुद्दा चर्कोरूपमा उठाएका थिए, त्यसबाट अहिले परिस्थितिमा धेरै फरक आइसकेको छ । कार्यान्वयनबिनाको हदबन्दी घोषणाले जमिनदारहरुले जमिनलाई व्यापकरूपमा टुक्राएर राखिसकेका छन् । धेरै जमिन उही परिवारका सदस्य वा अर्को धनी परिवारका सदस्यबीच हस्तान्तरण भइसकेको छ । २०२१ सालको भूमि सुधार घोषणामा मोहियानी हक महत्वपूर्ण थियो तर कार्यान्वयन पक्ष यति कमजोर भयो कि यसले मोहीलाई न्याय गर्न सकेन् । अनेकन तिकडम गरेर ठूलो संख्यामा मोही बेदखली गरियो ।

आजसम्म आउँदा कृषियोग्य जग्गाको व्यापक गैरकृषीकरण, जग्गाको तीव्र बेचविखन, बसाइँसराई र रेमिट्यान्सका कारण भूमि सम्बन्धमा व्यापक फेरबदल आएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा भूमि पुनर्वितरणको सम्भावना कम भएको छ तर यसको अर्थ भूमि सुधारको औचित्य सकिएको हैन । अझ बढी छ । फरक यत्ति हो । हिजोका सवाल र मोडालिटीहरु भने केही फरक हुन पुगेको छ । मूलतः १९८० पछि आजसम्म आउँदा खाद्यान्नमा बढ्दै अत्याधिक परनिर्भरतालाई विचार गर्दा भूमि सुधारलाई देशको प्राथामिकतामा नराखी नहुने अवस्था झन टड्कारो बनेको छ ।

नेपालले भूमि सुधारका लागि विशिष्ट अवसरहरु गुमाउँदै आएको छ । यस्तै अवसर आएको छ यसपटक । सबैजसो वामपन्थीहरु यतिखेर सरकारमा छन् । कानुन पारित गर्न आवश्यक मत वामपन्थीको मात्रले पुग्छ । भूमि सुधार गर्न सकिने आधार भएको संविधान छ । विशिष्ट रूपको भूमि सुधारबारे सोच्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वामपन्थीहरुले आफ्नो इतिहास, नैतिकता सबै स्वाहा पारे । वाचाहरु बिर्सिए । एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाइँदैछ । सायद यसको जवाफ आगामी चुनावमा एमालेले राम्ररी पाउनेछ ।

आज पनि एउटा निश्चित मापदण्डमा हदबन्दी तोकी कानुनबमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले लिन सक्छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा, नदी उकास जग्गा, पर्ति जग्गा, बाँझो उत्पादनयोग्य जग्गा भूमिहीन र साना किसान परिवारलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भूउपयोगलाई व्यवस्थित गरेर कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्नु र किसानको पहुँचमा रहिरहने स्थिति नबनाई भएको छैन । जग्गाको जोनिङ गरेर सुकुमबासी बसोबास सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । जोताहा मोहीलाई मोहियानी हक सरल तरिकाले उपलब्ध गराउँदा करिब ५ लाख किसानको हातमा सजिलै जमिन पुग्ने अवस्था छ । अव्यवस्थित गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्नु छ । यसबाहेक अनुपस्थित जग्गाधनीको जग्गा खेती गर्न चाहने भूमिहीन वा साना किसानले कमाउन पाउने सरल व्यवस्था गरी अन्य कृषि सहायता दिनु अहिलेको आमभूमि सुधारको मर्म हो ।

भूमि सुधार सामाजिक न्यायको मात्र विषय हैन । कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि भूमि सुधार महत्वपूर्ण छ । यसले एकापट्टि समतामुखी समाजका लागि आधार तय गर्छ भने अर्काेपट्टि कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा लान बलियो जग बसाउँछ । अन्य देशका उदाहरणबाट भूमि सुधार आफैँ पँुजीवादी विकास प्रक्रियाका लागिसमेत महत्वपूर्ण बन्न पुगेको पाइन्छ । भियतनाम यसको एउटा उदाहरण हो । जहाँ राज्यले किसानलाई उत्पादनका लागि जमिन दियो, उसलाई मल, बीउ, प्रविधि, औजारमा सुविधा र सहयोग प्रदान ग¥यो र किसानलाई आफ्नो उत्पादनमा अपनत्व ग्रहण गर्न दियो । यसले किसानले उत्पादनमा वृद्धि गर्न पुगे र उनीहरुको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुँदै गयो । यसले समग्र देशकै आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा टेवा पुग्यो ।

पञ्चायतले अघि सारेको भूमि सुधारलाई आन्दोलन भुत्ते बनाउन गरेको छलकपट भन्नेहरु आफैंँ सरकारमा पुग्दा भने त्यही मात्राको भूमि सुधार पनि गर्न असमर्थ हुनु लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । यतिखेर सबै वामपन्थी एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरुबीच सत्तामा जाने विषयमा कार्यगत एकता भएको छ तर भूमि सुधारका सम्बन्धमा त्यस्तो एकता किन भएन ? वामपन्थीहरुले भूमि सुधार गर्छन् र सरकारमा पुगे भने देशलाई नयाँ रूप दिन सक्छन् भन्ने विषय भ्रम सावित भएको छ । वामपन्थीहरुले भूमि सुधार गरेनन् भनेर पिरोलिनु भन्दा यिनले भूमि सुधार गर्छन् भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कनु बढी बुद्धिमानी हुन सक्छ ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७२ ०३:५३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App