लोकको लाज
जनताको डर र लाज प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि रहेनछ। नत्र, सरकार चलाउनैका लागि ६ जना उपप्रधान मन्त्री पक्कै बनाउने थिएनन्। जसरी, कांग्रेसले अहिले पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन एमालेले साथ दिएन भन्नु जनतालाई मूर्ख ठानेर गरिएको 'फट्याइँ' हो त्यसरी नै केपी ओलीलेे उपप्रधान मन्त्रीको बथान बनाउनुको दोष कांग्रेसलाई दिएर औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नु पनि 'फट्याइँ' मात्रै हो। कार्यकर्ताले यिनले भनेको पत्याउलान् वा नपत्याए पनि पत्याएको भान पार्लान् तर यस्ता 'नौटंकी' बाट वाक्क जनताले पक्कै पत्याउँदैनन्।
मधेस समस्या
काठमाडौंमा मधेसी जनता, मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका नेता र भारतीय हस्तक्षेपलाई एउटै ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 'मण्डले राष्ट्रवाद' प्रेरित यो अत्यन्त खतरनाक सोचले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता नै धरापमा पार्न सक्छ।
कानुन व्यवस्था कायम राख्न बल प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको सीमा हुन्छ र बन्दुक हातमा हुने बढी संयमित पनि हुनुपर्छ। वीरगन्जमा भारतीय युवक प्रहरीको हातबाट मारिएकोमा 'हर्ष बढाइँ' गर्ने मूर्खताले नेपाललाई फाइदा गर्दैन। त्यसमाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा प्रहरी ज्यादतीको पक्ष लिँदा प्रहरीको मनोबल बढ्ने हैन कानुनको मनपरी प्रयोग गर्न उक्साउँछ। अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षलाई झन् आक्रामक र उत्तेजित बनाउँछ भने पीडित परिवारमा प्रतिशोधको भावना जगाउँछ। पञ्चायतको भूत ओली सरकार बनेपछि बढी नै जाग्न थालेजस्तो छ। उति बेला पनि प्रशासनिक ज्यादतीलाई राजनीतिक व्यक्तिले बढी नै ढाकछोप गर्थे। तर अन्ततः त्यही ज्यादतीको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि मानवीयताविरुद्ध अत्यन्त जघन्य अपराध भएका छन्। एम्बुलेन्सबाट बिरामी झिकेर मार्नेदेखि २ वर्षको बालकलाई मार्ने, जिउँदै जलाउने, प्रहरीले ताकेर टाउका हानेर मार्नेजस्ता मानवीयताविरुद्धका अपराध भएका छन्। राजनीतिमा हिंसालाई सामान्य ठान्ने समूहको सत्तामा प्रभुत्व भएका बेला अहिले मानवीयताविरुद्धका अपराधमा छानबिन होला भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन तर कुनै न कुनै दिन यसको हिसाबकिताब पक्कै हुन्छ। त्यतिमात्र हैन केही मधेसी नेताले टीकापुरमा पहाडीविरुद्ध घृणा फैलाउने गरी दिएको उत्तेजक भाषण पनि राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूअनुसार जघन्य अपराध हो। टीकापुर भाषणपछि हत्या र हिंसाको शृङ्खला नै सुरु भयो। मुलुकमा विधिको शासन भएको भए त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनेमाथि तत्काल कारबाही भइसक्थ्यो। यहाँ त 'सहमति'को शासन हुन्छ र राजनीति गर्नेहरू 'मोर इक्वेल' ठहरिन्छन्। मधेसको समस्या 'मण्डले राष्ट्रवाद' मात्रै हैन अपराधी मानसिकताबाट निर्देशित कथित 'मधेसी नेता' पनि हुन्। यी दुवै अतिवादीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने जनताको कष्ट निवारण त हुँदैन नै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि जोगिनेछैन।
मधेस वार्ता
मधेसी र पहाडी जनता अहिलेको कथित मधेस आन्दोलनबाट उत्तिकै आक्रान्त छन्। सरकारले भने मधेसी जनताको पीडालाई पहाडी जनताको जति वास्ता गरेको देखिएको छैन। राज्यले सबैभन्दा पहिले मधेस र पहाडका बीचमा कुनै भेदभाव भएको छैन र हुँदैन भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्छ। संविधानमा मधेसीप्रति विभेद गरिएको तर्क त न्यायोचित छैन। किनभने बहुसङ्ख्यक जनतालाई 'दोस्रो दर्जा'को नागरिक बनाइएको छ तर मधेसीलगायत धेरै समूहलाई विशेषाधिकार दिइएको छ।
परन्तु, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यतामा गरिएको सम्झौता भने पहाडका जनताको पनि चासोको विषय हुनुपर्छ। महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सहरका अर्थात् पढेलेखेका जनताको प्रतिनिधित्व स्नातक 'निर्वाचन क्षेत्र'मा सीमित हुनेगरी जिल्लालाई राजनीतिक इकाइ बनाएर थालेको रणनीति अहिले पनि अपनाउन खोज्नु नै समस्याको मूल जड हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको मूल माग पनि यही जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्नु नै हो। र त्यो माग न्यायोचित पनि हो। यसैले मधेसी जनता र मधेस आन्दोलनलाई सराप्न छाडेर यी कथित मधेसी नेतालाई जनताबाट एक्ल्याउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। मनै नेपाली नभएकासँग वार्तामा अलमलिँदा मनपेटमात्र पाउँछन् । यिनको लगाम र लगाव दुवै मधेसका जनतासँग छैन। अब मधेससम्बन्धी वार्तामा पनि नयाँ पात्र खोज्नु उचित हुनेछ। संसदीय समिति बनाई नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर नयाँ सुरुआत गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।
कांग्रेसलाई नत्थी
मधेस आन्दोलन समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुनै सत्तै्कन तर अरू कुनै पनि एउटा पार्टीले असहयोग गर्दैमा संविधानको संशोधन रोकिँदैन। यसबाट कांग्रेसलाई राजनीतिक र रणनीतिक लाभ हुनसक्ला तर दायित्व पनि पन्छिन नपाउने गरी नत्थी पनि लाग्नेछ।
वार्ताका लागि बन्ने संसदीय समितिमा मधेस चिनेको र मधेसीले पत्याउनेहरू बस्नु उचित हुन्छ। (संघीयता र संविधान विरोधी त सरकारमा टन्नै छँदैछन् नि!)
नयाँ नेतृत्व र शैली
कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका सबै नेता पहिले नै विफल भइसकेका छन्। उनीहरूबाट नयाँ धारणा वा दृष्टिकोणको अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। तिनको विचार वा कार्यशैलीबाट समस्या समाधान हुन्थ्यो भने उहिल्यै भइसक्थ्यो। यसैले मधेस समस्या समाधानका लागि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ। एमालेमा पनि नयाँ सोचका व्यक्ति छन्। संसदीय समितिले वार्तामा विशेषज्ञ मध्यस्थहरूको सहयोग पनि लिनसक्छ। डा. पूर्णकान्त अधिकारीले विज्ञ मध्यस्थको सहयोग लिएमा जटिल वार्तालाई सकारात्मक परिणाममा पुर्याछउन सकिने तर्क धेरै समयदेखि दिइराखेका छन्। संसारका धेरै वार्ता मध्यस्थको सहयोगबाट सफल भएका उदाहरण पनि छन्। किन नयाँ प्रयोग नगर्ने? कुण्ठा र अहङ्कारका पोकालाई राष्ट्रको भविष्य कतिन्जेल जिम्मा लगाउने हो?
निकासको खोजी
कांग्रेसले स्पष्ट र वस्तुगत नीति अपनाएर अगाडि बढेमात्र मुलुकले निकास पाउन सक्छ। संसद् घेर्न त आन्दोलनरत मधेसी दल नै पर्याप्त हुनेछन्। कांग्रेसले त अब तिनलाई पनि सँगै राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पदमा लोभ नगरी साख भएको संयन्त्र र जनमुखी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। प्रतिपक्ष भनेको अराजक र जिम्मेवारविहीन समूह होइन भन्ने पाठ कम्युनिस्टहरूलाई नसिकाए संसदीय व्यवस्था चल्दैन। दुर्भाग्य, कांग्रेसका नेताले यो सत्य पनि अहिलेसम्म आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन।
सोह्र बुँदेको नियत र प्रतिफल
यसै पनि धेरैले कांग्रेस सभापतिको पदलोलुपताले गर्दा नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको भनिसकेका छन्। यसो ठान्नेमा कांग्रेसकै नेताहरूसमेत छन् र त्यो आंशिक सत्य पनि हो। हुनत, अहिलेको समस्या र अवस्थाकोे जग १६ बुँदे सहमति नै हो। एनेकपा (माओवादी) मानवीयता विरुद्धको अपराधबाट जोगिन र कार्यकर्ता पाल्न सत्तामा पुग्ने हतारले अहिलेको समस्या उब्जाएको हो। ओलीको 'म्याक्वेथी' महत्वाकांक्षा र सुशील कोइरालाको 'ह्याम्लेटी दुबिधा'ले मुलुकलाई खलनायकहरूको हातमा पुर्या।यो। अब एकातिर प्रचण्ड, कमल थापा छन् भने अर्कातिर उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरू निर्णायक हुन पुगेका छन्।
संविधान बनाउन हतार गर्न र नगर्न भन्नेहरूको अनुहार सम्झने हो भने दुवैथरी एउटै सूत्रधारका कठपुलती रहेछन् भन्ने पनि त स्पष्टै देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले नमिल्दा नाफा हुनेहरू नै अहिलेको सरकारका सूत्रधार भएका छन्। तर कांग्रेसले यस्ता जालझेल र षड्यन्त्रको वास्ता गरेर समय खेर फाल्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।
कांग्रेसलाई पन्छाउने चाल त १६ बुँदेमै भइसकेको थियो। संविधान सभाबाहिरबाट निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास कांग्रेसको सैद्धान्तिक हार त हुँदै हो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत सानो क्षेत्रीय दलसरह देखिने गरी गरिएको व्यवहार व्यावहारिकरूपमा पनि तेजोबध नै हो। यसैले सम्भवतः सुशील कोइरालाले उमेदवारी नदिएकै भए पनि कांग्रेसलाई किनारा लगाइने नै थियो। किनभने, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै कमल थापा, विजय गच्छेदार र पुष्पकमल दाहाल तथा खड्ग ओलीको 'भद्र सहमति' भएको सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर विपक्षमा बहुमत पुगेको देखेपछि पनि उमेदवारी दिनु मूर्खता नै हो। विपक्षमै बसे पनि कांग्रेसले उमेदवारी दिनु हुँदैनथियो। कांग्रेसले १६ बुँदेका शकुनिहरूलाई पन्छाउन सकेन भने पार्टी जोगाउन पनि सक्नेछैन।
नेपालमुखी नीति
भारत, चीन र अरू मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विदेश नीति निर्माण गर्नु जरुरी देखियो। भारतसँग रिस फेर्दाफेर्दै चीनको पोल्टामा पुगिएला भन्ने डर मान्नुपर्ने भइसक्यो। एउटा छिमेकीको साटो अर्काको भर परेर आत्मनिर्भर होइँदैन। राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद पर्याय होइन। नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउन उग्रराष्ट्रवादी भइरहनुपर्दैन। यस्तै, अहिलेका मन्त्रीहरूले जसरी भारतविरुद्ध बकबक गर्दैमा राष्ट्रियता बलियो पनि हुँदैन। नेपाल राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हुन्। जनतालाई विश्वासमा लिनसके कसैले पनि नेपाल टुक्य्राउन सत्तै्कन। 'हाँडीगाउँको जात्रा'को पर्याय बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेको सुनेर संकटमा पनि जनता हाँसेका छन्। देशप्रति अलिकति पनि दायित्व बोध भए तिनले पद नमागी सहयोग गर्नुपर्थ्यो। यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, एक बथान उपप्रधान मन्त्री, मन्त्रीहरूले त्यागको थालनी गर्नुपर्थ्यो। अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गरे राजस्व नउठेको रकम थोरै नै भए पनि शोधभर्ना हुनसक्थ्यो। कम्तीमा जनताले पनि राज्य सञ्चालकहरू विदूषक र खलनायकमात्र हैनन् भन्ने ठान्थे। (मुलुक लुट्न नै पनि सही समय त छान्नुपर्थ्याे नि!) जनताको संकट टार्नुको साटो मन्त्रिपरिषदलाई नै तमासा बनाएर प्रधान मन्त्री ओलीले देशलाई 'आत्मनिर्भर' हैन 'बनाना रिपब्लिक' बनाउने लक्षण देखाएका छन्। यो शुभ सङ्केत पक्कै होइन!
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७२ २१:२४ आइतबार
