लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अपनाइएको नेपालमा यतिखेर संघीयताको किचलो राजनीतिक पिँधसम्म पुगेको छ । तथापि, ३ 'राजनीतिक कर्ता'ले 'बहुमतको आडमा मधेसलाई अधिकारबिहीन बनाउन खोजेको' आरोपसहित संविधान सभा त्यागेर सडक रोजेका छन् । सत्तासीन सबैले बुझेकै कुरा हो, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै मतपेटिकाको माध्यमबाट बहुमतको शासन हो । 'बहुसंख्यकको रोजाइ'को सम्मान हो । मधेसभूमिका अहिलेका नेताको भनाइमा– 'मधेसको मुक्ति'को लागि रोजिएको हिंसात्मक विरोधको शैलीले देश बल्दै गर्दा ४० भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । जसलाई विश्वलोकतन्त्रको कुनै पनि सैद्धान्तिक मान्यताले 'लोकतन्त्रमा आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि अपनाइने शान्तिपूर्ण औजार' हो भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन । मधेसी नेता र उनीहरूका कार्यकर्ताद्वारा जारी हिंसात्मक विरोधमा बोकिएका घरेलु हतियार कुनै अवस्थामा पनि मधेसी जनतामाथिको आजसम्मको शोषणको क्षतिपूर्ति भराउने औजार बन्न सक्दैन । मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सक्ने एउटा मात्रै बलियो हतियार भनेको वार्ता नै हो । द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि संसारमा कुनै त्यस्तो हतियार बनेको छ भने त्यो निर्विकल्प वार्ता हो । त्यही हतियार छाडेर बाँकी सबै हतिहार मधेसी नेताले उठाएका छन् जुन गलत हो भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ ।
एमाओवादीले सोचेको थियो– २०६४ को चुनावमा संघीयताको मुद्दालाई जनताले अनुमोदन गरेर आफूलाई पहिलो स्थानमा राखिदिएका हुन् । उनीहरूको भ्रमको पर्दा २०७० को चुनावी परिणामले च्यातिसकेको छ । त्यसैगरी, जातीय संघीयताका चर्को मुद्दा अनुमोदन गराउन चुनावमा गएका मधेसका दल आफ्नै क्षेत्रमा पछारिएपछिको परिणामले आमजनताको चाहना बोल्दैन ? जातीय राजनीति गर्न आँटेको एमाओवादीको राजनीतिक स्थान कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? अहिले कांग्रेस र एमालेले पनि मूर्खता देखाउँदैछन् । क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थामा आइपुगेका ती दललाई लागेको होला– 'हामी नै राज्य हौँ, हामीले गरेका सबै व्यवहार कानुन' हुन्छ !' त्यो सोचाइबाट ग्रसित भएर बहुसंख्यक ८१.३ प्रतिशत हिन्दु रहेको मुलुकमा जबर्जस्ती पेलेर संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता' लेख्न थालेका हुन् भने त्यसको जवाफ संविधान जारी भएपछिको चुनावमा पाउने नै छन् । धर्मजस्तो संवेदनशील विषयमा बिनासुझबुझ प्रहार गर्नुअघि एकपटक विवेकको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्तो दीर्घकालीन असर पार्ने मुद्दामा ३/४ जनाको कोठेनिर्णय लाद्नु हुन्नथ्यो । यस्तो विषयमा सार्वभौम जनतालाई सोध्नु (जनमत संग्रह गराउनु) पथ्र्यो ।
सीमांकनसँगै संघीयताको किचलो जब छताछुल्ल भएर सडकमा पोखियो, त्यतिबेलै सुन्न सक्ने क्षमता भएका 'नेता' सबैले सुनेका हुनुपर्छ– अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड कर्णाली, अखण्ड बाग्लुङ, अखण्ड रुकुम सर्वत्रै अखण्डताको चर्को स्वर ! के यसले नेपाली जनताले संघीय राज्यभन्दा बढी अधिकार चाहेका रहेछन् भन्ने पुष्टि गर्दैन ? १२५ जातजाति रहेको नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुक, 'मिसलिड' बहस अनि अपरिपक्व तथा अदूरदर्शी 'नेता'हरूले गरेको सीमांन लागु भइहाल्यो भने पनि त्यसपछि सुरु हुने साधनस्रोतको बाँडफाँटको झमेला देशले थेग्नसक्ने छैन भन्ने अड्कल गर्न गाह्रो पर्दैन । अहिले संघीयताको मुद्दा जनताले पत्याएका दलको पोल्टाबाट उम्केर अन्यत्रै पुगिसकेको छ । थाहै होला पानीमा माछा उम्कियो र पानी धमिलियो भने समात्न सकिँदैन । त्यसपछि समात्न सकिने भनेको भ्यागुता सर्प पानीकीरामात्रै हुन् । ठीक त्यसैगरी, नेपालको राजनीति पनि धमिलिएको वा धमिल्याइएको छ । यतिखेर समात्नुपर्ने माछो नै हो, सर्प वा पानीका कीरा समाएर हँुदैन । नेपालको राजनीति क्रमशः विषाक्त बन्दैछ । यस्तो विषाक्त राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नको लागि थप बिषको प्रयोग गर्नु हँुदैन ।
नेपालको लागि संघीयताको मुद्दा कुनै बिषभन्दा कम हुने छैन भन्ने सीमांकनसँगै घटित घटनाक्रमबाट प्रमाणित भइसकेको छ । अब त्यस्तो बिषलाई पटकपटक परीक्षण गरिरहनु घातक हुने पक्का छ । तसर्थ, त्यस्तो बिषको व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले गरिनु उत्तम हुन्छ । हामी संघीयताको लागि मानसिकरूपले तयार नै छैनौँ । सिंगो देशका जनता नै अखण्डताको पीडागीत गाइरहेको यो कठोर समयमा ३ वा ४ नेताको स्वार्थको लागि देश टुक्र्याउनु आफ्नै शीर अचानोमा राख्नुजस्तै हो । ओलीलाई प्रधान मन्त्री बन्न, कोइराला वा दाहाललाई राष्ट्रपति बन्नकै लागि संघीयता अँगाल्यौँ भने हामीले विकासको होइन, विनासको बाटो रोज्यौँ भन्ने बुझे हुन्छ ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७२ २१:५२ मंगलबार