यथेष्ठ मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपले बढ्न गएको छ। विगतका पाँच वर्षयता निकासी हुँदै आएका पाम तेल, भटमासको तेल, फलाम र फलामका वस्तू, धागो, ऊनी गलैँचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोशाक, अलैँची, जुस, जूटका वस्तु, मुसुरो, पश्मिनाका सामान, तामाका वस्तु, चिया, मञ्जन, छाला र अरू प्रत्येक एक अर्बभन्दा कम मूल्यका वस्तुहरूका निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तुगत कार्यनीतिहरू निम्नअनुसारको हुनु अति आवश्यक भएको छ।

सन् २०१९ डिसेम्बरपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेशिएका युवा फर्केर अहिले स्वदेशमा कृषि फार्ममा काम गर्दैछन्। सरकारले कृषि र पशु क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए तापनि सो सेवाबाट लाभ पाउने कृषक एक प्रतिशत मात्र छ।

अर्बौंको आयात भइरहेको अवस्थामा आयात कम गरी निर्यात बढाउनका लागि उत्पादनमा जोड दिन सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नै चाहिन्छ। कृषिप्रधान देश नेपालले एक महिनामै पाँच अर्ब रूपैयाँको चामल आयात गरेको देखिन्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृति नेपालको पक्षमा लाभ हुने गरी वर्षौ देखा नपर्नु शोचनीय अवस्था रहिआएको छ।

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधा दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। मुख्य गरी धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बिउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाने तेल र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको छ।

त्यति मात्र होइन, रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपियाँको आयात हुँदै आएको छ। दाल, मसला, घिउ लगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करोडौं मूल्यका आयात हुने गरेको छ। कुनै बेला धान/चामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियादेखि गहुँको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कृषिमा व्यावसायिक र विविधीकरणको अभाव, कृषि जनशक्ति तथा श्रमिक विदेश पलायनको अवस्थाले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ।

२०७८/७९ को चैतसम्म ६० अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ। यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। जिडिपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ। २०७८।७९ को नौ महिनामा रु. ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ।

२०७८।७९ चैतसम्म रु. १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ। त्यसबाट सरकारले रु. ७५ करोड ४ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।

आ.व. २०३५–३६ मा देशले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो। त्योबेला सरकारले धान/चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, चीन, कोरिया, जर्मनी, अमेरिका लगायत देशमा चामल निर्यात गरेको थियो। तर आ.व. २०७४–७५ मा धान, चामल र टुक्रे चामल तीन थरी गरी २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ।

हरवर्ष बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको हुन्छ। सरकारले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि कृषिजन्य वस्तुका आयात बढ्दो क्रममा रहिआएको छ। कृषिप्रधान देश भनिए पनि परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको माथिका प्रस्तुतीकरणले देखाउँछन्। वार्षिक रूपमा करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलफूल विदेशबाट आयात गरी आन्तरिक मागको आपूर्ति गरिँदै आएको छ। वार्षिकरूपमा ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। निर्यात भने केही करोडमा नै सीमित भएको छ। वार्षिक रूपमा १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपियाँको तरकारी आयात भएको छ।

आयात घटाउन र निर्यात बढाउन के आवश्यक?

नेपालले व्यापार विविधीकरणको संभावना खोज्दै सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो। निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। देश समृद्धशाली नहुनुको कारण देशको निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो। नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरैजसो कृषि वस्तु नै छन् तर निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन्।

आ.व. २०७३–७४ मा जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र छ तर थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान भने १३ दशमलव ५२ प्रतिशत छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा आयातित सामानको बाहुल्य रही देशमा उत्पादन र निर्यातभन्दा आन्तरिक व्यापारिक कारोबारमा लिप्त छ।

यतिसम्म भन्न सकिन्छ–देशमा छिमेकी दुई देशबाट अवैध आयातित र सीमित वैध आयातित वस्तुहरूका नाजायज कारोबारमा बिचौलियाहरू तल्लीन छन्। यसलाई छायाँ अर्थतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ। देशमा जिल्ला–जिल्लाका छरिएर र कुहिएर रहेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू र जिल्लाका हस्तकलाका सामानहरू संकलन गरी अर्थात धान चामल निर्यात कम्पनी जस्तै जिल्ला जिल्लामा पाइने वस्तुहरू निर्यात गर्न जिल्लागत निर्यात वस्तु संकलन तथा निकासी कम्पनी जस्ता निकासी ट्रेडिङ हाउस खोल्न अत्यावश्यक छ। यसमा सम्बन्धितको किन बुद्धि आउँदैन्। उच्च व्यापार घाटा त सगरमाथा भन्दा पनि बढी उचालिएको छ।

२०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो देशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो। सरकारले आफैं निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तु निर्यात गर्थ्यो। आ.व२०३५–३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजारको मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो तर तर हाल वार्षिक रूपमा करिब सवा खर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशतिm बढ्दै जानुलगायतका कारणले आयात उच्च हुन गएको हो।

तरकारी मुख्यतः भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात भएको छ। सबै वस्तुको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। सबै वस्तुका उत्पादन दोब्बर बनाउनका लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गनुपर्ने हुन्छ। यो निकै कठिन कार्य रहेको छ।

उदार नीति भएका कारण केही वस्तुमा निकासी बढ्न गएको छ। निकासी कारोबार निर्धारण कानुनमा विशेषतः कृषि उत्पादनमा कम वृद्धि नै हो। धागो, तयारी पोशाक, गलैँचा, अलैँची, चिया, जूटका सामान, पश्मिना, फलामका वस्तु र अरू केही वस्तुको निकासी ह्वात्तै बढ्न सकेका छैनन्।  

निर्यातलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन तथा निकासीको उल्लिखित कार्यहरू समन्वयात्मक एवम् व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नु नै देशको व्यापार घाटा घट्न नसकेको हो। वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु व्यापार घाटाको अर्को कारण हो।

नेपाल डब्ल्युटिओको सदस्य भइसकेकाले त्यसपछिका कार्य अथवा ऐन–नियमहरू अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। नेपाल साफ्टा र बिमस्टेकको सदस्य भइसकेकाले यिनीहरूका प्रक्रिया अपनाउन ढिलो गरिनु हुन्न। यिनीहरूका पक्षमा थप सुधार र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुन्न। द्विपक्षीय संझौताका अतिरिक्त नेपाललाई विकसित तथा विकासशील देशहरूले अतिकम विकसित देशका रूपमा जि.एस.पी., जि.एस.टि.पी. र भन्सारमुक्त कोटामुक्त बजार पहुँचका छूटका सुविधा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ।

यसका अलावा नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिइआएको छ। यसमा नेपालले डब्लु.टि.ओ.मा गरेका बाँकी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैछ तर अति कम विकसित देशका हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा कुनै कुनै त सन् २०१५ सम्म थियो। तर पछि सार्दा प्रावधान २०२१ आउँदा पनि पूरा गर्न सकिएको देखिँदैन्। अरू त यसअघि नै पूरा गरिसक्नुपर्छ।  

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०६:३६ आइतबार