उनीहरूको मोटर गुड्न छाडेको छैन । हेलिकप्टरमा सयर गर्न पनि पुगेकै छ । मधेसी नेता त झन् चिल्लाचाप्ला देखिएका छन् । तिनको चुलो नबलेर भोकै बस्न परेको छैन । जनतालाई बन्द भए पनि उनीहरूको आवागमन रोकिएको छैन । तराईका विद्यालय महिनौ बन्द गर्ने महन्थ ठाकुरले मधेसी बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भन्नु 'गोहीको आँसु' भन्दा अरू केही होइन । यसैले अहिलेको गतिरोध चरममा नपुगी साम्य नहुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।
जनताको चुलो बल्न छाडिसक्यो । बनीबुतो गरेर खानेहरूको छाक बसिसक्यो । अस्पताल बन्द हुने बेला भइसक्यो । विद्यालयहरूको अवस्था त्यस्तै छ । तैपनि सरकार गम्भीर भएको छैन । अहिलेसम्म न विपक्षी पार्टीले नै मध्यस्थताको कुनै सूत्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकार र विपक्षले चियापान र भजनकिर्तनमा समय बिताइरहेका छन् । संविधान जारी गर्न हतारिएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले न्यूनतम आधार तय गरेर आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर नहुनुको अर्थ जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु नै हो । यसैगरी संसद्मा उपस्थित भएर हस्तक्षेप गर्न थालेका अवस्थामा मधेसी दलका नेताले पनि नाका थुनेर राज्यलाई घुँडा टेकाउने शत्रुवत् व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपथ्र्यो । बन्द खुल्दा मधेसी जनतालाई पनि त सजिलो हुन्थ्यो । तर मधेसी नेताहरू जनताका कष्टप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएनन् । जनताको पीडामा रमाउन सक्नेहरूलाई सरकारले सहे पनि जनताले नै नसहने दिन छिटै आउनसक्छ । जनतालाई धेरै सास्ती नदेऊ !
भारतको नियत र नियति
सिंगो नेपालको हैन मधेसका केही दलका नेताको मित्रतामा खुम्चिँदै गएको भारतका बाबुहरूको चाहना पनि सायद यही हो– अति होस् र कुनै न कुनै निहुँमा हस्तक्षेप गर्न पाइयोस् । निहुँ नै बनाउन खोजेपछि 'पाठा र फ्याउरा'को कथामा जस्तै दोष लगाउन सकिहालिन्छ । भारतले केही मधेसी नेताले चाहेजस्तै तराईलाई 'क्रिमिया' बनाउन सत्तैmन भन्ने मान्नेको संख्या ठूलै छ । भारत नेपाललाई टुक्य्राउन चाहँदैन भन्ने मान्यता नै सही होस् । तर त्यस अवस्थामा पनि भारतले चाहेजस्तै संविधान संशोधन र अरू भित्री माग पूरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालका बहुसंख्यक जनता त्यस्तो होस् भन्ने पक्कै पनि चाहँदैनन् ।
नेपाली जनमत हेर्दा अब भारतसँग विद्युत् वा अन्य पारस्परिक लाभकै क्षेत्र पनि निर्णय गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गरेर दुवै मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने वातावरण अब पूरै बिग्रिसकेको छ । कम्तीमा अहिलेको नाकाबन्दी भोगेको पुस्ता भारतलाई मित्र ठान्न तयार हुने छैन । भारतीय नेतृत्व र व्यवहारमा परिवर्तनबिना अब नेपाली मानसिकता बदलिने छैन ।
नेपालले अब जलविद्युत् बेच्ने हैन बरु ऊर्जाको सबै काम बिजुलीबाटै गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । भारतको भर पर्न नसकिने रहेछ भन्नेस्पष्ट जो भइसकेको छ । भारतले बेच्ने वस्तुलाई त हस्तक्षेपका लागि हतियार बनाउँदो रहेछ भने किन्ने वस्तुमा नेपाललाई अप्ठेरोमा नपारी छाड्ला र ? नेपालले अब त नाफा भए पनि भारतलाई नबेच्ने रणनीति अपनाएमात्र तल पर्नुपर्ने छैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध यसरी बिगारेर नेपालीको सद्भाव पूरै गुमाउने नीति अपनाएकोमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'पाप' त लागिसक्यो । मित्रघातको दोष पनि लागेको छ । भारतलाई अपूरणीय र दीर्घकालीन हानि पु¥याएकोमा भारतीय जनताले पनि पक्कै क्षमा गर्ने छैनन् । सम्भवतः नेपालसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न कटुता र अविश्वासले भारतमात्र हैन दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा भारत एक्लिने र चीनको प्रभाव बढ्ने क्रम तीव्र हुनेछ ।
नेपालको इन्धन समस्यामात्र हेर्ने हो पनि भारतले चीनलाई ठूलो व्यापार सुम्पने मूर्खता ग¥यो । नेपालीले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा अब भारत हैन चीन वा बंगलादेश पुग्नेछ । अर्कातिर, चीनले परेको बेला गुन लगाएकोमा नेपाली सधैँ नै कृतज्ञ पनि हुनेछन् । सकेसम्म भारतीय वस्तु खोज्नेले अब चिनियाँ माल रोज्नेछन् ।
सहमतिको फट्याइँ
नेपाली कांग्रेसलाई सहमति तोडेको आरोप लगाउने नेकपा (एमाले)का नेताले पनि फराकिलो छाती देखाउन त सकेनन् । कांग्रेसलाई संसद्को निर्णायक दलका रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्न सकेको भए सहकार्य र सहयोग सहज हुन्थ्यो । प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले 'भद्र सहमति' तोडेर 'बेइमानी' गरे रे । सभामुख र उपसभामुखमा त उमेदवारी नदिएर कांग्रेसले सद्भाव देखाएकै थियो नि । एमाले नेताहरूलाई समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य हुन्छ भन्ने लागेको भए राष्ट्रपति निर्वाचनमा सदाशय देखाउन सक्थे । तर एमालेलाई सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै लागेन । यसैले अहिले कांग्रेसका कारण सहकार्य तोडिएको भन्ने प्रचार अब 'फट्याइँ'मात्रै हो । सत्ताको चालबाजीमा कांग्रेसलाई एमालेका नेताले माथ दिए । यथार्थ यही हो ।
सहमति हैन विधि
सहमति खोज्ने नाममा राजनीतिक आवरणमा गरिएका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने गर्दा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक आन्दोलनमा मानवीयताविरुद्ध अपराध हुने गरेको हो । सहमतिकै आधारमा मात्र समस्या समाधान हुने वा गर्ने हो भने निर्वाचित संस्थाहरू र निर्वाचन स्वयंकै पनि औचित्य समाप्त हुन्छ । यसैले समाधान संविधानअनुरूप संसद्बाटै निकालिनुपर्छ । सीमाङ्कनमा तराई भूभागको एकत्रीकरण र समानुपातिक समावेशिता नै अहिलेको आन्दोलनका मूल माग हुन् भने स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ । मधेसी जनतालाई स्वायत्तता त के स्वतन्त्रता नै चाहिएको हो भने पनि पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि मधेसका जनताको कम्तीमा बहुमत सहमत हुनुपर्छ । अहिलेको संसद्लाई स्वीकारै नगर्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाए हुन्छ । अहिलेको सबै समस्याको जरो विधिको साटो सहमतिको प्रक्रिया अपनाउनु नै हो । अब पनि त्यही गल्ती गर्नु हुँदैन । निर्णय जनताका प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको निर्णय स्वीकार नगर्ने हो भने जनतालाई नै निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । निर्णय त जनताले गर्छन् तर त्यतिबेला निकै महँगो पर्नसक्छ । अहिलेका अपराधी÷दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने संस्कारले थप समस्या निम्त्याउनेछ ।
अस्थिरताको खेती
कांग्रेसलाई राष्ट्रपति हुन नदिएर एमालेले आपैmँ नै अस्थिरताको खेती गरेको छ । अहिलेको गठबन्धनमा अस्थिरताका कारकको संख्या धेरै नै छ । कांग्रेसमा पनि 'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन' भन्ने 'दर्शन'का अनुयायी 'तर्बुजाहरू'कै बाहुल्य छ । यसैले महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै कांग्रेसलाई सत्ताको छटपटी सुरु हुनेछ । नेतालाई उचाल्ने र पछार्नेको बिगबिगी उत्तिकै छ । यस्तोमा संविधान संशोधन गर्नैका लागि कांग्रेसले सत्ताको पासो थाप्यो भने एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ । एमाले र एनेकपा (माओवादी)मात्रैले बहुमत पुग्दैन । मुलुकलाई संकटमा पार्नुभन्दा सरकार छाड्नु बेस हुन्छ भन्ने आवाज एमालेभित्रैबाट उठ्नेछ । गैरकम्युनिस्ट त के कम्युनिस्ट भनिएकैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताले पनि राष्ट्रपति पाएको पार्टीले प्रधान मन्त्री छाड्नुपर्छ भन्न थाल्नेछन् ।
तुष्टीकरण र प्रचार पाखण्ड
प्रधान मन्त्री ओलीले अपनाएको तुष्टीकरण अभ्यासको सीमा हुन्न । पाएका बेला आफ्ना भारदार, चाकरीदार र नातेदारलाई पोस्न र गुन लगाउन राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न नहिच्काउने राणा शासनभन्दा पनि पुरानो 'सामन्ती' अभ्यास पञ्चायत कालमा झन् बढी अभ्यास भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलले पनि त्यही दोहो¥याए । माओवादीको शासनकालमा त झन् कार्यकर्ता पोस्न राज्यलाई सरकारले नै जालसाँझी गरेर ठग्ने काम भयो । विडम्बना, तिनै कार्यकर्तालाई ठगेर पैसा असुल्ने कामसमेत माओवादी नेताले गरे । पार्टीका नाममा गरिएका यस्ता काम भ्रष्टाचारसमेत मानिएन । नेपाली समाज यसरी संगठित ठगी गर्नेहरूलाई भ्रष्ट पनि मान्दैन । प्रधान मन्त्री ओलीले अहिले उपप्रधान मन्त्री बनाएकामध्ये अधिकांश परेको बेला उनलाई छाडेर अर्कोतिर मिल्न पटक्कै धक मान्ने छैनन् । उपप्रधान मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा रहे भने चुनावसम्म सरकार चलाउन पाइने उनले ठानेका हुन् भने त्यो गलत हुने सम्भावना नै धेरै छ । यति बेला त सरकारी खर्च घटाउने, फजुल खर्च गर्दै नगर्ने र विशेषगरी राज्य, सरकार, पार्टी र नेताबीच फरक गर्ने शैली अपनाउनुपथ्र्यो । राज्यको संयन्त्रलाई सकेसम्म उत्तरदायी र पारदर्शी बनाएर जनताको नजिक पु¥याउनुपथ्र्यो । तर, फजुलखर्ची र चाटुकारिता उल्टै बढेको छ । जनतालाई सुविधा दिने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोसिनेमात्रै लक्षण छ । एकातिर जंगल मासेर दाउरा बेच्ने, साइकल चड्ने नाममा केही लाख थप खर्च गर्ने र अर्कातिर हेलिकप्टर लिएर धार्मिक अनुष्ठानमा भाग लिन पुग्नेजस्ता बहुलठ्ठी कार्यक्रमले आत्मनिर्भर होइने हैन । यस्तै पाखण्डी प्रचारवाजी त २०२४ ताका पनि भएको थियो । यसैले जनतालाई साँच्चै सहयोग पुग्ने उपाय अपनाऊ । प्रचार पाखण्ड संकटका बेला सुहाउँदैन ।
अगिल्ला प्रधान मन्त्री चाहिँदो पनि बोल्दैनथिए । अहिलेका चाहिँ नचाहिँदो धेरै बोल्न थालेका छन् । तराईका जनतालाई बिझाउने गरी नबोल्दा प्रधान मन्त्रीको कद घट्ने त थिएन । उनको बोली र व्यवहारले मधेसीसँग राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्छ भन्नेलाई नै मौका दिएको छ । इन्धनलगायत उपभोग्य सामग्रीको अभाव सबैतिर छ । तराईमा केही हदसम्म कालो बजारबाट आपूर्ति भएको होला तर सरकारले त्यही आधारमा पक्षपात गर्नु हुँदैन ।
मधेसमा नेतृत्व
मधेसी नेताले मानवीय संकटमा विवेक नदेखाउँदा दमनका लागि बाटो खुल्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । मधेसमा अहिले देखिएका अधिकांश नेता संस्कार र स्वभाव दुवै दृष्टिबाट योग्य छैनन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र नेपाली राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने नेतृत्वको विकास तराईमा पनि हुनुपर्छ । अनिमात्र सबै नेपालीले स्वीकार गर्न सक्छन् । हुनत, पहाडमा पनि त्यस्ता नेता देखिएका छैनन् । तर मधेसी दलका नेताको बोली र व्यवहारले नेपालका सबै भागका जनताको अहित गरेको छ र चित्त दुखाएको छ ।
र, अन्त्यमा
सायद, राज्य र मधेसी जनताबीच सम्पर्कका लागि राजनीतिक लाभहानिमा खासै रुचि नभएको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध स्वयंसेवीहरूको गैरराजनीतिक समूह खडा गरी परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । तराईका जनताको पनि कष्ट हेर्ने तर मधेसी नेतालाई धेरै भाउ नदिने रणनीति र अभ्यासबाट सायद अहिलेको समस्याको सही र लोकतान्त्रिक समाधान हुनसक्छ ।
@agovinda
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७२ २२:०४ आइतबार
